तेजस्वी महामानव...!

तेजस्वी महामानव...!

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे गेल्या शतकातलं एक प्रखर तेजानं झळाळलेलं व्यक्तिमत्त्व होतं. देशातल्या उपेक्षित घटकांमधून प्रचंड कष्टानं आणि जिद्दीनं त्यांची जडण-घडण झालेली होती. असामान्य बुद्धिमत्ता त्यांच्या अंगी होती आणि कठीण परिस्थितीशी सामना करत त्यांनी परदेशातही जाऊन शैक्षणिक यश संपादन केलं होतं. उपेक्षितांवर शतकानुशतकं होत असलेला अन्याय आणि त्यामुळं नशिबी आलेले दारिद्र्य यावर मात करण्याचा त्यांचा दृढनिश्‍चय होता. ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ या विचारसरणीवर त्यांनी नवी लोकजागृती घडवून आणली. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा पाया हा मूलतः आर्थिक परिवर्तनावर तयार झाला होता. जगद्विख्यात London School of Economics या संस्थेतून त्यांनी शिक्षण घेतलं आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जो संशोधनप्रबंध त्यांनी तयार केला, त्याचं शीर्षकच Problem of Rupee - It`s Origin & Solution असं होतं. त्या काळच्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या मूलभूत संकल्पनेचं मनापासून स्वागत केलं. त्यानंतर कोलंबिया विद्यापीठातल्या आपल्या डॉक्‍टरेटसाठी National Divident of India - A History & Application Study हा शोधनिबंध त्यांनी लिहिला.

तो मान्य झाल्यानंतर त्यांना डॉक्‍टरेट ही पदवी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी शिक्षणक्षेत्रातच राहून काम करायचं ठरवलं असतं, तर ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सबंध जगाला आर्थिक प्रश्‍नांवर मार्गदर्शन करणारे अर्थतज्ज्ञ’ म्हणून त्यांना कीर्ती मिळवता आली असती. परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या देशात एकूणच जे वातावरण महात्मा गांधींच्या आंदोलनामुळं तयार झालेलं होतं, त्या पार्श्‍वभूमीवर समाजपरिवर्तनाचं ध्येय उराशी बाळगून ते समाजकार्यात सक्रिय राहिले. उपेक्षितांना संघटित करून स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी होऊन प्रत्यक्षपणे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची आर्थिक आणि सामाजिक जडण-घडण सदृढ व्हावी म्हणून त्यांनी अथक्‌ प्रयत्न केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी काही प्रमाणात लोकशाही मार्गानं निवडणुकांद्वारे मर्यादित अधिकार देऊन ब्रिटिशांनी भारतीयांना देशाचं प्रशासन चालवण्यासाठी सत्ता दिलेली होती. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातल्या त्या वेळच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांचा समावेश झालेला होता. त्या वेळी त्यांना केंद्रीय पातळीवरच्या जलसंसाधन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. देशाच्या एकूण उपलब्ध जलसंपत्तीचं मोठ्या प्रमाणावर फेरनियोजन करण्याची मोठी जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर होती.

त्या वेळी तीन प्रकल्प महत्त्वाचे होते. दामोदर नदी ही भागीरथी-हुगळी या नदीला कोलकत्याच्या अलीकडं मिळते. तो सखल-समृद्ध प्रदेश आणि कोलकत्याच्या त्या काळातल्या वैभवसंपन्न क्षेत्रीय अवस्थेत असलेल्या त्या भागाचं अपरिमित नुकसान दामोदर नदीला अचानकपणे वेळोवेळी येणाऱ्या पुरामुळं होत असे. तेव्हा त्या प्रदेशाचं पुरापासून संरक्षण करणं हे दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर तत्कालीन राज्यकर्त्यांपुढचं पहिलं आव्हान होतं. डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ब्रिटिशांच्या मंत्रिमंडळाचे नैसर्गिक संसाधन व कामगार या खात्याचे मंत्री होते. त्या उत्तरदायित्वातून त्यांचं लक्ष नद्यांना नियंत्रित करण्याच्या गरजेकडे गेलं. मात्र, त्यांची प्रतिभासंपन्नता अशी, की त्यांनी पूरनियंत्रण या केवळ तात्कालिक उद्दिष्टावर अडकून न पडता दामोदर नदीवरच्या विकासामध्ये वीजनिर्मिती आणि सिंचन या घटकांचाही प्रमुख घटक म्हणून समावेश केला. अशा रीतीचा समन्वित प्रकल्प चालवण्यासाठी स्थायी रूपात त्यांनी दामोदर खोरे प्राधिकरणाची कायद्यान्वये निर्मिती केली. अशा रीतीनं भारतातल्या पहिल्या आंतरराज्यीय व्यवस्थेची आणि खोरेनिहाय समन्वित विकास व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

यापाठोपाठ ओरिसामध्ये महानदीमुळं जो विध्वंस होत असे, त्या समस्येकडंही त्यांचं साहजिकच लक्ष गेलं आणि त्यामुळं हिराकूडसारख्या भव्य प्रकल्पाच्या निर्मितीची प्रक्रिया त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली. त्यालाही ‘दामोदर’प्रमाणेच विस्तारित सिंचनक्षेत्र आणि मोठी वीजघरं यांची जोड देण्यात आली. अशा रीतीनं नदीच्या पाण्याचा सर्वंकष विचार करण्याची पद्धत डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळं स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच्या वर्षांमध्येच सुरू होऊन देशाला दिशा मिळाली. त्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाची (तत्कालीन नाव : केंद्रीय जल आणि शक्ती आयोग) स्थापनासुद्धा दीर्घकालीन प्रशासकीय गरज म्हणून त्यांनी घडवून आणली. याबद्दलची कृतज्ञता म्हणून केंद्रीय जल आयोगानं डॉ. बाबासाहेबांच्या या पायाभूत उपक्रमांची वैशिष्ट्यं सांगणारं ‘आंबेडकरांचे पाणी या विषयातील योगदान’ हे पुस्तक २००० मध्ये प्रसिद्ध केलं.

देशाची घटना तयार करत असताना पाणी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ठेवावा किंवा कंकरंट लिस्टमध्ये तरी घ्यावा, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांची होती. पार्लमेंटमध्ये त्यांनी या विषयावर अनेकदा स्पष्टपणे आपली मतं मांडली होती. ती अशी होती : ‘जमीन आणि पाणी ही विकासाची दोन प्रमुख संसाधनं असली, तरीही दोहोंचे गुणधर्म, वैशिष्ट्यं आणि स्वरूप निरनिराळं आहे. त्यामुळं या दोन्ही घटकांना एकच न्याय आणि निकष लावता येणार नाही. जमीन स्थिर आहे, ती कुठंही हलणार नाही; नैसर्गिक वा मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तीत काहीही बदल होऊ शकत नाही. तसं पाण्याचं नाही. पाणी प्रवाही आहे. ते एका जागी राहत नाही. ते चल असल्यामुळे उतार ज्या दिशेनं मिळेल, त्या बाजूला ते वाहून जाणार. त्यामुळं जमीन हा विषय जरी राज्य सरकारच्या अखत्यारित ठेवलेला असला, तरी पाणी हा विषय मात्र राज्य सरकारांच्या अखत्यारित ठेवता कामा नये. कारण देशातल्या बऱ्याच नद्या या आंतरराज्यीय (उदाहरणार्थ : गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी, तापी, नर्मदा, रावी, सतलज इत्यादी) आणि आंतरराष्ट्रीय (उदाहरणार्थ : ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, गंगा इत्यादी) आहेत, त्यांच्या पाणीवापराचे, वाटपाचे विषय वारंवार उद्भवू शकतात. त्यासाठी आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय करार करावे लागतील. हे काम राज्य सरकारं करू शकणार नाहीत. त्यात केंद्र सरकारलाच लक्ष घालून प्रश्‍न सोडवावे लागतील. यदाकदाचित राज्याराज्यांमध्ये आणि देशादेशांमध्ये या पाण्याच्या वापरावरून संघर्ष उद्भवले, तर ते सोडवण्याचं कामही केंद्र सरकारलाच करावं लागेल. राज्य सरकारं हे काम करू शकणार नाहीत, तेव्हा या पार्श्‍वभूमीवर पाणी हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असणं फार गरजेचे आहे.’

डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या या भूमिकेला आणि विचारांना त्या वेळी दुर्दैवानं कुणीही फारशी साथ दिली नाही. त्यामुळं राज्यघटनेत पाणी हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित राहिला. त्याची फळं देशाला काय मिळाली, हे आपण सारेजण आज बघत आहोत. गंगा-कावेरी नदी जोडप्रकल्पाचा महत्त्वाकांक्षी विषय सन १९७२ पासून देशात चर्चिला जात आहे; पण पुढं फारसं काहीही होत नाही. याला राज्यांची मानसिकता फार मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. या मानसिकतेचं भाकीत डॉ. आंबेडकरांनी जवळपास २५-३० वर्षं अगोदर केलं होतं. त्यांचं म्हणणं त्या वेळी देशानं ऐकलं असतं, तर आजची पाणीप्रश्‍नातली गुंतागुंत आणि निर्माण झालेल्या बिकट समस्या सोडवायला निश्‍चितच हातभार लागला असता. देशाच्या पाण्याचा इतका दूरगामी व सर्वंकष विचार फार कमी लोकांनी केला; पण ज्यांनी केला त्यात डॉ. आंबेडकर सुरुवातीपासून अग्रभागी होते, हे आवर्जून नमूद करावं लागेल. त्यामुळे देशाच्या पाणी नियोजनाचा विचार करताना डॉ. आंबेडकरांना व त्यांच्या विचारांना वगळून कुणालाच पुढं जाता येणार नाही.

देशाच्या जलसंपत्तीबद्दल विचार करताना त्यांचा विशेष भर जलविद्युतनिर्मितीवर होता. पुरेशी वीज आणि पाणी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय देशाची औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगती होणार नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी देशामध्ये दोन महत्त्वाच्या संस्था कार्यान्वित केल्या. त्या संस्था म्हणजे ‘सेंट्रल वॉटर कमिशन’ आणि ‘सेंट्रल इलेक्‍ट्रिकल ऑथॉरिटी’ त्यानंतर त्यांनी ‘सेंट्रल रिव्हर ऑथॉरिटी’ ही संस्थासुद्धा स्थापन केली. या नव्या संस्थांमधून देशाच्या पायाभूत गरजांचे प्रकल्प तयार करण्यासाठी त्यांनी फार महत्त्वाचं काम केलं. त्यातूनच ‘दामोदर खोरे प्राधीकरण’, ‘महानदी स्कीम’, ‘भाक्रा-नांगल धरण’ हे प्रचंड क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. सध्या देशात ‘एनटीपीसी’, ‘नॅशनल ग्रीड’ यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांची उभारणी डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या ‘सेंट्रल इलेक्‍ट्रिकल ऑथॉरिटी’मधूनच आली. एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी संपूर्ण अर्थनीतीची अत्यंत कुशलतेनं मांडणी केलेली होती. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात देशात काँग्रेससह इतरही राजकीय पक्ष काम करत होते. त्यामध्ये डॉ. आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचाही (Independent Labour Party) समावेश होता. सन १९३६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये त्यांचा अर्थविषयक कार्यक्रम स्पष्टपणे नमूद केला होता. देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त करताना महसुलाचं वाटप केंद्र व राज्यपातळीवर कसं करावं याबाबतचं धोरण जाहीरनाम्यात अंतर्भूत होतं. देशाची औद्योगिक प्रगती होत असताना कृषिक्षेत्रातलं जास्तीचं असणारे मनुष्यबळ औद्योगिक क्षेत्राकडं आणण्यासाठी कार्यक्रमही त्यामध्ये देण्यात आला होता. कर-आकारणी करताना ती कुणाच्याही ठोक उत्पन्नावर करू नये, असाही विचार डॉ. आंबेडकरांनी मांडला होता. त्यांच्या या मूलभूत कामगिरीमुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, जलसंपदा आणि वीजनिर्मितीला आणि उद्योगाला स्वतंत्र भारतापुढची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी सज्ज करण्याचं एक ऐतिहासिक कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केलं. उपेक्षित वर्गामधून पुढं आलेल्या, अत्यंत जिद्दीनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अर्थकारण आणि समाजकारणातलं मूलभूत समाजपरिवर्तन घडवणाऱ्या आणि स्वतंत्र भारताला राज्यघटना देणाऱ्या या महामानवाचे असे असंख्य पैलू जेव्हा समोर येतात, तेव्हा खऱ्या अर्थानं भारतरत्न या किताबाचे मोठेपण पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं.

- मा. शरद पवार...!

(दैनिक सकाळच्या सप्तरंग रविवार पुरवणीतील 'आठवणीतल्या भेटी-गाठी' या पाक्षिक सदरातून साभार. दि. ४ ऑक्टोबर २०१५)