आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस...?
"बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…"
"दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते.. हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते.. खुल्या राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते… त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते. बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनी दिलेले नाही...
बाबासाहेबांचे महानिर्वाण १९५६ सालचे आहे. शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे.. ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते.
नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे. तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते.
हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा... तो संपायला कशाला पाहिजे? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम. निरंतर... मिळाला पाहिजे आणी अनुशेष म्हणजे काय? मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %.
४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे. मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित-मागास जेव्हा भरती होतील.. तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते..
बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास...
एकूण आरक्षण ४९ %...
बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की.. संपेल कधी? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच अनुशेष भरण्यासाठी !
"बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…"
"दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते.. हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते.. खुल्या राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते… त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते. बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनी दिलेले नाही...
बाबासाहेबांचे महानिर्वाण १९५६ सालचे आहे. शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे.. ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते.
नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे. तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते.
हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा... तो संपायला कशाला पाहिजे? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम. निरंतर... मिळाला पाहिजे आणी अनुशेष म्हणजे काय? मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %.
४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे. मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित-मागास जेव्हा भरती होतील.. तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते..
बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास...
एकूण आरक्षण ४९ %...
बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की.. संपेल कधी? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच अनुशेष भरण्यासाठी !
लेख - अभिराम दीक्षित...!
(अभिराम दिक्षित हे वैज्ञानिक आणि तत्त्वचिंतक आहेत)
No comments:
Post a Comment