अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची वैधता न्यायालयात सिद्ध झाली आहे...!
अनुसूचित जाती-जमातीवर होणाऱ्या जातीय अत्याचारांचे स्वरूप दिवसेंदिवस अधिकाधिक अमानवीय आणि बीभत्स होत असल्याचे मागील काही महिन्यात देशात घडलेल्या अनेक घटनांवरून दिसून येते. एकीकडे अनुसूचित जाती-जमातीवर होणारे वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी अजा/जच्या संघटनाकडून केली जाते. तर दुसरीकडे तथाकथित उच्चजातीय समूहाकडून अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबाबत मोठी ओरड केली जाते असे दिसून येते. मनुवादाचे महाराष्ट्रातील विनापगारी सामाजिक पोलीस असलेल्या जातीकडून तर सद्या हा कायदाच रद्द करावा अशी मागणी केली जात आहे. यास भर म्हणून धनगर समाजाचे लेखक संजय सोनवणी सारख्या लोकांनीही हा कायदा घटनाविरोधी आहे, त्यास न्यायालयात आव्हान देणार असे वक्तव्य केले आहे. उच्चजातीचे हिंदू तसेच बहुसंख्य दलित नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा असा गैरसमज आहे की, या कायद्याची निर्मिती दलितांना न्याय देण्यासाठी केली गेली आहे. हा गैरसमज रुजविण्यात राज्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग आहे.
त्याचप्रमाणे जातीय कारणावरून गुन्हा घडला नसला तरी वैय्यक्तिक सुडापोटी या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरणारे अनुसूचित जाती/जमातीचे काही लोकही यास तेवढेच जबाबदार आहेत. यामुळे या कायद्याची निर्मिती दलितांना न्याय देण्यासाठी केली गेली आहे, हा गैरसमज सर्वप्रथम दूर करणे आवश्यक आहे.गुन्हेशास्त्राच्या भाषेत बोलायचे तर अनुसुचीत जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ हा कायदा गुन्हेगारास वैय्यक्तिक दंडात्मक कारवाई ( punitive ) करण्याच्या तत्वावर आधारित नसून सामाजिक जरब बसविण्याच्या ( Deterrent ) तत्वावर आधारित आहे हे समजून घेतले पाहिजे. हे समजून न घेतल्यामुळे अनुसूचित जाती/जमातींच्या काही स्वार्थी लोकांकडून या कायद्याचा अवाजवी वापर आणि आणि गैरवापर सुरु झाला आहे. तर अत्याचार करणारे उच्चजातीय दबंग लोक या कायद्याविरोधात अवाजवी कांगावा करीत आहेत. यामुळे हा कायदा अनुसूचित जाती/जमातींवरील अत्याचारांना आळा घालण्यास कुचकामी ठरतो आहे. नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 तसेच अनुसुचीत जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 या कायद्याची निर्मिती करण्याचा उद्देश अनुसूचित जाती/जमातींना न्याय देणे नव्हे तर जातीय वर्चस्वाच्या भावनेने अनुसूचित जाती-जमातीवर अत्याचार करणाऱ्या उच्चजातीयांना सामाजिक जरब बसविणे ( Deterrent ) असा होता.
हे या कायद्याचे विधेयक संसदेत मांडताना जी स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी ( Statement Of Objects and Reasons ) देण्यात आली होती त्यावरून दिसून येते.या स्टेटमेंटमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, " अनुसूचित जाती/जमातीचे लोक त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या भेदभावाच्या रूढीविषयी आवाज उठवितात, किंवा नियमानुसार किमान वेतन देण्याची मागणी करतात, किंवा वेठबिगारीची काम करण्यास नकार देतात तेव्हा उच्चं जातीचे म्हणविणारे लोक त्यांना मारहाण करून किंवा अन्य प्रकारे दहशत बसवितात. अनुसूचित जाती-जमातीचे सदस्य जेंव्हा आपल्या स्वाभिमानाची आणि हक्काची गोष्ट करतात किंवा आपल्या महिलांचा सन्मान जपण्याची कृती करतात तेव्हा प्रभावशाली म्हणविल्या जाणाऱ्या जातींचा अहंकार दुखावला जातो. या कारणांमुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांना घृणित पदार्थ खायला लावणे, सामूहिक हत्या करणे, उदरनिर्वाहाच्या साधनांची नासधूस करणे, त्यांच्या महिलांचा मुद्दाम अपमान करणे यासारखे निंद्य प्रकार या प्रभावशाली जातीकडून मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. प्रभावशाली जातींकडून अनुसूचित जाती/जमातीविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या अशा निंद्य कृत्यांना परावृत्त करण्यासाठी विशेष कायद्याची तरतूद करणे आवश्यक झाले आहे.
"अनुसूचित जाती/जमाती ( अत्याचार प्रतिबंध ) कायद्याची घटनात्मक वैधता उचलून धरताना अनेक राज्यांच्या उच्चं न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयानी उद्देश व कारणाच्या टिपणीत नमूद केलेली ही वस्तुस्थिती वारंवार अधोरेखित केली आहे. अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ हा घटनाविरोधी आहे, समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारा हे मुद्दे यापूर्वीही उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे मराठा नेते आग्रह धरतात म्हणून हा कायदा रद्द होणार नाही किंवा किंवा संजय सोनवणी सारखा एखादा व्यक्ती म्हणतो म्हणून हा कायदा घटनाविरोधी ठरत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.जातीय अत्याचार रोखण्यात नागरी हक्क संरक्षण कायद्याचे अपयशभारतातील ब्राह्मणी समाजव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या पिढ्यान्पिढ्याच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय शोषणामुळे अनुसूचित जाती/जमातींना ज्या अमानवीय अवस्थेत जीवन जगावे लागत आहे त्या स्थितीत बदल करण्यासाठी घटनेच्या निर्मात्यांनी घटनेमध्ये त्रिमीतीय (त्रिभूज) स्वरुपाची योजना अंतर्भूत केली आहे. त्यानुसार घटनेमध्ये योजलेले उपाय थोडक्यात पुढीलपमाणे आहेत. अ) संरक्षण - समानतेच्या तत्वाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आणि संस्कृतीने लादलेली अयोग्यता नष्ट करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद. यामध्ये शारीरिक अत्याचार, हिंसाचार करणाऱयास कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद, मनुष्यत्वाची पातळी हिनत्वाला पोचविणारे, परंपरेने लादण्यात आलेले व्यवसाय, रुढी कायद्याने नष्ट करणे, दलित दुर्बल घटकांच्या सदस्यांना त्यांच्या श्रमाची योग्य किंमत मिळावी, त्यांना आपली आर्थिक उन्नती करता यावी व आपल्या मालकीच्या संसाधनांचा उपभोग घेता यावा, त्यांच्या हितसंबंधाची जपणूक करता यावी याचे नियमन करणारी देखरेख करणारी घटनात्मक आयोग, संस्था इ.ची निर्मिती करणे इ. ब) सकारात्मक तरतम भाव (compensatory discrimination) - शासकीय नोकऱया, शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधीमंडळे, संसद यामध्ये राखीव जागांची तरतूद. क) विकासात्मक बाबी- अनुसूचित जाती/जमाती व पुढारलेल्या जाती यामधील आर्थिक विषमतेची दरी भरुन काढण्यासाठी संसाधनांचे न्याय्य वाटप.घटनाकारांनी आखलेल्या या त्रिमितीय धोरणाचे राज्याच्या नितीनिर्देशक, धोरणात्मक व्यवहारात प्रतिबिंबन होणे अभिप्रेत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर या देशाची सत्ता ज्यांच्या हातात गेली ते राज्यकर्ते घटनाकारांच्या संकल्पनेशी इमान राखू शकले नाहीत. घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने काही कायदे अस्तित्वात आणण्यात आले, परंतु पूर्णत: उच्च जातींच्या हातात असलेल्या न्याय व्यवस्थेने या कायद्याच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचे वर्तन केले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून अस्पृश्यता प्रतिबंध कायदा 1955 चे देता येईल.1955 मध्ये भारतीय संसदेने घटनेच्या अनुच्छेद 17 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा संमत केला. या कायद्याच्या आधारे तामिळनाडू (तेव्हाच्या म्हैसूर) सरकारने त्या राज्यातील सर्व हिंदू देवालये सर्व जातीच्या लोकांसाठी खुली केली. यास गौड सारस्वत ब्राह्मणांनी आक्षेप घेतला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हाच्या मद्रास उच्च न्यायालयाने यामध्ये असा निर्णय दिला की, कायद्यानुसार सर्व जातींच्या लोकांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे. परंतु मंदिरातील देवाच्या मूर्तीची पूजा करण्यासाठी मूर्तीजवळ जाणे, मूर्तीला वाहिलेली दानदक्षिणा स्वीकारणे, दानविधीचे नियम तयार करणे या बाबी धर्माच्या अंतर्गत बाबी असल्याने त्यावर गौड सारस्वत ब्राह्मणांचा अधिकार आहे. त्यांच्या या अधिकारावर शासनाला आक्रमण करता येणार नाही. म्हणून मंदिराच्या गाभाऱ्यात गौड सारस्वत ब्राह्मणांशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही. (वेकंटराम देवरु विरुद्ध म्हैसूर राज्य AIR 1958. (SC - 253)) अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा कायदा भारतातील शासनयंत्रणा व न्यायंत्रणा यांनी मिळून निष्पभ केल्यामुळे 1976 मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करुन आणखी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या व त्याचे नामकरण नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 असे करण्यात आले. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदीनुसार
1. अस्पृश्यतेच्या कारणावरुन धार्मिक विषमता लादणे.
2. सामाजिक अयोग्यता लादणे.
3. मंदिरे, इस्पितळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे .
4. धार्मिक विधी व तत्सम कार्य करण्याचे नाकारणे.
5. सक्तीचे श्रम करावयास लावणे.
6. त्यांचे हक्क उपभोगू न देता अपमान करणे या बाबी गुन्हा समजल्या गेल्या व त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
हा कायदा अस्तित्वत येऊनही पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या जातींवर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढच होत गेली. उच्च जातीय राज्यकर्त्यांनी व निर्ढावलेल्या ब्राह्मणवाद्यांनी हा कायदा पुरता निष्प्रभ करुन टाकला. नागरी हक्क संरक्षण कायद्याद्वारे भारतातील अस्पृश्यतेच्या रुढींवर अंकुश बसविण्यास शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. भारतातील कित्येक राज्यात अजुनही अस्पृश्यतेच्या कारणावरुन दलितांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे, घृणीत व्यवसाय करावयास भाग पाडणे, श्रमाचा योग्य मोबदला न देणे, सावकारांनी दिलेल्या कर्जावर अस्पृश्यांना इतरांपेक्षा जास्त व्याज आकारणे इ. अस्पृश्यतेचे असंख्य प्रकार बिनबोभाट सुरु आहेत. यामुळे या कायद्यापेक्षा कठोर कायदा पारित करून अस्पृश्यता पाळणारास जरब बसविणे व जातीय वर्चस्वाचा हेतू मनात ठेऊन सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांचे मानवीय अधिकार नाकारण्यास प्रतिबंध करणे यासाठी अनुसूचति जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 ची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कायदा केवळ महाराष्ट्रातील मराठ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन पारित करण्यात आलेला नाही. यामुळे एखाद्या प्रांतातील एखाद्या प्रभावशाली जातीने या कायद्याच्या विरोधात कितीही मोठा मोर्चा काढला तरी या कायद्याचा पुनर्विचार होणे शक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनाबाह्य नाही. वरिष्ठ जातींच्या अन्याय अत्याचारामुळे जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातींना आणखी भयग्रस्त करण्यासाठी अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनाबाह्य असल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे हा कांगावा करणारे संजय सोनवणी हे सुद्धा मराठा जातींच्या दहशतवादाच्या छायेत जगणाऱ्या धनगर जातीचे आहेत.( अलीकडे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे कट्टर विरोधक असलेले अनिवासी भारतीय निओ लिबरल संजीव सभलोक यांनी स्थापन केलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले आहेत. ) संजय सोनवणी यांच्या म्हणण्यानुसार अट्रोसिटी कायदाच घटनाबाह्य आहे. हा कायदा जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या आर्टिकल १७ चे उल्लंघन करणारा आहे.अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनेच्या आर्टिकल ३५ तसेच आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करणारा आहे.यामुळे कायद्याला ते आव्हान देणार आहेत. प्रस्तुत मुद्द्यावर अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ला यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.अजाज ( अ प्र ) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे पहिले प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयातील जय सिंग व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर हे होते.( (AIR 1993 Rajasthan 117) या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
त्यानंतर 1994 साली रामकृष्ण बालोथिया व इतर यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून या कायद्यातील कलम 18 मुळे ( या कलमानुसार अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला कोणत्याही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देऊ नये अशी तरतूद आहे ) संविधानातील अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 चा भंग होतो.यामुळे अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा संपूर्णपणे नाही परंतु या कायद्यातील कलाम 18 संविधानविरोधी आहे असा निर्णय दिला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपिलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर व न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ची घटनात्मक वैधता अधोरेखित केली.( AIR 1995 SC 1198 ) त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट पिटिशन क्रमांक 12240 / 1994 [2005] , जी.कृष्णन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील कलम 3 घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू व न्यायमूर्ती इब्राहिम कलिफुल्ला यांनी विस्तृत सुनावणी घेतली व हा कायदा घटनेतील कोणत्याही अनुच्छेदाचे उल्लंघन करीत नाहीत हे स्पष्ट करून संबंधित याचिका दिनांक 17/06/2005 रोजी निर्णय देऊन फेटाळली.
यानंतरही अनेक प्रकरणामध्ये या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहून कायद्याच्या वैधतेबद्दल न्यायालयांनी स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा जातीय नेते म्हणतात यासाठी किंवा कोणी एखादा उपटसुत म्हणतो यासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या कार्यकर्त्यांनी व लेखक,बुद्धिजीवी तसेच अन्य नेत्यांनी भयभीत होऊन विरोधकांना प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले पाहिजे.
त्याचप्रमाणे जातीय कारणावरून गुन्हा घडला नसला तरी वैय्यक्तिक सुडापोटी या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरणारे अनुसूचित जाती/जमातीचे काही लोकही यास तेवढेच जबाबदार आहेत. यामुळे या कायद्याची निर्मिती दलितांना न्याय देण्यासाठी केली गेली आहे, हा गैरसमज सर्वप्रथम दूर करणे आवश्यक आहे.गुन्हेशास्त्राच्या भाषेत बोलायचे तर अनुसुचीत जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ हा कायदा गुन्हेगारास वैय्यक्तिक दंडात्मक कारवाई ( punitive ) करण्याच्या तत्वावर आधारित नसून सामाजिक जरब बसविण्याच्या ( Deterrent ) तत्वावर आधारित आहे हे समजून घेतले पाहिजे. हे समजून न घेतल्यामुळे अनुसूचित जाती/जमातींच्या काही स्वार्थी लोकांकडून या कायद्याचा अवाजवी वापर आणि आणि गैरवापर सुरु झाला आहे. तर अत्याचार करणारे उच्चजातीय दबंग लोक या कायद्याविरोधात अवाजवी कांगावा करीत आहेत. यामुळे हा कायदा अनुसूचित जाती/जमातींवरील अत्याचारांना आळा घालण्यास कुचकामी ठरतो आहे. नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 तसेच अनुसुचीत जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 या कायद्याची निर्मिती करण्याचा उद्देश अनुसूचित जाती/जमातींना न्याय देणे नव्हे तर जातीय वर्चस्वाच्या भावनेने अनुसूचित जाती-जमातीवर अत्याचार करणाऱ्या उच्चजातीयांना सामाजिक जरब बसविणे ( Deterrent ) असा होता.
हे या कायद्याचे विधेयक संसदेत मांडताना जी स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी ( Statement Of Objects and Reasons ) देण्यात आली होती त्यावरून दिसून येते.या स्टेटमेंटमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, " अनुसूचित जाती/जमातीचे लोक त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या भेदभावाच्या रूढीविषयी आवाज उठवितात, किंवा नियमानुसार किमान वेतन देण्याची मागणी करतात, किंवा वेठबिगारीची काम करण्यास नकार देतात तेव्हा उच्चं जातीचे म्हणविणारे लोक त्यांना मारहाण करून किंवा अन्य प्रकारे दहशत बसवितात. अनुसूचित जाती-जमातीचे सदस्य जेंव्हा आपल्या स्वाभिमानाची आणि हक्काची गोष्ट करतात किंवा आपल्या महिलांचा सन्मान जपण्याची कृती करतात तेव्हा प्रभावशाली म्हणविल्या जाणाऱ्या जातींचा अहंकार दुखावला जातो. या कारणांमुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांना घृणित पदार्थ खायला लावणे, सामूहिक हत्या करणे, उदरनिर्वाहाच्या साधनांची नासधूस करणे, त्यांच्या महिलांचा मुद्दाम अपमान करणे यासारखे निंद्य प्रकार या प्रभावशाली जातीकडून मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. प्रभावशाली जातींकडून अनुसूचित जाती/जमातीविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या अशा निंद्य कृत्यांना परावृत्त करण्यासाठी विशेष कायद्याची तरतूद करणे आवश्यक झाले आहे.
"अनुसूचित जाती/जमाती ( अत्याचार प्रतिबंध ) कायद्याची घटनात्मक वैधता उचलून धरताना अनेक राज्यांच्या उच्चं न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयानी उद्देश व कारणाच्या टिपणीत नमूद केलेली ही वस्तुस्थिती वारंवार अधोरेखित केली आहे. अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ हा घटनाविरोधी आहे, समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारा हे मुद्दे यापूर्वीही उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे मराठा नेते आग्रह धरतात म्हणून हा कायदा रद्द होणार नाही किंवा किंवा संजय सोनवणी सारखा एखादा व्यक्ती म्हणतो म्हणून हा कायदा घटनाविरोधी ठरत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.जातीय अत्याचार रोखण्यात नागरी हक्क संरक्षण कायद्याचे अपयशभारतातील ब्राह्मणी समाजव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या पिढ्यान्पिढ्याच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय शोषणामुळे अनुसूचित जाती/जमातींना ज्या अमानवीय अवस्थेत जीवन जगावे लागत आहे त्या स्थितीत बदल करण्यासाठी घटनेच्या निर्मात्यांनी घटनेमध्ये त्रिमीतीय (त्रिभूज) स्वरुपाची योजना अंतर्भूत केली आहे. त्यानुसार घटनेमध्ये योजलेले उपाय थोडक्यात पुढीलपमाणे आहेत. अ) संरक्षण - समानतेच्या तत्वाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आणि संस्कृतीने लादलेली अयोग्यता नष्ट करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद. यामध्ये शारीरिक अत्याचार, हिंसाचार करणाऱयास कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद, मनुष्यत्वाची पातळी हिनत्वाला पोचविणारे, परंपरेने लादण्यात आलेले व्यवसाय, रुढी कायद्याने नष्ट करणे, दलित दुर्बल घटकांच्या सदस्यांना त्यांच्या श्रमाची योग्य किंमत मिळावी, त्यांना आपली आर्थिक उन्नती करता यावी व आपल्या मालकीच्या संसाधनांचा उपभोग घेता यावा, त्यांच्या हितसंबंधाची जपणूक करता यावी याचे नियमन करणारी देखरेख करणारी घटनात्मक आयोग, संस्था इ.ची निर्मिती करणे इ. ब) सकारात्मक तरतम भाव (compensatory discrimination) - शासकीय नोकऱया, शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधीमंडळे, संसद यामध्ये राखीव जागांची तरतूद. क) विकासात्मक बाबी- अनुसूचित जाती/जमाती व पुढारलेल्या जाती यामधील आर्थिक विषमतेची दरी भरुन काढण्यासाठी संसाधनांचे न्याय्य वाटप.घटनाकारांनी आखलेल्या या त्रिमितीय धोरणाचे राज्याच्या नितीनिर्देशक, धोरणात्मक व्यवहारात प्रतिबिंबन होणे अभिप्रेत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर या देशाची सत्ता ज्यांच्या हातात गेली ते राज्यकर्ते घटनाकारांच्या संकल्पनेशी इमान राखू शकले नाहीत. घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने काही कायदे अस्तित्वात आणण्यात आले, परंतु पूर्णत: उच्च जातींच्या हातात असलेल्या न्याय व्यवस्थेने या कायद्याच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचे वर्तन केले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून अस्पृश्यता प्रतिबंध कायदा 1955 चे देता येईल.1955 मध्ये भारतीय संसदेने घटनेच्या अनुच्छेद 17 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा संमत केला. या कायद्याच्या आधारे तामिळनाडू (तेव्हाच्या म्हैसूर) सरकारने त्या राज्यातील सर्व हिंदू देवालये सर्व जातीच्या लोकांसाठी खुली केली. यास गौड सारस्वत ब्राह्मणांनी आक्षेप घेतला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हाच्या मद्रास उच्च न्यायालयाने यामध्ये असा निर्णय दिला की, कायद्यानुसार सर्व जातींच्या लोकांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे. परंतु मंदिरातील देवाच्या मूर्तीची पूजा करण्यासाठी मूर्तीजवळ जाणे, मूर्तीला वाहिलेली दानदक्षिणा स्वीकारणे, दानविधीचे नियम तयार करणे या बाबी धर्माच्या अंतर्गत बाबी असल्याने त्यावर गौड सारस्वत ब्राह्मणांचा अधिकार आहे. त्यांच्या या अधिकारावर शासनाला आक्रमण करता येणार नाही. म्हणून मंदिराच्या गाभाऱ्यात गौड सारस्वत ब्राह्मणांशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही. (वेकंटराम देवरु विरुद्ध म्हैसूर राज्य AIR 1958. (SC - 253)) अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा कायदा भारतातील शासनयंत्रणा व न्यायंत्रणा यांनी मिळून निष्पभ केल्यामुळे 1976 मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करुन आणखी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या व त्याचे नामकरण नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 असे करण्यात आले. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदीनुसार
1. अस्पृश्यतेच्या कारणावरुन धार्मिक विषमता लादणे.
2. सामाजिक अयोग्यता लादणे.
3. मंदिरे, इस्पितळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे .
4. धार्मिक विधी व तत्सम कार्य करण्याचे नाकारणे.
5. सक्तीचे श्रम करावयास लावणे.
6. त्यांचे हक्क उपभोगू न देता अपमान करणे या बाबी गुन्हा समजल्या गेल्या व त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
हा कायदा अस्तित्वत येऊनही पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या जातींवर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढच होत गेली. उच्च जातीय राज्यकर्त्यांनी व निर्ढावलेल्या ब्राह्मणवाद्यांनी हा कायदा पुरता निष्प्रभ करुन टाकला. नागरी हक्क संरक्षण कायद्याद्वारे भारतातील अस्पृश्यतेच्या रुढींवर अंकुश बसविण्यास शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. भारतातील कित्येक राज्यात अजुनही अस्पृश्यतेच्या कारणावरुन दलितांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे, घृणीत व्यवसाय करावयास भाग पाडणे, श्रमाचा योग्य मोबदला न देणे, सावकारांनी दिलेल्या कर्जावर अस्पृश्यांना इतरांपेक्षा जास्त व्याज आकारणे इ. अस्पृश्यतेचे असंख्य प्रकार बिनबोभाट सुरु आहेत. यामुळे या कायद्यापेक्षा कठोर कायदा पारित करून अस्पृश्यता पाळणारास जरब बसविणे व जातीय वर्चस्वाचा हेतू मनात ठेऊन सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांचे मानवीय अधिकार नाकारण्यास प्रतिबंध करणे यासाठी अनुसूचति जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 ची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कायदा केवळ महाराष्ट्रातील मराठ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन पारित करण्यात आलेला नाही. यामुळे एखाद्या प्रांतातील एखाद्या प्रभावशाली जातीने या कायद्याच्या विरोधात कितीही मोठा मोर्चा काढला तरी या कायद्याचा पुनर्विचार होणे शक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनाबाह्य नाही. वरिष्ठ जातींच्या अन्याय अत्याचारामुळे जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातींना आणखी भयग्रस्त करण्यासाठी अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनाबाह्य असल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे हा कांगावा करणारे संजय सोनवणी हे सुद्धा मराठा जातींच्या दहशतवादाच्या छायेत जगणाऱ्या धनगर जातीचे आहेत.( अलीकडे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे कट्टर विरोधक असलेले अनिवासी भारतीय निओ लिबरल संजीव सभलोक यांनी स्थापन केलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले आहेत. ) संजय सोनवणी यांच्या म्हणण्यानुसार अट्रोसिटी कायदाच घटनाबाह्य आहे. हा कायदा जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या आर्टिकल १७ चे उल्लंघन करणारा आहे.अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनेच्या आर्टिकल ३५ तसेच आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करणारा आहे.यामुळे कायद्याला ते आव्हान देणार आहेत. प्रस्तुत मुद्द्यावर अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ला यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.अजाज ( अ प्र ) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे पहिले प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयातील जय सिंग व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर हे होते.( (AIR 1993 Rajasthan 117) या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
त्यानंतर 1994 साली रामकृष्ण बालोथिया व इतर यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून या कायद्यातील कलम 18 मुळे ( या कलमानुसार अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला कोणत्याही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देऊ नये अशी तरतूद आहे ) संविधानातील अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 चा भंग होतो.यामुळे अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा संपूर्णपणे नाही परंतु या कायद्यातील कलाम 18 संविधानविरोधी आहे असा निर्णय दिला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपिलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर व न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ची घटनात्मक वैधता अधोरेखित केली.( AIR 1995 SC 1198 ) त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट पिटिशन क्रमांक 12240 / 1994 [2005] , जी.कृष्णन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील कलम 3 घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू व न्यायमूर्ती इब्राहिम कलिफुल्ला यांनी विस्तृत सुनावणी घेतली व हा कायदा घटनेतील कोणत्याही अनुच्छेदाचे उल्लंघन करीत नाहीत हे स्पष्ट करून संबंधित याचिका दिनांक 17/06/2005 रोजी निर्णय देऊन फेटाळली.
यानंतरही अनेक प्रकरणामध्ये या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहून कायद्याच्या वैधतेबद्दल न्यायालयांनी स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा जातीय नेते म्हणतात यासाठी किंवा कोणी एखादा उपटसुत म्हणतो यासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या कार्यकर्त्यांनी व लेखक,बुद्धिजीवी तसेच अन्य नेत्यांनी भयभीत होऊन विरोधकांना प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले पाहिजे.
लेखक - सुनील खोब्रागडे...!
"अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९" हे फार मोठे हत्यार SC,ST यांना दिले आहे. या कायद्यांची प्रखर पणे आमलबजावनी व्हावी व दलितांवर आन्याय होउ नये यासाठी हा कायदा तयार केला. फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे अॅट्रासिटी लागते आसा गैरसमज आहे पण 21 मुद्द्यावर हे कलम लागू होते. हा कायद मिडियात पाठवन्याचा माझा उद्देश आसा आहे की लोकांना या कायद्यांची जानीव व्हावी व गुन्हा करनार्याला कायदा कळावा आसे गुन्हे घडणार नाहीत, हाच उद्देश.
ReplyDeleteकलम 3(1)1:- योग्य व अयोग्य पदार्थ खान्या- पिन्याची सक्ती करणे.
कलम 3(1)2:- इजा,अपमान करणे व ञास देने.
कलम 3(1)3:- नग्न धिंड काडने, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
कलम 3(1)4:- जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करने.
कलम 3(1)5:- मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करने. कलम 3(1)6:- बिगारीची कामे करन्यास सक्ती/भाग पाडणे.
कलम 3(1)7:- मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे.
कलम 3(1)8:- खोटी केस, खोटी फौजदारी करने.
कलम 3(1)9:- लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे.
कलम 3(1)10:- सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करने.
कलम 3(1)11:- महिलांचे विनयभंग करने.
कलम 3(1)12:- महिलेचे लैंगिक छळ करने.
कलम 3(1)13:- पिण्याचे पाणि दुषित करने किंवा घान करने.
कलम 3(1)14:- सार्वजनिक ठिकानी प्रवेश नाकारणे.
कलम 3(1)15:- घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे.
कलम 3(2)1,2:- खोटी साक्षा व पुरावा देने. कलम 3(2)3:- नुकसान करन्यासाठी आग लावणे.
कलम 3(2)4:- प्रार्थना स्थळ अथवा निवार्यासआग लावणे.
कलम 3(2)5:- IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करने.
कलम 3(2)6:- पुरावा नाहिसा करने.
कलम 3(2)7:- लोकसेवकाने कोणताही अपराध करने. एवढया प्रकारे जात प्रतिबंध कायदा लावता येतो.
फिर्याद नोंदवितांना घ्यावयाची काळजी.
फिर्याद दाखल करावयास आल्यानंतर ठाणेदाराने विना विलंब तक्रार नोंदउन घ्यावी. ●FIR मध्ये फिर्यादीचे व आरोपीचे नाव, जात, पत्ता काळजी पुर्वक स्पष्ट लिहावा. घटना कोनत्या कारणावरून घडली होती ते स्पष्ट नमूद करावे. फिर्याद उशीरा दाखल केली आसल्यास उशीराचे कारण लिहावे. जातीवाचक शिवीगाळ अथवा दुसरा कोनताही प्रकार आसेल त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. आरोपीच्या जातीच्या पुराव्यासाठी त्याच्या TC दाखला, पोलिस पाटील, तलाठी, सरपंच, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र. फिर्यादीची व आरोपीची वैद्यकीय तपासनी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. गुन्हा नोंद झाल्या नंतर त्याच दिवसी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, DOS, SDM, तहसिलदार व विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना दुरध्वनी/फोन व्दारे संबंधित पोलीस स्टेशनने कळवावे. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कडे खालील कागदपत्रे त्वरित पाठवावीत.
1) FIR .
2) घटणा स्थळ पंचनामा.
3) आत्याचार ग्रसतांचा जातीचा दाखला.
4) अरोपीच्या जाती बाबत TC. तलाठी, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ .
5) अत्याचार ग्रसतांचा वैद्यकीय तपासनी अहवाल व आरोपपत्र. आथिर्क मदतीसाठी वरील कागदपञ देने/ दाखल गरजेचे आहे.
सर 354a,354d,500,501,506,12 मध्ये अटकपूर्व जामीन होते का
Delete