जमीन/ मालकी हक्क/ वारस विषयक हक्क काय आहेत?

जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या प्रयोजनाकरीता  जे रेकॉर्डस् ठेवले जातात त्यांना भुमि अभिलेख म्हणतात. सर्व प्रकारचे गाव नमुने उदा. सात-बारा, सहा व आठ नंबरचे उतारे. तसेच गाव नकाशे, चौकशीचे कागदपत्र, निर्णय व आदेश यांचा भुमि अभिलेखांत समावेश होतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भुमी अभिलेखाच्या प्रतींचे निरीक्षण, शोध व पुरवठा ) नियम, १९७० या नियमा अंतर्गत, या सर्व भुमिअभिलेखांच्या प्रतींचे आपण प्रत्यक्ष महसूल कार्यालयात जाऊन निरीक्षण करू शकतो. आपणास हवे असलेले अभिलेख नक्की कोठे आहेत हे माहित नसेल तर त्यांचे आपणास हव्या त्या वर्षाचे संपूर्ण दफ्तर आपण पाहू शकतो. त्यांच्या प्रतींची नक्कल मागू शकतो. या साठी करावयाला लागणार्‍या अर्जाचा नमूना या वेबसाइट मधील Form या मेनू मध्ये दिला आहे.

वाडवडीलार्जित मिळकती वरील आपला हक्क

आपल्या पुर्वजाच्या मिळकतीला आपण वाडवडीलार्जित मिळकत असे म्हणतो. वडील, आजोबा किवा पणजोबा यांच्या कडून त्यांनी जर मृत्युपत्र केले नसेल किवा केले असले  तरी कायदेशीर नसेल तर त्यांच्या वारसांना, त्यांच्या मृत्युमागे त्यांची मिळकत वारसा हक्काने प्राप्त होते. ही मिळकत कोणास मिळावी हे त्या व्यक्तिच्या धर्मामध्ये जे काही रीतिरिवाज असतील त्या प्रमाणे ठरविले जाते. बदलत्या काळात वाडवडीलार्जित मिळकतीवरून होणारे तंटे थांबविण्यासाठी या रीतिरीवाजांना कायदेशीर स्वरूप देणे प्राप्त ठरले. यातूनच वारसा हक्काच्या कायद्यांची निर्मिती झाली. १७ जून १९५६ रोजी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ अमलात आला. हा अधिनियम धर्माने जी व्यक्ती  मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी किवा ज्यू नाही  अशी कोणत्याही व्यक्तींना लागू होतो. त्यानूसार वीरशैव, लिंगायत, ब्राम्हो समाज, प्रार्थना समाज व आर्य समाजाचे अनुयायी तसेच  बौध्द, जैन आणि शिख धर्मीयांना लागू होतो. हे लक्षात घेता आपणास असे म्हणावे लागेल की, हा कायदा महाराष्ट्रातील बहूसंख्य समाजाला लागू होत आहे. 

या कायद्याच्या निर्मिती आधी ज्यांचा मृत्यू झाला  असेल त्यांना जे कायदे लागू होतात त्याचा विचार  आता आपण करणार आहोत.

वारसाहक्क कोणाला प्राप्त व्हावा यावर  दयाभाग व मिताक्षर या  दोन विचारप्रणाली (प्रबंध ) लिहील्या गेल्या. यातील दयाभाग या विचारप्रणालीचा प्रभाव बंगाल व आसाम या भागांवर आहे. तर उर्वरीत भारतावर मिताक्षर या विचारप्रणालीचा प्रभाव आहे. मिताक्षर हा प्रबंध १२ व्या शतकात विघ्नेश्वर या तज्ञाने चालुक्य साम्राजाच्या काळातील न्याय व्यवस्थेकरीता लिहीली. हा प्रबंध हिंदुकायद्यातील प्रभावी लेख आहे. मिळकतीच्या हक्कासंबंधातील यातील तत्वांचा वापर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ येण्या अगोदर कायद्याचा भाग म्हणून वापरला जात होता म्हणून त्याला जूना हिंदु कायदा असेही म्हटले जाते.  त्यानंतर जून्या हिंदु कायद्यामधील   जी तत्त्वे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६  मध्ये वापरली गेली  त्यांना  या अधिनियमानी विधिमान्यता मिळाली.

भारतीय समाज हा मुख्यताः शेतीवर अवलबूंन होता. शेत जमीन पुर्वापार वंशपरंपरेने पुढील पिढीकडे चालुन येत होती. कुटुंबातील सर्वच घटक जमीनीवर उदरनिर्वाह करत असल्या कारणाने भारतात  एकत्र कुटुंब पध्दत अस्तित्वात होती. म्हणजेच मुलगा , वडील व आजोबा हे एकाच घरात राहत होते. आजोबांचे नाव जर बाजी असेल व त्यांना  गणपत वगैरे मुले असतील व गणपतला  शंकर वगैरे मुले असतील तर जून्या हिंदु कायद्याप्रमाणे बाजीच्या सर्वच गणपत वगैरे मुलांना जल्मतःच वडिलार्जित मिळकतीत हक्क असतो. तसेच गणपतच्या शंकर वगैरे  मुलांना जल्मतःच वडिलार्जित मिळकतीत हक्क असतो. मुलांचा हक्क जल्मतःच असल्या कारणाने वडील मिळकतीचे एकटे मालक नसतात. तेव्हा कुटुंबाची कायदेशीर गरज नसेल तर वडिलांना एकट्याला मिळकत विकता येत नाही. मिळकतीमध्ये वर म्हटलेले सर्वच घटक हे सहहिस्सेदार असल्या कारणाने ती  अविभाज्य असते.

जून्या  कायद्या प्रमाणे फक्त पुरूषांनाच एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हक्क होता. सन १९३७ ला  वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट हा कायदा ला लागू झाला. या कायद्याने विधवा  स्त्रीला एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळाला. आपल्या हयातीपर्यंत ती या हक्काचा उपभोग घेउ शकत होती. परंतु तिला वाटप करून मागण्याचा हक्क नव्हता. मात्र हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ या कायद्यातील कलम १४ च्या तरतुदीप्रमाणे ती मिळकतीची पूर्ण मालक झाली आणि म्हणून तिला मिळकतीचे वाटप करून मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला. या कायद्याने विधवेस मुला इतका हक्क प्राप्त झाला. सन १९५६ पूर्वि मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये काही हक्क नव्हते. नंतर या अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये  १९५६ साली मुलींना काही  हक्क दिले गेले. काय हक्क दिले त्याच उदाहरण खाली दिले आहे.

जर एक वडिलार्जित ८००० मिटर  जमीन १७ जुन १९५६ पूर्वि  चार व्यक्तिंच्या नावांवर आहे. यातील गणपत नावाची व्यक्ति १९६० साली मयत झाली त्याला मृत्यूपश्र्चात  बायको, ३ मुले व एक मुलगी आहे. आता गणपतच्या वारसांचे हिस्से काढण्यासाठी प्रथम गणपतचा वडिलार्जित मिळकतीमधील चौथा हिस्सा  म्हणजेच २००० चौरस मीटर एवढ्याचाच विचार करावयाचा आहे. गणपतच्या मुलांना  जल्माने वारसा हक्क मिळाला आहे. तसेच सन १९३७ च्या  वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट ह्या  कायद्याने  विधवा  बायकोला  एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमधील हिस्सा मिळाला आहे. तेव्हा गणपतच्या २००० चौरस मीटरचे हिस्से खाली प्रमाणे पाडावे लागतील.

१ हिस्सा गणपतचा, १ हिस्सा त्याच्या विधवा बायकोचा, ३ मुलांचे प्रत्येकी १ हिस्सा या प्रमाणे २००० चौरस मीटर चे ५ भाग म्हणजेच प्रत्येक हिस्सा ४०० मीटरचा होतो.

मयत गणपतच्या ४००मीटरच्या  हिश्यामध्ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ प्रमाणे १ हिस्सा त्याच्या विधवा बायकोचा, ३ मुलांचे प्रत्येकी १ हिस्सा  व मुलीचा एक हिस्सा या प्रमाणे ५ हिस्से होतात. म्हणजेच गणपतच्या ४०० मीटरचे पुन्हा ५ भाग करावयाचे आहेत. त्यानूसार गणपतच्या वारसांना प्रत्येकी ८० मीटर आणखी मिळतात. आता गणपतच्या वारसांना खाली दिल्या प्रमाणे हिस्से मिळतात.

बायकोल	४८० मीटर
३ मुलांना प्रत्येकी	४८० मीटर
मुलीला	0८० मीटर

यातून आपणास असे दिसते की, जून्या हिंदु कायद्याच्या प्रभावामुळे मुलीला वडीलांच्या मिळकतीत समान हक्क प्राप्त होत नाही. मुला मुलींमधील हि  असमानता दूर करण्या साठी महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४  चॅप्टर २ अ मध्ये व कलम २९ अ मध्ये दुरूस्ती केली.  या दुरुस्तीनूसार मुलींना,  मुल इतकेच वारसा हक्क प्राप्त झाले. ज्या मुलींची लग्ने हा कायदा होण्या आधी झाली असतील त्यांना वरील उदाहरणात दाखविलेला ०८० मीटर येवढा मुलीचा  हिस्सा प्राप्त होतो. ज्यांची लग्ने झाली नसतील त्यांना मुलांइतकाच म्हणजे वरील उदाहरणात दाखविलेला ४०० मीटर इतका हिस्सा प्राप्त होतो.

गणपतचे दोन विवाह झाले असतील तर त्याच्या दोन्ही विधवांना मिळून एक हिस्सा मिळतो. त्याच्या दोन बायका (१ हिस्सा) व त्या बायकांपासून झालेली अपत्ये  हे त्या मिळकतीचे सहहिस्सेदार असतात.

केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये सुधारणा केल्या व यातील मुळचे कलम ६ बदलून नविन कलम ६ टाकले. यात महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४ जसे बदल केले तसेच बदल केले आहेत.

ज्या वाडवडीलार्जित घरात  मुले रहात असतात त्या घराची वाटणी मुलींनी मागीतली तर मुलांना अडचणीचे ठरेल म्हणून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ कलम २३ अन्वये मुलीना वाटप करून मागता येत नव्हते. परंतु आता केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये ज्या सुधारणा केल्या त्या मध्ये कलम २३ रद्द केलेले आहे.

वारसा हक्काने जो हिस्सा आपल्याला मिळतो तो हिस्सा आपल्या पश्र्चात कोणाला मिळावा ते आपण मृत्युपत्रात लिहू शकतो. आपण आपला हिस्सा कोणत्याही व्यक्तीला विकू शकतो. ती  व्यक्ती आपल्या एकत्रीत मालमत्तेमध्ये सहहिस्सेदार या नात्याने तीचा हक्क बजावू शकते.

हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ च्या कलम ८ मध्ये मृत्युपत्र न करीता मरण पावलेल्या हिंदू पुरषाच्या संपत्तीला जे वारस असतात त्यांच्याकरीता अनुसूची तयार केली गेली आहे त्यामध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पाडलेले आहेत ते वर्ग खाली दिल्या प्रमाणे आहेत.

वर्ग १ला

मुलगा,मुलगी, विधवा, आई, आधी मरण पावलेल्या मुलाचा मुलगा, आधी मरण पावलेल्या मुलाची मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलीचा  मुलगा, आधी मरण पावलेल्या मुलीची  मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलाची विधवा, जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याच्या मुलाचा मुलगा (पणतू), जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याच्या मुलाची मुलगी (पणती), जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याची विधवा.   जर मुलगी मरण पावली असेल व तीची  मुलगीही (नात) मरण पावली असेल तर तीचा  मुलगा,  जर मुलगी मरण पावली असेल व तीची  मुलगीही (नात) मरण पावली असेल तर तीची  मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलीच्या  मुलाची विधवा,  आधी मरण पावलेल्या मुलाची मुलगीही मरण पावली असेल तर तीची मुलगी

वर्ग २ रा

एक पिता
दोन	(१) मुलाच्या मुलीवा मुलगा (२) मुलाच्या मुलीची मुलगी (३) भाऊ (४) बहीण.
तीन	(१) मुलीच्या मुलाचा मुलगा (२) मुलीच्या मुलाची मुलगी (३) मुलीच्या मुलीचा मुलगा (४)मुलीच्या मुलीची मुलगी
चार	(१) भावाचा मुलगा (२) बहिणीचा मुलगा (३) भावाची मुलगी (४) बहिणीची मुलगी.
पाच	पित्याचा  पिता , पित्याची माता.
सहा	पित्याची विधवा, भावाची विधवा
सात	पित्याचा भाऊ, पित्याची बहीण.
आठ	मातेचा पिता, मातेची माता
नऊ	मातेचा भाऊ, मातेची बहीण.

वारस नोंद

मृत्युनंतर माणसाला एकच काम करता येते, ते म्हणजे त्याच्या  वारसांना वारसा हक्क प्राप्ती करून देणे. ज्या क्षणी माणसाचा मृत्यु होतो त्या क्षणाला वारसांहक्काचे जे कायदे अस्तित्वात असतील ते त्याच्या वारसांना लागू होतात. वारसा हक्क रोखता येत नाही. बाकी सात बारावर वारसांची नावे लावणे हा आपले  अधिकार नोंदविण्याचा एक उपचार असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या वारसांपैकी कोणाचे नाव अधिकार अभिलेखात (सात बारा ) लिहीले गेले नसेल तर तो दुरुस्त करता येतो. आपल्या पूर्वजांच्या नावावर जमीन वर्षानूवर्षे राहिली तर ती दुर्लक्षीत आहे हे कोणाच्याही सहज लक्षात येते. त्यानंतर कायदेशीर किवा बेकायदेशीर मार्गाने आपली जमीन हडप केली जाते. आपले अधिकार कायद्याच्या प्रक्रीया पुर्‍या करुनच आपण सुरक्षीत करू शकतो. या प्रक्रीया काय आहेत ते आपण या लेखात समजून घेणार आहोत.

जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४९ प्रमाणे जमिनीवर आपला हक्क तयार झाल्यावर ३ महिन्याच्या आत आपण हक्क संपादन केल्याचे वृत्त तलाठयाला कळविण्याची जबाबदारी  आपली असते. जरी काही कारणाने विहित मुदतीत आपण तलाठ्याला कळवू शकलो नाही तरी जमिनीवरचा आपला हक्क जात नसतो. मात्र आपण दंड भरण्यास पात्र ठरतो.  वारस नोंद करण्यासाठी आपण वारस आहोत हे सिध्द करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच सर्वात प्रथम  आपल्या पूर्वजांचा मृत्यु झाला आहे हे सिध्द करावे लागते. ते आपण आपल्या पूर्वजांचा मृत्युचा दाखला देऊन सिध्द करावे लागते.

१/४/१९६९ पूर्वि जल्म मृत्युची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर होती. या सर्व नोंदीची पुस्तके आता तहसिल कार्यालयात जमा करण्यात आली आहेत. नंतर मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४५ने जिल्हा परीषदेची स्थापना झाली व  १/४/१९६९ नंतर जल्म मृत्युची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आली. शहरी भागात ही जबाबदारी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडे आधीपासूनच होती. जल्म मृत्यु नोंदणीचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जल्म मृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ तयार केला त्याची अमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये १९७० साली झाली. या कायद्यावर आधारीत महाराष्ट्र राज्य जल्म मृत्यु नोंदणी नियम १९७६ तयार करण्यात आला व पुढे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानूसार  २००० साली या नियमात सुधारणा करण्यात आली. या नियमांना महाराष्ट्र राज्य जल्म मृत्यु नोंदणी नियम २००० असे म्हटले गेले. या नियमांची अमलबजावणी १/४/२००० पासून झाली.

मृत्यु फार पूर्वि झाला असेल तर मृत्युचा दाखला उपलब्ध नसण्याची शक्यता असते. अशा परीस्थितीत जेथे मृत्यु झाला त्या क्षेत्राच्या तहसिलदारांकडे अर्ज करावा लागतो. तहसिलदार तलाठ्यामार्फत चौकशी करून मृत्युची नोंद करण्याचा आदेश संबंधीत निबंधकाला (ग्रामिण भागात ग्राम सेवक तर शहरी भागात आरोग्य अधिकारी वगैरे )  देतात.

वारस नोंदीचा अर्ज वारसापैकी कोणी एकाने केला तरी चालतो. अर्जाचा नमूना व सोबत जोडण्याचे प्रतिज्ञापत्र या वेबसाईटवर दिलेला आहे. आपण केलेल्या अर्जावर तलाठी चौकशी करून आपल्या वारसाची नोंद गाव नमूना ६ क (वारसा प्रकरणांची नोंद वही) या मध्ये करतात व तशी नोंद केल्याची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये करतात. त्यानंतर योग्य ते बदल गाव नमुना सात-बारा  मध्ये करतात.

शेती विषयक माहिती » महसूली दाव्यातील कार्यपध्दती.

संपूर्ण महसूली कामकाजावर तालुका पातळीवर नियंत्रण ठेवणारा अधिकारी म्हणून तसेच शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये समन्वय राखणारा अधिकारी म्हणूनदेखील तहसिलदाराचा शेकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनाशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. शेतकर्‍याचे जमीनीबाबतचे कामकाज ज्या मंडळ अधिकारी व तलाठयाकडे चालते, त्याच्यावर थेट नियंत्रण करण्याचे काम देखील तहसिलदार करतात. हे काम पार पाठण्यासाठी वेगवेगळया कायद्याच्या तरतुदीनुसार तहसिलदारांना अधिकार देण्यांत आलेले आहेत. तहसिलदारांकडून होणार्‍या ज्या महत्वाच्या कामांशी शेतकर्‍यांचा दैनंदिन संबंध आहे अशी विविध प्रकारची कर्तव्ये व त्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी घ्यावयाची दक्षता याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र. तहसिलदाराची कर्तव्ये शेतकर्‍याने घ्यावयाची दक्षता. 1 तालुक्यातील सर्व महसूल यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिल कार्यालयातील स्टाफ, कोतवाल, पोलीस पाटील किंवा तालुक्यातील महसूल अधिकार्‍यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असेल तर त्याबाबतची दाद तहसिलदार यांचेकडे मागता येईल. 2 शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व महसूली प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे. मंत्रालय, विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या सर्व महसूल विषयक अर्जांची प्राथमिक चौकशी ही ज्या गावी जमीन आहे त्या गावामध्ये तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांचेमार्फत केली जाते. अशी प्रकरणे स्थानिक चौकशीसाठी व वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी तहसिलदारामार्फत पाठविली जातात व त्यावरील अहवालदेखील तहसिल कार्यालयामार्फत पाठविला जातो. अशा प्रकरणांची चौकशी ही तहसिल कार्यालयात केली पाहिजे. 3 टंचाई काळात टॅकरने व्यवस्थित पाणी पुरवठा होतो कां याची खात्री करणे. टंचाईच्या काळात टॅकरने पाणी पुरवठा करणे व खाजगी विहिरी अधिगृहीत करणे याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. ही बाब विचारात घेऊन या संदर्भात काही तक्रार असेल तर ती तहसिलदाराकडे केली पाहिजे. 4 नैसर्गिेक आपत्तीमध्ये 24 तासात मदत करणे. गावात होणार्‍या आकस्मिक जळीत, अतिवृष्टी, भूकंप किवां अन्य नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी घरांची, पिकांची, जनावरांची व वित्त हानी झाल्यास आपत्कालीन मदत त्वरेने देण्याबाबतचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. शासनाचे या संदर्भातील सर्वसाधारण आदेश विचारात घेऊन तहसिलदार अशी मदत करतात. त्यामध्ये मुख्यत: उघडयावर संसार आला असेल तर 15 दिवस पुरेल एवढे धान्य व दैनंदिन खर्चापोटी रक्कम अशी मदत केली जाते. ही मदत लगेच मिळण्यासाठी तहसिलदारांशी संपर्क साधला पाहिजे. 5 गावठाण वाढीचे प्रकरण तयार करुन प्रांत अधिकारी यांना सादर करणे. अस्तित्वात असलेले गावठाण कमी पडत असेल तर गावठाणा शेजारील सुयोग्य जमीन निवडून ग्रामपंचायतीचा ठराव करुन याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव गावपातळीवरुन तहसिलदारांना पाठविला गेला तर गावठाण वाढीची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. त्यामुळे गावातील व्यक्तींचा राहण्याचा प्रश्न दूर होऊ शकतो. सरकारी जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमीन संपादन करुन देखील गावठाण वाढ होऊ शकते. 6 रोजगार हमीच्या कामांची अचानक तपासणी करणे, मजूरांना काम पुरविणे व मजूरांना वेळेवर पगार दिला जाईल याची दक्षता घेणे. रोजगार हमी योजनेचे तालुका पातळीवरील संनियंत्रण तहसिलदाराकडे असल्यामुळे वेळेवर मजूरांचे पगार होण्यासाठी, नव्याने काम मिळण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही तक्रारींच्या संदर्भात तहसिलदारांशी संपर्क साधला पाहिजे. 7 इतर जमीन मालकांच्या जमीनीतून पाईपलाईन अगर पाण्याचे पाट नेण्यासाठी परवानगी देणे. शेत जमीन बागायत करण्यासाठी असंख्य शेतकरी आता लांबवरुन पाईप लाईन किंवा पाटाद्बारे पाणी आणतात. बर्‍याच वेळा पाट/पाईप लाईन ज्यांच्या शेतातून जाणार आहे असे शेतकरी अडवणूक करतांना दिसतात. अशा वेळी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 49 नुसार दुसर्‍याच्या मालकीच्या जमीनीतून पाईपलाईन नेण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. 8 शासनाकडे असलेल्या जमीनीवर झालेले अतिक्रमण दूर करणे व संबंधितांवर कारवाई करणे. सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी तहसलिदार यांना पुरेसे व वाजवी अधिकार प्रदान करण्यांत आले आहेत. अशाप्रकारे सरकारी जमीनीवर कोणी अतिक्रमण केले असल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. 9 बिगर शेती परवानगी देणे. शहरीकरण विचारात घेऊन तालुक्यातील काही गावांमधील बिगर शेती परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. असे अधिकार ज्या गावांबाबत तहसिलदारांकडे आहेत. त्याबाबत तहसिलदारांकडे अर्ज करुन खातेदारांना बिगर शेती परवानगी मिळवता येईल. 10 खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या हक्कांबाबत जागरुक राहणे. वाळू किंवा दगडांच्या खाणी किंवा माती यासाठी शासनाची रॉयल्टी भरुन गौण खनिजे वापरण्यासाबाबत योग्य ती परवानगी तहसिलदार यांचेकडे अर्ज करुन खातेदारांना मिळवता येईल. 11 पाणी परवाना देणे. जेथे नदी, नाले अधिसूचित नाहीत म्हणजेच पाटबंधारे विभागाकडून जेथे परवानगी दिली जात नाही अशा छोटया नदी, नाल्यांमधून पाणी उचलण्यासाठी परवानगी देणारा पाणी परवाना तहसिलदार यांचेकडून दिला जातो. या संदर्भात शेतकर्‍यांना तहसिलदांराकडे अर्ज करता येईल. 12 जमीन महसूलाची वसूली व अन्य शासकीय वसूली संदर्भात कार्यवाही करणे. खातेदाराकडून जमीन महसूलाच्या वसूली बरोबरच अन्य प्रकारची शासकीय देणी असल्यास अशा रकमेची वसूली अंतिमत: तहसिलदारामार्फत केली जाते. अशा रकमेची आकारणी किंवा दंड किंवा व्याजाच्या रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास त्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे दाद मागितली जाते. 13 जमीनीचे खातेदारांमधील वाटप करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. खातेदाराच्या मालकीच्या जमीनीचे खाते वाटप हे आपआपसात ठरविल्याप्रमाणे थेट रजिस्ट्रेशन तहसिलदार किंवा यांचेमार्फत देखील करता येते. जर खातेदारांची हिश्शेवारी निश्चित असेल तर एका किंवा सर्व खातेदारांच्या अर्जावरुन तहसिलदार जमीनीचे वाटप करु शकतात. फक्त जमीनीच्या मालकी हक्कांबाबत प्रश्न निर्माण झाला तरच अशा प्रकरणीचे दावे दिवाणी न्यायालयात चालतात. दिवाणी न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरसुध्दा प्रत्यक्ष जमीनीचे वाटप व वाटपाबाबतचा ताबा देण्याची कार्यवाही तहसिलदारामार्फत केली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी वाटपामध्ये येणारा हिस्सा,वाटयाला येणारे गट किंवा त्यातील बाजू, विहिरी व फळझाडे यांचेमधील हक्क याची योग्य ती दक्षता घेत जमीन वाटपाचे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी तहसिलदार यांच्यापुढे प्रकरण चालवले पाहिजे. 14 जमीनीच्या हद्दीवरुन रस्ता देणे. एखाद्या शेत जमीनीत जाण्यासाठी जर खातेदारास रस्ता उपलब्ध नसेल तर शेजारच्या जमीनीच्या बांधावरुन जाणारा व शेजार्‍याचे कमीतकमी नुकसान करणारा वाजवी रस्ता मागण्याचा शेतकर्‍यांना हक्क आहे व तो देण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 कलम-143 अन्वये तहसिलदार आदेश देऊ शकतात. 15 अस्तित्वात असलेला रस्ता अडविला गेल्यास कार्यवाही करण्यास तहसिलदारांना अधिकार आहेत. असितत्वात असलेला रस्ता अचानक अडथळा निर्माण करुन, नांगरुन टाकून किंवा अन्य कोणत्याही पध्दतीने अडविला गेला तर 8 दिवसांच्या आत असा रस्ता खुला करुन मिळण्यासाठी मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1905 कलम-5 अन्वये तहसिलदार यांचेकड दाद मागितली पाहिजे. 16 तलाठयाकडून होणार्‍या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. तालुक्यातील कोणत्याही खातेदाराला त्याने संपादन केलेल्या हक्कांबाबत, वारसाने किंवा वाटपाने होणार्‍या हक्क संपादनाबाबत किंवा वेळेवर न होणार्‍या नोंदीबाबत तक्रार असेल तर त्याने तहसिलदार यांचेकडे दाद मागितली पाहिजे. 17 कूळ हक्क ठरविणे. जमीनीच्या बाबतीत एखादी व्यकती कूळ आहे किंवा नाही असा वाद निर्माण झाल्यास कूळ कायद्याच्या कलम 70 ब नुसार कूळ हक्क ठरविण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे केस चालविली जाते. त्यामुळे खातेदाराने अन्य कोणत्याही अधिकार्‍याकडे प्रशासकीय अर्ज करुन वेळ घालविण्यापेक्षा कूळ हक्क ठरविण्यासाठी थेट तहसिलदार यांचेकडेच सविस्तर कायदेशीर अर्ज केला पाहिजे. 18 पिक पाहणीच्या केसेस चालविणे. दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात जमीनीत घेण्यात आलेल्या पिकांची नोंद 7/12 वर केली जाते. पिक कोणी घेतले आहे याबाबत जर काही वाद असेल तर पिक पाहणीच्या केसेस तहसिलदार यांच्यापुढे चालतात. जमीनीचा मालक व पिक कसणारी व्यक्ती यांच्यामध्ये चालणार्‍या दाव्यांचा निकाल तहसिलदार देतात. 19 जमीनीच्या जुन्या रेकॉर्डमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार तहसिलदार यांना असतो. गाव दप्तरी जमीनीच्या बाबत जर लेखनिकी स्वरुपाची चूक झाली असेल तर अशी चूक दुरुस्त करण्यासाठी अशा चूकीच्या विरोधात अपिल किंवा फेर तपासणी अर्ज न करता थेट तहसिलदारांकडे अर्ज करुन ती चूक दुरुस्त करुन घेता येईल. 20 चॅप्टर केसेस चालविण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना तालुका दंडाधिकारी म्हणून आहेत. शेत जमीनीच्या विविध कारणांमुळे जेव्हा भांडणे होतात त्या वेळी त्यांचेविरुध्द चॅप्टर केसेस म्हणून कारवाई केली जाते . अशी कारवाई ही प्रतिबंधात्मक असते व त्यामुळे पुढील मोठी घटना घडू नये असा उद्देश असतो. अशा प्रकरणी तहसिलदार यांचेकडे केस चालतो. 21 तक्रारी नोंदीवर निर्णय देणे. तालुक्यातील काही तक्रारी नोंदीची प्रकरणे तहसिलदार यांचेकडे सुध्दा चालतात. अशा तक्रारी नोंदीच्या सुनावणीच्या वेळी योग्य तो पुरावा देऊन आपल्या हक्कांचे खातेदारांना संरक्षण करता येईल. 22 तालुक्यातील महसूली दप्तरातील रेर्कार्डच्या नकला देणे. जमीनविषयक जे रेकॉर्ड तालुक्यामध्ये ठेवले जाते, अशा रेकॉर्डमधील नकला खातेदारांना कोर्ट कामकाजासाठी किंवा अन्य कारणासाठी लागतात. अशा नकला वेळेवर मिळत नसतील तर त्यासाठी खातेदाराने तहसिलदार यांचेकडे संपर्क साधला पाहिजे. 23 कूळ कायद्याची प्रकरणे चालविणे. कूळ कायद्यानुसार विविध कलमांखाली तहसिलदार यांना अधिकार देण्यांत आलेले आहेत. अशी सर्व प्रकरणे तहसिलदार यांचेकडे चालतात. 24 झाडतोडीची परवानगी. फॉरेस्ट विभागाकडून परवानगी दिली जाणारी विशिष्ठ झाले वगळता अन्य झाडे तोडण्याची परवानगी तहसिलदारांकडून दिली जाते. त्यासाठी तहसिलदारांकडे अर्ज करावेत. 25 सर्व सरकारी खात्यांमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी तहसिलदारांची आहे. तालुका समन्वय समिती या शासनाच्या महत्वाच्या समितीचे सचिव पद तहसिलदाराकडे असते. त्याद्बारे इतर खात्यांमध्ये समन्वय ठेवला जातो. विशिष्ठ प्रकरणी इतर खात्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असल्यास तहसिलदारांकडे दाद मागता येईल.

शेती विषयक माहिती » जमीनीतील कुळ हक्क

जमीनीला कूळ लागणे हा वाक्यप्रयोग आता आपल्याला चांगला माहिती झाला आहे. कूळ म्हणजे काय? कूळ कसा तयार होतो? कूळाचे कोणते हक्क असतात? आणि शेत जमीन व कूळ यांचे कायदेशीर संबंध काय असतात? याची आज आपण माहिती घेऊ. " कसेल त्याची जमीन " असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला. दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले. सन1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्‍या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली. त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता. त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1.4.1957 रोजी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्‍या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या. या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या. गेल्या 40 वर्षामध्ये राज्यातील बहुसंख्य कूळ कायद्याच्या प्रकरणांचा निकाला लागला आहे. तरीदेखील वेगवेगळया कारणामुळे किंवा वरिष्ठ न्यायालयात चाललेल्या अपिलांमुळे अजूनही कूळ कायद्यांचे हजारो दावे प्रलंबित आहेत. कूळ हक्क : आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. (1) सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली. (2) सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते. (3) आजरोजी दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीररित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला कूळ असे संबोधले जाते. याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेलतर त्याला कूळ असे म्हणतात. (4) कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत. विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते. (5) कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय. याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे. एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात. (अ) स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर, (ब) स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर, (क) स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो. परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो. (6) कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात. (अ) दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे. (ब) जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे. (क) असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे. (ड) जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे. कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी : जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याञ्ृष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो. "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो. शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे. त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते. (1) बिगर शेती प्रयोजनासाठी. (2) धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी. (3) दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर. (4) अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत. परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे. व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे. नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का? आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे. याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे. कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत. (अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे. (ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे. (क) तो खंड देत असला पाहिजे. (ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत. आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.

शेती विषयक माहिती » वारसाच्या नोंदी.

एखादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांची नांवे जमीनीला लावण्याबाबत एक स्वतंत्र गावनमुना तलाठयाकडे ठेवला जातो. त्यास नमुना 6 क - वारसा प्रकरणाची नोंदवही असे नांव आहे. ही नोंदवही पुढील नमुन्यामध्ये ठेवला जाते. गाव : तालुका : जिल्हा : अ.क्र. मृत भोगवटादाराचे किंवा इतर अधिकार धारकांचे नांव. मृत्यूचा दिनांक किंवा अदमासे दिनांक. गाव नमुना आठ-अ मधील जुने खाते क्र. कायदेशीर वारसांची नांवे. स्तंभ(5) मधील वारसा-पैकी प्रत्यक्ष कब्जा असलेल्या वारसांची नांवे. भोगवटादार म्हणून आणि/ किंवा इतर अधिकाराच्या स्तंभामध्ये कोणाची नोंद करावी यासंबंधीचा तहसील-दाराचा आदेश. निर्णय संनिविष्ट असलेली गाव नमुना सहा मधील नोंद. 1 2 3 4 5 6 7 8 वरील नोंदवहीमध्ये खालील पध्दतीने नोंद केली जाते. (1) रकाना क्र.1 : गावामध्ये मयत झालेले जे खातेदार आहेत व ज्यांचे मयत झाल्याचे वर्दी अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशा अर्जांचा पुढचा अनुक्रमांक या रकान्याखाली लिहीला जातो. (2) रकाना-2 : जो मयत खातेदार आहे त्याचे नांव या रकान्यामध्ये नमुद केले जाते. (3) रकाना-3 : या रकान्यामध्ये मयत खातेदाराच्या मृत्यूचा दिनांक लिहीला जातो. (4) रकाना-4 : मयत झालेल्या खातेदाराच्या नावे, गावात एकूण किती जमीन आहे, ती दर्शविणार्‍या 8-अ उतार्‍यावरील खातेक्रमांक या रकान्यामध्ये लिहीला जातो. (5) रकाना-5 : या रकान्यामध्ये मयत खातेदाराचे आपण कायदेशीर वारस आहोत असा दावा करणार्‍या वारसांची नांवे लिहीली जातात. (6) रकाना-6 : रकाना-5 पैकी ज्या वारसांच्या ताब्यात प्रत्यक्षरित्या जी जमीन आहे त्या वारसांची नांवे या रकान्यात नमुद केली जातात. (7) रकाना-7 : प्रत्यक्षात कोणत्या वारसांची नांवे 7/12 ला लावली गेली पाहिजेत, या संदर्भात स्थानिक चौकशी करुन तहसिलदार किंवा मंडळ अधिकारी निर्णय देतात. असा निर्णय संक्षिप्तरित्या रकाना क्र.7 मध्ये लिहीला जातो. (8) रकाना-8 : एकदा वारस ठराव मंजूर करुन कोणाचे नांव लावावे असे निश्चित केले की, त्यानंतर फेरफार रजिस्टरला वारस नोंद लिहीली जाते. त्यामुळे फेर फार रजिस्टरच्या पुढचा अनुक्रमांक रकाना-8 मध्ये लिहीला जातो नोंदी करण्याच्या कार्यपध्दती : एकदा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांनी 3 महिन्याच्या आंत सर्व वारसांची नांवे नमुद करुन तलाठयाकडे वर्दी अर्ज देणे अपेक्षित आहे. या अर्जामध्ये त्याने, खातेदार किती तारखेला मयत झाला, त्यांच्या नावावर गावातील कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र होते, मयत खातेदारास आपण किती जण वारस आहोत याची माहिती दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अर्जासोबत मयत झालेल्या खातेदाराचा मृत्यूचा दाखला, त्याच्या नावावरील जमीन दर्शविणारा 8-अ चा उतारा तसेच सर्व वारसांचे पत्ते आणि शपथेवरील प्रतिज्ञापत्र सादर केले पाहिजे. वर्दी अर्जामध्ये मूळ खातेदाराशी आपले काय नाते आहे व वारस म्हणून दावा करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीचे कोणते नाते आहे हे नमुद करणे आवश्यक आहे. वर्दी अर्ज जेवढा सुस्पष्ट नातेसंबंध दर्शविणारा असेल त्या आधारे वारस व त्याचे अधिकार अधिक चांगल्या तर्‍हेने समजण्यास मदत होते. उदा. एका मयत खातेदारास 3 मुले असतील व थोरला मुलगा जर वडीलांच्या अगोदरच मयत झाला असेल तर त्याची माहिती वर्दी अर्जात असली पाहिजे. अन्यथा वडीलांच्या अगोदर मयत झालेल्या थोरल्या मुलाची सर्व मुले व मुली आणि इतर दोन मुले यांची नांवे अनुक्रमाने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अशी नोंदविली जातील व काही दिवसांनी त्यांच्यामध्ये जमीनीचा हिस्सा किती आहे यावरुन वाद सुरु होऊ शकतात. असे वर्दी अर्ज तलाठयास दिल्यानंतर वर नमुद केलेल्या वारस रजिस्टरमध्ये सर्वप्रथम माहिती भरली जाते व सर्व वारसांना बोलावून, सरपंच, पोलीस पाटील किंवा अन्य प्रतिष्ठीत व्यक्तींना विचारणा करुन खरोखर अर्जात नमुद केलेल्या व्यक्ती वारस आहेत काय याची खात्री केली जाते व तसे आदेश दिले जातात. जमीनीच्या किंमती वाढलेल्या असल्यामुळे किंवा अंतर्गत वाद असल्यामुळे किंवा अनेक वेळा सावत्र भाऊ-बहीण यांच्या हक्कांचे प्रश्न असल्यामुळे लोक काही वारसांची नांवे लपवून ठेवतात किंवा देत नाहीत. अशा वेळी स्थानिक चौकशी केल्यावर मयत खातेदाराला एकापेक्षा जास्त पत्नी आहेत काय, त्यांची मुले आहेत काय, किंवा भाऊ आहेत काय, त्यांचे हक्क आहेत काय, या गोष्टी समजू शकतात. वारस रजिस्टरमध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टरला नोंद लिहीली जाते व त्यानंतर नव्याने सर्व संबंधीतांना नोटीस दिली जाते. त्यानंतर किमान 15 दिवसानंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीर आदेश पारित करुन नोंद प्रमाणित केली जाते किंवा रद्द केली जाते. नोंदी कोणत्या कायद्यानुसार होतात? : खातेदारांच्या मनामध्ये वारसाची नांवे कशी लागतात व त्यांचा प्रत्येकाचा हिस्सा कसा ठरविला जातो याबाबत मोठया प्रमाणावर संभ्रम आहे. मयत खातेदाराला फक्त मुलेच असतील तर जमीन कोणाच्या नावावर होते, किंवा दोन सावत्र मुले असतील तर कोणाला किती जमीन मिळते, किंवा मुलगे, मुली नसतील तर अशा जमीनीचा मालक कसा ठरतो, किंवा जमीन आईच्या वारसांना मिळते की वडीलांच्या वारसांना मिळते याबाबत नाना शंका असतात. वारसांच्या नोंदी या त्या त्या धर्माच्या, व्यक्तींच्या वैयक्तीक कायद्यानुसार होतात. म्हणजेच हिंदू व्यक्तीच्या बाबतीत हिंदू वारसा कायद्यानुसार होतात तर मुस्लीम व्यक्ती खातेदारांच्या बाबतीत मुस्लीम कायद्यानुसार होतात. हिंदू पुरुष व स्त्री मरण पावल्यास त्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची वाटणी कायदेशीर वारसांना कशी होते हे हिंदू वारसा कायदा 1956 मध्ये सांगितले आहे. या कायद्यातील हिंदू या शब्दाच्या व्याख्येत बुध्द, शीख व जैन यांचा समावेश होतो. हे लक्षात ठेवा : 1. वारसांमधील वाद हे मुख्यत:, एखादी व्यक्ती वारस आहे किंवा नाही आणि तिच्या नावावर जमीन करावयाची किंवा नाही या दोन महत्वाच्या प्रश्नामुळे निर्माण होतात. विशेषत: पुर्वीच झालेले खाजगी वाटप किंवा पाईपलाईनचा खर्च लग्नामध्ये मुलींवर केलेला खर्च अशा सामाजिक गोष्टींचा आधार घेऊन लोक इतरांचे वारसा हक्क टाळण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातूनच वाद निर्माण होतात. उदा. एका शेतकरी खातेदाराच्या नावावर 30 एकर जमीन होती व त्यास 3 मुले वारस आहेत. त्या शेतकर्‍याच्या मृत्यूनंतर थोरल्या मुलाने तलाठयाकडे अर्ज देतांना केवळ दोघांचीच नांवे नमुद करुन वारस नोंद लावण्याची विनंती केली. स्थानिक चौकशीमध्ये त्यांना आणखी एक भाऊ असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचे नांव लावायला मात्र त्या दोघांनी लेखी आक्षेप घेतला. परंतु हा आक्षेप तो आमचा भाऊ नाही असा नव्हता तर, त्याच्या शिक्षणासाठी आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च झालेला असून, शिवाय मुलीच्या लग्नासाठी सुध्दा तो पैसे देत नाही असे लेखी जबाबात पहिल्या दोन मुलांनी सांगितले. याचा अर्थ असा की, तिसरा मुलगा हा पुर्णपणे कायदेशीर वारस आहे, परंतु त्याच्या नावावर मात्र 1/3 हिस्सा करावयाचा नाही. सामाजिक प्रश्न आणि कायदेशीर तरतुद याची गल्लत झाल्यामुळे अशा प्रकरणात जमीनीचे वाद निर्माण होतात. कायद्याची भूमिका मात्र स्पष्टपणे मयत व्यक्तिला किती वारस आहेत व त्या सर्वांची नांवे लावली पाहीजेत अशाच प्रकारची आहे. 2. स्वकष्टार्जित मिळकत व एकत्र कुटूंबाची मिळकत यामध्ये हिंदू कायद्याने वेगवेगळया तरतुदी केल्या आहेत. 3. एखाद्या हिंदू पुरुषाचे निधन झाले तर, स्वकष्टार्जित मिळकतीच्या बाबतीत जमीन ही सर्वप्रथम त्याचे मुलगे, मुली, विधवा बायको आणि आई यांना मिळते. या कायदेशीर वारसदारामध्ये मयत खातेदाराच्या वडिलांना स्थान नाही. 4. वडीलांच्या अगोदरच निधन पावलेल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या सर्व वारसांना मिळून एक वाटा मिळतो. 5. दुसरे किंवा तिसरे लग्न झालेल्या माणसाच्या बाबतीत पत्नीला हक्क मिळत नसलातरी त्याला झालेल्या मुलांना मात्र मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळतो.

शेती विषयक माहिती » खरेदीच्या नोंदी.

जमीनीची खरेदी व विक्री हा दोन पक्षकारांमधील साधासरळ व्यवहार न राहता अनेक वेळा तो विविध कायदेशीर तरतुदींमुळे किंवा लोकांच्या प्रवृत्तीमुळे तेवढा सरळ व्यवहार ठरत नाही. किंबहुना शेतकर्‍यांमधील दाव्यामुळे सरळपणे न झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचे प्रमाण फार मोठे आहे. उदा. एखादा शेतकरी मुलीच्या लग्नासाठी दुसर्‍याकडून हातउसने पैसे घेतो. पीक आल्यानंतर पैसे फेडण्याची बोली असते. काहीतरी अडचण येते किंवा पिकाची अपेक्षित किंमत येत नाही आणि त्यामुळे दिलेला शब्द मोडला जातो. मग दुसरा शेतकरी "तुझ्याच्याने पैसे फिटायचे नाहीत" असे म्हणतो. गावातील प्रतिष्ठींतांबरोबर बैठका होतात, उधार दिलेले पैसे वेळेवर परत येत नाहीत असे लक्षात आल्यावर जमीन लिहून घेण्याचे ठरते व त्यामुळे अनिच्छेने कां होईना पैसे उसने घेणार्‍या शेतकर्‍याला साठेखत किंवा खरेदी खत करुन द्यावे लागते. नंतर नोंद होतांना मात्र नोंदणी विरुध्द तक्रार केली जाते किंवा ताबा देतांना भांडणे सुरु होतात. अशा प्रकरणात खरोखर व मनापासुन जमीनीचे खरेदी खत झालेले नसते. परंतु कायदेशीररित्या जमीनीचा व्यवहार पूर्ण झालेला असतो. प्रत्येक वेळी हेच कारण असेल तर असे नाही. कधीकधी राजकीय किंवा सामाजिक कारणावरुन जमीनीचे व्यवहार नोंदवितांना अडवणूक केली जाते. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारामध्ये मुलत: खालील 4 महत्वाचे घटक असतात. 1. जमीन विक्री करणारा जमीनीचा मालक. 2. जमीन खरेदी घेणारा खरेदीदार इसम. 3. जमीनीमधील जमीनीची ठरलेली किंमत. 4. जमीनीच्या खरेदीबद्दल प्रत्यक्षरित्या होणारा रजिष्टर व्यवहार. एवढया चारच महत्वाच्या व ठळक पैलू असणार्‍या खरेदी-विक्री व्यवहारामधून मात्र असंख्य प्रकारचे दावे उभे रहातांना आपण पहातो. या सर्व दाव्यामागे खरेपणा नसणारा माणूस उभा आहे हे निर्विवादपणे लक्षात घेतले पाहिजे. उदा. जमीन ज्यांच्या नावावर आहे तो खरेदीदार स्वत:ला मालक म्हणवतो व मालक म्हणूनच दुसर्‍याला खरेदीखत करुन देतो व त्यानंतरच त्याचा भाऊ किंवा नातेवाईक या जमीनीत हिस्सा आहे व मलाही या जमीनीचा मोबदला रक्कम मिळायला पाहिजे, असा दावा करीत दिवाणी न्यायालयात जातो व मनाई मागतो. या उदाहरणात कागदावरचा जमीन मालक एक व त्यांच्यामागे दडलेले व दावा करणारे असंख्य जमीन मालक हा एक पैलू आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहार करतांना खालील प्रत्येक टप्प्यावर योग्य ती दक्षता घेतली पाहीजे. जमीन खरेदीपूर्वी घ्यावयाची काळजी : वास्तविक जमीनीचे व्यवहार करण्यापूर्वी जमीनीच्या संदर्भात खरेदीदाराने खालील मुद्यांवर खात्री केली पाहिजे. 1. जमीनीचा चालू 7/12 उतारा. 2. 7/12 उतार्‍याप्रमाणे प्रत्यक्ष जमीन मालकाचे नांव. 3. 30 वर्षापासुनच्या सर्व फेरफार नोंदी तपासून किंवा त्यामागेही जाऊन साधारण 1947-1948 चे 7/12 उतारे पाहून ही जमीन या माणसाच्या नावावर कशी झाली याबाबतची खात्री. 4. जमीनीमध्ये नांव न नोंदविलेले परंतु जमीनीत हिस्सा मागू शकतील असे काही कायदेशीर हिस्सेदार आहेत काय याची खात्री. 5. जमीनीच्या इतर हक्कामध्ये बँकेचा किंवा अन्य वित्तीय संस्थेचा भार आहे काय? 6. जमीन प्रत्यक्ष मालकाच्याच वहिवाटीत आहे काय? 7. मालकाच्या वहिवाटीत नसल्यास प्रत्यक्ष वहिवाट करणार्‍या किंवा जमीन ताब्यात असणार्‍या व्यक्तीच्या हक्कांचे स्वरुप. 8. इतर हक्कांमध्ये कूळ किंवा अन्य व्यक्तींचे हक्क. 9. जमीनीच्या नावावर असलेले प्रत्यक्ष क्षेत्र व प्रत्यक्ष कब्जात असलेले क्षेत्र. 10. 7/12 वर किंवा तोंडी सांगितल्या जात असलेल्या विहीरी व झाडे इत्यादी तपशिलाची प्रत्यक्ष खात्री. 11. सर्वसाधारणपणे गावामध्ये अशा प्रकारच्या जमीनीचे चालू असलेले बाजारभाव. 12. संभाव्य जमीन व्यवहारामुळे प्रस्थापीत असलेल्या कोणत्याही कायद्याचा भंग होतो का? याची खात्री केली पाहिजे. तुकडेबंदी कायदा, पुनर्वसन कायदा, भूसंपादन कायदा, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा इत्यादींचा त्यांत समावेश होतो. जमीन खरेदी व्यवहार नोंदवितांना घ्यावयाची काळजी : जमीनीचे व्यवहार एकदा तोंडी किंवा चर्चेने ठरल्यानंतर खालील बाबतीत काळजी घेतली पाहिजे. 1. जमीनीची नोंदणी रजिष्टर पध्दतीनेच केली पाहिजे. 5 रुपये, 10 रुपये किंवा अन्य प्रकारच्या स्टॅम्प पेपर घेवून त्यामध्ये केवळ सहया केल्यामुळे व्यवहार पूर्ण होऊ शकत नाही. भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार 100 रुपयापेक्षा जास्त किंमत असलेल्या मिळकतीच्या बाबतीत व्यवहार हा रजिष्टर असला पाहिजे. 2. खरेदीखतात प्रत्यक्ष लिहीण्याच्या मजकूराचे स्वरुप : माहितगार व्यक्तीकडून किंवा वकिलामार्फत व्यवहाराचे स्वरुप लिहीले गेले पाहिजे. यामध्ये पुढील अनेक वर्षाचा विचार करुन खरेदीखतात कोणकोणत्या बाबींचा उल्लेख गेला आहे व विशेषत: पुन्हा वाद निर्माण होऊ शकतील काय, अशा काही बाबी आहेत काय हे तपासले पाहिजे. उदा. समाईक विहीरीतील हिस्सा,पाण्याच्या पाळया, फळझाडामधील हिस्से, बांधावरील झाडे व जमीनीवरील झाडे याचा स्पष्ट उल्लेख, शेत किंवा घराच्या किंमती इत्यादीचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे. 3. प्रत्यक्ष जमीनीची रक्कम कशा पध्दतीने दिली जाणार आहे हे ठरवून त्याप्रमाणे व्यवहार केला पाहिजे आणि, त्याचा उल्लेख खरेदीखतात असला पाहिजे. 4. रजिस्ट्रेशनच्या वेळेचे साक्षीदार हे प्रतिष्ठिीत व आपला शब्द न बदलणारे असले पाहिजेत. 5. रजिस्ट्रेशनसाठी आवश्यक असणारे व शासनाच्या नियमानुसार देय असणारी स्टॅम्प डयुटी व रजिस्ट्रेशन फी याची खात्री केली पाहिजे. 6. खरेदी व्यवहार करतांना ओळख पटवणारी व्यक्ती व खरेदी दस्तावर स्वाक्षरी करणारी जी व्यक्ती आहे ती प्रतिष्ठित असली पाहिजे. 7. आवश्यक तेव्हा आयकर खात्याचे प्रमाणपत्र घेतले पाहिजे. जमीन खरेदीनंतर खातेदाराने घ्यावयाची काळजी : 1. ज्या महिन्यात जमीनीचा व्यवहार नोंदविला गेला आहे, त्या पुढील महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत अशा व्यवहारांची यादी सब रजिस्ट्रार कार्यालयाकडून तहसिलदारामार्फत तलाठयाकडे पाठविली जाते. त्यामुळे साधारणपणे पुढील महिन्याच्या 10 तारेखनंतर या व्यवहाराची सूची तलाठयाकडे प्राप्त होते. त्या दरम्यान तलाठयाकडे सूची-2 ची माहिती आली आहे काय याची खात्री करावी. अन्यथा वर्दी अर्ज व त्यासोबत रजिष्टर खरेदीखताची प्रत जोडून तलाठयाकडे अर्ज द्यावा. 2. जमीन विक्री करणार्‍या सर्व जमीन मालकांचे पत्ते एका कोर्‍या कागदावर लिहून ते वर्दी अर्जासोबत जोडावेत. त्याचप्रमाणे खरेदी घेतलेल्या जमीनीचे घेतलेले 7/12 व 8-अ चे उतारे जोडावेत. 3. वर्दी अर्ज किंवा सूचीवरुन फेरफार नोंद गाव दप्तरी लिहीली जाते व त्यानंतर फेरफाराची नोटीस संबंधीतांना दिली जाते. फेरफाराची नोटीस ही सर्व हितसंबंधी व्यक्तींना पाठविली जाते. खरेदीदाराने स्वत: जावून ही नोटीस प्राप्त करुन घेणे त्याच्या हिताचे आहे. 4. नोटीसच्या तारखेनंतर 15 दिवसाच्या आंत हितसंबंधी व्यक्ती या फेरफार नोंदीबाबत हरकत घेऊ शकतात. अशा काळात मूळ जमीन मालकाने नोंद करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र पाठविले किंवा नाही याची खात्री केली पाहिजे. 5. फेरफार नोंदीची नोटीस मिळाल्यानंतर या नोटीसमधील प्रत्येक तपशिल बरोबर आहे किंवा नाही याची खातेदाराने काळजी घेतली पाहिजे. विशेषत: खरेदीचा दिनांक, दस्त क्रमांक, सर्व व्यक्तींची नांवे, खरेदी घेतलेल्या जमीनीचे गट नंबर, त्याचे क्षेत्र, आकार यांचा अचूक उल्लेख फेरफार नोंदीमध्ये आहे काय? याची खात्री करावी. 6. जमीन खरेदी घेतल्यानंतर जमीन विकणार्‍या मूळ मालकाला नोंदीमध्ये फारशी उत्सुकता रहात नाही. कारण तो जमीनीचा पूर्ण मोबदला घेवून बसलेला असतो. अशावेळी काही गोष्टींचा उल्लेख जर नोंदीमध्ये राहून गेला तर तो उल्लेख राहिला आहे याची काळजी खरेदी घेणार्‍या व्यक्तीने केली पाहजे. विशेषत: क्षेत्र, गट नंबर, विहीरीचे हिस्से, झाडांचे हिस्से इत्यादींचा तपशिल अचूकपणे नोंदीत लिहीला गेल्याची खात्री करावी. 7. अशा प्रकारे फेरफार नोंद लिहून त्यानंतर किमान 15 दिवसाची नोटीस देवून झाल्यानंतर व कोणाचीही हरकत आली नाहीतर मंडळ अधिकारी ही नोंद प्रमाणित करतात. नोंद प्रमाणित केल्याबद्दल दोन ओळींचा स्पष्ट आदेश फेरफार नोंदीच्या शेवटच्या रकान्यामध्ये केला जातो. त्यामध्ये साधारणपणे खालील प्रकारचा मजकूर असतो. उदा. (1) नोंदणीकृत खरेदीखतावरुन पडताळून पाहिले. संबंधितांना नोटीस रुजू. हरकत नाही. नोंद प्रमाणित. (2) संबंधीतांना नोटीस बजावली. या व्यवहारामुळे पुनर्वसन कायद्याचा भंग होतो. त्यामुळे नोंद रद्द करण्यांत येत आहे. 8. फेरफार नोंद प्रमाणित केल्यानंतर लगेचच 7/12 वर या नोंदीचा अंमल दिला जातो व 7/12 वरील नांवे दुरुस्त केली जातात. त्यानंतर दुरुस्त झालेले 7/12 व 8-अ चे उतारे प्राप्त करुन घेवून खरेदीदार व्यक्तीने आपल्या संग्रही ठेवले पाहिजेत. हे लक्षात ठेवा : 1. खरेदीच्या नोंदीमध्ये नोंदणीबद्दल वाद झाला तर तो महसूल अधिकार्‍यापुढे चालतो परंतु मुळातच जमीनीची मालकी आहे किंवा नाही असा वाद निर्माण झाल्यास असा वाद दिवाणी न्यायालयापुढे चालतो. 2. शक्यतो थेट जमीन मालकाशी व्यवहार करावेत. 3. मध्यस्थांमार्फत मुखत्यारपत्राच्या आधारे व्यवहार होत असतीेल तर मूळ जमीन मालकाकडेदेखील विचारणा करुन खात्री केली पाहिजे व मुखत्यारपत्र अस्तित्वात असल्याबाबत सुध्दा खात्री केली पाहिजे. 4. जमीन ताब्यात जरी लगेच मिळाली असलीतरी खरेदीची नोंद सुध्दा लगेचच होईल असे पाहिले पाहिजे. उशिरा नोंदी झाल्यामुळे प्रकरणाची गुंतागुंत वाढू शकते. 5. अर्धवट व्यवहार करणे टाळले पाहिजे व एकाच वेळी पूर्ण व्यवहार करुन तो नोंदविला गेला पाहिजे.

शेती विषयक माहिती » महसूली दाव्यातील कार्यपध्दती.

संपूर्ण महसूली कामकाजावर तालुका पातळीवर नियंत्रण ठेवणारा अधिकारी म्हणून तसेच शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये समन्वय राखणारा अधिकारी म्हणूनदेखील तहसिलदाराचा शेकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनाशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. शेतकर्‍याचे जमीनीबाबतचे कामकाज ज्या मंडळ अधिकारी व तलाठयाकडे चालते, त्याच्यावर थेट नियंत्रण करण्याचे काम देखील तहसिलदार करतात. हे काम पार पाठण्यासाठी वेगवेगळया कायद्याच्या तरतुदीनुसार तहसिलदारांना अधिकार देण्यांत आलेले आहेत. तहसिलदारांकडून होणार्‍या ज्या महत्वाच्या कामांशी शेतकर्‍यांचा दैनंदिन संबंध आहे अशी विविध प्रकारची कर्तव्ये व त्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी घ्यावयाची दक्षता याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र. तहसिलदाराची कर्तव्ये शेतकर्‍याने घ्यावयाची दक्षता. 1 तालुक्यातील सर्व महसूल यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिल कार्यालयातील स्टाफ, कोतवाल, पोलीस पाटील किंवा तालुक्यातील महसूल अधिकार्‍यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असेल तर त्याबाबतची दाद तहसिलदार यांचेकडे मागता येईल. 2 शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व महसूली प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे. मंत्रालय, विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या सर्व महसूल विषयक अर्जांची प्राथमिक चौकशी ही ज्या गावी जमीन आहे त्या गावामध्ये तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांचेमार्फत केली जाते. अशी प्रकरणे स्थानिक चौकशीसाठी व वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी तहसिलदारामार्फत पाठविली जातात व त्यावरील अहवालदेखील तहसिल कार्यालयामार्फत पाठविला जातो. अशा प्रकरणांची चौकशी ही तहसिल कार्यालयात केली पाहिजे. 3 टंचाई काळात टॅकरने व्यवस्थित पाणी पुरवठा होतो कां याची खात्री करणे. टंचाईच्या काळात टॅकरने पाणी पुरवठा करणे व खाजगी विहिरी अधिगृहीत करणे याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. ही बाब विचारात घेऊन या संदर्भात काही तक्रार असेल तर ती तहसिलदाराकडे केली पाहिजे. 4 नैसर्गिेक आपत्तीमध्ये 24 तासात मदत करणे. गावात होणार्‍या आकस्मिक जळीत, अतिवृष्टी, भूकंप किवां अन्य नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी घरांची, पिकांची, जनावरांची व वित्त हानी झाल्यास आपत्कालीन मदत त्वरेने देण्याबाबतचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. शासनाचे या संदर्भातील सर्वसाधारण आदेश विचारात घेऊन तहसिलदार अशी मदत करतात. त्यामध्ये मुख्यत: उघडयावर संसार आला असेल तर 15 दिवस पुरेल एवढे धान्य व दैनंदिन खर्चापोटी रक्कम अशी मदत केली जाते. ही मदत लगेच मिळण्यासाठी तहसिलदारांशी संपर्क साधला पाहिजे. 5 गावठाण वाढीचे प्रकरण तयार करुन प्रांत अधिकारी यांना सादर करणे. अस्तित्वात असलेले गावठाण कमी पडत असेल तर गावठाणा शेजारील सुयोग्य जमीन निवडून ग्रामपंचायतीचा ठराव करुन याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव गावपातळीवरुन तहसिलदारांना पाठविला गेला तर गावठाण वाढीची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. त्यामुळे गावातील व्यक्तींचा राहण्याचा प्रश्न दूर होऊ शकतो. सरकारी जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमीन संपादन करुन देखील गावठाण वाढ होऊ शकते. 6 रोजगार हमीच्या कामांची अचानक तपासणी करणे, मजूरांना काम पुरविणे व मजूरांना वेळेवर पगार दिला जाईल याची दक्षता घेणे. रोजगार हमी योजनेचे तालुका पातळीवरील संनियंत्रण तहसिलदाराकडे असल्यामुळे वेळेवर मजूरांचे पगार होण्यासाठी, नव्याने काम मिळण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही तक्रारींच्या संदर्भात तहसिलदारांशी संपर्क साधला पाहिजे. 7 इतर जमीन मालकांच्या जमीनीतून पाईपलाईन अगर पाण्याचे पाट नेण्यासाठी परवानगी देणे. शेत जमीन बागायत करण्यासाठी असंख्य शेतकरी आता लांबवरुन पाईप लाईन किंवा पाटाद्बारे पाणी आणतात. बर्‍याच वेळा पाट/पाईप लाईन ज्यांच्या शेतातून जाणार आहे असे शेतकरी अडवणूक करतांना दिसतात. अशा वेळी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 49 नुसार दुसर्‍याच्या मालकीच्या जमीनीतून पाईपलाईन नेण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. 8 शासनाकडे असलेल्या जमीनीवर झालेले अतिक्रमण दूर करणे व संबंधितांवर कारवाई करणे. सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी तहसलिदार यांना पुरेसे व वाजवी अधिकार प्रदान करण्यांत आले आहेत. अशाप्रकारे सरकारी जमीनीवर कोणी अतिक्रमण केले असल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. 9 बिगर शेती परवानगी देणे. शहरीकरण विचारात घेऊन तालुक्यातील काही गावांमधील बिगर शेती परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. असे अधिकार ज्या गावांबाबत तहसिलदारांकडे आहेत. त्याबाबत तहसिलदारांकडे अर्ज करुन खातेदारांना बिगर शेती परवानगी मिळवता येईल. 10 खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या हक्कांबाबत जागरुक राहणे. वाळू किंवा दगडांच्या खाणी किंवा माती यासाठी शासनाची रॉयल्टी भरुन गौण खनिजे वापरण्यासाबाबत योग्य ती परवानगी तहसिलदार यांचेकडे अर्ज करुन खातेदारांना मिळवता येईल. 11 पाणी परवाना देणे. जेथे नदी, नाले अधिसूचित नाहीत म्हणजेच पाटबंधारे विभागाकडून जेथे परवानगी दिली जात नाही अशा छोटया नदी, नाल्यांमधून पाणी उचलण्यासाठी परवानगी देणारा पाणी परवाना तहसिलदार यांचेकडून दिला जातो. या संदर्भात शेतकर्‍यांना तहसिलदांराकडे अर्ज करता येईल. 12 जमीन महसूलाची वसूली व अन्य शासकीय वसूली संदर्भात कार्यवाही करणे. खातेदाराकडून जमीन महसूलाच्या वसूली बरोबरच अन्य प्रकारची शासकीय देणी असल्यास अशा रकमेची वसूली अंतिमत: तहसिलदारामार्फत केली जाते. अशा रकमेची आकारणी किंवा दंड किंवा व्याजाच्या रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास त्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे दाद मागितली जाते. 13 जमीनीचे खातेदारांमधील वाटप करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. खातेदाराच्या मालकीच्या जमीनीचे खाते वाटप हे आपआपसात ठरविल्याप्रमाणे थेट रजिस्ट्रेशन तहसिलदार किंवा यांचेमार्फत देखील करता येते. जर खातेदारांची हिश्शेवारी निश्चित असेल तर एका किंवा सर्व खातेदारांच्या अर्जावरुन तहसिलदार जमीनीचे वाटप करु शकतात. फक्त जमीनीच्या मालकी हक्कांबाबत प्रश्न निर्माण झाला तरच अशा प्रकरणीचे दावे दिवाणी न्यायालयात चालतात. दिवाणी न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरसुध्दा प्रत्यक्ष जमीनीचे वाटप व वाटपाबाबतचा ताबा देण्याची कार्यवाही तहसिलदारामार्फत केली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी वाटपामध्ये येणारा हिस्सा,वाटयाला येणारे गट किंवा त्यातील बाजू, विहिरी व फळझाडे यांचेमधील हक्क याची योग्य ती दक्षता घेत जमीन वाटपाचे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी तहसिलदार यांच्यापुढे प्रकरण चालवले पाहिजे. 14 जमीनीच्या हद्दीवरुन रस्ता देणे. एखाद्या शेत जमीनीत जाण्यासाठी जर खातेदारास रस्ता उपलब्ध नसेल तर शेजारच्या जमीनीच्या बांधावरुन जाणारा व शेजार्‍याचे कमीतकमी नुकसान करणारा वाजवी रस्ता मागण्याचा शेतकर्‍यांना हक्क आहे व तो देण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 कलम-143 अन्वये तहसिलदार आदेश देऊ शकतात. 15 अस्तित्वात असलेला रस्ता अडविला गेल्यास कार्यवाही करण्यास तहसिलदारांना अधिकार आहेत. असितत्वात असलेला रस्ता अचानक अडथळा निर्माण करुन, नांगरुन टाकून किंवा अन्य कोणत्याही पध्दतीने अडविला गेला तर 8 दिवसांच्या आत असा रस्ता खुला करुन मिळण्यासाठी मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1905 कलम-5 अन्वये तहसिलदार यांचेकड दाद मागितली पाहिजे. 16 तलाठयाकडून होणार्‍या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. तालुक्यातील कोणत्याही खातेदाराला त्याने संपादन केलेल्या हक्कांबाबत, वारसाने किंवा वाटपाने होणार्‍या हक्क संपादनाबाबत किंवा वेळेवर न होणार्‍या नोंदीबाबत तक्रार असेल तर त्याने तहसिलदार यांचेकडे दाद मागितली पाहिजे. 17 कूळ हक्क ठरविणे. जमीनीच्या बाबतीत एखादी व्यकती कूळ आहे किंवा नाही असा वाद निर्माण झाल्यास कूळ कायद्याच्या कलम 70 ब नुसार कूळ हक्क ठरविण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे केस चालविली जाते. त्यामुळे खातेदाराने अन्य कोणत्याही अधिकार्‍याकडे प्रशासकीय अर्ज करुन वेळ घालविण्यापेक्षा कूळ हक्क ठरविण्यासाठी थेट तहसिलदार यांचेकडेच सविस्तर कायदेशीर अर्ज केला पाहिजे. 18 पिक पाहणीच्या केसेस चालविणे. दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात जमीनीत घेण्यात आलेल्या पिकांची नोंद 7/12 वर केली जाते. पिक कोणी घेतले आहे याबाबत जर काही वाद असेल तर पिक पाहणीच्या केसेस तहसिलदार यांच्यापुढे चालतात. जमीनीचा मालक व पिक कसणारी व्यक्ती यांच्यामध्ये चालणार्‍या दाव्यांचा निकाल तहसिलदार देतात. 19 जमीनीच्या जुन्या रेकॉर्डमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार तहसिलदार यांना असतो. गाव दप्तरी जमीनीच्या बाबत जर लेखनिकी स्वरुपाची चूक झाली असेल तर अशी चूक दुरुस्त करण्यासाठी अशा चूकीच्या विरोधात अपिल किंवा फेर तपासणी अर्ज न करता थेट तहसिलदारांकडे अर्ज करुन ती चूक दुरुस्त करुन घेता येईल. 20 चॅप्टर केसेस चालविण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना तालुका दंडाधिकारी म्हणून आहेत. शेत जमीनीच्या विविध कारणांमुळे जेव्हा भांडणे होतात त्या वेळी त्यांचेविरुध्द चॅप्टर केसेस म्हणून कारवाई केली जाते . अशी कारवाई ही प्रतिबंधात्मक असते व त्यामुळे पुढील मोठी घटना घडू नये असा उद्देश असतो. अशा प्रकरणी तहसिलदार यांचेकडे केस चालतो. 21 तक्रारी नोंदीवर निर्णय देणे. तालुक्यातील काही तक्रारी नोंदीची प्रकरणे तहसिलदार यांचेकडे सुध्दा चालतात. अशा तक्रारी नोंदीच्या सुनावणीच्या वेळी योग्य तो पुरावा देऊन आपल्या हक्कांचे खातेदारांना संरक्षण करता येईल. 22 तालुक्यातील महसूली दप्तरातील रेर्कार्डच्या नकला देणे. जमीनविषयक जे रेकॉर्ड तालुक्यामध्ये ठेवले जाते, अशा रेकॉर्डमधील नकला खातेदारांना कोर्ट कामकाजासाठी किंवा अन्य कारणासाठी लागतात. अशा नकला वेळेवर मिळत नसतील तर त्यासाठी खातेदाराने तहसिलदार यांचेकडे संपर्क साधला पाहिजे. 23 कूळ कायद्याची प्रकरणे चालविणे. कूळ कायद्यानुसार विविध कलमांखाली तहसिलदार यांना अधिकार देण्यांत आलेले आहेत. अशी सर्व प्रकरणे तहसिलदार यांचेकडे चालतात. 24 झाडतोडीची परवानगी. फॉरेस्ट विभागाकडून परवानगी दिली जाणारी विशिष्ठ झाले वगळता अन्य झाडे तोडण्याची परवानगी तहसिलदारांकडून दिली जाते. त्यासाठी तहसिलदारांकडे अर्ज करावेत. 25 सर्व सरकारी खात्यांमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी तहसिलदारांची आहे. तालुका समन्वय समिती या शासनाच्या महत्वाच्या समितीचे सचिव पद तहसिलदाराकडे असते. त्याद्बारे इतर खात्यांमध्ये समन्वय ठेवला जातो. विशिष्ठ प्रकरणी इतर खात्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार असल्यास तहसिलदारांकडे दाद मागता येईल. - भुमिअभिलेख