अॅट्राॅसीटीचा "गैरवापर" पोलीस थांबवू शकतात का ?

अॅट्राॅसीटीचा "गैरवापर" पोलीस थांबवू शकतात का ?

अॅट्रासीटी केसेस मध्ये जर "नव्वद टक्के" आरोपी निर्दोष सुटतात, याचा अर्थ असा आहे का कि, सर्व केसेस खोट्या होत्या ? तर नाही... या प्रकारच्या केसेस मध्ये आरोपी निर्दोष सुटण्याची अनेक करणे आहेत पैकी, फितुरी, सेटलमेंट, दबाव, पुराव्याचा अभाव, एफआयआर मधील तफावत, सरकारी उदासीनता...वगैरे वगैरे....

तर... खोट्या केसेस ? हे कोण ठरवते, कि आपोआप ठरले जाते ? गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयामार्फतच केस खोटी कि खरी ठरते का ? फक्त न्यायालयच हे ठरवू शकते का ? केस खोटी आहे हे पोलिसांना तपासात दिसून येत नाही का ? आणि जरी दिसून आले तरीही पोलीस चार्जशीट खोटी दाखल करतात का ? जर करतात.. मग.. पोलिसांनी खोटा तपास केला म्हणून त्यांचेवर देखील कारवाई करणे गरजेचे नाही का ?

पिडित व्यक्तीने एकाद्या व्यक्तीच्या विरोधात अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यास, आता हा गुन्हा देखील डी.वाय. एस. पी / एस.पी यांच्या अखत्यारीत नोंदवला जातो, म्हणजे वरिष्ठांच्या दबावाचे कारणंच नाही, थेट एस.पी., कलेक्टर, नोडल अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास केला जातो...

मग सदर प्रकरण खोटे कि खरे हे तपासात आढळून येत नसेल का ? की आढळून आले तरी खोटी चार्जशीट दाखल केली जाते ? मुळात केस दाखल झाल्यास, गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यास, पोलिसांना न्यायालयात "चार्जशीट" दाखल करणे गरजेचे असते...पण पोलिसांकडे हा एकमेव पर्याय आहे का ? तर नाही...

अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यामध्ये म्हणजेच खून, बलात्कार, जाळपोळ वगैरे अश्या गुन्ह्यात कोणी खोट्या तक्रारी करणे शक्य नाही...

परंतु "जातीवाचक शिवीगाळ" वगैरे असल्या प्रकरणात "खोटी तक्रार" केली जाऊ शकते... त्यामुळे जर असल्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात तक्रार खोटी आहे असे आढळून आले तर चार्जशीट दाखल करण्याऐवजी पोलीस न्यायालयात... "ए", "बी", किंवा "सी" समरी दाखल करू शकतात.

काय असते..."ए", "बी", किंवा "सी" समरी..?

समजा दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना सबळ पुरावे भेटले नाहीत तर पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी "ए" समरी दाखल करू शकतात...

त्याचप्रमाणे जर दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना सबळ पुरावे भेटले नाहीत, त्याचप्रमाणे प्रथमदर्शनी आरोप सिद्धत्वासाठी कसलाही पुरावा नसेल, आणि तपासाअंती तक्रार शुल्लक कारणावरून आणि खोटी दिसून येत असेल तर...पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी, "ए" सोबतच "बी" समरी दाखल करू शकतात...

आणि सोबतचं फायनल रिपोर्ट न्यायालयात सादर केल्यास, न्यायालय खटला न चालवता आरोपीस निर्दोष सोडू शकते...आणि जो मूळ फिर्यादी आहे, त्याने खोटी तक्रार दिली म्हणून त्याविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर्ड करू शकते.तसेच... जर दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना तपासाअंती असे दिसून येत असेल कि, सदर प्रकार गैरसमजुतीने घडला, व त्यामुळे फिर्यादीने चुकून त्याविरुद्ध फिर्याद नोंदवली असेल, किंवा वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असेल, तर...पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी, "ए" सोबतच "सी" समरी दाखल करू शकतात...

मग... जर पोलिसांना खोट्या केसेस निकाली लावता येत असतील, आणी तरीही पोलीस खोट्या केसेस मध्ये चार्जशीट फाईल करून फिर्यादी आणि आरोपी यांच्या आयुष्याशी खेळत असेल, न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत असेल तर अश्या पोलीस अधिकारयांवर कारवाई कोण करणार ? या विरुद्ध कोण मोर्चा काढणार ?

अश्या अनेक बाजू आहेत, ज्यामुळे अॅट्राॅसीटी कायदा "सक्षम" असूनही योग्य अंमलबजावणी न केल्यामुळे खोट्या फिर्यादी घेतल्या जातात, त्या कोर्टात टिकत नाहीत, त्यामुळे समाजात कायद्याविषयी गैरसमज पसरले जातात, योग्य तपास आणि अचूक मांडणी अभावी खरेखुरे आरोपी देखील निर्दोष सुटतात, हीच या कायद्याची खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल...

"ऑल वूमेन पोलीस स्टेशन, तामिळनाडू, 2014 या केस मध्ये सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानुसार, आरोपी निर्दोष आहे हे माहित असून हि जर पोलीस खोटी चार्जशीट दाखल करत असतील तर पोलिसावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

सन 2009 साली "फौजदारी प्रक्रिया संहिता" मध्ये, "खोटी फिर्याद देणाऱ्या विरुद्ध पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्याची व "दहा वर्षे" सक्तमजुरीची शिक्षा" अशी दुरुस्ती सरकारने विचारात घेतलेली आहे.

त्याचप्रमाणे गैरवापर करणारास खोटी माहिती, खोटा पुरावा दिला म्हणून "भारतीय दंड संहिता", कलम 181, कलम 191 ते कलम 193, कलम 199 किंवा कलम 211 अन्वये कारवाई करता येईल.

मित्रांनो कायद्याचा "वापर" आणि "गैरवापर" समजून घेण्यासाठी या कायद्याचा सखोल अभ्यास करा, "पाणी कुठे मुरतेय" ते पहा... खरेतर... कायद्याचा योग्य वापर आणी क्वचित होणारा "गैरवापर" थांबविण्यासाठी "कायद्यात बदलाची" नाही तर, कायदा "व्यवस्थित हाताळण्याची" गरज आहे.

लेख - अॅड. राज जाधव, पुणे...!

गैरवापर की बागुलबुवा...?

गैरवापर की बागुलबुवा...?

देशभरात अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 20 करोड तर जमातींची लोकसंख्या 10 करोड आहे, परिणामी अॅट्राॅसीटी कायदा एकुण 30 करोड लोकांसाठी लागु आहे,

देशात 406 जिल्हे आहेत, कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अॅट्रोसीटीसाठी विशेष जलदगती न्यायालय असणे गरजेचे आहे, परंतु देशभरात फक्त 193 जलदगती न्यायालय आहेत, महाराष्ट्र राज्यात तर केवळ 3 विशेष न्यायालय आहेत...

कायद्याची अमंलबजावणीच जर योग्य तर्हेने होत नसेल तर कन्व्हीकशनचा दर तरी कसा वाढेल..?

नॅशनल क्राईम ब्रॅन्चच्या रिपोर्टनुसार अनुसुचित जातीच्या सरासरी 1000 स्ञीयांवर तर अनुसूचित जमातीच्या सरासरी 800 स्ञीयांवर दरवर्षी बलात्कार होतात...

तर अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मानवी हक्काचे हनन होणारया केसेस सर्वाधीक असुन गंभीर गुन्ह्यांचा त्यात समावेश आहे, त्यात प्रामुख्याने खुन, बलात्कार, घराची नासधुस, पिकाची नासाडी, लुटपाट, दहशत, जाळपोळ यांचा समावेश आहे.

आता अश्या प्रकारच्या गभींर केसेस कोणी कोणावर खोट्या कश्या टाकतील ?

ग्रामीण भागात चारदोन घरे असणारे अनुसूचित जाती जमातीचे अशिक्षीत हातावर पोट असणारे लोक कायद्यानुसार मिळणारया 25% मोबदल्यासाठी मराठ्यांवर खोट्या केसेस टाकुन अख्ख्या गावाला दुश्मन का म्हणुन बनवतील ? त्यांना त्यांचा जीव प्यारा नाही का ?

कायद्याअंतर्गत मिळणारा मोबदला खरेच मिळतो का ? कसा आणी किती टक्के मिळतो ? त्याला पाठपुरावा करण्यास या अशिक्षीत लोकांकडे पैसा, वेळ आणी तेवढे पुरेसे ज्ञान आहे का ?

जर "अत्याचार" जात बघुन केला जात असेल तर, "शिक्षा" जात बघुन केली तर... त्यात गैर काय ? अगोदर अत्याचार थांबवा, कायदा अपोआप कालबाह्य होईल...

आणी... खरेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कायद्याचा गैरवापर होतोय का ? कि उगीच "बागुलबुवा"...?

अगोदर कायद्याचा व्यवस्थित "वापर" तर होऊ द्या...नंतर "गैरवापर" विषयी बोलुयात...

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!

मराठा समाजाचे दुखणे...!

मराठा समाजाचे दुखणे...!

कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहे. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटत आहे.

कोपर्डी घटनेनंतर मराठा (अर्थात कुणब्यासह) समाज जागा आणि संघटीत होताना दिसत आहे. औरंगाबादच्या अभूतपूर्व मोर्चाने याचे दर्शन घडविले.त्यानंतर असे मोर्चे आणखी काही ठिकाणी निघाले आहेत. सर्वात ताजा बीडचा मोर्चाही लक्षणीय आर्णि त्या समाजाची शक्ती दर्शविणारा होता. कोपर्डी घटनेवर पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने कारवाई केली आणि त्यांच्या गतीने आरोपींना पकडले . त्यामुळे कोपर्डी घटनेवर काही कारवाई झाली नाही म्हणून मराठा समाज रस्त्यावर उतरला असे म्हणता येणार नाही. किशोरवयीन मुलीवर ज्या क्रूर पद्धतीने अत्याचार झालेत त्यामुळे कोणालाही वेदना झाल्या असत्या. त्या वेदनांनी समाजाला रस्त्यावर आणले हे पूर्ण सत्य नाही. त्या वेदनांनी समाजाला एकत्र आणले असे म्हणता येईल. कोपर्डीच्या वेदनेने एकत्र आलेला हा समाज रस्त्यावर उतरला आणि उतरत आहे ते केवळ त्या घटनेचा निषेध म्हणून नाही. कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहेत. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटते . मुद्दामहून आपल्याला डिवचण्यात येत आहे किंवा लक्ष्य करण्यात येत आहे अशा समजुतीने हा समाज क्रोधीत होवू लागला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर 'सैराट' चित्रपटाचे देता येईल. समाजात जे घडते तेच चित्रपटात दाखविले आहे. नायिका दुसऱ्या कोणत्याही वरच्या जातीतील असती तरी हेच घडले असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे यथार्थ चित्रण व्हावे या हेतून दिग्दर्शकाने नायिका मराठा समाजातील दाखविली असेल. नायिका ब्राम्हण समाजाची दाखविता येत नाही कारण हा समाज आता खेड्यात फारसा दिसत नाही.ब्राम्हण समाज आंतरजातीय विवाहाला इतर समाजाप्रमाणेच अनुकूल नसला तरी इतर समाजा इतका टोकाचा किंवा हिंसक विरोध कधीच करीत नाही. त्यामुळे कथानकाची गरज म्हणून दर्शविलेली मराठा समाजाची नायिका केवळ आपला मानभंग करण्यासाठीच निवडली आहे अशा समजुतीने देखील हा समाज दु:खी होण्या इतका हळवा झाला आहे. कोपर्डी घटनेच्या आधी त्याच म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यात दलित स्त्रियांवर बलत्कार झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या घटनांसाठी सगळ्या मराठा समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यात आल्याच्या भावनेने मनात राग साचलेला होताच. कोपर्डी घटनेने हा राग बाहेर काढण्याची आणि पलटवार करण्याची संधी मिळाली. कोपर्डी घटनेनंतर मराठा समाजाच्या मोर्चातून ज्या मागण्या समोर येताना दिसताहेत त्या बघता कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या कारणांनी समाजात व्याप्त खदखद , असंतोष आणि निराशा बाहेर येत आहे असे म्हणता येईल.

महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही जाती-जमाती पेक्षा मराठा समाज संख्येने मोठा आहे आणि संख्येच्या तुलनेत त्याचे अधिकार क्षेत्र त्यापेक्षा मोठे आहे ! काही वर्षापूर्वी डॉ. बाबा आढाव यांनी उपस्थित केलेला वाद आठवत असेल तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल. ३५ टक्के समाजाने प्रदेशातील जवळपास सर्वच सत्ताकेंद्रे आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत असे बाबा आढाव यांनी दाखवून दिले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात विविध सामाजिक घटकात सत्ता जेवढी विभागली केली होती तेवढी देखील सत्तेची विभागणी आधुनिक महाराष्ट्रात झाली नव्हती. त्यामुळे दीर्घकाळ एकहाती सत्ताकेंद्रे ताब्यात ठेवणारा समाज असा रस्त्यावर येणे हे आश्चर्यच आहे. कमी संख्येने आणि अत्यल्प सत्ता केंद्रे हाती असलेल्या इतर समाजांनी किंवा जातींनी मोठ्या संख्येतील या समाजाची दुरावस्था केली असेल असे मानणे तर्काला आणि वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. एकमात्र खरे की आजवर संख्या, सत्ता आणि आर्थिक बळावर हुकुमत गाजविणाऱ्या या समाजाच्या हातातून सगळे निसटून चालले आहे. निसटून चालले आहे हे तर स्पष्ट दिसायला लागले आहे , पण या मागची कारणे या समाजातील तरुणांना लक्षात येत नसल्याने तो सैरभर झाला आहे. म्हणून ज्या मुद्द्यांवर व ज्या मागण्यांवर तो हिरीरीने आणि पोटतीडीकीने बोलतो ते वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्या सारखे आहे हे त्याला कळत नाही. ज्यांच्या हाती नेतृत्व आहे त्यांना ते कळू द्यायचे नाही. कारण नेतृत्वाने या संख्या बळावर जी सत्ता काबीज केली होती ती सत्ता या समाजाचे दु:ख आणि दैना दूर करण्यासाठी वापरलीच नाही. या समाजाच्या सगळ्या दु:ख आणि दैनेचे मूळ शेती आणि शेतीशी निगडीत सरंजामी आणि मागासलेली मानसिकता आहे हे सत्य मांडण्याचा आणि सांगण्याचा प्रयत्न होतच नाही. त्यामुळे आरक्षण आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या सारखे प्रश्न या समाजाचे जीवन - मरणाचे प्रश्न बनतात. आपल्या समाजातील तरुणांचा रोष असा दुसऱ्या समाजाकडे वळवून दिला की नेतृत्व सुखाने झोपू शकते ! राजकीय दृष्ट्या दुसऱ्या समाजाचा रोष परवडणारा नसल्याने नेतृत्व पडद्यामागे राहणे पसंत करते. आणि मग यालाच स्वयंस्फूर्त उठाव वगैरे म्हणून मराठा तरुण आपली पाठ थोपटून घेतो. हा जर स्वयंस्फूर्त उठाव असता तर या उठावाचा पहिला बळी त्या समाजाचे आजचे प्रस्थापित नेतृत्व ठरले असते. पण तसे झाले नाही . नेतृत्व सुरक्षित आहे . एवढेच नाही तर समोर न येता तरुणांचा रोष भलतीकडे वळविण्यात देखील नेतृत्व यशस्वी झाले आहे. पुन्हा एकदा मराठा तरुणांची दिशाभूल होत आहे. आपली लढाई इतर समाज घटकाशी नाही , आपल्या नेतृत्वाशीही नाही तर आपल्याशीच आहे हे मराठा तरुण समजून घेत नाही तो पर्यंत त्याला उन्नतीचा आणि प्रगतीचा मार्ग सापडणार नाही. आरक्षण हा आपल्या प्रगतीचा मार्ग नाही हे ज्या दिवशी त्याला उमगेल त्या दिवशी त्याला प्रगतीपथावर जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.

शेती करतात ते सगळेच मराठा नसतात, पण सगळे मराठा शेती करतात हे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. या शेतीनेच या समाजा समोर सगळे प्रश्न निर्माण केले आहेत. आर्थिक दुरावस्था आणि सरंजामी मानसिकता ही शेतीची पैदास आहे. एके काळी शेती शिवाय उत्पादनाची नि उत्पन्नाची दुसरी साधने नव्हती तेव्हा हा वर्ग समाजाचा पोशिंदा होता. बारा बलुतेदार त्याच्या दारी येत. त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर समाजाच्या तुलनेने तो सुखी होता. शेतीशिवाय उत्पादनाची अन्य साधने निर्माण झालीत तेव्हा शेती नसलेला समुदाय पटकन तिकडे वळला आणि शेतीतले तुलनात्मक सुख खरे मानून मराठा समाज शेतीतच अडकून पडला. शेती हे त्याच्या पायातील आणि प्रगतीतील बेडी कधी बनली त्याला कळलेच नाही. शेतीच्या बळावर म्हणा की लुटीवर म्हणा समाजाची प्रगती झाली , देशाची प्रगती झाली . शेतीत राबणारा तिथेच राहिला. शेती पासून लांब गेल्याने बारा बलुतेदार देखील सुखाने आणि मानाने जगू लागले. जे आपले एकेकाळी आश्रित होते , आपल्यावर अवलंबून होते ते आपल्याकडे ढुंकून पाहत नाहीत . मजेत राहतात , आपण मात्र अधिकाधिक दु:खाच्या गर्तेत चाललो आहोत हे या समाजाचे मोठे दुखणे आहे. पण या दु:खाचे मूळ दुसरे समाज घटक नाहीत . त्याचे शेतीत अडकून पडणे आहे हे त्याला लवकर कळलेच नाही. जेव्हा कळले तेव्हा बाहेर जाण्याचा मार्ग सापडत नसल्याने त्याची तडफड होत आहे. त्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात तसे शेती बाहेर पडण्यासाठी आरक्षणाच्या काडीचा आधार मराठा समाजातील तरुण घेवू पाहत आहेत. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य झाली तरी त्याचा फायदा किती टक्के लोकांना होणार आहे ? तुम्ही जर शालांत परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची समाजनिहाय संख्या काढायला गेलात तर लक्षात येईल की शेतीशी निगडीत जो समाज आहे त्या समाजात अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. किती शेतकरी आपल्या मुलीना उच्च शिक्षण घेवू देतात ? मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अधिक असले तरी शेतकरी समाजातील मुलीना उच्चशिक्षण सुलभ आणि सोपे नाही. मग आरक्षण मिळाले तरी यांचा काय फायदा होणार याचा विचार कोणी करीत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मृगजळा मागे लागण्यापेक्षा शेती क्षेत्राचा कायापालट कसा होईल याचा विचार आणि त्यासाठीची कृती मराठा समाजासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेती बाहेर पडावेच लागणार आहे , पण शेती फायद्याची झाल्याशिवाय शेती बाहेर पडता येणार नाही असा हा चक्रव्यूह आहे. औरंगाबाद आणि बीडच्या मोर्चात सामील मराठा तरुणांमध्ये हा चक्रव्यूह भेदणारे अर्जुन असतील तरच या समाजासाठी प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या होवू शकतील. अन्यथा भिक्षुक आमच्यावर राज्य करतात आणि ज्यांची जागा आमच्या पायाशी होती ते छाती पुढे करून डोळे वर करून आमच्याकडे बघतात या सरंजामी मानसिकतेने पिडीत हा समाज शेतीत टाचा घासत संपून जाईल.

लेख - सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ, मोबाईल - ९४२२१६८१५८

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज..!

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज..!

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे हे सत्य आहे. लाखोचा जनसागर आणि त्यातही सार्वजनिक ठिकाणी कधी न येणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे ते कोंडीतून होत असणाऱ्या घुसमटीतून. पण संख्येचे विक्रम मोडत निघालेल्या मोर्च्याच्या मागण्या पाहिल्या की त्या मान्य झाल्या तरी डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे होईल. समाजाची कोंडी दूर करण्यासाठी काय करता येईल याचा वेगळा विचार मोर्चात सामील तरुण-तरुणींनी केला पाहिजे आणि या कोंडीतून समाजाला बाहेर काढण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे.

महाराष्ट्रात सध्या विक्रमी संख्येतील मराठा मोर्चाचे सत्र सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निघत असलेल्या या मोर्चामध्ये प्रत्येकवेळी आधीच्या मोर्चातील संख्येचा विक्रम मोडल्या जात आहे. मोडल्या जात नाही ती शिस्त, नियोजन आणि संयम. घाणीच्या रुपात मोर्चाचे अवशेष मागे राहणार नाहीत याची घेतली जाणारी काळजी पुढे निघणाऱ्या अनेकांच्या अनेक मोर्चासाठी आदर्श ठरणारी आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनात , मेळाव्यात लोक आपली भाकरी बांधून येत तसेच या मोर्चातही येत आहेत. अशा वेळी दानशूर मंडळी मधील दानशूरता जागी होवून अन्नछत्राचे जे पेव फुटते तसे फुटलेले नाही हे आणखी एक वेगळेपण डोळ्यात भरते. नेत्यांना दादासाहेब , काकासाहेब म्हणत त्यांच्या मागेपुढे करणारा समाज या नेत्यांना मोर्चामध्ये स्थान आणि महत्व देतांना दिसत नाही. मराठा समाजाची मोर्चातून दिसंणारी ताकद लक्षात घेवून आता नेतेही साधे मोर्चेकरी म्हणून मोर्चात सामील होण्यात धन्यता मानत आहे. नेत्यांची काहीच भूमिका नाही असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. आपल्या कार्यकर्त्यांना मोर्चाच्या बाबतीत कानमंत्र देणे , मोर्चाला आर्थिक पाठबळ पुरविणे अशा गोष्टी नेते मंडळी पडद्याआडून करीत असणारच. पुढचे राजकारण लक्षात घेवून ते करण्यात काही गैर नाही. एकमात्र खरे नेते पडद्यामागे आहेत आणि लोक पुढे आहेत हा एक चांगला बदल या निमित्ताने घडून येतांना दिसत आहे. पण या सगळ्या वैशिष्ट्यापेक्षा मोर्चाचे विलोभनीय वैशिष्ट्य कोणते असेल तर मोर्चात सामील तरुणाई. निवडणुकीच्या काळात हा तरुण नेहमीच सक्रीय राहात आला आहे. नेत्यांनी दिलेल्या गाड्यात बसून धूळ उडवत आणि घसा खरवडून जय हो म्हणत फिरणारा आणि या श्रमाचे परिहार करण्यासाठी रात्री उशिरा पर्यंत धाब्या-धाब्या वर झिंगणारी तरुणाई एका वेगळ्या रुपात आपल्या समोर येत आहे. कोणताही कार्यक्रम म्हंटले की तरुण मंडळीचा उत्साह फसफसत असतोच. पण या मोर्चात फसफसणाऱ्या उत्साहाला संयमाची जोड आहे. कदाचित या संयमी उत्साहामुळे मराठा समाजातील मुली आणि महिला मोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. मागच्या मोर्चाचा विक्रम मोडत पुढचा मोर्चा निघतो याचे कारण महिलांच्या आणि मुलींच्या वाढत्या संख्येतील सहभाग हे आहे. या आधी शेतकरी आंदोलनात मराठा समाजाच्या महिला मोठ्या संख्येत सामील झाल्या होत्या. 

पण मराठा समाजाच्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे मराठा पुरुष आपल्या स्त्रियांना मोर्चात केवळ सहभागीच होवू देत नाही तर मोर्चात त्यांना मान देतांना दिसत आहे. घरच्या बैठकीत पुरुषा सोबत बसायला जिथे बंदी असते तिथे रस्त्यावर यायला मोकळीक नवलाईच आहे. बैठकीत यायला बंदी असल्याने भिंतीच्या आडोशाला उभे राहून होणारी चर्चा ऐकताना तिने केलेल्या सूचनेवर 'गप्प बस . तुला काय कळतेय' असे हमखास पुरुषी खेकसणे ऐकण्याची सवय असलेल्या महिलांना मोर्चात पुढे येण्याची संधी मिळणे ही खरोखरीच क्रांती आहे. मोर्चाचे 'मराठा क्रांती मोर्चा' हे नामकरण या मुद्द्यावर कसोटीला उतरणारे आहे. महिलांचा सहभाग , महिलांचे नि मुलींचे पुढारपण , तरुणाईची सळसळ , सर्वसामान्यांचा हुंकार , शांतीमयता , शिस्तबद्धता या क्रांतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक गोष्टी या मोर्चात नक्कीच आहेत. पण मोर्चाची क्रांती याच्या पुढे जाताना कुठे दिसत नाही हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न आहे. वाढत्या संख्येतील सहभागाने प्रत्येक ठिकाणच्या आयोजकांचा हुरूप वाढत आहे. वाढती संख्या वगळता हे मोर्चे मागच्या पानावरून पुढे चालू असल्या सारखे सुरु आहेत. प्रत्येक मोर्चागणिक आशयात , मागण्यात आणि दिशेत जी स्पष्टता यायला हवी तसे काही होताना दिसत नाही. असेच चालत राहिले तर हे मोर्चे मराठा समाजाच्या शक्तीप्रदर्शनाचे सोहळे तेवढे ठरतील. शक्तीप्रदर्शनाचे राजकीय उपयोग आणि परिणाम होतातच पण त्यातून अपेक्षित बदल आपोआप घडत नाही. त्यासाठी ती दिशा, दृष्टी आणि स्पष्टता असावी लागते. याबाबत मोर्चातील लोकांना , तरुण-तरुणींना जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्या उत्तरातून दिशा आणि दृष्टीच्या स्पष्टतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो आणि अण्णा हजारेच्या दिल्लीतील आंदोलनाची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना असा प्रश्न पडतो.

फार जुनी गोष्ट नाही. ५ वर्षापूर्वी काय घडले ते आठवा. असेच शिस्तबद्ध मोर्चे देशभर निघत होते. दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील ते १० दिवस रोज गर्दीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत होते. दिवसागणिक गर्दी वाढत होती तशी आंदोलनाचे नेते असलेले हजारे-केजरीवाल-बेदी यांच्या डोक्यातही ती गर्दी जावू लागली होती. मनमोहन सरकार केव्हाच शरण आले होते. लोकपाल तत्वश: मान्य होवूनही अण्णा मैदानातून हटायला तयार नव्हते. गर्दी वाढली की अण्णांचा ताठरपणा वाढत होता. गर्दी डोक्यात गेल्याने नेमके काय साध्य करायचे याचा विसर पडल्या सारखी अवस्था झाली होती. साध्या बाबतची अस्पष्टता म्हणा किंवा मनात एक आणि ओठात दुसरे म्हणा त्यामुळे पुढे काय घडले हे सगळ्या समोर आहे. अगदी तेव्हा त्याक्षणी हवा असलेला लोकपाल आज ५ वर्षे उलटून गेली तरी त्याची नियुक्ती झालीच नाही. या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाच्या परिणामी मोदी सरकार आले त्या सरकारला तर लोकपाल आणण्याची कोणतीच घाई दिसत नाही. कोणाची तशी मागणीही होत नाही. दस्तुरखुद्द अण्णांना अधूनमधून एखादे वक्तव्य करण्या पलीकडे आता त्या मागणीचे अप्रूप किंवा सोयरसुतक राहिले असे वाटत नाही. लोकपालसाठी त्यावेळी सारा देशच हातघाईवर आला होता. पण अण्णा आज रामलीला मैदानात तत्काळ लोकपाल आणा म्हणून उपोषणास बसले तर त्यांच्या अवतीभवती बोटावर मोजण्याइतके लोक असतील आणि मैदान ओस पडलेले असेल. ते आंदोलन सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे होते आणि हे आंदोलन एका जातीच्या लोकाचे असले तरी त्यात पुष्कळ साम्यस्थळे आहेत. त्या आंदोलनात अण्णा टोपी घातलेले लोक होते . या आंदोलनात मराठा क्रांतीची टोपी आहे. गर्दी हे दोन्ही आंदोलनाचा कणा आहे. मागणी बद्दलची अस्पष्टता आणि परिणामाचा भाबडा अंदाज दोन्हीकडे सारखाच दिसतो.त्या आंदोलनात लोकपालमुळे देशातील भ्रष्टाचार संपून सगळे सुजलाम सुफलाम होणार होते आणि या आंदोलनात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले , अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य झाला की मराठा समाजाची सर्व प्रश्ने सुटणार असल्याचा अविर्भाव आहे. इथेही सरकार बोलणी करायला तयार आहे तर मोर्चेकरांचा जोर गर्दीचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यावर आहे. या आंदोलनाला अधिकृत नेता किंवा समिती नसल्याने अजून तरी नेत्याच्या डोक्यात गर्दी जाण्याचा प्रश्न आलेला नाही. चर्चा आहे त्याप्रमाणे मुंबई मोर्चा शेवटचा असेल तर पुढे काय हा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. त्यामुळे मुंबई मोर्चाच्या आधी मागण्यात नेमकेपणा आणि टोक आले पाहिजे. ते कोणाशी कोणी चर्चा करून साध्य करायचे की नवा आंदोलनाचा मार्ग निवडायचा हे ठरवावे लागणार आहे. असाच मोघमपणा राहिला तर हाती काही लागणार नाही आणि पदरी निराशाच येईल. कदाचित अण्णा आंदोलनाने झाला तसा तख्तापलट या आंदोलनाने होईल पण समस्या कायम राहतील. मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे ती कायम राहील.

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे आणि ती फोडण्याच्या उद्देश्यानेच एवढा मोठा जनसागर रस्त्यावर उतरला आहे याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोर्चातून पुढे येत असलेल्या मागण्या आणि समाजाची झालेली कोंडी याचा कुठे ताळमेळ बसताना दिसत नाही हे ही तितकेच खरे आहे. कोणी कोणाकडे अधिकृत मागण्या केलेल्या नसल्याने मोर्चेकरी काय बोलतात यावरून किंवा त्यांनी हातात धरलेल्या फलकावरून त्याबाबत अंदाज बांधावा लागतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी , अनुसूचित जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जाचक असल्याने त्याचा जाच कमी होईल इतपत कायद्यातील तरतुदी सौम्य कराव्यात ही दुसरी मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही तिसरी मागणी. या तीन मागण्यांच्या भोवती मोर्चा फिरताना दिसतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी व्हावी आणि ती यथाशिघ्र व्हावी याबाबत कोणत्याही समाजगटांचे दुमत नाही. बलत्कार विषयक नव्या कायद्यात तशी तरतूद देखील आहे. तशी तरतूद नसती तर ती करावी म्हणून मोर्चाचे प्रयोजन समजू शकते. पण ते प्रयोजन राहिलेले नाही. अर्थात मोर्चा काढून घटनेबद्दलचा भावनिक संताप व्यक्त करण्यात काहीच चुकीचे नाही. पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या देशात मोर्चे काढून किंवा आंदोलन करून कोणाला फाशी होत नाही. अगदी पाकिस्तानातून येवून भारतात उत्पात करणाऱ्या क्रूरकर्मा आतंकवाद्याना सुद्धा कायद्यातील तरतुदीनुसारच फाशी होत असते. त्यामुळे पहिल्या मागणीचा संबंध भावना व्यक्त करण्यापुरता आहे . दुसरी मागणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची. तो कायदा रद्द व्हावा अशी आमची मागणी नसल्याचे मोर्चेकरीच सांगतात. पण असे सांगत असताना या कायद्या विरुद्ध एवढे वातावरण तापविले जात आहे की नेमके काय हवे आहे या बद्दल संभ्रम निर्माण व्हावा. कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर ते मांडण्याचा आणि त्यावर उपाय सुचविण्याचा , मागणी करण्याचा अधिकार कोणीच नाकारणार नाही. ज्या पद्धतीने कायद्याबद्दल बोलले जाते त्यावरून तर असा आभास होतो की या कायद्यानुसार तक्रार करण्याचा ज्याला अधिकार आहे ती प्रत्येक व्यक्ती उठते आणि कारण नसताना कोणाही विरुद्ध तक्रार करीत बसते. एवढी परिस्थिती नक्कीच बिघडलेली नाही. याचा दुरुपयोग होतो आणि त्याचा त्रासही काहीना भोगावा लागतो. असा दुरुपयोग जो करील त्याला शिक्षा व्हावी अशी तरतूद किंवा संशोधन व्हावे एवढी मर्यादित आणि स्पष्ट मागणी मोर्चातून का होत नाही हा प्रश्न पडतो. अशी नेमकी मागणी केली तर त्याला कोणाचा विरोध होण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मोघम चर्चा सोडून नेमके काय हवे ते सांगितले तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होवून मागणीची पूर्तता होईल. तिसरी आरक्षणाची मागणी आहे त्याला कोणाचा विरोध नाही तर त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या लवकर दूर व्हाव्यात यासाठी अशा मोर्चाची उपयुक्तता आहे. त्यासाठी सरकारशी चर्चा काढून मार्ग काढावा लागेल. मोर्चा मागून मोर्चे काढीत बसल्याने ते होणार नाही. आज ना उद्या ती मागणी पूर्ण होईल आणि मराठा समाजाच्या शक्ती प्रदर्शनातून ती मागणी पूर्ण झाली हे समाधानही मिळेल. खरा प्रश्न पुढेच आहे. यातून मराठा समाजाची झालेली कोंडी खरेच दूर होईल का. या तिन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला तरी समाजाची कोंडी फुटावी असे या मागण्यात काहीही नाही. होत असलेले शक्ती प्रदर्शन पाहता डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे हे ठरणार आहे. म्हणून मोर्चात सामील तरुणांनी मुलभूत आणि वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.

हा वेगळा कसा करता येईल. तरुण वर्गाला आरक्षणाचे जबरदस्त आकर्षण आहे. ते मिळत नाही म्हंटल्यावर आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भावना होते. आपण काय पाप केले असे वाटायला लागते. तर आपण पाप केलेच आहे. आपली जात श्रेष्ठ ठरवून दुसऱ्याची हीन ठरवून आपण अन्याय केलाच आहे. हो पण आता ज्यांनी असा अन्याय केला त्या अनेक जातींना ओबीसीच्या नावावर आरक्षण मिळतेच आणि म्हणून ते तुम्हालाही मिळायला हरकत नाही. पण आपला जो सतत रोख त्यांना (म्हणजे दलित-आदिवासींना) मिळते मग आम्ही काय घोडे मारले असा असतो तो चुकीचा आहे. मराठ्यांनी म्हणावे ना कुनब्याला आरक्षण मिळते मग आम्हाला का नको. असे म्हंटले तर ते न्याय्य होईल. पण सतत दलितांवर रोख ठेवायचा आणि आता कुठे जातीचे एवढे राहिले का म्हणत जात मोर्चा काढायचा याचा आधुनिक काळात वावरणारे तरुण - तरुणी विचार करतील की नाही हा प्रश्न आहे. कुनब्याला मिळते , मराठ्यांना मिळत नाही हा अन्याय दूर होईल पण त्याने किती जणांना कितीसा फायदा होणार आहे. सरकारी नोकरीत जागा निघण्याचे प्रमाण कमी कमी होत जाणार आहे. १० जागांसाठी १० हजार अर्ज येतात आणि ज्या जागेसाठी ४ थी पास पात्रता आहे तिथे आचार्य पदवीधारक अर्ज करतात. अशावेळी आरक्षण मिळाल्यावर मराठ्याच्या वाट्याला किती जागा येतील आणि त्याने संपूर्ण समाजाचे कसे भले होईल याचा विचार कोण करणार. ४० टक्क्याला मिळते आणि ९० टक्क्याला मिळत नाहीत ही गोष्ट आता फार जुनी झाली. दलिताच्या घरी शिक्षणास अनुकूल वातावरण आहे , त्याच्या शैक्षणिक प्रेरणा बलवत्तर आहेत त्यामुळे त्याचा टक्का वाढ्लेलाच आहे. शेतीचे सगळे लचांड मागे असल्याने शेतकरी समाजातील तरुणांचा टक्का घसरतोय. मागणीच करायची असेल तर विपरीत परिस्थितीमुळे आमचा टक्का घसरतोय म्हणून कमी टक्क्यावर आम्हाला प्रवेश आणि नोकरी मिळाली पाहिजे अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आहे. "त्यांना आणि आम्हाला" या भाषेचा त्याग करून शेतीमुळे अधिकाधिक मागासलेला आणि गरीब होत चाललेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी काय केले पाहिजे याचा विचार झाला पाहिजे. या कुटुंबातील मुलाला शैक्षणिक वातावरण मिळायचे असेल तर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाची पुरेशी सोय उपलब्ध करण्याची मागणी झाली पाहिजे. आज दलित समाजासाठी , आदिवासी समाजातील मुला-मुलीसाठी आणि काही प्रमाणात मागासवर्गीयांसाठी सुविधा उपलब्ध आहे. गंमत म्हणजे नोकरी-शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करणारे वसतिगृहात आम्हाला टक्का मिळाला पाहिजे असे म्हणत नाहीत. अर्थात त्यातील टक्का दुसऱ्यांना मिळूही नये पण शेतकरी कुटुंबातील मुलानाही वसतिगृहाची सुविधा मागितली पाहिजे. एवढेच काय निवासी शाळांची मागणी करता येईल. 'त्यांना' काय मिळते हे बघू नका.'तुम्हाला' काय गरजेचे आहे याचा विचार करून तशी मागणी केली पाहिजे. त्यांना कमी फी भरावी लागते. आम्हाला जास्त फी पडत असल्याने शिक्षण घेता येत नाही असा विचार का करता . तुम्हाला फी परवडत नाही ना. ती कमी करायची मागणी करा. कमी करत नसतील तर काढा ना लाखाचे मोर्चे. २०-३० वर्षापूर्वी फी वाढी विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी मोठमोठी आंदोलने केली आहेत. आता तशी आंदोलने करायला काय हरकत आहे. सध्या निघणाऱ्या मोर्चाची ती मागणी का असू नये . मराठा समाजात कर्मवीर भाऊराव , पंजाबराव निर्माण होणे थांबले आहे . पाटील-कदमासारखे शिक्षणाचे व्यापारी तयार झाले आहेत. त्यामुळेही शिक्षणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा समर्थ आणि सत्ताधारी समाज आज भिकेला का लागला याचे कारण आरक्षणात नाही. ते कशात आहे याचा मोर्चात सहभागी तरुण-तरुणी खोलात जावून विचार करणार नसतील तर लाखोंच्या मोर्चातून काहीही निष्पन्न होणार.

लेख - सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ, मोबाईल - ९४२२१६८१५८

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.

विद्यमान आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे अशा आशयाचे सरसंघचालक श्री.मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीतील विधान काल प्रकाशित झाल्यापासून या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आही.

आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.

१. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

२. पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

३. कारण आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

४. सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.

५. घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

६. आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

७. आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

८. जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]

९. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.

१०. आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

११. आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.

१२. खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील. सैन्यात आरक्षण नाहीच.

१३. जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

लेख - प्रा.हरी नरके...

आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस !

आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस...?

"बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…"

"दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते.. हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते.. खुल्या राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते… त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते. बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनी दिलेले नाही... 

बाबासाहेबांचे महानिर्वाण १९५६ सालचे आहे. शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे.. ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते. 

नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे. तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते.

हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा... तो संपायला कशाला पाहिजे? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम. निरंतर... मिळाला पाहिजे आणी अनुशेष म्हणजे काय? मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %. 

४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे. मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित-मागास जेव्हा भरती होतील.. तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते..

बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास...

एकूण आरक्षण ४९ %...

बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की.. संपेल कधी? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच अनुशेष भरण्यासाठी !

लेख - अभिराम दीक्षित...! 

(अभिराम दिक्षित हे वैज्ञानिक आणि तत्त्वचिंतक आहेत)

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अत्याचार झालेनंतर सर्वात अगोदर तात्काळ फिर्याद देणे व एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे, आरोपीस अटक जरी झाली तरी आपले काम संपत नाही, जोपर्यंत केस चालू आहे तो पर्यंत केसचा पाठपुरावा करणे आपले कर्तव्य आहे, केस मध्ये कोणी हस्तक्षेप तर करत नाहीये ना ? आर्थिक देवाणघेवाणीतून पुरावे कमजोर करणे, गहाळ करणे, दबाव टाकणे, सेटलमेंट असे प्रकार घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून केसचा पाठपुरावा करून सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून खालील प्रमाणे खबरदारी घ्यावी -

1) गुन्हा घडल्यानंतर सदर आरोपीविरुद्ध फिर्याद नोंदवणे व फिर्यादीनुसार आरोपीस तात्काळ अटक होणे गरजेचे आहे.

2) अट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18 नुसार या प्रकरणातील आरोपीस "अटकपूर्व जामीन" मिळू शकत नाही.

3) अट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपीने "अटकपूर्व जामीन" मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यास पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा वकिलामार्फत कोर्टात हजर राहून "सरकारी वकिलास" रामकृष्ण वि. स्टेट ऑफ एमपी (ए आय आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995" हा सर्वोच्च न्यायालयाचा "अटकपूर्व जामीनास विरोध करणारा" निवाडा न्यायालयात सादर करावा.

4) अत्याचाराच्या घटनेत खून, बलात्कार, जाळपोळ, जबरजखमी किंवा मालमताचे नुकसान केले असेल तर सदर आरोपीच्या जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आणण्यासाठी कलम 7 प्रमाणे अर्ज द्यावा.

5) अर्ज प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलामार्फत दाखल करावा, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर दुसऱ्या वकिलामार्फत अर्ज करावा, ज्या सरकारी वकिलाने टाळाटाळ केली असेल टायचे नाव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास काळवावे, म्हणजे सदर सरकारी वकिलाची अट्रॉसिटी प्रकरण चालविण्याच्या पॅनल मध्ये पुनश्च्च निवड होणार नाही.

6) अत्याचारित व्यक्तीने पुनर्वसन व मदतीसाठी जिल्हाधिकार्याकडे अर्ज करावा.

7) सदर प्रकरणात तपासअधिकारी योग्य प्रकारे प्रकरण हाताळत आहे याची खात्री करा, सर्वांचे जवाब, साक्षीदारांचे जवाब यांची प्रत मागून घ्या.

8) खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, जाळपोळ यासारख्या गंभीर घटनेत वैद्यकीय परीक्षण होते, वैद्यकीय नोंदीकडे लक्ष ठेवावे. पोस्ट मार्टेम अहवाल योग्य असल्याची खात्री करावी,

9) पोस्ट मार्टेम मधील मृत्यूचे कारण विसंगत लिहल्यास तात्काळ हरकत घ्या, तुमच्या ओळखीच्या तज्ञ डॉक्टरची मदत घ्या.

10) अत्याचाराची गंभीर घटना असेल तर घटनास्थळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी हजर राहून पुढील कारवाई करणे गरजेचे आहे, जर पोलीस अधीक्षक यांनी घटना स्थळास भेटण्यास टाळाटाळ केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचेवर कारवाई करण्यात येऊ शकते, याकामी "आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू", सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011 हा निवडा उपयोगी आणावा.

11) सदर प्रकरणात कोणीही साक्षीदारास किंवा फिर्यादीस धाकदपटशा, धमकी, आमिष देऊन जवाब बदलण्यास भाग पाडत असेल तर त्याचे विरुद्ध सी आर पी सी कलाम 195 - ए अन्वये गुन्हा नोंदवावा, फिर्याद देण्यास वकिलाची मदत घ्या.

12) कोणत्याही परिस्थिती समझोता करू नका, आरोपी किंवा त्याच्या वतीने इतरांकडून पैसे स्वीकारू नका, धमकी दबावास बालिओ पडू नका, पैसे स्वीकारून साक्ष फिरवू नका.

13) जर पैसे स्वीकारून समझोता केला तर अत्याचार करणारास प्रोत्साहन मिळेल आणि पैसे उकळण्यासाठी अत्याचाराचे प्रकरण दाखल केले" असा चुकीचा मेसेज समाजासमोर जाईल, कायद्याविरुद्ध गैरसमज पसरेल. ( सध्या चालू असलेले मोर्चे त्याचेच उदाहरण आहे )

14) सदर प्रकरणातील दाखल चार्जशीट (दोषारोपपत्र) न्यायालयातून प्राप्त करून घ्या.

15) सदर प्रकरण पुराव्याकामी बोर्डावर आल्यास म्हणजेच कोर्टाकढुन साक्षीपुरावे कामी हजर राहणेबाबत समन्स आल्यास तारखे अगोदर सरकारी वकिलांची भेट घ्या, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर ओळखीच्या वकिलांचे सल्ला घ्या.

16) फिर्याद देताना सांगितलेली परिस्थिती जशीच्या तशी कोर्टासमोर मांडा, विसंगत किंवा रंगवून सांगू नका.

17) एफआयआर देताना पीडित व्यक्ती किंवा आरोपीची जात नमूद केले नसल्यास कोर्टात जातीबाबत पुरावे सदर करून पुरवणी जवाब द्या.

18) जर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास आरोपी किंवा त्याचे वतीने कोणी धमकी देत असेल तर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास जिल्हा पोलीस अधिक्षकाकडे अर्ज करून पोलीस संरक्षण मिळू शकते.

19) पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदार किंवा त्यांचे कुटुंबियांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यास ती बाबा जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवा, नवीन सुधारणेनुसार त्यांचेवर देखील गुन्हा नोंदवता येईल.

याचबरोबर प्रकरणात सखोल लक्ष घालण्यासाठी तज्ञ वकिलाची मदत घ्या, स्वंसेवी संस्थेची मदत घ्या, न्यायालयास सरकारी वकिलास मदतनीस म्हणून तुमचे वकील नेमण्यास विनंती करा, वकील परवड नसल्यास लीगल एड मध्ये अर्ज करा.

आज रोजी या कायद्याअंतर्गत आरोपींना शिक्षा मिळण्याचा रेशो खूपच कमी आहे, याचे कारण आरोपी निर्दोष आहेत असा बिलकुल नाही, पीडित व्यक्ती गुन्हा नोंदवून गेला कि पुन्हा त्यात लक्ष घालत नाही किंवा परिस्थितीच तशी असते, त्याने अगोदरच खूप काही गमावलेले असते, शिक्षणाचा अभाव, अजाणतेपणे, गावकऱ्यांचा दबाव, प्रकरणातील दिरंगाई त्यामुळे रोजचे हातावर पॉट असणारी व्यक्ती नाईलाजास्तव प्रकरणात दुर्लक्ष करते, त्याचा फायदा आरोपीला होतो.

गावात राहू देण्याच्या अटीवर आरोपी आणि पीडित व्यक्तीमध्ये समझोता केला जातो, प्रसंगी फिर्यादी व साक्षीदार फितूर होतात, पुराव्यांमध्ये फेरफार केले जातात, पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटले जातात, समाजात चुकीचा मेसेज जातो, आरोपी सर्व करून सावरून सुटतात म्हणून उपेक्षित समाज आणखीच दाबला जातो, आरोपी अत्याचार करण्यास पुन्हा सज्ज होऊ शकतात, म्हणून समझोता हा अत्याचारास प्रोत्साहन देणार प्रकार आहे.

सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे कोपर्डी अत्याचाराविरुद्ध मराठा समाजाचे निघालेले मोर्चे व त्यातून अट्रोसिटी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी, त्यांची मागणी रास्त आहे, कारण मोर्चात सहभागी लोकांना हा कायदा नेमका काय आहे हे माहित असेलच असे ही नाही, तरीही त्यांची मागणी दुर्लक्षुन चालणार नाही, त्यांना त्यांची मागणी किती रास्त आहे किंवा किती नाही हे समजावणे देखील गरजेचे आहे. कारण कुठे ना कुठे राजकीय लोक या कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहेत, त्यांचे प्रमाण कमी असले तरीही ही कीड मुळासकट उपटून टाकणे देखील आपलेच काम आहे. त्यामुळे असे प्रकार कुठे निदर्शनास आल्यास ते थांबवून त्यांना परावृत्त करावे, मुख्य म्हणजे राजकीय लोकांना घाबरून किंवा आमिष बाळगून खोटी तक्रार न देण्याची आपण प्रतिज्ञाच केली पाहिजे.

अट्रोसिटी कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे, भारतातील एकूण 1300 अनुसूचित जाती व तेवढ्याच अनुसूचित जमातीच्या रक्षणार्थ तयार केला गेलेला आहे, अनुसूचित जमातीमध्ये कायद्याची अद्याप पूर्णपणे माहिती देखील पोचलेली नाही, त्यामुळे गैरवापर तर दूरच, ग्रामीण भागात आजही बिकट परिस्थिती आहे, त्यामुळे कोणी कुठे गैरफायदा घेतला असेल तर तो अपवादात्मकरित्या असू शकतो, त्यामुळे सरसकट या कायद्याला दोष देऊन चालणार नाही, जिथे कुठे दुरुपयोग दिसून येईल तिथे त्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आधारे गुन्हा नोंदविण्यात यावा.

जेणेकरून कोणीही पुन्हा असे करण्यास धजवणार नाही व समाजात चुकीचा मेसेज देखील जाणार नाही आणि कायद्याच्या अस्तित्वाचा पुनर्विचार करण्याचा अ-विचार कोणाच्या मनात डोकावणार नाही.

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

संदर्भ - 

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955,

भारतीय दंड संहिता, 1860 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम 1989,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम 1995,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम, दुरुस्ती 2015,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध), दुरुस्ती नियम 2016

द शेड्युल कास्ट्स अँड ट्राइब्ज लॉज, - अभया शेलार,

अट्रोसिटी कायद्यान्वे एफआरआर कसा नोंदवावा - कु. तेजस्वी चावरे 

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) अधिनियम,1991 

एआयआर1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995,

आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू, सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011

अॅट्रॉसिटी अॅक्ट: 'सरसकट गैरवापर' हे अर्धसत्य...!

अॅट्रॉसिटी अॅक्ट: 'सरसकट गैरवापर' हे अर्धसत्य...!

कोपर्डी बलात्कार घटनेचा निषेध करण्यासाठी मराठवाडा आणि खानदेशात मराठा समाजाच्या वतीने निषेध मोर्चे निघत आहेत. निषेधाचा हा मार्ग लोकशाहीसंमत आहे, त्यामुळे कुणी विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र, आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठवा आणि अॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करा... या मोर्च्यातून येणाऱ्या दोन मागण्या न्यायव्यवस्था आणि कायदेमंडळावर अविश्वास दर्शविणाऱ्या आहेत. या परिस्थितीत ज्या उद्दिष्टांनी अत्याचारविरोधी कायदा अस्तित्वात आला, ती उद्दिष्टे सफल झालीत का? या कायद्यान्वये शोषितांना खरोखरच न्याय मिळाला का? मुख्य म्हणजे, या कायद्याचा सूडबुद्धीने गैरवापर करणारे, होऊ देणारे नेमके कोण आहेत? कोणत्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत?... आदी फारशा चर्चिल्या न जाणाऱ्या प्रश्नांची राज्याचे माजी पोलिस महानिरीक्षक सुधाकर सुराडकर यांनी कार्यसेवेतल्या अनुभवांच्या आधारे केलेली ही उकल...

१९५५ मध्ये आपल्याकडे नागरी हक्क संरक्षण कायदा मंजूर झाला. प्रत्यक्षात त्याचे नियम अस्तित्वात येण्यासाठी १९७५ साल उजाडावे लागले. त्यातून दुसरे-तिसरे काही नाही तर समाजाची आणि व्यवस्थेची मानसिकता प्रतिबिंबित होते. ही मानसिकता बदलली नाही, म्हणूनच हा कायदा करावा लागला. दलित, आदिवासी, भटके या सर्व मागासवर्गीयांविरोधात होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांच्या विरोधात हा कायदा आहे. एकट्या दलित अत्याचारविरोधातला नाही. तरीही या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, मागासवर्गीयांवरील अत्याचार कमी होत नाहीत, हे देशातील राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आणि सर्व राज्यांच्या मागासवर्गीय आयोगांनी वेळोवेळी केलेल्या अभ्यास अहवालांवरून सिद्ध झाले आहे. या कायद्याखाली दाखल तक्रारींपैकी अवघी २ ते ३ टक्के प्रकरणे शिक्षेपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यातून दिसले आहे. त्यामुळेच २०१६मध्ये हा कायदा अधिक कडक करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, आजही शहरात जाणवत नसेल, पण ग्रामीण भागातील स्पृश्य-अस्पृश्यतेची मानसिकता कायम आहे. अगदीच स्पष्ट सांगायचे तर, अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचा सरसकट गैरवापर होत आहे, हे अर्धसत्य आहे. हा गैरवापर दोन्ही समाजातील पुढारी करत आहेत, हे पोलिस अधिकारी म्हणून माझ्या आतापर्यंतच्या अनुभवातून मी ठामपणे सांगू शकतो. त्यातही या कायद्याचा गैरवापर दलित पुढाऱ्यांपेक्षा सवर्ण पुढारीच अधिक प्रमाणात करत आले आहेत.

मी मुंबईत पोलिस उपायुक्त म्हणून कार्यरत होतो, त्या वेळी मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते. त्यांचा मुंबई दौरा होता. त्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाने त्यांना काळे झेंडे दाखवून निदर्शने करण्याचे ठरविले. मी त्यांना विनंती केली, मोर्चा कशाला काढता, तुमचे निवेदन द्या, आम्ही तुम्हाला पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करतो. हा निरोप घेऊन मी पंतप्रधान देसाईंपर्यंत गेलो, तर ते म्हणाले, ‘इन लोगों को हमने बहोत सर चढा रखा है।’ आता दलितांबद्दल देशाच्या पंतप्रधानांची अशी मानसिकता असेल तर इतरांची काय असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो.

दुसरे उदाहरण आहे ते कोर्टाचे. उल्हास जोशींनी माझ्या विरोधात टाडा कोर्टात केस केली. त्यांची तक्रार होती की, मी खोटी माहिती दिली. मी माझी बाजू मांडली. कोर्टाने ती तक्रार फेटाळली. पण कोर्ट म्हणाले, ‘तुमच्या विरोधात कोण कशी तक्रार दाखल करेल?’ मी मागासवर्गीय असल्याची किनार त्याला होती. खरे तर माझ्या विरोधात खोटी तक्रार दाखल करणे, हा अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा होतो. पण न्यायव्यवस्थेबद्दल असलेला आदर म्हणून मी पुढे गेलो नाही, पण कोर्टाची मानसिकताही अखेर तीच होती.

तिसरा अनुभव वरिष्ठ नेत्यांचा. दिवगंत नेते गोविंदराव आदिकांनी एका भाषणात म्हटले, पूर्वीची बारा बलुतेदारी व्यवस्था चांगली होती, महार गावचा मोबाइल होता... इत्यादी. तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्या विरोधात मोर्चा काढला. आदिकांच्या विरोधात दलित अत्याचार विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. पोलिस अधीक्षक गोंधळले. त्यांना कळेना, काय करावे. मी सल्ला दिला, या केसमध्ये कोणाच्याही विरोधात कोणताही अत्याचार झालेला नाही; पण लोकांना लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोर्च्यास परवानगी द्या, त्यांची तक्रार स्वीकारा आणि अत्याचार होत नसल्याने गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे त्यांना नम्रपणे उत्तर द्या. पोलिस अधीक्षकांनी त्यानुसार पावले उचलली. पण पुढे माझे सर्व वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून मला निरोप येऊ लागले की, आदिकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण त्या सगळ्या मंडळींना मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आदिक नको होते. अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर, राजकारणाचा भाग म्हणून या कायद्याचा गैरवापर केला जात होता. मी तो करू दिला नाही. पण प्रकरण तिथेच संपले नाही. विरोधी पक्षांनी दलित आमदारांना हाताशी धरून त्यांच्यामार्फत ही तक्रार दाखल करण्यासाठी दबाव आणला. शेवटी हे लोक कोर्टात गेले. तिथेही त्यांचा अर्ज फेटाळलाच गेला. थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांच्या पातळीवर दलितांना पुढे करून या कायद्याचा गैरवापर होत असेल, तर गावपातळीवरील स्थानिक राजकारणाची आपण कल्पनाच करू शकतो. खरे तर पोलिस अधिकारी ठाम राहिले तर या कायद्याचा चांगला वापरही होतो आणि गैरवापरही टाळता येतो. पण आज बहुतांश पोलिस अधिकाऱ्यांनाच या कायद्याची नेमकी माहिती नाही. औरंगाबाद हा अत्यंत संवेनशील जिल्हा. तिथे नियुक्ती झाल्यावर मी पहिले काम काय केले असेल, तर ते म्हणजे सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या कायद्याची माहिती दिली. परिणामी, कायद्याचा गैरवापर दूर, उलट दलित आणि सवर्ण यांच्यातील दरी कमी करण्यातच त्याची मदत झाली. अत्याचाराच्या तक्रारी एक तृतीयांश दराने कमी झाल्या. हा अत्याचारविरोधी कायदा खूप व्यापक आहे. फक्त जातीवाचक शिवीगाळ एवढा मर्यादित नाही. पाणी, जमीन या सन्मानाने जगण्याच्या घटकांशी तो निगडित आहे. तरीही सर्वाधिक तक्रारी या कायद्यातील कलम ३(१)(१०) या जातीवाचक शिवीगाळीबद्दलच्या असतात. औरंगाबादच्या पोलिसांच्या प्रशिक्षणात मी पोलिसांना प्रथम हीच माहिती दिली. तेथील बहुतांश तक्रारी मूळ गायरान जमिनी, वतनाच्या जमिनी यांच्याशी संबंधित होत्या. मूळ तक्रारींचा पोलिसांनी सक्षमपणे निपटारा केला की, कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रश्न उद‌्भवतच नाही.

उलट, जो गैरवापर करत असेल किंवा गैरवापर करण्यास प्रोत्साहित करत असेल त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात हवी, अशी शिफारस मी २०१६च्या सुधारणेत केली आहे. गैरवापर, मग तो याच काय कोणत्याही कायद्याचा होत असेल तर संबंधितांस शिक्षा करण्याची तरतूद आहेच. त्याची अंमलबजावणी चोख होत नाही, उलट अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या गैरवापराबद्दल आवई उठवली जाते, ती चुकीची आहे. माझा अनुभव हेच सांगतो, की या कायद्याचा गैरवापर बहुतांश वेळा सवर्ण पुढारी करतात. या कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी सवर्ण दलित नोकरांचा वापर करताना दिसतात. त्याचे हातावर पोट असते. तो मालकाच्या विरोधात किंवा मर्जीविरोधात काही करू शकत नाही.

या कायद्याविरोधात कारवाई न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला सहआरोपी करण्याची जाचक अट यात आहे, हा यावरील आणखी एक आक्षेप आहे. मुळात आतापर्यंत राज्यात एकाही पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात ही कारवाई झालेली नाही. याचे एक मुंबईतील उदाहरण पाहा. डॉ. हिरानंदानींचा मला निरोप आला. त्यांच्या कॉलेजमधील एका दलित प्राध्यापिकेने वरिष्ठ प्राध्यापकांच्या विरोधात अत्याचार विरोधी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. ज्यांच्या विरोधात तक्रार होती, ते कमालीचे धास्तावले होते. मी तिथे गेलो. चौकशी केली तेव्हा कळले, अपंगांसाठीच्या राखीव जागा भरण्याचे आदेश कॉलेजला आले होते आणि त्यासाठी सर्वात कनिष्ठ म्हणून त्या प्राध्यापिकेला कामावरून कमी करण्यात आले होते. कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार त्यात झाला नव्हता. पण तरीही ज्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली होती, ते प्रचंड घाबरले होते. पुढे अधिक खोलात गेल्यावर कळले, त्या कनिष्ठ प्राध्यापिकेस हा सल्ला देणारा त्यांच्याच कॉलेजातला एक वरिष्ठ सवर्ण प्राध्यापकच होता, ज्यांचे त्या इतर सहकाऱ्यांसोबत काही भांडण होते. असा सारा प्रकार. त्यामुळे गावातील राजकारण असो वा कामाच्या ठिकाणचे परस्परसंबंध, या कायद्याचा गैरवापर करवून घेणाऱ्यांमागे नेमके कोण आहेत, हे सत्य वेळोवेळी बाहेर येण्याची गरज आहे.

आज गावपातळीवरील आर्थिक, सामाजिक गणिते बदलली आहेत. एकेकाळी जमीनदार असलेले आज शेतमजूर बनले आहेत. ज्यांच्याकडे जमिनीचा तुकडाही नव्हता, त्यांच्याकडे जमिनी आल्या आहेत. त्यामुळे मूळच्या जातीवादी मानसिकता उफाळून येतानाही दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत या कायद्याची प्रकर्षाने गरज असल्याचे दिसते आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, हा काही यावरचा उपाय नाही. त्यापेक्षा दलित आणि सवर्ण अशा सर्वांनीच हा कायदा समजून घेण्याची गरज आहे, तेव्हाच गैरवापर थांबेल. हा कायदा योग्य आहेच. त्याचा उद्देश दलित, सवर्ण असा भेदभाव करण्याचा किंवा कोणावर अन्याय करण्याचा अजिबात नाही. पण हा कायदा अनेकांना समजलेलाच नाही. कोपर्डीच्या घटनेचा या कायद्याशी काही संबंध नाही, हे सगळ्यांनाच पूर्णपणे ठाऊक आहे. तरीही निव्वळ राजकारणासाठी त्याचा गैरवापर सुरू आहे. हा प्रकार सलोखा राखणारा नव्हे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारा परिणामी, समाजाला अस्वस्थतेकडे नेणारा आहे.

- माजी पोलिस महानिरीक्षक सुधाकर सुराडकर..!

दिव्य मराठी शब्दांकन : दिप्ती राऊत (divyamarathirasik@gmail.com)

"अॅट्रोसीटी" प्रकरणात प्रथम वर्दी (FIR) हा एक महत्वाचा घटक

"अॅट्रोसीटी" प्रकरणात प्रथम वर्दी (FIR) हा एक महत्वाचा घटक 

अट्रोसिटी बाधित व्यक्तीने गुन्हा घडल्यास तात्काळ अत्याचाराची प्रथम वर्दी (FIR) पोलिसांत द्यावी, कोणत्याही कारणास्तव उशीर होता काम नये, कारण एफआयआर" करण्यास उशीर झाला तर त्याचा अर्थ बनावट खबर दिली म्हणून आरोपीला फायदा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय दिलेले आहेत, त्यामुळे उशिरा फिर्याद द्याल तर आरोपी सुटू शकतो.

एफआयआर देताना तुम्ही देत असलेली खबर व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक द्या, अत्याचारित व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, वय पत्ता आणि जात नमूद करावी, गुन्ह्याची तारीख, वेळ, स्थळ अचूक हवे, त्याचप्रमाणे अत्याचार करणारांची देखील जात नमूद करावी, कारण गुन्हा करताना आरोपी व्यक्तीस सादर व्यक्ती अनुसूचित जाती / जमातीची होती हे माहित असणे व जात बघूनच गुन्हा घडला" असे कोर्टास अपेक्षित असते.

परंतु अज्ञानामुळे फिर्यादी खबर व्यवस्थित देत नाही, परिणामी एफआयआर वीक होते, आणि या सर्व बाबींची पूर्तता न झाल्यामुळे अनेक प्रकरणात आरोपीला फायदा देऊन सोडून देणारे विशेष न्यायालयाचे, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत.

म्हणून खबर देताना / एफआयआर नोंदवताना त्यात खालील गोष्टी समाविष्ठ करण्याबाबत काळजी घेणे गरजेचे आहे, आणि या गोष्टी अत्याचारित व्यक्तीने एफआयर मध्ये नमूद कराव्यात -

1) आरोपीस "पीडित व्यक्ती" अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे हे माहित होते.

2) आरोपीने "पीडित व्यक्तीवर तो अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे म्हणून अत्याचार केला

3)पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या पालकाने किंवा नातेवाईकाने फिर्याद नोंदवावी

4)घटना घडताना कोण साक्षीदार असतील तर त्यांची नवे द्यावीत, (पोलीस सांगतात, साक्षीदार सवर्ण किंवा एस्सी/एसटी व्यतिरिक्त हवा, असे कायद्यात कुठे हि नाही ) कोणीही साक्षीदार चालतील. (परंतु खोटे बाकदार देऊ नका, न्यायालयात आरोपीला त्याचा फायदा होईल.

5) फिर्याद देण्यास उशीर झाला असेल तर, योग्य खुलासा करून स्पष्टीकरण द्या, कोर्टात कारण योग्य असल्यास विलंब माफ करू शकते.

6) घटना जशी घडली असेल तशीच लिहावी, रंगवून लिहू नये, खोटे लिहू नये.

7) पोलीस फिर्याद नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत असेल, धमकावत असतील तर जवळील एसीपी कार्यालयात पोलिसांविरुद्ध लेखी तक्रार द्या.

8)फिर्यादीची / एफआयआरची एक प्रत पोलिसांकढुन घ्या, (विनामूल्य असते)

9) एफआयआरची प्रत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर,नोडल ऑफिसर यांनी देखील पाठवा.

10) राजकीय हेतूसाठी कोणी खोटी फिर्याद देण्यास सांगत असेल तर तसे करू नका कायद्याने गुन्हा आहे, आणि तसे केल्यास टी व्यक्ती चिडून तुमच्यावर खरोखर अत्याचार करू शकते.

11) खोटी तक्रार देणे म्हणजे अत्याचारास प्रोत्साहन देणे होय.

12) अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांनी जर एखाद्याचा "खोटी तक्रार करण्याचा उद्देश" निदर्शनास आल्यास त्यास मज्जाव करावा

13) पीडित व्यक्ती रक्ताने माखला असेल तर त्याने ते कपडे पोलिसांत जमा करावे, जप्ती पंचनामा करून घ्यावा.

14) पीडित व्यक्तीवर / साक्षीदारांवर कोणी दबाव टाकत असेल, बहिष्कार करत असेल, दमदाटी करत असेल तर हि बाब जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, नोडल ऑफिसर यांनी कळवा, संरक्षण अथवा पुनर्वसनाची मागणी करा.

15) सीआरपीसी सेक्शन 195 - अ साक्षीदारास धमकी दिली तर फिर्याद नोंदवत येते.

16) पीडित जखमी व्यक्तीने मेडिकल करताना सरकारी दवाखान्यात मेडिकल ऑफिसरला गुन्हा कास घडला, गुन्ह्यात कोणते हत्यार वापरले याची माहिती द्या. त्याची नोंद एमएलसी रजिस्टर करून घ्या.

सर्वात महत्वाचे

17) पीडित व्यक्तीने फिर्याद दिल्यानंतर आरोपीने दरोडा/ खंडणीची खोटी क्रॉस कम्प्लेंट दिल्यास, तो देखील दुसरा अत्याचारच होय, म्हणून या अत्याचाराबाबत सुद्धा दुसरी फिर्याद सादर करावी, त्याची कल्पना एसपीला द्यावी.

जर वरील मुद्दे पीडित व्यक्तीने एफआयआर मध्ये घेतल्यास आरोपीस शिक्षा होण्यास नक्कीच मदत होईल, आरोपी सुटणार नाहीत, आणी कायद्याचा गैरवापर होतोय हा बागुलबुवा देखील निर्माण होणार नाही...

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

संदर्भ - 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम 1995

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955 

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1977 

कु. तेजस्वी चावरे (एफआयआर कसा नोंदवावा),  

"अॅट्रोसीटी" समज गैरसमज...?

"अॅट्रोसीटी" समज गैरसमज...?

संविधानाने सर्व भारतीयांस सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय व समान संधी प्रदान करुन सर्वांना समान हक्क व अधिकार दिले, त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातीतील लोक शिकु लागले, जागृत होऊ लागले,

परिणामी ते आपल्या मुलभुत हक्काविषयी आपली मते मांडु लागले त्यासाठी झगडु लागले, परंतु त्या मुळे संरमजंमशाहीवृत्तीला धक्का पोहचु लागला,

उदा. अनुसूचित जातीचे लोक अस्पृश्यतेसारख्या प्रथेस विरोध करतात, आपल्याला समानधिकाराची मागणी करतात, मुलभुत हक्कासाठी वेठबिगारीची कामे करण्यास नकार देतात, अशावेळी समाजातील प्रभावी, बलशाली वर्गाचा व सरंमजामीवृत्तीचा प्रखर क्रोध ओढवुन घेतात.

यातुनच अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय व अत्याचार केले जातात.

वेळेनुसार अनुसूचित जाती जमाती मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपड करु लागल्या, तसतसे त्यांचेवर अत्याचार वाढु लागले, अस्तित्वात असणारा नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व भारतीय दंड संहिता, 1860 यातील तरतुदी जातीय अत्याचारास अळा घालण्यास, प्रतीबंध करण्यास कमी पडु लागल्या, परिणामी जातीय आणी अमानवीय वृत्ती ठेचुन काढण्यासाठी संसदेने "अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अनिधियम 1989" हा प्रभावी कायदा पारित केला व त्याचप्रमाणे "अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक नियम 1995" अमलात आणले...

आज कायद्याला सत्तावीस वर्षे होऊन गेली तरीही कायद्याची योग्य अमंलबजावणी न झाल्यामुळे आजही काही ठिकाणी अत्याचार घडतंच आहेत, राष्ट्रीय अपराध ब्युरोने जाहीर केलेली अत्याचाराची आकडेवारी विचार करण्यासारखी व भयावह आहे,

याची भारत सरकाने गांभीर्याने दखल घेऊन, कायदा आणखी कठोर व्हावा म्हणून हल्लीच "अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अनिधियम, दुरुस्ती 2015" व "अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक, दुरुस्ती नियम 2016" आमलात आणले आहेत, व त्यांचे अंमलबजावणीस सुरुवात देखील केलेली आहे.

आता गंमत पहा... सरकार म्हणते 27 वर्षात योग्य अमंलबजावणी न झाल्यामुळे अत्याचारात वाढ झाली, त्यामुळे यावर विचारविनिमय करुन, अधिनियमात (Act) मागील वर्षी 2015 व यावर्षी नियमात (Rules) 2016 साली दुरुस्ती केली आहे...

आणि इथे काही लोक संधीसाधु नेत्यांच्या भावनिक आव्हानाला बळी पडुन, कायद्या रद्द करण्याची मागणी करत आहे, त्यामुळे या विषयाला गंभीरीत्या घेऊन, यावर सर्वांनी आपली सद्सदविवेकबुध्दी वापरुन विचार केला तर आपआपसांत तेढ निर्माण होणार नाही.

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची वैधता न्यायालयात सिद्ध झाली आहे...!

अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची वैधता न्यायालयात सिद्ध झाली आहे...!

अनुसूचित जाती-जमातीवर होणाऱ्या जातीय अत्याचारांचे स्वरूप दिवसेंदिवस अधिकाधिक अमानवीय आणि बीभत्स होत असल्याचे मागील काही महिन्यात देशात घडलेल्या अनेक घटनांवरून दिसून येते. एकीकडे अनुसूचित जाती-जमातीवर होणारे वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी अजा/जच्या संघटनाकडून केली जाते. तर दुसरीकडे तथाकथित उच्चजातीय समूहाकडून अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबाबत मोठी ओरड केली जाते असे दिसून येते. मनुवादाचे महाराष्ट्रातील विनापगारी सामाजिक पोलीस असलेल्या जातीकडून तर सद्या हा कायदाच रद्द करावा अशी मागणी केली जात आहे. यास भर म्हणून धनगर समाजाचे लेखक संजय सोनवणी सारख्या लोकांनीही हा कायदा घटनाविरोधी आहे, त्यास न्यायालयात आव्हान देणार असे वक्तव्य केले आहे. उच्चजातीचे हिंदू तसेच बहुसंख्य दलित नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा असा गैरसमज आहे की, या कायद्याची निर्मिती दलितांना न्याय देण्यासाठी केली गेली आहे. हा गैरसमज रुजविण्यात राज्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग आहे.

त्याचप्रमाणे जातीय कारणावरून गुन्हा घडला नसला तरी वैय्यक्तिक सुडापोटी या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरणारे अनुसूचित जाती/जमातीचे काही लोकही यास तेवढेच जबाबदार आहेत. यामुळे या कायद्याची निर्मिती दलितांना न्याय देण्यासाठी केली गेली आहे, हा गैरसमज सर्वप्रथम दूर करणे आवश्यक आहे.गुन्हेशास्त्राच्या भाषेत बोलायचे तर अनुसुचीत जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ हा कायदा गुन्हेगारास वैय्यक्तिक दंडात्मक कारवाई ( punitive ) करण्याच्या तत्वावर आधारित नसून सामाजिक जरब बसविण्याच्या ( Deterrent ) तत्वावर आधारित आहे हे समजून घेतले पाहिजे. हे समजून न घेतल्यामुळे अनुसूचित जाती/जमातींच्या काही स्वार्थी लोकांकडून या कायद्याचा अवाजवी वापर आणि आणि गैरवापर सुरु झाला आहे. तर अत्याचार करणारे उच्चजातीय दबंग लोक या कायद्याविरोधात अवाजवी कांगावा करीत आहेत. यामुळे हा कायदा अनुसूचित जाती/जमातींवरील अत्याचारांना आळा घालण्यास कुचकामी ठरतो आहे. नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 तसेच अनुसुचीत जाती / जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 या कायद्याची निर्मिती करण्याचा उद्देश अनुसूचित जाती/जमातींना न्याय देणे नव्हे तर जातीय वर्चस्वाच्या भावनेने अनुसूचित जाती-जमातीवर अत्याचार करणाऱ्या उच्चजातीयांना सामाजिक जरब बसविणे ( Deterrent ) असा होता. 

हे या कायद्याचे विधेयक संसदेत मांडताना जी स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी ( Statement Of Objects and Reasons ) देण्यात आली होती त्यावरून दिसून येते.या स्टेटमेंटमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, " अनुसूचित जाती/जमातीचे लोक त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या भेदभावाच्या रूढीविषयी आवाज उठवितात, किंवा नियमानुसार किमान वेतन देण्याची मागणी करतात, किंवा वेठबिगारीची काम करण्यास नकार देतात तेव्हा उच्चं जातीचे म्हणविणारे लोक त्यांना मारहाण करून किंवा अन्य प्रकारे दहशत बसवितात. अनुसूचित जाती-जमातीचे सदस्य जेंव्हा आपल्या स्वाभिमानाची आणि हक्काची गोष्ट करतात किंवा आपल्या महिलांचा सन्मान जपण्याची कृती करतात तेव्हा प्रभावशाली म्हणविल्या जाणाऱ्या जातींचा अहंकार दुखावला जातो. या कारणांमुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांना घृणित पदार्थ खायला लावणे, सामूहिक हत्या करणे, उदरनिर्वाहाच्या साधनांची नासधूस करणे, त्यांच्या महिलांचा मुद्दाम अपमान करणे यासारखे निंद्य प्रकार या प्रभावशाली जातीकडून मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. प्रभावशाली जातींकडून अनुसूचित जाती/जमातीविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या अशा निंद्य कृत्यांना परावृत्त करण्यासाठी विशेष कायद्याची तरतूद करणे आवश्यक झाले आहे.

"अनुसूचित जाती/जमाती ( अत्याचार प्रतिबंध ) कायद्याची घटनात्मक वैधता उचलून धरताना अनेक राज्यांच्या उच्चं न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयानी उद्देश व कारणाच्या टिपणीत नमूद केलेली ही वस्तुस्थिती वारंवार अधोरेखित केली आहे. अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ हा घटनाविरोधी आहे, समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारा हे मुद्दे यापूर्वीही उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे मराठा नेते आग्रह धरतात म्हणून हा कायदा रद्द होणार नाही किंवा किंवा संजय सोनवणी सारखा एखादा व्यक्ती म्हणतो म्हणून हा कायदा घटनाविरोधी ठरत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.जातीय अत्याचार रोखण्यात नागरी हक्क संरक्षण कायद्याचे अपयशभारतातील ब्राह्मणी समाजव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या पिढ्यान्पिढ्याच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय शोषणामुळे अनुसूचित जाती/जमातींना ज्या अमानवीय अवस्थेत जीवन जगावे लागत आहे त्या स्थितीत बदल करण्यासाठी घटनेच्या निर्मात्यांनी घटनेमध्ये त्रिमीतीय (त्रिभूज) स्वरुपाची योजना अंतर्भूत केली आहे. त्यानुसार घटनेमध्ये योजलेले उपाय थोडक्यात पुढीलपमाणे आहेत. अ) संरक्षण - समानतेच्या तत्वाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आणि संस्कृतीने लादलेली अयोग्यता नष्ट करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद. यामध्ये शारीरिक अत्याचार, हिंसाचार करणाऱयास कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद, मनुष्यत्वाची पातळी हिनत्वाला पोचविणारे, परंपरेने लादण्यात आलेले व्यवसाय, रुढी कायद्याने नष्ट करणे, दलित दुर्बल घटकांच्या सदस्यांना त्यांच्या श्रमाची योग्य किंमत मिळावी, त्यांना आपली आर्थिक उन्नती करता यावी व आपल्या मालकीच्या संसाधनांचा उपभोग घेता यावा, त्यांच्या हितसंबंधाची जपणूक करता यावी याचे नियमन करणारी देखरेख करणारी घटनात्मक आयोग, संस्था इ.ची निर्मिती करणे इ. ब) सकारात्मक तरतम भाव (compensatory discrimination) - शासकीय नोकऱया, शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधीमंडळे, संसद यामध्ये राखीव जागांची तरतूद. क) विकासात्मक बाबी- अनुसूचित जाती/जमाती व पुढारलेल्या जाती यामधील आर्थिक विषमतेची दरी भरुन काढण्यासाठी संसाधनांचे न्याय्य वाटप.घटनाकारांनी आखलेल्या या त्रिमितीय धोरणाचे राज्याच्या नितीनिर्देशक, धोरणात्मक व्यवहारात प्रतिबिंबन होणे अभिप्रेत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर या देशाची सत्ता ज्यांच्या हातात गेली ते राज्यकर्ते घटनाकारांच्या संकल्पनेशी इमान राखू शकले नाहीत. घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने काही कायदे अस्तित्वात आणण्यात आले, परंतु पूर्णत: उच्च जातींच्या हातात असलेल्या न्याय व्यवस्थेने या कायद्याच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचे वर्तन केले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून अस्पृश्यता प्रतिबंध कायदा 1955 चे देता येईल.1955 मध्ये भारतीय संसदेने घटनेच्या अनुच्छेद 17 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा संमत केला. या कायद्याच्या आधारे तामिळनाडू (तेव्हाच्या म्हैसूर) सरकारने त्या राज्यातील सर्व हिंदू देवालये सर्व जातीच्या लोकांसाठी खुली केली. यास गौड सारस्वत ब्राह्मणांनी आक्षेप घेतला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हाच्या मद्रास उच्च न्यायालयाने यामध्ये असा निर्णय दिला की, कायद्यानुसार सर्व जातींच्या लोकांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे. परंतु मंदिरातील देवाच्या मूर्तीची पूजा करण्यासाठी मूर्तीजवळ जाणे, मूर्तीला वाहिलेली दानदक्षिणा स्वीकारणे, दानविधीचे नियम तयार करणे या बाबी धर्माच्या अंतर्गत बाबी असल्याने त्यावर गौड सारस्वत ब्राह्मणांचा अधिकार आहे. त्यांच्या या अधिकारावर शासनाला आक्रमण करता येणार नाही. म्हणून मंदिराच्या गाभाऱ्यात गौड सारस्वत ब्राह्मणांशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही. (वेकंटराम देवरु विरुद्ध म्हैसूर राज्य AIR 1958. (SC - 253)) अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा कायदा भारतातील शासनयंत्रणा व न्यायंत्रणा यांनी मिळून निष्पभ केल्यामुळे 1976 मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करुन आणखी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या व त्याचे नामकरण नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 असे करण्यात आले. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदीनुसार 
1. अस्पृश्यतेच्या कारणावरुन धार्मिक विषमता लादणे. 
2. सामाजिक अयोग्यता लादणे. 
3. मंदिरे, इस्पितळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे . 
4. धार्मिक विधी व तत्सम कार्य करण्याचे नाकारणे. 
5. सक्तीचे श्रम करावयास लावणे. 
6. त्यांचे हक्क उपभोगू न देता अपमान करणे या बाबी गुन्हा समजल्या गेल्या व त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. 

हा कायदा अस्तित्वत येऊनही पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या जातींवर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढच होत गेली. उच्च जातीय राज्यकर्त्यांनी व निर्ढावलेल्या ब्राह्मणवाद्यांनी हा कायदा पुरता निष्प्रभ करुन टाकला. नागरी हक्क संरक्षण कायद्याद्वारे भारतातील अस्पृश्यतेच्या रुढींवर अंकुश बसविण्यास शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. भारतातील कित्येक राज्यात अजुनही अस्पृश्यतेच्या कारणावरुन दलितांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे, घृणीत व्यवसाय करावयास भाग पाडणे, श्रमाचा योग्य मोबदला न देणे, सावकारांनी दिलेल्या कर्जावर अस्पृश्यांना इतरांपेक्षा जास्त व्याज आकारणे इ. अस्पृश्यतेचे असंख्य प्रकार बिनबोभाट सुरु आहेत. यामुळे या कायद्यापेक्षा कठोर कायदा पारित करून अस्पृश्यता पाळणारास जरब बसविणे व जातीय वर्चस्वाचा हेतू मनात ठेऊन सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांचे मानवीय अधिकार नाकारण्यास प्रतिबंध करणे यासाठी अनुसूचति जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 ची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कायदा केवळ महाराष्ट्रातील मराठ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन पारित करण्यात आलेला नाही. यामुळे एखाद्या प्रांतातील एखाद्या प्रभावशाली जातीने या कायद्याच्या विरोधात कितीही मोठा मोर्चा काढला तरी या कायद्याचा पुनर्विचार होणे शक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनाबाह्य नाही. वरिष्ठ जातींच्या अन्याय अत्याचारामुळे जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातींना आणखी भयग्रस्त करण्यासाठी अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनाबाह्य असल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे हा कांगावा करणारे संजय सोनवणी हे सुद्धा मराठा जातींच्या दहशतवादाच्या छायेत जगणाऱ्या धनगर जातीचे आहेत.( अलीकडे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे कट्टर विरोधक असलेले अनिवासी भारतीय निओ लिबरल संजीव सभलोक यांनी स्थापन केलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले आहेत. ) संजय सोनवणी यांच्या म्हणण्यानुसार अट्रोसिटी कायदाच घटनाबाह्य आहे. हा कायदा जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या आर्टिकल १७ चे उल्लंघन करणारा आहे.अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ घटनेच्या आर्टिकल ३५ तसेच आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करणारा आहे.यामुळे कायद्याला ते आव्हान देणार आहेत. प्रस्तुत मुद्द्यावर अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ला यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.अजाज ( अ प्र ) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे पहिले प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयातील जय सिंग व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर हे होते.( (AIR 1993 Rajasthan 117) या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली. 

त्यानंतर 1994 साली रामकृष्ण बालोथिया व इतर यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून या कायद्यातील कलम 18 मुळे ( या कलमानुसार अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला कोणत्याही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देऊ नये अशी तरतूद आहे ) संविधानातील अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 चा भंग होतो.यामुळे अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा संपूर्णपणे नाही परंतु या कायद्यातील कलाम 18 संविधानविरोधी आहे असा निर्णय दिला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपिलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर व न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ची घटनात्मक वैधता अधोरेखित केली.( AIR 1995 SC 1198 ) त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट पिटिशन क्रमांक 12240 / 1994 [2005] , जी.कृष्णन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील कलम 3 घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू व न्यायमूर्ती इब्राहिम कलिफुल्ला यांनी विस्तृत सुनावणी घेतली व हा कायदा घटनेतील कोणत्याही अनुच्छेदाचे उल्लंघन करीत नाहीत हे स्पष्ट करून संबंधित याचिका दिनांक 17/06/2005 रोजी निर्णय देऊन फेटाळली.

यानंतरही अनेक प्रकरणामध्ये या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहून कायद्याच्या वैधतेबद्दल न्यायालयांनी स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा जातीय नेते म्हणतात यासाठी किंवा कोणी एखादा उपटसुत म्हणतो यासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या कार्यकर्त्यांनी व लेखक,बुद्धिजीवी तसेच अन्य नेत्यांनी भयभीत होऊन विरोधकांना प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले पाहिजे.

लेखक - सुनील खोब्रागडे...!