अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अत्याचार झालेनंतर सर्वात अगोदर तात्काळ फिर्याद देणे व एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे, आरोपीस अटक जरी झाली तरी आपले काम संपत नाही, जोपर्यंत केस चालू आहे तो पर्यंत केसचा पाठपुरावा करणे आपले कर्तव्य आहे, केस मध्ये कोणी हस्तक्षेप तर करत नाहीये ना ? आर्थिक देवाणघेवाणीतून पुरावे कमजोर करणे, गहाळ करणे, दबाव टाकणे, सेटलमेंट असे प्रकार घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून केसचा पाठपुरावा करून सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून खालील प्रमाणे खबरदारी घ्यावी -

1) गुन्हा घडल्यानंतर सदर आरोपीविरुद्ध फिर्याद नोंदवणे व फिर्यादीनुसार आरोपीस तात्काळ अटक होणे गरजेचे आहे.

2) अट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18 नुसार या प्रकरणातील आरोपीस "अटकपूर्व जामीन" मिळू शकत नाही.

3) अट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपीने "अटकपूर्व जामीन" मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यास पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा वकिलामार्फत कोर्टात हजर राहून "सरकारी वकिलास" रामकृष्ण वि. स्टेट ऑफ एमपी (ए आय आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995" हा सर्वोच्च न्यायालयाचा "अटकपूर्व जामीनास विरोध करणारा" निवाडा न्यायालयात सादर करावा.

4) अत्याचाराच्या घटनेत खून, बलात्कार, जाळपोळ, जबरजखमी किंवा मालमताचे नुकसान केले असेल तर सदर आरोपीच्या जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आणण्यासाठी कलम 7 प्रमाणे अर्ज द्यावा.

5) अर्ज प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलामार्फत दाखल करावा, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर दुसऱ्या वकिलामार्फत अर्ज करावा, ज्या सरकारी वकिलाने टाळाटाळ केली असेल टायचे नाव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास काळवावे, म्हणजे सदर सरकारी वकिलाची अट्रॉसिटी प्रकरण चालविण्याच्या पॅनल मध्ये पुनश्च्च निवड होणार नाही.

6) अत्याचारित व्यक्तीने पुनर्वसन व मदतीसाठी जिल्हाधिकार्याकडे अर्ज करावा.

7) सदर प्रकरणात तपासअधिकारी योग्य प्रकारे प्रकरण हाताळत आहे याची खात्री करा, सर्वांचे जवाब, साक्षीदारांचे जवाब यांची प्रत मागून घ्या.

8) खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, जाळपोळ यासारख्या गंभीर घटनेत वैद्यकीय परीक्षण होते, वैद्यकीय नोंदीकडे लक्ष ठेवावे. पोस्ट मार्टेम अहवाल योग्य असल्याची खात्री करावी,

9) पोस्ट मार्टेम मधील मृत्यूचे कारण विसंगत लिहल्यास तात्काळ हरकत घ्या, तुमच्या ओळखीच्या तज्ञ डॉक्टरची मदत घ्या.

10) अत्याचाराची गंभीर घटना असेल तर घटनास्थळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी हजर राहून पुढील कारवाई करणे गरजेचे आहे, जर पोलीस अधीक्षक यांनी घटना स्थळास भेटण्यास टाळाटाळ केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचेवर कारवाई करण्यात येऊ शकते, याकामी "आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू", सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011 हा निवडा उपयोगी आणावा.

11) सदर प्रकरणात कोणीही साक्षीदारास किंवा फिर्यादीस धाकदपटशा, धमकी, आमिष देऊन जवाब बदलण्यास भाग पाडत असेल तर त्याचे विरुद्ध सी आर पी सी कलाम 195 - ए अन्वये गुन्हा नोंदवावा, फिर्याद देण्यास वकिलाची मदत घ्या.

12) कोणत्याही परिस्थिती समझोता करू नका, आरोपी किंवा त्याच्या वतीने इतरांकडून पैसे स्वीकारू नका, धमकी दबावास बालिओ पडू नका, पैसे स्वीकारून साक्ष फिरवू नका.

13) जर पैसे स्वीकारून समझोता केला तर अत्याचार करणारास प्रोत्साहन मिळेल आणि पैसे उकळण्यासाठी अत्याचाराचे प्रकरण दाखल केले" असा चुकीचा मेसेज समाजासमोर जाईल, कायद्याविरुद्ध गैरसमज पसरेल. ( सध्या चालू असलेले मोर्चे त्याचेच उदाहरण आहे )

14) सदर प्रकरणातील दाखल चार्जशीट (दोषारोपपत्र) न्यायालयातून प्राप्त करून घ्या.

15) सदर प्रकरण पुराव्याकामी बोर्डावर आल्यास म्हणजेच कोर्टाकढुन साक्षीपुरावे कामी हजर राहणेबाबत समन्स आल्यास तारखे अगोदर सरकारी वकिलांची भेट घ्या, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर ओळखीच्या वकिलांचे सल्ला घ्या.

16) फिर्याद देताना सांगितलेली परिस्थिती जशीच्या तशी कोर्टासमोर मांडा, विसंगत किंवा रंगवून सांगू नका.

17) एफआयआर देताना पीडित व्यक्ती किंवा आरोपीची जात नमूद केले नसल्यास कोर्टात जातीबाबत पुरावे सदर करून पुरवणी जवाब द्या.

18) जर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास आरोपी किंवा त्याचे वतीने कोणी धमकी देत असेल तर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास जिल्हा पोलीस अधिक्षकाकडे अर्ज करून पोलीस संरक्षण मिळू शकते.

19) पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदार किंवा त्यांचे कुटुंबियांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यास ती बाबा जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवा, नवीन सुधारणेनुसार त्यांचेवर देखील गुन्हा नोंदवता येईल.

याचबरोबर प्रकरणात सखोल लक्ष घालण्यासाठी तज्ञ वकिलाची मदत घ्या, स्वंसेवी संस्थेची मदत घ्या, न्यायालयास सरकारी वकिलास मदतनीस म्हणून तुमचे वकील नेमण्यास विनंती करा, वकील परवड नसल्यास लीगल एड मध्ये अर्ज करा.

आज रोजी या कायद्याअंतर्गत आरोपींना शिक्षा मिळण्याचा रेशो खूपच कमी आहे, याचे कारण आरोपी निर्दोष आहेत असा बिलकुल नाही, पीडित व्यक्ती गुन्हा नोंदवून गेला कि पुन्हा त्यात लक्ष घालत नाही किंवा परिस्थितीच तशी असते, त्याने अगोदरच खूप काही गमावलेले असते, शिक्षणाचा अभाव, अजाणतेपणे, गावकऱ्यांचा दबाव, प्रकरणातील दिरंगाई त्यामुळे रोजचे हातावर पॉट असणारी व्यक्ती नाईलाजास्तव प्रकरणात दुर्लक्ष करते, त्याचा फायदा आरोपीला होतो.

गावात राहू देण्याच्या अटीवर आरोपी आणि पीडित व्यक्तीमध्ये समझोता केला जातो, प्रसंगी फिर्यादी व साक्षीदार फितूर होतात, पुराव्यांमध्ये फेरफार केले जातात, पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटले जातात, समाजात चुकीचा मेसेज जातो, आरोपी सर्व करून सावरून सुटतात म्हणून उपेक्षित समाज आणखीच दाबला जातो, आरोपी अत्याचार करण्यास पुन्हा सज्ज होऊ शकतात, म्हणून समझोता हा अत्याचारास प्रोत्साहन देणार प्रकार आहे.

सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे कोपर्डी अत्याचाराविरुद्ध मराठा समाजाचे निघालेले मोर्चे व त्यातून अट्रोसिटी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी, त्यांची मागणी रास्त आहे, कारण मोर्चात सहभागी लोकांना हा कायदा नेमका काय आहे हे माहित असेलच असे ही नाही, तरीही त्यांची मागणी दुर्लक्षुन चालणार नाही, त्यांना त्यांची मागणी किती रास्त आहे किंवा किती नाही हे समजावणे देखील गरजेचे आहे. कारण कुठे ना कुठे राजकीय लोक या कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहेत, त्यांचे प्रमाण कमी असले तरीही ही कीड मुळासकट उपटून टाकणे देखील आपलेच काम आहे. त्यामुळे असे प्रकार कुठे निदर्शनास आल्यास ते थांबवून त्यांना परावृत्त करावे, मुख्य म्हणजे राजकीय लोकांना घाबरून किंवा आमिष बाळगून खोटी तक्रार न देण्याची आपण प्रतिज्ञाच केली पाहिजे.

अट्रोसिटी कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे, भारतातील एकूण 1300 अनुसूचित जाती व तेवढ्याच अनुसूचित जमातीच्या रक्षणार्थ तयार केला गेलेला आहे, अनुसूचित जमातीमध्ये कायद्याची अद्याप पूर्णपणे माहिती देखील पोचलेली नाही, त्यामुळे गैरवापर तर दूरच, ग्रामीण भागात आजही बिकट परिस्थिती आहे, त्यामुळे कोणी कुठे गैरफायदा घेतला असेल तर तो अपवादात्मकरित्या असू शकतो, त्यामुळे सरसकट या कायद्याला दोष देऊन चालणार नाही, जिथे कुठे दुरुपयोग दिसून येईल तिथे त्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आधारे गुन्हा नोंदविण्यात यावा.

जेणेकरून कोणीही पुन्हा असे करण्यास धजवणार नाही व समाजात चुकीचा मेसेज देखील जाणार नाही आणि कायद्याच्या अस्तित्वाचा पुनर्विचार करण्याचा अ-विचार कोणाच्या मनात डोकावणार नाही.

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

संदर्भ - 

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955,

भारतीय दंड संहिता, 1860 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम 1989,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम 1995,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम, दुरुस्ती 2015,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध), दुरुस्ती नियम 2016

द शेड्युल कास्ट्स अँड ट्राइब्ज लॉज, - अभया शेलार,

अट्रोसिटी कायद्यान्वे एफआरआर कसा नोंदवावा - कु. तेजस्वी चावरे 

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) अधिनियम,1991 

एआयआर1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995,

आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू, सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011