अॅट्राॅसीटीचा "गैरवापर" पोलीस थांबवू शकतात का ?

अॅट्राॅसीटीचा "गैरवापर" पोलीस थांबवू शकतात का ?

अॅट्रासीटी केसेस मध्ये जर "नव्वद टक्के" आरोपी निर्दोष सुटतात, याचा अर्थ असा आहे का कि, सर्व केसेस खोट्या होत्या ? तर नाही... या प्रकारच्या केसेस मध्ये आरोपी निर्दोष सुटण्याची अनेक करणे आहेत पैकी, फितुरी, सेटलमेंट, दबाव, पुराव्याचा अभाव, एफआयआर मधील तफावत, सरकारी उदासीनता...वगैरे वगैरे....

तर... खोट्या केसेस ? हे कोण ठरवते, कि आपोआप ठरले जाते ? गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयामार्फतच केस खोटी कि खरी ठरते का ? फक्त न्यायालयच हे ठरवू शकते का ? केस खोटी आहे हे पोलिसांना तपासात दिसून येत नाही का ? आणि जरी दिसून आले तरीही पोलीस चार्जशीट खोटी दाखल करतात का ? जर करतात.. मग.. पोलिसांनी खोटा तपास केला म्हणून त्यांचेवर देखील कारवाई करणे गरजेचे नाही का ?

पिडित व्यक्तीने एकाद्या व्यक्तीच्या विरोधात अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यास, आता हा गुन्हा देखील डी.वाय. एस. पी / एस.पी यांच्या अखत्यारीत नोंदवला जातो, म्हणजे वरिष्ठांच्या दबावाचे कारणंच नाही, थेट एस.पी., कलेक्टर, नोडल अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास केला जातो...

मग सदर प्रकरण खोटे कि खरे हे तपासात आढळून येत नसेल का ? की आढळून आले तरी खोटी चार्जशीट दाखल केली जाते ? मुळात केस दाखल झाल्यास, गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यास, पोलिसांना न्यायालयात "चार्जशीट" दाखल करणे गरजेचे असते...पण पोलिसांकडे हा एकमेव पर्याय आहे का ? तर नाही...

अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यामध्ये म्हणजेच खून, बलात्कार, जाळपोळ वगैरे अश्या गुन्ह्यात कोणी खोट्या तक्रारी करणे शक्य नाही...

परंतु "जातीवाचक शिवीगाळ" वगैरे असल्या प्रकरणात "खोटी तक्रार" केली जाऊ शकते... त्यामुळे जर असल्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात तक्रार खोटी आहे असे आढळून आले तर चार्जशीट दाखल करण्याऐवजी पोलीस न्यायालयात... "ए", "बी", किंवा "सी" समरी दाखल करू शकतात.

काय असते..."ए", "बी", किंवा "सी" समरी..?

समजा दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना सबळ पुरावे भेटले नाहीत तर पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी "ए" समरी दाखल करू शकतात...

त्याचप्रमाणे जर दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना सबळ पुरावे भेटले नाहीत, त्याचप्रमाणे प्रथमदर्शनी आरोप सिद्धत्वासाठी कसलाही पुरावा नसेल, आणि तपासाअंती तक्रार शुल्लक कारणावरून आणि खोटी दिसून येत असेल तर...पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी, "ए" सोबतच "बी" समरी दाखल करू शकतात...

आणि सोबतचं फायनल रिपोर्ट न्यायालयात सादर केल्यास, न्यायालय खटला न चालवता आरोपीस निर्दोष सोडू शकते...आणि जो मूळ फिर्यादी आहे, त्याने खोटी तक्रार दिली म्हणून त्याविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर्ड करू शकते.तसेच... जर दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना तपासाअंती असे दिसून येत असेल कि, सदर प्रकार गैरसमजुतीने घडला, व त्यामुळे फिर्यादीने चुकून त्याविरुद्ध फिर्याद नोंदवली असेल, किंवा वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असेल, तर...पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी, "ए" सोबतच "सी" समरी दाखल करू शकतात...

मग... जर पोलिसांना खोट्या केसेस निकाली लावता येत असतील, आणी तरीही पोलीस खोट्या केसेस मध्ये चार्जशीट फाईल करून फिर्यादी आणि आरोपी यांच्या आयुष्याशी खेळत असेल, न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत असेल तर अश्या पोलीस अधिकारयांवर कारवाई कोण करणार ? या विरुद्ध कोण मोर्चा काढणार ?

अश्या अनेक बाजू आहेत, ज्यामुळे अॅट्राॅसीटी कायदा "सक्षम" असूनही योग्य अंमलबजावणी न केल्यामुळे खोट्या फिर्यादी घेतल्या जातात, त्या कोर्टात टिकत नाहीत, त्यामुळे समाजात कायद्याविषयी गैरसमज पसरले जातात, योग्य तपास आणि अचूक मांडणी अभावी खरेखुरे आरोपी देखील निर्दोष सुटतात, हीच या कायद्याची खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल...

"ऑल वूमेन पोलीस स्टेशन, तामिळनाडू, 2014 या केस मध्ये सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानुसार, आरोपी निर्दोष आहे हे माहित असून हि जर पोलीस खोटी चार्जशीट दाखल करत असतील तर पोलिसावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

सन 2009 साली "फौजदारी प्रक्रिया संहिता" मध्ये, "खोटी फिर्याद देणाऱ्या विरुद्ध पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्याची व "दहा वर्षे" सक्तमजुरीची शिक्षा" अशी दुरुस्ती सरकारने विचारात घेतलेली आहे.

त्याचप्रमाणे गैरवापर करणारास खोटी माहिती, खोटा पुरावा दिला म्हणून "भारतीय दंड संहिता", कलम 181, कलम 191 ते कलम 193, कलम 199 किंवा कलम 211 अन्वये कारवाई करता येईल.

मित्रांनो कायद्याचा "वापर" आणि "गैरवापर" समजून घेण्यासाठी या कायद्याचा सखोल अभ्यास करा, "पाणी कुठे मुरतेय" ते पहा... खरेतर... कायद्याचा योग्य वापर आणी क्वचित होणारा "गैरवापर" थांबविण्यासाठी "कायद्यात बदलाची" नाही तर, कायदा "व्यवस्थित हाताळण्याची" गरज आहे.

लेख - अॅड. राज जाधव, पुणे...!