"अॅट्रोसीटी" प्रकरणात प्रथम वर्दी (FIR) हा एक महत्वाचा घटक

"अॅट्रोसीटी" प्रकरणात प्रथम वर्दी (FIR) हा एक महत्वाचा घटक 

अट्रोसिटी बाधित व्यक्तीने गुन्हा घडल्यास तात्काळ अत्याचाराची प्रथम वर्दी (FIR) पोलिसांत द्यावी, कोणत्याही कारणास्तव उशीर होता काम नये, कारण एफआयआर" करण्यास उशीर झाला तर त्याचा अर्थ बनावट खबर दिली म्हणून आरोपीला फायदा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय दिलेले आहेत, त्यामुळे उशिरा फिर्याद द्याल तर आरोपी सुटू शकतो.

एफआयआर देताना तुम्ही देत असलेली खबर व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक द्या, अत्याचारित व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, वय पत्ता आणि जात नमूद करावी, गुन्ह्याची तारीख, वेळ, स्थळ अचूक हवे, त्याचप्रमाणे अत्याचार करणारांची देखील जात नमूद करावी, कारण गुन्हा करताना आरोपी व्यक्तीस सादर व्यक्ती अनुसूचित जाती / जमातीची होती हे माहित असणे व जात बघूनच गुन्हा घडला" असे कोर्टास अपेक्षित असते.

परंतु अज्ञानामुळे फिर्यादी खबर व्यवस्थित देत नाही, परिणामी एफआयआर वीक होते, आणि या सर्व बाबींची पूर्तता न झाल्यामुळे अनेक प्रकरणात आरोपीला फायदा देऊन सोडून देणारे विशेष न्यायालयाचे, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत.

म्हणून खबर देताना / एफआयआर नोंदवताना त्यात खालील गोष्टी समाविष्ठ करण्याबाबत काळजी घेणे गरजेचे आहे, आणि या गोष्टी अत्याचारित व्यक्तीने एफआयर मध्ये नमूद कराव्यात -

1) आरोपीस "पीडित व्यक्ती" अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे हे माहित होते.

2) आरोपीने "पीडित व्यक्तीवर तो अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे म्हणून अत्याचार केला

3)पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या पालकाने किंवा नातेवाईकाने फिर्याद नोंदवावी

4)घटना घडताना कोण साक्षीदार असतील तर त्यांची नवे द्यावीत, (पोलीस सांगतात, साक्षीदार सवर्ण किंवा एस्सी/एसटी व्यतिरिक्त हवा, असे कायद्यात कुठे हि नाही ) कोणीही साक्षीदार चालतील. (परंतु खोटे बाकदार देऊ नका, न्यायालयात आरोपीला त्याचा फायदा होईल.

5) फिर्याद देण्यास उशीर झाला असेल तर, योग्य खुलासा करून स्पष्टीकरण द्या, कोर्टात कारण योग्य असल्यास विलंब माफ करू शकते.

6) घटना जशी घडली असेल तशीच लिहावी, रंगवून लिहू नये, खोटे लिहू नये.

7) पोलीस फिर्याद नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत असेल, धमकावत असतील तर जवळील एसीपी कार्यालयात पोलिसांविरुद्ध लेखी तक्रार द्या.

8)फिर्यादीची / एफआयआरची एक प्रत पोलिसांकढुन घ्या, (विनामूल्य असते)

9) एफआयआरची प्रत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर,नोडल ऑफिसर यांनी देखील पाठवा.

10) राजकीय हेतूसाठी कोणी खोटी फिर्याद देण्यास सांगत असेल तर तसे करू नका कायद्याने गुन्हा आहे, आणि तसे केल्यास टी व्यक्ती चिडून तुमच्यावर खरोखर अत्याचार करू शकते.

11) खोटी तक्रार देणे म्हणजे अत्याचारास प्रोत्साहन देणे होय.

12) अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांनी जर एखाद्याचा "खोटी तक्रार करण्याचा उद्देश" निदर्शनास आल्यास त्यास मज्जाव करावा

13) पीडित व्यक्ती रक्ताने माखला असेल तर त्याने ते कपडे पोलिसांत जमा करावे, जप्ती पंचनामा करून घ्यावा.

14) पीडित व्यक्तीवर / साक्षीदारांवर कोणी दबाव टाकत असेल, बहिष्कार करत असेल, दमदाटी करत असेल तर हि बाब जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, नोडल ऑफिसर यांनी कळवा, संरक्षण अथवा पुनर्वसनाची मागणी करा.

15) सीआरपीसी सेक्शन 195 - अ साक्षीदारास धमकी दिली तर फिर्याद नोंदवत येते.

16) पीडित जखमी व्यक्तीने मेडिकल करताना सरकारी दवाखान्यात मेडिकल ऑफिसरला गुन्हा कास घडला, गुन्ह्यात कोणते हत्यार वापरले याची माहिती द्या. त्याची नोंद एमएलसी रजिस्टर करून घ्या.

सर्वात महत्वाचे

17) पीडित व्यक्तीने फिर्याद दिल्यानंतर आरोपीने दरोडा/ खंडणीची खोटी क्रॉस कम्प्लेंट दिल्यास, तो देखील दुसरा अत्याचारच होय, म्हणून या अत्याचाराबाबत सुद्धा दुसरी फिर्याद सादर करावी, त्याची कल्पना एसपीला द्यावी.

जर वरील मुद्दे पीडित व्यक्तीने एफआयआर मध्ये घेतल्यास आरोपीस शिक्षा होण्यास नक्कीच मदत होईल, आरोपी सुटणार नाहीत, आणी कायद्याचा गैरवापर होतोय हा बागुलबुवा देखील निर्माण होणार नाही...

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

संदर्भ - 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम 1995

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955 

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1977 

कु. तेजस्वी चावरे (एफआयआर कसा नोंदवावा),