बाबासाहेबांचा राज्यसभा प्रवेश....!

बाबासाहेबांचा राज्यसभा प्रवेश....!

अलीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा खरा इतिहास नव्याने खोटा लिहिण्याचा आणि सांगण्याचा खटाटोप मोठ्या अहमहमिकेने अनधिकारी नेते करीत आहेत. कुणी त्यांना 'फॉल्स गॉड' ठरवतो तर कुणी त्यांना निझामाकडून मदत घेतल्याचे सांगतो. यावर कळस असा की, त्यांना बंगालमधून डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी राज्यसभेत निवडून पाठविल्याचे ठोकून देतो. त्यांच्या पुतळ्यांची विटंबना करून त्यांचा अपमान केल्याने समाधान न झाल्यामुळे, ऐतिहासिक असल्याच्या माध्यमातून त्यांचा इतिहासही डागाळण्याचा अश्लाघ्य उपद्व्याप करण्यापर्यंत बिचाऱ्यांनी मजल मारली. वास्तविक पहाता ऐतिहासिक सत्य वेगळेच आहे. परंतु ते अज्ञातही नाही. 

बाबासाहेब आंबेडकरांचा घटना समितीवर जाण्याचा पक्का इरादा होता. परंतु प्रांतिक विधिमंडळाने घटना समितीवर जाणाऱ्या प्रतिनिधींची निवड करावयाची होती. मुंबई विधिमंडळात डॉ. आंबेडकरांचे पक्षाचे सभासद नव्हते. दलित वर्गास मंत्रिमंडळ व विधिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळविण्यासाठी ते जीवापाड प्रयत्न करीत होते. हंगामी मं​त्रिमंडळात जोगेंद्रनाथ मंडल आणि जगजीवनराम हे दोन प्रतिनिधी दलित वर्गाचे होते. हंगामी मंत्रिमंडळातील विधिमंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी मुंबईस भेट दिली. डॉ. आंबेडकरांनी लंडनमध्ये केलेल्या धडपडीबद्दल समाधान व्यक्त केले. आपल्या मंत्रिमंडळातील प्रवेशाला डॉ. आंबेडकरांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे पत्रकारांना सांगितले आणि बॅ. मंडल यांनी डॉ. आंबेडकरांनी बंगाल विधिमंडळातील दलित वर्गाच्या प्रतिनिधींच्या समर्थनावर घटना समितीसाठी डॉ. आंबेडकरांना नामांकन भरावयाचे सुचविले. परिणामी महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल war instrumental in getting Dr. Ambedkar elected to constituent assembly of undevided India 1946 from bengal securing political rights and representation in the demoeratie governance of India for the backword classes. ह्या निवडणुकीचा प्रसंग मोठा रोमहर्षक आहे. कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशीनुसार संविधाननिर्माणी सभेच्या सदस्य निवडीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली. बाबासाहेबांनी बंगाल विधान परिषदेतून आपले नामांकनपत्र भरले. बंगाल विधानपरिषदेच्या एकूण साठ (२७ जनरल हिंदू आणि ३३ मुस्लीम) प्रतिनिधींची निवड करायची होती. कॅबिनेट मिशनने अनुसूचित जातींना हिंदूंबरोबर जोडले होते. १७ जुलै १९४६ ला बंगाल विधान परिषद संविधान सभेसाठी आपले प्रतिनिधी निवडणार होती. डॉ. आंबेडकर खूप आधी कलकत्याला पोहोचले होते. तेथे हजारोंच्या संख्येत पंजाब प्रांतातील दलित चर्मोद्योग करीत होते. ते बंगाली दलितांबरोबर खांद्याला खांदा लावून संघर्षात सहभागी झाले होते. दलितांच्या या संयुक्त मोर्च्याने डॉ. आंबेडकरांना संविधान सभेत निवडून पाठविण्याची प्रतीक्षा केली होती. ते विधायकांच्या घरांपुढे निदर्शने करून बाबासाहेबांना मत देण्याचे वचन घेत असत. राजकीय जीवन आणि मृत्यूचा हा संघर्ष मतदानाच्या दिवसापर्यंत चालू होता. बाबासाहेबांना बंगाल विधान परिषदेतील अँग्लो इंडियन सदस्यांच्या समर्थनाची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे त्यांच्या समर्थनापासून बाबांना वंचित राहावे लागले.

निवडणुकीच्या दिवशी हजारो दलित बंगाल विधान भवनाच्या परिसरात पोहोचले. पोलिसांचा वेढा तोडून लाठी व गोळीची पर्वा न करता भवनाच्या अंगणात घुसले. दलितांच्या नग्न तलवारी विधानभवनाच्या अंगणात चमकत होत्या. तेथे बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबादचे नारे आकाशात घुमत होते. या निदर्शकात जालंधर जिल्ह्यातील ढिलवा गावचा रहिवासी बुद्धसिंह नावाचा एक दलित तरूण गर्दीतून वेगाने पुढे आला आणि आपले कृपाण (तलवार) आकाशात घुमवीत गर्जना करू लागला, "मी प्रतीक्षा (प्रण) करतो की, जर 'डाकदार उम्मेदगार' (पंजाबी उच्चारण डॉ. आंबेडकरांसाठी) यांना निवडणुकीत पराभूत केले गेले तर ही माझी तलवार त्या गद्दारांच्या रक्ताने लथपथ होऊन जाईल आणि मी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्याशिवाय राहणार नाही." बुद्धसिंहाच्या बरोबरच इतर अन्य दलितांनी अशीच प्रतीज्ञा केली. 

दलितांच्या या मोर्चाबंदीचा उल्लेख कलकत्याहून प्रकाशित होणाऱ्या दैनिकात करण्यात आला. दैनिक 'स्टेटस् मॅन'मध्ये उपरोक्त ऐतिहासिक प्रसंगाचा वृत्तांत फोटोसहित १८ जुलै १९४६ च्या अंकात अशाप्रकारे प्रसिद्ध करण्यात आला, "ज्यावेळी मतदान चालू होते त्यावेळी ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्टस् फेडरेशनच्या कार्यकर्त्यांनी परिषदेच्या आवारात प्रवेश करून डॉ. भीमराव आंबेडकरांच्या जयजयकाराचे नारे लावून निदर्शने केले. या संपूर्ण निवडणूक अभियानात जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी दलित निदर्शकांचे नेतृत्व केले. कारण त्यांच्याच विनंतीवरून बाबासाहेबांनी बंगाल विधान परिषदेतून निवडणूक लढण्याची स्वीकृती दिली होती. २० जुलै १९४६ ला निवडणुकीच्या निकालाची घोषणा झाली. बाबासाहेब आंबेडकर नुसते विजयीच झाले नाही तर काँग्रेसी नेते शरदचंद्र बोस यांच्यापेक्षाही सर्वात जास्त मतांनी ते निवडून आले. सहा काँग्रेसी आमदारांनी आपल्या पक्षाच्या सचेतकाची पर्वा न करता बाबासाहेबांना मतदान केले. बाबासाहेबांच्या विजयामुळे देशातील दलितांमध्ये आनंदाची लहर पसरली. कलकत्यात प्रचंड जुलूस निघाला." लोकांनी भांगडा नाच केला. ढोलताशे वाजविले, फटाके उडविले. बाबासाहेबांच्या या नेत्रदीपक विजयामुळे संविधान सभेत दलितांचे प्रतिनिधित्व करणारा अत्यंत योग्य समर्थ, निर्भय आणि चरित्रवान महामानव पोहोचल्याने सर्वांना आनंद आणि गर्व वाटू लागला. 

सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते, "मी संविधान सभेचे दरवाजे आणि खिडक्याच नव्हे तर तावदानदेखील बंद केली आहेत, पाहतो तेथे डॉ. आंबेडकर कसा प्रवेश करतात ते, बाबासाहेबांच्या या विजयाने लोहपुरुषांची ही भीष्म प्रतिज्ञा पराभूत झाली आणि जेव्हा बाबासाहेबांना ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्षपद प्रदान करण्यात आले तेव्हा एका काँग्रेसी नेत्याने सरदार पटेलांजवळ नाराजी व्यक्त करीत म्हटले, 'तुम्ही गांधीविरोधी आणि काँग्रेसविरोधी डॉ. आंबेडकरांना घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद कसे काय प्रदान केले ?" तेव्हा सरदार पटेल म्हणाले, "तुम्हाला संविधानाचे काय कळते ? आम्हाला डॉ. आंबेडकरांशिवाय या कामासाठी अधिक योग्यतेचा कोणीच मिळाला नाही. म्हणून आम्हाला त्यांना अध्यक्षपद देण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते." ३ ऑगस्ट १९४७ ला मंत्रिमंडळाची घोषणा झाली. त्यात बाबासाहेबांचे नाव होते. बाबासाहेबांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ला नवीन मंत्रिमंडळाबरोबर कायदेमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ३० ऑगस्ट १९४७ ला बाबासाहेबांना घटनेच्या मसुदा समिती (ड्राफ्टिंग कमिटी) चे अध्यक्ष पदावर निवडण्यात आले. 

येथपर्यंत डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बाबासाहेबांशी दुरान्वयाने ही संबंध आला नाही. मग त्यांनी बाबासाहेबांना बंगालमधून निवडून पाठविल्याची कथा ही दंतकथाच वा फोकनाडच नव्हे काय ? 

ब्रिटिश लोकसभेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव १५ जुलै १९४७ रोजी स्वीकृत केला. आता घटना समिती सार्वभौम झाली. आरंभी ती अखंड भारताची होती. आता ती खंडित भारताची झाली. बंगालच्या फाळणीमुळे घटना समितीवरील काही सभासदांच्या जागा कमी झाल्या त्यात बाबासाहेबांचा समावेश होता. परंतु डॉ. जयकरांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागी मुंबई विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकरांची घटना समितीवर निवड केली. कारण बाबासाहेबांनी घटना समितीत केलेल्या कार्य आणि वक्तृत्वाने त्यांची योग्यता काँग्रेसला कळली होती. संविधाननिर्मिताच्या कार्यात डॉ. आंबेडकरांची योग्यता त्यांना अपरिहार्य व अटळ वाटली. या कामी डॉ. आंबेडकरांशिवाय दुसरा पर्यायच नाही याची खात्री त्यांना पटली होती. यासंबंधीचे वास्तव 

चां. भ. खैरमोडे लिखित ८ व्या खंडातील...

पृ. क्र. १९८ ते २०० वरील उतारे अणि दुर्गावास यांनी संपादित केलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल पत्रव्यवहाराच्या ५ व्या खंडातील घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना ३० जून १९४७ ला लिहिलेले पत्र, त्याचा पुरावा म्हणता येईल - ते पत्र असे. "Apart from any other consideration, we have found Dr. Ambedkar's work both in the Constituent Assembly and in the varrious committees, to which he was appointed to such an order As to require that we Should not be deprived of his services. as you know, he was elected from Bengal and after the diversion of the provinee he has ceased to be a Member of the Constituent Assembly. I am ancious that he should attend the next session of the constituent Assembly from 14th July and it is thearefore necessary that he should be elected immediately." 

यातून बाबासाहेब घटना समितीच्या कार्यासाठी कसे 'इन्डिस्पेशिबल' होते ते स्पष्ट होते. याच मुद्दयावर सरदार पटेलांनी मावळकरांना लिहिलेले पत्रही उल्लेखनीय आहे. 

Dr. Ambedkar's election require earlier action and as there is only one vacancy at present, we have arked him to send his form today. He has not been elected from Bengal and all people here felt that his attitude has changed and he has been a useful member in the committee. परत सरदार पटेलांनी मावळणकरांना पाठविलेले दि. ०३/०७/१९४७ चे पत्र, स. का. पाटील यांना वल्लभभाई पटेलांनी पाठविलेले ३/७/१९४७ चे पत्र. 

Dr. Ambedkar's nomination has been sent to P.M. I hope, there would be no contest and he would be returned unopposed, so that he could come here on 14th. याशिवाय स. पटेलांनी सी. पी. रामस्वामी यांना ६/५/४८ ला पाठविलेले पत्र पहा, 

"Dr. Ambedkar assure you, we shall try to keep with us, as long as possible. He may say things in order to depend his position. But I fully realise that he is, and can be use to this country." 

यावरून बाबासाहेब राष्ट्रसेवेसाठी काँग्रेसला कसे अत्यावश्यक ठरले होते ते स्पष्ट होते. इथे कुठेही शामाप्रसाद मुखर्जींचे नामोनिशान नाही. काँग्रेस श्रेष्ठींच्यामध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या नियुक्तीविषयी दूरध्वनीवर बोलणी झाली. त्या बोलणीत प्राथमिक निर्णय घेण्यात आल्यावर पं. नेहरूंनी आपल्या सचिवालयात डॉ. आंबेडकरांना पाचारण करून 'स्वतंत्र भारताच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री पद स्वीकारण्यास आपण आपली संमती द्याल काय ?' अशी विचारणा केली. नेहरूंनी त्यांना नियोजन आणि विकास खाते देण्याचेही आश्वासन दिले. बाबासाहेबांनी आपली संमती दर्शविली. पं. नेहरूंनी नियोजित मंत्र्यांची यादी घेऊन दिल्लीत भंगी कॉलनीमध्ये गांधीजींची भेट घेतली. गांधीजींनी त्यांना मान्यता दिली. काँग्रेस नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांशी जुळते-मिळते घेण्याची इच्छा प्रकट केली. ते डॉ. आंबेडकरांच्या योग्यतेचे व गुणांची कदर करण्याच्या मनःस्थितीत होते. आता स्वातंत्र्याच्या स्थैर्यासाठी व वृद्धीसाठी डॉ. आंबेडकरांच्या भीमशक्तीचा सदुपयोग करण्याचा त्यांचा निर्धार होता. आतापर्यंत त्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरदेखील स्वतः काँग्रेसबद्दलचे कटू अनुभव विसरून राष्ट्रकार्यात सहभागी झाले. काँग्रेसचा नव्हे तर देशाने पुढे केलेला मैत्रीचा हात त्यांनी स्वीकारला. याच मंत्रिमंडळात प. नेहरूंनी हिंदू महासभेचे नेते डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही काँग्रेस नेत्यांच्या संमतीने सामील करून घेतले. पहिल्यांदा बाबासाहेबांचा बाइज्जत मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि नंतर डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जींचा अंतर्भाव झाला. हिंदू महासभेच्या डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांना खुद्द काँग्रेस नेत्यांनी मंत्रिमंडळात घेतले हे अंडरलाईन करण्यासारखे वास्तव आहे. 

घटना समितीची बैठक ९ डिसेंबरला भरली. 

डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची घटना समितीच्या अध्यक्षस्थानी निवड झाली. पं. नेहरूंनी घटना समितीचे उद्देश व ध्येय साध्य करणारा ठराव १३ डिसेंबरला प्रभावी भाषणातून मांडला. त्यांनी भारत स्वतंत्र आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा केली. राजर्षी टंडन यांनी नेहरूंच्या ठरावास पाठिंबा दिला. मुस्लीम लीग नेत्यांनी घटना समितीवर बहिष्कार टाकला होता. थोर वि​धिज्ञ डॉ. जयकरांनी नेहरूंच्या ठरावाला दुरुस्ती सुचवली. 'मुस्लीम लीग व हिंदी संस्थानिकांचे प्रतिनिधी घटना समितीत येईपर्यंत हा ठराव संमत करू नये' अशी त्यांनी सूचना मांडली. सरदार पटेलांनी डॉ. जयकरांच्या सूचनेवर कडाडून हल्ला केला. एम. आर. मसानी व फ्रँक अँटानी यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. हिंदू महासभेचे डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले की, ठराव पुढे ढकलण्यात काही अर्थ नाही. 

तसे केल्याने लीगला बाहेर राहून प्रगतीला अडथळा करण्यास उत्तेजन दिल्यासारखे होईल. इतक्यात घटना समितीच्या अध्यक्षांनी अचानकपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव बोलण्यासाठी पुकारले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धीरगंभीर आवाजात म्हणाले, "आज आपण राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुभंगले आहोत याची मला जाणीव आहे. आपण विरोधी छावण्या करून आहोत आणि मी स्वतः ही कदाचित युद्धाची छावणी उभारलेल्या एका जमातीचा नेता आहे." असे असले तरी माझी पूर्ण खात्री आहे की, परिस्थिती आणि समय काळ येताच आपण एक झाल्याशिवाय राहणार नाही. जरी जाती नी पंथ अनेक असले तरी आपण एक राष्ट्र होऊ याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. मुस्लीम जरी भारताच्या फाळणीसाठी चळवळ करीत आहेत, तरी एकदा त्यांच्या मनावर परिणाम होऊन अखंड भारत सर्वांसाठी जास्त हितकर असल्याचा साक्षात्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही. सत्ता ही गोष्ट वेगळी आणि शहाणपणा नी दूरदर्शीता ही गोष्ट वेगळी. बर्फने म्हटल्याप्रमाणे 'सत्ता देणे एकवेळ सोपे आहे परंतु शहाणपण देणे कठीण आहे.' राष्ट्राचे भवितव्य ठरवतांना व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष यांच्या प्रतिष्ठेला महत्व देण्यात येऊ नये. "देशातील सर्व लोकांना एकत्र नेण्याची आणि शेवटी एकी होईल असे मार्ग स्वीकारण्याची आपल्या अंगी ताकद आणि शहाणपणा आहे हे आपल्या वर्तनाने प्रत्ययास आणू या." बाबासाहेबांच्या भाषणाने घटना समिती मंत्रमुग्ध झाली. बाबासाहेबांच्या वक्तृत्वामुळे सभासदांच्या मनात सहकार्याची भावना निर्माण झाली आणि जे हात त्यांना मारण्यासाठी उगारले गेले होते, तेच हात टाळ्यांचा कडकडाट करून डॉ. आंबेडकरांचे अभिनंदन करू लागले. डॉ. आंबेडकर आता घटना समितीचे सल्लागार बनले. त्यांचा उपहास करणारे त्यांचे मित्र बनले. नेहरू ठरावावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. शेवटी २० जानेवारी १९४७ ला तो ठराव संमत करण्यात आला. 

राज्यघटनेबद्दल बोलतांना डॉ. आंबेडकर म्हणालेत, 'राज्यघटना कितीही चांगली किंवा वाईट असली तरी शेवटी ती चांगली वाईट ठरणे हे जे राज्यकर्ते तिचा वापर कसा करतील यावरच अवलंबून आहे.' हिंदूच्या जातीभेद आणि पंथभेद या जुन्या शत्रूंमध्ये परस्परविरोधी असलेल्या नवीन पक्षांची भर पडली आहे. या जाणिवेमुळे माझी चिंता दुणावली आहे. जर पक्षांनी आपले पक्षमत राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल आणि कदाचित कायमचे नष्ट होईल. म्हणून शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत स्वातंत्र्यासाठी लढण्याचा निर्धार केला पाहिजे. हे वचन ऐकून सभागृहाने बाबासाहेबांचा जयजयकार केला. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आपण सामाजिक व आर्थिक हेतू साध्य करताना घटनात्मक साधनांचा मार्ग अवलंबिला पाहिजे. असहकार, कायदेभंग, आणि सत्याग्रहाचे मार्ग वर्ज्य केले पाहिजेत. 

हे घटनाबाह्य मार्ग म्हणजे केवळ अराजकतेची बाराखडी होय. लोकशाहीला दुसरा धोका विभूतीपूजेचा आहे. जॉन स्टुअर्ट मिल लोकशाहीच्या संरक्षकास इशारा देताना म्हणतो, "एखादा माणूस कितीही थोर महान असला तरी त्याच्या चरणावर आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नये. ज्या थोर लोकांनी आयुष्यभर राष्ट्रसेवा केली, त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता बाळगावी परंतु कृतज्ञेस मर्यादा असावी. आयरिश देशभक्त आकोनेल म्हणतो," आपल्या अब्रुचा बळी देऊन कोणतीही स्त्री कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही. स्वाभिमानाचा बळी देऊन कोणीही मनुष्य कृतज्ञ राहू शकत नाही आणि स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कोणतेही राष्ट्र कृतज्ञ राहू शकत नाही. केवळ राजकीय लोकशाहीत समाधान मानू नये. राजकीय लोकशाहीला सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत परिवर्तीत केले पाहिजे. सामाजिक लोकशाही समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या जीवनमूल्यांना ओळखते. सामाजिक समता नसेल तर मूठभर लोकांचे राज्य जनतेवर असल्यासारखे होईल. बाबासाहेबांचे ४० मिनिटांचे भाषण ऐकण्यात घटना समिती तल्लीन आणि मंत्रमुग्ध झाली होती. भगवान बुद्धानंतर भिक्षूसंघाने विनयपिटकाचे संगायन महास्थवीर उपालींनी केले होते. उपाली हे जन्माने न्हावी व कर्माने ज्ञानसूर्य होते. काहींनी बाबांची तुलना उपालीबरोबर केली. १० ऑगस्ट १९५१ ला बाबासाहेबांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहिले की हिंदू कोड बिल १६ ऑगस्टला सादर करण्यात यावे जेणेकरून त्यावरील चर्चा सप्टेंबरपर्यंत समाप्त होईल. परंतु काँग्रेस पार्टीत मतभेद असल्यामुळे बिल १७ सप्टेंबरला सादर करण्याचे ठरले. 

संसदेच्या जवळपास पोलिस पहाऱ्यात बिलावर १७ सप्टेंबरला चर्चा सुरू झाली. हिंदू नेते डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी व पं. मालवीयांनी बिलाचा विरोध केला. पं. कुंझरू व एन. व्ही. गाडगिळांनी मात्र समर्थन केले. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले, "डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा आक्षेप अनाठायी आहे आणि त्यावर गंभीरपणे लक्ष देऊ नये. कारण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस त्यांनी कोडबिलाचा विरोध केला नव्हता." सरदार पटेलांनी उघडउघड बिलाचा विरोध केला. डॉ. राजेंद्रप्रसादांनी राजीनाम्याची धमकी दिली. बिल अशाप्रकारे पास झाले नाही तेव्हा बाबासाहेब म्हणालेत, "हिंदू कोड बिलाचे चार वाक्यांश (clauses) पास केल्यानंतर त्याची हत्या करण्यात आली आणि त्यावर दोन अश्रू न ढाळता त्याला दफन करण्यात आले." १९ सप्टेंबर १९५१ ला पं. नेहरूंनी रूढीवादी हिंदू नेत्यांपुढे गुडधे टेकले. काँग्रेस आणि मंत्रिमंडळाच्या वर्तनाने त्रस्त होऊन कायदेमंत्री बाबासाहेबांनी २८ सप्टेंबर १९५१ ला मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेब जवळपास दहा वर्षे लेबर मेंबर आणि कायदेमंत्री राहिल्यामुळे फेडरेशन संघ​टित करण्यास त्यांना सवड मिळाली नाही. जानेवारी १९५२ मध्ये संसद लोकसभा निवडणूक झाली. काँग्रेसने काजरोळकराला बाबासाहेबांच्या विरोधात उभे केले. बाबासाहेबांना १,२३,५७६ आणि काजरोळकराला १,३७,९५० मते मिळाली. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांनी एस. एम. जोशी यांच्या मते पन्नास हजार मते कुजवून फाडून टाकली. परंतु ती बाबासाहेबांना मिळू दिली नाहीत. बाबासाहेब १४३७४ मतांनी पराजित झालेत. बाबा म्हणालेत, "माझ्या पराजयासाठी एस. ए. डांगे यांनी पूर्ण ताकद लावली. पराजयानंतर बाबासाहेब निराश झाले नाहीत. लोकसभेत जाण्याच्या प्रयत्नात राहिले १९५२ ला मुंबई प्रांताला मिळालेल्या राज्यसभेच्या १७ जागांपैकी एका जागेकरिता बाबासाहेबांनी नामांकन पत्र भरले. १५ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार होते. उरलेल्या दोनपैकी एका जागेवर बाबासाहेब विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्यसभेवर निवडून आले. मुंबई प्रांताला अलॉट झालेल्या १७ जागांपैकी एका जागेवर निवडून आल्यामुळे बंगालमधून डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बाबासाहेबांना राज्यसभेवर निवडून पाठवले हे विधान धडधडीत ऐतिहासिक झूट आहे. बंगालमधून नव्हे मुंबई प्रांत विधानमंडळातून बाबासाहेब राज्यसभेवर निवडून गेले हे ऐतिहासिक सत्य आहे. १९५२ च्या निवडणुकीत फेडरेशनचे पी. एक. राजभोज लोकसभेवर आणि बी. सी. कांबळे विधानसभेवर निवडून गेले होते. अशाप्रकारे बाबासाहेबांच्या राज्यसभेच्या विजयात बंगाल आणि डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही हे सिद्ध होते." उलट बाबासाहेबांनीच डॉ. मुखर्जींना मदत केल्याचा ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध आहे. महात्मा गांधीजींच्या हत्येनंतर दिल्लीत भयंकर स्फोटक परिस्थिती होती. तेव्हा बाबासाहेबांनी डॉ. मुखर्जींना आपल्या घरी आश्रय दिला होता. संघप्रमुख गोळवलकर गुरूजींनी बाबांना मदत मागितली होती. 

"The atmosphere was tense after Gandhi's assassination. The congress workers were searching for the leaders of outfits who were responsible for Gandhi's death. Dr. Shyamaprasad Mukharji leader of Hindu Mahasabha, sought help from Babasaheb to save his life from the violent mob which doubted his role in the assassination of Mahatma Gandhi. Babasaheb asked him to visit his house and Mukharji stayed there till the allegation was cleared. A few days latter Golwalkar, the chief of RSS come to meet Babasaheb to seek his help in after math of Gandhi's assassination and the persecution of Brahmins of Maharashtra there in. Babasaheb told him not to sow the seeds of hatned and expressed his view that such like Golwalkar can not benefit the Society. The RSS was later banned by the Congress Government. Mr. Golawalkar again met Dr. Ambedkar and requuested him to help for lifting the ban on RSS. Babasaheb in turn advised him to convince Vallabhabhai Patel, the home minister, about the honesty of RSS" 

उपरोक्त पुराव्यावरून हे सत्य निःसंदिग्धपणे सिद्ध होते की डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बाबासाहेबांना कवडीचीही मदत केली नाही. उलट डॉ. मुखर्जीच्या प्राणावर संकट आले असता बाबासाहेबांनीच त्यांना संरक्षण देऊन त्यांच्यावर उपकाराचा डोंगर रचून महानता दाखविली.

- प्रा. डॉ. भाऊ लोखंडे, संदर्भ - म.टा.