गैरवापर की बागुलबुवा...?

गैरवापर की बागुलबुवा...?

देशभरात अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 20 करोड तर जमातींची लोकसंख्या 10 करोड आहे, परिणामी अॅट्राॅसीटी कायदा एकुण 30 करोड लोकांसाठी लागु आहे,

देशात 406 जिल्हे आहेत, कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अॅट्रोसीटीसाठी विशेष जलदगती न्यायालय असणे गरजेचे आहे, परंतु देशभरात फक्त 193 जलदगती न्यायालय आहेत, महाराष्ट्र राज्यात तर केवळ 3 विशेष न्यायालय आहेत...

कायद्याची अमंलबजावणीच जर योग्य तर्हेने होत नसेल तर कन्व्हीकशनचा दर तरी कसा वाढेल..?

नॅशनल क्राईम ब्रॅन्चच्या रिपोर्टनुसार अनुसुचित जातीच्या सरासरी 1000 स्ञीयांवर तर अनुसूचित जमातीच्या सरासरी 800 स्ञीयांवर दरवर्षी बलात्कार होतात...

तर अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मानवी हक्काचे हनन होणारया केसेस सर्वाधीक असुन गंभीर गुन्ह्यांचा त्यात समावेश आहे, त्यात प्रामुख्याने खुन, बलात्कार, घराची नासधुस, पिकाची नासाडी, लुटपाट, दहशत, जाळपोळ यांचा समावेश आहे.

आता अश्या प्रकारच्या गभींर केसेस कोणी कोणावर खोट्या कश्या टाकतील ?

ग्रामीण भागात चारदोन घरे असणारे अनुसूचित जाती जमातीचे अशिक्षीत हातावर पोट असणारे लोक कायद्यानुसार मिळणारया 25% मोबदल्यासाठी मराठ्यांवर खोट्या केसेस टाकुन अख्ख्या गावाला दुश्मन का म्हणुन बनवतील ? त्यांना त्यांचा जीव प्यारा नाही का ?

कायद्याअंतर्गत मिळणारा मोबदला खरेच मिळतो का ? कसा आणी किती टक्के मिळतो ? त्याला पाठपुरावा करण्यास या अशिक्षीत लोकांकडे पैसा, वेळ आणी तेवढे पुरेसे ज्ञान आहे का ?

जर "अत्याचार" जात बघुन केला जात असेल तर, "शिक्षा" जात बघुन केली तर... त्यात गैर काय ? अगोदर अत्याचार थांबवा, कायदा अपोआप कालबाह्य होईल...

आणी... खरेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कायद्याचा गैरवापर होतोय का ? कि उगीच "बागुलबुवा"...?

अगोदर कायद्याचा व्यवस्थित "वापर" तर होऊ द्या...नंतर "गैरवापर" विषयी बोलुयात...

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!