My Followers

Wednesday, 18 September 2019

कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३

कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३...!
लैंगिक छळ म्हणजे..?
लैंगिक छळामध्ये स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केल्या जाणा-या कोणत्याही लैंगिक स्वरूपाच्या कृतींचा समावेश होतो. शारीरिक, तोंडी किंवा हावभाव किंवा इतर माध्यमांतून स्त्रीच्या इच्छेविरुद्द केलेली लैंगिक कृती आणि वर्तन जे महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी भितीदायक वातावरण तयार करतं याला लैंगिक छळ व्याख्येमध्ये धरलं जातं. स्त्रियांना दुय्यम मानून त्यांचा अपमान करणे हा देखील लैंगिक छळ आहे. महिलेच्या इच्छेविरुद्ध केलेली खालील कोणतीही कृती लैंगिक छळामध्ये धरली जाते.
शारीरिक स्पर्श किंवा जवळीक साधणं
शरीर संबंधाची मागणी करणे किंवा तशी इच्छा ठेवणं, असुरक्षित स्पर्श करणं, कुरवाळणं, पाठ थोपटणं, चिमटे घेणे, हात लावणे हा लैंगिक छळ आहे. एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुध्द तिच्या खाजगीपणाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही शारीरिक जवळीक साधणारी कृती ही लैंगिक छळामध्ये धरली जाईल.
लैंगिक प्रकारातील बोलणं
लैंगिक अर्थाचे शब्द स्त्रीला उद्देशून वापरण जसं, आयटम, चिकणी इ. शिवाय पेहराव, लैंगिक अवयव, लिंग या संदर्भाने लैंगिक वाक्य उच्चारणं देखील लैंगिक छळ मानला जाईल. एखाद्या स्त्रीला पाहून गाण गाणं. लैंगिक आवाज काढणं, शिटी वाजवणं किंवा शिव्या उच्चारणं, अश्लील किंवा स्त्री सन्मानाला धक्का पोहचेल असे जोक्स मेसेज करणे किंवा प्रत्यक्ष सांगणं हा लैंगिक छळ आहे. वैयक्तिक आयुष्यातील घटना किंवा खाजगी बाबी सर्वांसमोर उघडपणे बोलणं, स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या व्यक्तिगत लैंगिक आयुष्याबद्दल चर्चा करणे. लैंगिक गोष्टींचा उल्लेख करुन पत्र, ईमेल किंवा फोन करणे, द्विअर्थी शब्द उच्चारणं. इ. सर्व लैंगिक छळामध्ये गृहीत धरलं जातं.
लैंगिक साहित्य किंवा तशी सामग्री दाखवणं
अश्लील फिल्म, पुस्तके, फोटो दाखवणे किंवा त्यांची मागणी करणं हा देखील लैंगिक छळ आहे.
कामामध्ये लुडबुड करणं
एखाद्या स्त्रीला आकर्षित करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी अवाजवी महत्व देणे किंवा तिच्याकडे दुर्लक्ष करणं, काम करत असताना तिच्या कामाच्या खात्रीबद्दल भितीदायक वातावरण तयार करणे, तिच्या कामामध्ये लुडबुड करणं, विरोध करणं, अमानवी व्यवहार करणं, अपमानास्पद वागणूक देणे ज्यामुळे स्त्रिच्या आरोग्यावर आणि सुरक्षितेवर परिणाम होईल याला लैंगिक छळच म्हणतात
कामाचे ठिकाण म्हणजे?
शासकीय, निमशासकीय आणि शासन पुरस्कृत इ. किंवा स्थानिक प्रशासन, सार्वजनिक कंपनी, महामंडळ किंवा सहकारी संस्था संचलित कोणतीही संस्था, उद्योग, कार्यालय, किंवा शाखा.
खाजगी क्षेत्रातील संस्था किंवा कंपनीने संचालित केलेली संस्था, उद्योग, सोसायटी, विश्वस्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था इ. तसंच व्यापारी, व्यावसायिक किंवा कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र. शैक्षणिक संकुलं आणि मनोरंजनाची ठिकाणे उद्योग, आरोग्य किंवा वित्त इत्यादी क्षेत्रात पुरवठा, विक्री, वितरण किंवा अन्य सेवा देणा-या संस्था. रुग्णालये किंवा शुश्रुषागृहं.
खेळांशी संबंधित संस्था, स्टेडीयम, वास्तू, स्पर्धेची ठिकाणं मग ती निवासी असोत किंवा अनिवासी, अशी ठिकाणं जी खेळ किंवा तत्सम कामासाठी वापरात आहेत.
कर्मचारी कामासंदर्भात भेट देत असलेली ठिकाणी किंवा नियोक्त्याने पुरवलेली साधनं.
नियोक्त्याचे निवासाचे ठिकाण अथवा घर
असंगीत क्षेत्र – कामाच्या संबंधातील घर ज्याची मालकी एखाद्या व्यक्तीकडे असेल, कोणत्याही प्रकारच्या सेवा पुरवणा-या व्यक्ती किंवा स्वयंरोजगार करणारे कामगार आणि घरकामगार याची त्याच्या कामानुसार बदलणारी ठिकाणं देखील यामध्ये समाविष्ट आहेत.
कायद्याची व्याप्ती आणि कार्य समजून घेण्यासाठी त्यातील इतर व्याख्याः
पीडित/तक्रारदार महिला – कामाच्या ठिकाणी संपर्कात येणारी कोणत्याही वयाची स्त्री तक्रार दाखल करु शकते.
घर कामगार – घरकाम करण्यासाठी थेट किंवा एखाद्या संस्थेमार्फत तात्पुरत्या/कायम स्वरूपी, अर्धवेळ अथवा पूर्णवेळासाठी नेमलेली स्त्री घरकामगार समजली जाईल. मात्र ती स्त्री घरमालकाच्या कुटुंबाची सदस्य असता कामा नये.
कर्मचारी- नियमित, तात्पुरती, रोजंदारीने किंवा कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक केलेली व्यक्ती कर्मचारी या व्याख्येत बसते. कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी किंवा ऑडीटसाठी येणारी व्यक्ती देखील कर्मचारी मानली जाईल. मुख्य मालकाला माहित नसताना एखाद्या ठेकेदाराने कामासाठी नेमलेली व्यक्ती कर्मचारी धरली जाईल. पगारी, बिनपगारी, ऐच्छिक काम करणा-या व्यक्तीला कर्मचारी म्हटले जाईल.
मालक अथवा नियोक्ता- कोणत्याही कंपनीचा मालक किंवा कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन, निरीक्षण किंवा नियंत्रण करण्याची जबाबदारी असलेली कोणतीही व्यक्ती, मंडळ किंवा समिती यांना मालक/नियोक्ता समजण्यात येईल संस्थेसंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास व अंमलात आणण्यास जबाबदार असेल अशा व्यक्तींना मालक म्हणता यईल. जी व्यक्ती घर कामगाराला कामाला लावत असेल आणि तिच्या कामाचा लाभ घेत असेल अशा व्यक्तीना मालक किंवा नियोक्ता म्हणता येईल. जी व्यक्ती घर कामगाराला कामाला लावत असेल आणि तिच्या कामाचा लाभ घेत असेल अशा व्यक्तीला मालक किंवा नियोक्ता म्हणता येईल.

समितीची स्थापना
तक्रार निवारण समितीची स्थापना दोन पद्धतीने होते जिथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करावी लागते. जिथे १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत अशा कामाच्या ठिकाणी संबंधित स्त्रियांसाठी ‘स्थानिक कामाच्या तक्रार निवारण समिती’ जिल्हाधिका-यांनी स्थापन करणं आवश्यक आहे. या समित्यांच्या कामकाजाबाबत कायद्याने काही व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत.
अंतर्गत तक्रार निवारण समिती
प्रत्येक आस्थापन प्रमुखाने ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. अशी तक्रार निवारण समिती प्रत्येक शाखेमध्ये करणे गरजेचे आहे
समितीची स्थापना करण्यासाठी पुढील बाबी आवश्यक आहेत
समितीच्या अध्यक्षपदी त्या ठिकाणी काम करणाच्या कर्मचा-यांमधून वरीष्ठ पातळीवर काम करणा-या महिलेची नेमणूक करावी. वरीष्ठ महिला उपलब्ध नसेल तर त्याच मालक/नियोक्त्याच्या अन्य शाखा किंवा कंपनीतील वरीष्ठ महिलेची अध्यक्षपदी नेमणूक करावी. मालक किंवा पदावरील प्रमुख या समितीचा अध्यक्ष असता कामा नये.
कर्मचा-यांमधून कमीत कमी दोन सदस्य असे नेमण्यात यावेत ज्यांची महिलांच्या प्रश्नांवर बांधिलकी असेल व ज्यांना समाजकार्याचा अनुभव असेल किंवा कायद्याची माहिती असेल.
स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटनांमधून एक सदस्य घेणे आवश्यक आहे त्या सदस्याची महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी असेल तसंच लैंगिक छळाच्या मुद्द्यांबाबत जाण असेल. शिवाय स्वयंसेवी संस्थेमधून घेण्यात आलेल्या सदस्याला मालक/नियोक्ताकडून ठराविक फी किंवा भत्ता देता येवू शकतो.
समितीमध्ये किमान ५० टक्के सदस्य महिला असल्या पाहिजेत; अध्यक्ष व समितीचे अन्य सदस्य जास्तीत जास्त ३ वर्षे त्या समितीवर त्यांची नेमणूक झाल्यापासून काम करतील
सदस्यावर किंवा अध्यक्ष एखाद्या गुन्हेगारी शिस्तभंगाची कारवाई सुरु असेल तर अशा सदस्याला समितीवरून काढण्यात येईल व रिक्त जागा नियमाप्रमाणे भरण्यात यावे.

कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नेमणूक झालेल्या जिल्हाअधिका-यांना स्थानिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणा-या कामगारांना लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्थानिक तक्रार निवारण समिती उपलब्ध असते. शिवाय संघटित क्षेत्रातील मालकाच्या/नियोक्त्याच्या विरोधात तक्रार करायची असेल तर अशा तक्रारी स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे नोंदविता येवू शकतात. अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना झालेली नसेल किंवा कामकाज कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे होत नसेल तर अशा तक्रारीदेखील जिल्हाअधिका-यांकडे नोंदवता येतात. शिवाय नेमून दिलेल्या जिल्हाअधिका-याची प्रत्येक जिल्ह्यात अंतर्गत आणि स्थानिक तक्रार निवारण समिती यांच्या कामकाजांची देखरेख करणे, त्यांचे वार्षिक अहवाल स्विकारणं आणि त्याच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे ही प्रमुख जबाबदारी असते.
समितीची स्थापना करण्यासाठी पुढील बाबी आवश्यक आहेत
सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी महिला अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करावी.
संबंधित जिल्ह्यातील तालुका, प्रभाग, नगर परिषद या ठिकाणी कार्यरत असणा-या महिलांना सदस्य म्हणून नेमण्यात यावे.
समाज कल्याण अधिकारी किंवा जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात यावी.
कायदेतज्ञ असणारी एक व्यक्ती नेमण्यात यावी.
निमसरकारी संघटनेची एक व्यक्ती नेमण्यात यावी.
समितीचा कार्यकाल ३ वर्षाचा असेल. ३ वर्षांनतर नवीन सदस्यांची नेमणूक करवी.
समितीतील कोणताही सदस्य तक्रारदार महिलेची, साक्षीदाराची, आरोपीची किंवा केससंदर्भातील माहिती प्रसारित किंवा सार्वजनिकरित्या कोणतीही प्रकाशित / उघड केल्यास त्या व्यक्तीस समितीतून काढण्यात यावे.
समितीमधील सदस्यास एखाद्या अपराधासाठी शिक्षा झाली किंवा शिस्तभंग कारवाईत ती व्यक्ती दोषी असेल किंवा पदाचा गैरवापर केला तर अशा सदस्यास समितीतून काढण्यात यावे.
समितीमधील सदस्यांना कामकाज चालवण्यासाठी निर्देशित केलेली फी किंवा भत्ता दिला जावा.
कायद्यांतर्गत नेमणूक झालेल्या जिल्हाअधिकाऱ्यांकडे किंवा समाज कल्याण अधिकारी किंवा महिला आणि बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे थेट तक्रार देता येते.
अंतर्गत आणि स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या कामाचं स्वरुप
समितीच्या नियमित बैठका होणे गरजेचे आहे
समितीच्या कोणत्याही सदस्याकडे लैंगिक छळाची तक्रार आल्यास समितीची बैठक बोलवण्यात येईल.
समितीचे अध्यक्ष लेखी सूचनेद्वारे किंवा ईमेलद्वारे सदस्यांना बैठकीसाठी बोलावतील. या सूचनेची प्रत फाईलमध्ये ठेवण्यात येईल.मिटिंगचा अजेंडा अध्यक्ष ठरवतील आणि सर्व सदस्यांना कळवतील.
समितीकडे आलेल्या सर्व तक्रारी गोपनीय राहतील आणि त्याबद्दल समितीच्या बाहेरच्या व्यक्तींना त्यांचे तपशील देणार नाहीत.
समितीचे कामकाज दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालेल.
कामकाज जलदगतीने केलं जावं हे समितीला बंधनकारक असेल.
समितीच्या सदस्यांनी तक्रारदार महिलेला अर्ज लिहिणं, समुपदेशन करणं तसंच पोलीस कारवाईमध्ये सर्वोतपरी मदत करणे अपेक्षित आहे
समितीच्या सदस्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक संस्थेच्या कार्यालयात सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी लावावीत तसंच वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करावीत
लैंगिक छळाबाबत आणि तक्रार निवारणासंबंधी जाणीवजागृती, प्रशिक्षण आणि अशा घटनांना आळा बसावा यासाठी तक्रार निवारण समितीने संस्थेच्या कर्मचायांसाठी कार्यक्रम आयोजित करावे. नव्याने रुजू होणार्या कर्मचार्यांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अशा सत्रांचा समावेश करता येवू शकतो.
समितीच्या प्रत्येक बैठकीचे मिनिट्स ठेवण्यात येतील. तसेच प्रत्येक केसचे दस्ताऐवज राखून ठेवले जातील.
समितीच्या कामाचा वार्षिक अहवाल जिल्हा अधिकार्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
तक्रार देताना पुढील गोष्टी लक्षात असू द्या -
इतरांशी बोलाः
लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठीची पहिली पायरी म्हणजे त्याबद्दल इतरांशी बोला. यामुळे समस्या नक्की काय आहे हे तुम्हाला व इतरांनाही कळेल. समस्येचे अस्तित्व मान्य होईल आणि त्यावर उपाय शोधायला सुरुवात करता येईल. तक्रारदार व्यक्तीलाही आपली व्यथा व्यक्त करण्यासाठी एक विश्वासू वातावरण मिळते. माहितीचा आधार मिळाला की अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये नक्की काय पावले उचलायची हेही कळू शकते. तुम्ही सहनशील आणि गप्प राहिलात तर त्यामुळे समोरच्याचे फावते व तुमच्या समस्येबद्दल बोला नाही तर ते तसंच चालू रहाते. कदाचित इतरांनाही तसाच अनुभव आला असेल! स्वतःला दोष देऊ नका आणि विलंब करू नका.
त्या त्या वेळी बोलाः
छळ करणाऱ्या व्यक्तीला तुमचा नकार स्पष्ट आणि स्वच्छ शब्दांमध्ये कळवा. त्याचं वर्तन अश्लील आणि अस्वीकारार्ह आहे हे त्याला तुमच्या शब्दातून, हावभावातून आणि कृतीतून दाखवून द्या. त्या त्या वेळी असा विरोध केला तर पुढे त्या व्यक्तीवर आरोप दाखल करताना या विरोधाचा फायदा होतो.
नोंद ठेवा :
जे काही घडतंय त्याची कुठेतरी नोंद करून ठेवत जा. तुम्हाला कोणी चिठ्ठ्या, पत्रे किंवा इतर कागद / चित्रे पाठवत असेल तर तीही जपून ठेवा. त्यासंदर्भातील तारीख वेळ, स्थळ आणि काय काय घडलं याचे सर्व तपशील लिहून ठेवा. कोणी साक्षीदार असतील तर त्यांची नावे लिहून ठेवा. अनेक लोकांनी पत्र लिहून व त्या पत्रात त्यांना कोणते वर्तन लैंगिक गैर वाटत आहे ते त्या व्यक्तीला पत्राद्वारे कळवून असं वर्तन त्वरित थांबवायला सांगा. पत्र औपचारिक, सभ्य भाषेत, तपशीलवार आणि मुद्देसूद असावं. अनेकदा तोंडी सांगण्यापेक्षा असे लिखित पत्र जास्त प्रभावी ठरते. या पत्राची एक प्रत तुमच्यापाशी नक्की ठेवा.
स्पष्ट नकार द्या :
तुम्हाला मनाविरुध्द किंवा एखाद्या असुरक्षित स्थळी जावे लागत असेल, कृती करावी लागत असेल प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागत असतील तर अशा वेळी ठाम पणे नकार द्या. ‘नाही’ म्हणा! त्या वेळी समोरच्या व्यक्तीला आवडेल का? वगैरे विचार करत बसू नका. पहिल्यांदा स्वतःची काळजी घ्या.
गाफील राहू नका:
कोणत्या प्रकारच्या परिस्थितीपासून व लोकांपासून तुम्हाला धोका वाटतो याविषयी सतर्क रहा. गाफील राहू नका. तुम्हाला कोणी सावधान करत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
अंतर्मनाची सूचना:
धोक्याबाबत आपल्या अंतर्मनाचं ऐका. असुरक्षित परिस्थितीमध्ये मुळात तिथे थांबूच नका. बिनतोड जवाब द्या. आधी तुम्ही काय वागलात, कोणत्या प्रकारचे कसे संकेत दिलेत हे महत्त्वाचे नसून जर कोणी तुमच्यावर कसलीही जबरदस्ती करत असेल तर ती कोणत्याही वेळी थांबवायचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. तुमचा हा हक्क/अधिकार ओळखा आणि त्यानुसार वागा.
साक्षीदार निर्माण करा:
लैंगिक छळ होत असल्यास त्या वर्तनाचे साक्षीदार निर्माण करा. तुमच्या विश्वासातील सहका-यांना याविषयी सांगा तुम्हाला जेव्हा असा त्रास दिला जात असेल तेव्हा तुमचा विश्वासू सहकारी त्या घटनेचा दृश्य/ ऐकण्याच्या बाबतीत साक्षीदार होईल असे पहा . तुम्ही पुढे जेव्हा तक्रार कराल तेव्हा त्यासाठी याचा उपयोग होईल. तुम्हाला त्रास देणा-या व्यक्तीला लैंगिक छळाविरुध्दच्या ऑफिस धोरणाचे कागद/नियम पाठवा.
संघटनेतील कार्यकर्त्ये / प्रतिनिधीशी बोला:
तुम्ही जर कामगार/कर्मचारी संघटनेच्या सदस्य असाल तर तुमच्या संघटना प्रतिनिधीशी बोला.
वैद्यकीय तपासणी:
जर तुम्हाला शारीरिक अतिप्रसंग सहन करावा लागला असेल किंवा तुमच्यावर हल्ला झाला असेल तर म्हणजे लैंगिक हल्ला किंवा बलात्कार झाला असेल तर लगेच वैद्यकीय तपासणी (सरकारी किंवा खाजगी दवाखान्यात) करून घ्या. त्याचा अहवाल मिळवा. हे फार महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही कायदेशीर केस करायची ठरवली तर हा एक पुरावा होऊ शकतो.
योग्य व्यक्तीकडे तक्रार नोंदवाः
तुम्हाला कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत हे तपासून बघा आणि गरज वाटल्यास पध्दतशीर लिखित स्वरूपात तक्रार नोंदवा. तुमच्या संस्थेत लैंगिक शोषणविरोधी धोरण नसेल तर तुमचे संस्थाचालक तसे धोरण लागू करतील व त्यासंदर्भात संबंधित कारवाया करतील यासाठी प्रयत्न करा.

(courtesy - violence no more)

Thursday, 25 October 2018

'बुद्धा'चा 'स्त्रीयां'संबंधीचा दृष्टीकोन...!

'बुद्धा'चा 'स्त्रीयां'संबंधीचा दृष्टीकोन...!


बुद्ध स्त्री-पुरुष विषमतेचा समर्थक होता अशा आशयाची मांडणी अधूनमधून काही ब्राह्मणवादी किंवा डाव्या पुरोगामी चळवळीतील स्त्री कार्यकर्त्यांकडून केली जाते. वास्तविकतः अशा प्रकारची मांडणी कॉ, शरद पाटील यांनी प्रथमतः केली. बाकी इतर सर्वजन त्यांची री ओढतात. बुद्धाला स्त्री-पुरुष विषमतेचा पुरस्कर्ता ठरविण्यासाठी बुद्धाने स्त्रियांच्या संघ प्रवेशाला प्रथमतः अनुमती नाकारणे व नंतर जेव्हा अनुमती दिली त्यावेळी प्रव्रजित स्त्री भिक्खुनीना आठ गुरुधम्माच्या अटी बंधनकारक करणे हे एकमेव उदाहरण दिले जाते. या एकाच कारणामुळे बुद्धाला स्त्री-पुरुष विषमतेचा समर्थक ठरविणे म्हणजे ओढून ताणून बुद्धावर स्त्रीयांविषयी अनुदार किंवा पक्षपाती असल्याचे लांछन लावणे होय.

बुद्धाचा स्त्रीयासंबंधींचा दृष्टीकोन तपासायचा असेल तर केवळ एकमेव तेही सोयीनुसार अर्थ लावलेल्या उदाहरणावरून नव्हे तर बुद्ध विचाराचे समग्र विश्लेषण करूनच तपासले पाहिजे. या अनुषंगाने बौद्ध साहित्यातील समकालीन संदर्भाच्या आधारे बुद्धाचा स्त्रीयासंबंधींचा दृष्टीकोन स्पष्ट करण्याचा हा प्रयत्न या संदर्भातील निरर्थक चर्चा बंद करण्यास सहाय्यभूत ठरेल.
ज्या धर्मात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला गौण मानून व्यक्तीचे जीवन ईश्वरी इच्छेनुसार चालत असल्याचा प्रचार केला जातो त्या धर्मात व्यक्तिजिवन नियंत्रित करणारे कठोर धार्मिक कायदे अंमलात आणले जातात.जो धर्म पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार करतो त्या धर्माला स्त्रियांवर बंधने लादणारे धार्मिक नियम तयार करावे लागतात. बुद्धाचा धम्म व्यक्तिस्वातंत्र्याचा कट्टर पुरस्कर्ता असल्याने स्त्रियांवरच नव्हे तर एकंदरीत कोणत्याही व्यक्तीवर बंधने लादणारे धार्मिक नियम बुद्धाने उपदेशिले नाहीत.

बुद्धाने निव्वळ स्त्रियांसाठी म्हणून नव्हे तर गृहस्थ आणि गृहिणींनी सुखी जीवनासाठी कसे वर्तन केले पाहिजे याचा उपदेश विविध सुत्तांमध्ये केला आहे.

अनाथपिंडिकाची सून सुजाता ही अत्यंत क्रोधिष्ट होती. बुद्ध अनाथपिंडिकाच्या आमंत्रणावरून त्याच्या घरी भोजनास गेले असता सुजाता आपल्या नोकरांना शिवीगाळ करीत असल्याचे बुद्धाने पहिले व तिला योग्य आचरणाचा उपदेश केला. यात बुद्धाने पत्नीचे एकूण सात प्रकार सांगितले आहेत. ते असे :-

1) वधका/वधकभार्या - अशी गृहिणी निर्दय, निष्काळजी, पतीचा अवमान करणारी, परपुरूषाला पसंत करणारी असते.
2) चोरभार्या- अशी गृहिणी पतीने कमावलेले धन उधळणारी असते. आर्थिक व्यवहाराबाबत ती पतीशी अप्रामाणिक असते.
3) अय्यभार्या/स्वामीभार्या - अशी गृहिणी हेकेखोर, अशिष्ट आणि कटु वचन बोलणारी असते. ती आळशी आणि कुटुंबियांवर अधिकार गाजविणारी असते.
4) मातृसमा/मातृभार्या - अशी गृहिणी माता जशी आपल्या मुलाची काळजी घेते त्यापमाणे आपल्या पतीची काळजी घेते. ती कुटुंबाच्या संपत्तीचे काळजीपूर्वक रक्षण करणारी असते.
5) भगिनीसमा/भगिनीभार्या - अशी गृहिणी लहान बहिण ज्यापमाणे आपल्या वडील भावाशी एखाद्या मुद्यावर मतभेद व्यक्त करते त्यापमाणे आपल्या पतीशी प्रेमपूर्वक मतभेद व्यक्त करते. तिच्या मनात आपल्या पतीविषयी राग किंवा कपटवृत्ती नसते.
6) सखीभार्या - अशी गृहिणी आपल्या पतीवर अत्यंत घनिष्ठ मित्रापमाणे पेम करते. ती आपल्या पतीला प्रेमपुर्वक समर्पित असते.
7) दासीभार्या - अशी गृहिणी शांत,अबोल, आज्ञाधारक आणि पतीचे म्हणणे बिनातक्रार मान्य करणारी असते.पतीने कठोर वचनाने तिचा अपमान केला किंवा तिचा दोष नसतांना तिला शिक्षा दिली तरी ती पतीला उलटून बोलत नाही.

यापैकी पहिल्या तीन प्रकारच्या गृहिणी स्वत:च्या तसेच पतिच्या जीवनात दुःख निर्माण करतात.
दुसऱया तीन प्रकारच्या गृहिणी स्वत:च्या तसेच पतीच्या जीवनात सुख निर्माण करतात.

सातव्या प्रकारची गृहिणी पतीच्या जीवनात सुख व स्वतच्या जीवनात दुःख निर्माण करते. (अंगुत्तर निकाय- भाग-4, 91-94).
वरील उपदेशातून बुद्धाचा स्त्रीविषयक दृष्टीकोन अनुदार किंवा पक्षपाती आहे असे जाणवत नाही.
सिगालोवाद सुत्तात आदर्श गृहस्थ कसा असावा याचा उपदेश बुद्धाने केला आहे. यात पतीने पत्नीशी एकनिष्ठतेने वागले पाहिजे.पतीने अथवा पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेऊ नये, पतीने पत्नीचा अपमान करू नये, पतीने पत्नीच्या सुखासाठी तिला अलंकार व ऐश्वर्य प्रदान केले पाहिजे, पत्नीने पतीच्या संपत्तीचे रक्षण केले पाहिजे, नोकर-चाकराची काळजी घेतली पाहिजे असा गृहस्थधर्माचा उपदेश बुद्धाने सिगालोवाद सुत्तात केला आहे. बुद्धाच्या या उपदेशांचा तत्कालिन सामाजिक जीवनात अत्यंत प्रभाव असल्याचे दिसून येते.यावरूनही बुद्धाचा स्त्रिया बाबतचा दृष्टीकोन स्त्री आणि पुरुष यांना समान मानणारा होता हेच दिसून येते.
स्त्रीला स्व-इच्छेनुसार विवाह करण्याची मुभा ः-
वैदिक धर्माने मुलीचा विवाह तीला ऋतुप्राप्ती होण्याच्या आत पित्याने करून द्यावा असे निर्देश विविध स्मृतीद्वारे दिले होते. स्त्रियांना पुनर्विवाह करण्यास, स्वतःच्या मर्जीनुसार अविवाहित राहण्यास बंदी होती. बुद्धाने या रुढींच्या विरोधात उपदेश केला. बुद्धाच्या उपदेशामुळे बुद्धकाळात मुलगा अथवा मुलीच्या विवाहाच्या वयाची कोणतीही अट निश्चित केलेली नव्हती. मुलगा अथवा मुलीचा विवाह साधारणपणे वयाच्या 16 ते 20 व्या वर्षी होत असे, याचे अनेक दाखले मिळतात. प्रसिद्ध बौद्ध उपासिका विशाखा हिचा विवाह 16 व्या वर्षी झाला होता. पुढील आयुष्यात महान थेरी म्हणून प्रसिद्ध झालेली भद्रा कुंडलकेशा ही वयाच्या 17 व्या वर्षीही अविवाहित होती. थेरीगाथेत उल्लेखित अनेक थेरी वयाच्या 20 व्या वर्षापर्यंत अविवाहित होत्या. विवाह मातापित्याच्या सहमतीने किंवा मुला-मुलीच्या स्वत:च्या इच्छेनुसार होत असत. थेरी पटाचारा हिने भिक्खुनी बनण्यापूर्वी आपल्या प्रियकरासोबत प्रेमविवाह केला होता. स्त्री-पुरुषांना पुनर्विवाह करण्याची मुभा होती हे थेरी इसादासी हिच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. इसादासी भिक्खुनी म्हणून प्रव्रजीत होण्यापूर्वी तिचे तीन वेळा लग्न झाले होते मात्र तीनही वेळी तिचा विवाह असफल झाल्याचे ती स्वत: थेरीगाथेत नमूद करते. विधवांचा पुनर्विवाह वैदिक धर्माने पूर्णत निषिद्ध ठरविला होता. मात्र बुद्धकाळात विधवा विवाह होत असत हे अन्गुत्तर निकायातील नकुलमाता व जातक कथेतील 67 क्रमांकाच्या कथेतील स्त्रीच्या उदाहरणावरून दिसून येते.हे सामाजिक परिवर्तन बुद्धाच्या उपदेशामुळेच घडून आले.
मुलगा-मुलगी भेद बुद्धाला मान्य नव्हता :-
वैदिक धर्माने व्यक्तीच्या मोक्षप्राप्तीसाठी मुलगा आवश्यक ठरविला होता.त्यामुळे मुलगी झाली पण मुलगा झाला नाही म्हणून दुसरा विवाह करणे धर्माने योग्य ठरविले होते.तरीही मुलगा झाला नाही तर सगोत्र कुटुंबातील मुलगा दत्तक घेता येत असे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत गृहस्थाने मुलगी दत्तक घेण्याची मुभा धर्मशास्त्राने दिलेली नव्हती. बुद्धाने मुलगा - मुलगी हा भेद अमान्य केला. कोसल राजा प्रसेनजीत यांच्या मल्लिका नावाच्या राणीच्या पोटी मुलगी झाल्यामुळे दु:खी झालेल्या राजाला उपदेश करताना बुद्धाने मुलगीसुद्धा मुलापेक्षा जास्त कर्तृत्ववान होऊ शकते असे सांगून प्रसेनजीताला दु:खी न होण्याचा उपदेश केला.बुद्धाच्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टिकोनामुळे बुद्धकाळात मुला-मुलीत भेद करण्याची व केवळ सगोत्र कुटुंबातील मुलगाच दत्तक घेण्याची वैदिक प्रथा झुगारून देण्यात आली होती असे दिसते. रोगाच्या साथीत अनाथ झालेल्या सामवतीला वैशालीतील मित्त नावाच्या गृहस्थाने दत्तक घेतले होते.तर उकिरड्यावर टाकून दिलेल्या जीवकाला राजपुत्र अभय यांनी दत्तक घेऊन त्यास तक्षशीला विद्यापीठात उच्च प्रतीचे वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास पाठविले होते. मातापित्यांच्या मृत्यूमुळे अनाथ झालेल्या बालकांचे पालकत्व आजी-आजोबा किंवा कुटुंबातील अन्य नातेवाईकांनी केल्याचीही उदाहरणे जातक कथांमध्ये आढळून येतात.

स्त्रियांना संपत्ती धारण करण्याचा हक्क -
वैदिक काळातील आपस्तंभ धर्मसूत्रानुसार स्त्रियांना स्वत:ची संपत्ती बाळगण्याचा व या संपत्तीचा विनियोग स्वत:च्या इच्छेनुसार करण्याचा अधिकार नव्हता. बुद्धकाळात मात्र स्त्रियांना स्वत:ची संपत्ती बाळगण्याचा व या संपत्तीचा विनियोग स्वत:च्या इच्छेनुसार करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. होता असे दिसून येते. महाउपासिका विशाखा ही बुद्ध संघाला नियमितपणे भोजन व चीवर दान देत असे. तिने स्वत:च्या संपत्तीमधून संघासाठी संघाराम बांधून दिला होता.भिक्खू संघाला स्वत:च्या संपत्तीमधून दान देणाऱया अनेक उपासिकांची उदाहरणे आहेत. भद्रा कापिलायनी भिक्खुनी म्हणून प्रव्रज्या घेण्यापूर्वी आपल्या स्वत:च्या संपत्तीचे वाटप पती ऐवजी अन्य नातेवाइकाना करताना दिसते. थेरी सुंदरी हिचे वडील भिक्खू बनण्यापूर्वी आपली सर्व संपत्ती आपल्या पत्नीकडे हस्तांतरित करतात. 

वरील सर्व उदाहरणे पाहिल्यास बुद्ध हा स्त्री-पुरुष विषमतेचा पुरस्कर्ता होता हा आरोप निराधार असल्याचेच सिद्ध होते.


- सुनील खोब्रागडे सर

एक हृदयस्पर्शी निवेदन...

एक हृदयस्पर्शी निवेदन...

... मुलींनो,

१.तुम्ही तुमच्या आईबापाच्या काळजाचा तुकडा असता तसा तुमचा नवराही खूप लाडाकोडात वाढलेला असतो. त्यालाही कळा देऊनच आईने जन्माला घातलेला असतो. तुम्हाला वाटतं तसं गटाराच्या बाजूने उचलून आणलेला नसतो.

२. लग्नापर्यंत तो ही शिक्षण, करिअर, मित्रपरिवार यात छान बिझी असतो. तेव्हा संसार करायचं त्याचा अनुभव तुमच्यासोबतच सुरु होतो.

३. आईबापाच्या संसारात तुमचा जितका नॉमिनल रोल असतो तितकाच त्याचाही असतो. त्याला सगळंच समजायला हवं हि अपेक्षा आणि त्याला काहीच समजत नाही हा तर्क दोन्ही अतिरेकी आहेत.

४. तुमची पाळी आल्यावर लगालगा तो तुमच्या उशापायथ्याशी बसेल, डोकं हातपाय चेपून देईल अशी अपेक्षा करु नका. लाखो मुलांना असा काही त्रास असतो हे माहित नसतं. कारण त्यांच्या आईला तो त्रास नसतो. तेव्हा गेट व्होकल. तोंड उचकटून सांगायचं, अमुक कर किंवा तमुक कर. सांगायचंही नाही आणि केलं नाही म्हणून तोंड पाडून बसायचं हे जमणार नाही.

५. नव-याची आर्थिक लायकी काढताना, आपल्या बापाने आपल्याला काय लाईफस्टाईल दिलीय ते बघावं. आपण आपल्या हिमतीवर काय करु शकतो ते आजमावावं आणि मग विषय काढावा.

६. तुम्ही जसं उंची, अनुरुपता, पगार, स्थावर जंगम इस्टेट, घरातलं स्थान बघून लग्न करता तसं तो रुप, रंग, फिगर वगैरे बघून करतो. व्यवहार आहे तो. इमोशनल व्हायची गरज नाही. तुम्ही ठोकून वाजवून लग्न करणार आणि त्याने बघताक्षणी हो म्हणावं असं होत नसतं.

७. तुम्हाला तुमची प्रिय आहे तशी त्यालाही त्याची आई प्रिय आहे. तुमच्या आईला जसा लेकीच्या संसारात इंटरेस्ट असतो तसा त्याच्या आईलाही असतो. मुलगा म्हणजे काही देवीला सोडलेलं कोकरु नव्हे, विसरुन जायला. तो मजेत आहे न, त्याला काही त्रास नाही न हे वेळोवेळी त्याचे आईबाप चेक करणारच.

८. सासूसासरे नक्कोच असतील तर अनाथ मुलाशी लग्न करावं.

९. तुम्ही तासनतास आईशी बोलणार आणि तो दहा मिनीटं बोलला कि तुमचा जळफळाट होणार हे चालणार नाही. तुम्ही यायच्या खूप आधीपासून आई आहे त्याच्या आयुष्यात. तेव्हा शांत रहा. या मुद्द्यावरुन फालतू ब्लॕकमेंलिंग नकोच.

१०. आईबरोबरच मित्र, मैत्रिणी ही त्याच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग असणार. त्या बाबतीत अडवणूक नको.

११. दळण, लाँड्री, स्वयंपाक, आला गेला, स्वच्छता, आर्थिक बाबी, प्रवासाचं नियोजन इ.इ. बाबींत परफेक्ट नॉलेज असणाराच नवरा हवा असेल तर विधुराशी किंवा घटस्फोटीत मुलाशी लग्न करावं. त्यांना नक्कीच जास्त अनुभव असतो.

१२. आणि परत एकदा, आपलं काय म्हणणं असेल ते समोरुन सांगावं. मुलांना आईने ' मनातलं ओळखून दाखव बरं ' सारखे फालतू गेम्स शिकवलेले नसतात. आणि हो, तुमच्या आईला त्याच्याकडून मान हवा असेल तर तुम्हीही त्याच्या आईशी नीट वागा.

निवेदन संपलं...

लेखिका - प्राजक्ता गांधी 

Saturday, 3 February 2018

कट्टर विचारसरणीचा बिमोड करण्यासाठीच अॅट्रॉसीटी कायदा..!

कट्टर विचारसरणीचा बिमोड करण्यासाठीच अॅट्रॉसीटी कायदा..!

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखादया गुन्ह्यात 'अटकेची अशंका' असल्यास सदर आरोपीस 'अटकपूर्व जामीन' घेता येतो... 

परंतु आरोपीवर जर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ ( अॅट्रॉसिटी कायदा ) च्या कलम ३ मधील कोणत्याही उपकलमानूसार गुन्हा नोंदवलेला असेल, तर अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ अन्वये,  फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ नुसार आरोपीस मिळणारी कोणतीही बाब त्यास लागू होत नाही, अर्थात म्हणजेच अटकपूर्व जामीन न्यायालया मार्फत नाकारता येतो... 

परंतु घटनेचे 'गांभीर्यता' व दाखल गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून अनेक प्रकरणांमध्ये विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी  'अटकपूर्व जामीन' दिलेले पाहावयास मिळते... 

तसेच एखादया कायद्यात एखादे प्रावधान नसले तरीही, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे 'न्यायनिवाडे' हे त्या कायद्याला 'समांतर' म्हणून धरले जातात, ते कनिष्ठ न्यायालयात मार्गदर्शक म्हणुन वापरले जातात.

त्यामुळे  मा. न्यायालयाने असे विशेष आदेश करताना दाखल गुन्ह्याची तीव्रता तसेच सदरील गुन्हेगाराची पार्श्वभुमी याचा योग्य रित्या विचार करून असे निर्णय घ्यावेत आणि तत्कालीन परिस्थितीनुसार आरोपीस अॅट्रॉसिटी अन्वये दाखल गुन्हयात कायद्याच्या कलम १८ मधून कदापी सूट देऊ नये...

1 जानेवारी रोजी झालेल्या भीमा कोरेगाव येथील दंगल प्रकरणी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच आरोपी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांची नावे देखील पोलीस तपासात समोर आल्याचे वृत्तपत्रात देखील प्रसिद्ध झालेले आहे. समन्वय समितीने देखील याच आरोपींवर दंगलीस कारणीभुत असल्याचे आरोप केलेले आहेत. सदर आरोपींपैकी संभाजी भिडे हे मिरज दंगलीत आरोपी असल्याचे दिसुन येतेय.

त्यामुळे दंगलीस प्रोत्साहन देणाऱ्या अश्या प्रकारच्या आरोपींना 'अटकपूर्व जामीन' दिल्यास तत्सम  आरोपी आणि त्यांचे समर्थक यांना कायद्याचा धाक राहणार नाही, त्यामुळे भविष्यात अश्या दंगली  भडकविण्याचे काम आरोपी व त्यांचे समर्थक यांचे मार्फत होण्याची शक्यता असते. 

काही कायदेतज्ञाचे मत आहे कि, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ हा संविधानाच्या परिशिष्ट २१ नुसार व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा ठरतो... परंतु ज्या व्यक्ती समाजात वावरत असताना इतरांच्या हक्कांवर गदा आणत असतील अश्या व्यक्तींना समाजात स्वैराचार का करू द्यावा ?   

तसेच वारंवार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९, (अॅट्रॉसिटी कायदा) च्या 'दुरुपयोगाचा' मुद्दा समोर येतोय, तेव्हा कायद्याला नावे ठेवून आरोपींना याचा लाभ देऊन मोकाट न सोडता, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तर्हेने पार पाडण्यासाठी न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि स्वतः नागरिकांनी देखील प्रयत्न करायला हवेत.

त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९,  कलम १८ अनुसार अश्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळता कामा नये, उलट त्यांना अटक करून लवकरात लवकर सदर प्रकरणाची सुनवाई सुरु करण्यात येऊन आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी.  

आणि अश्या विचारसरणीच्या लोकांना कायदा हातात घेऊन असे बेकादेशीर तसेच या अमानवीय कृत्य करण्यापासून मज्जाव करावा, जेणेकरून समाजात वावरत असताना सामान्य लोकांना कोणत्याही कट्टर विचारसरणीची किंवा अश्या विचारणीच्या लोकांची भीती वाटू नये.   

 - अॅड. राज जाधव...!