अॅट्रॉसिटी अॅक्ट: 'सरसकट गैरवापर' हे अर्धसत्य...!
कोपर्डी बलात्कार घटनेचा निषेध करण्यासाठी मराठवाडा आणि खानदेशात मराठा समाजाच्या वतीने निषेध मोर्चे निघत आहेत. निषेधाचा हा मार्ग लोकशाहीसंमत आहे, त्यामुळे कुणी विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र, आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठवा आणि अॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करा... या मोर्च्यातून येणाऱ्या दोन मागण्या न्यायव्यवस्था आणि कायदेमंडळावर अविश्वास दर्शविणाऱ्या आहेत. या परिस्थितीत ज्या उद्दिष्टांनी अत्याचारविरोधी कायदा अस्तित्वात आला, ती उद्दिष्टे सफल झालीत का? या कायद्यान्वये शोषितांना खरोखरच न्याय मिळाला का? मुख्य म्हणजे, या कायद्याचा सूडबुद्धीने गैरवापर करणारे, होऊ देणारे नेमके कोण आहेत? कोणत्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत?... आदी फारशा चर्चिल्या न जाणाऱ्या प्रश्नांची राज्याचे माजी पोलिस महानिरीक्षक सुधाकर सुराडकर यांनी कार्यसेवेतल्या अनुभवांच्या आधारे केलेली ही उकल...
१९५५ मध्ये आपल्याकडे नागरी हक्क संरक्षण कायदा मंजूर झाला. प्रत्यक्षात त्याचे नियम अस्तित्वात येण्यासाठी १९७५ साल उजाडावे लागले. त्यातून दुसरे-तिसरे काही नाही तर समाजाची आणि व्यवस्थेची मानसिकता प्रतिबिंबित होते. ही मानसिकता बदलली नाही, म्हणूनच हा कायदा करावा लागला. दलित, आदिवासी, भटके या सर्व मागासवर्गीयांविरोधात होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांच्या विरोधात हा कायदा आहे. एकट्या दलित अत्याचारविरोधातला नाही. तरीही या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, मागासवर्गीयांवरील अत्याचार कमी होत नाहीत, हे देशातील राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आणि सर्व राज्यांच्या मागासवर्गीय आयोगांनी वेळोवेळी केलेल्या अभ्यास अहवालांवरून सिद्ध झाले आहे. या कायद्याखाली दाखल तक्रारींपैकी अवघी २ ते ३ टक्के प्रकरणे शिक्षेपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यातून दिसले आहे. त्यामुळेच २०१६मध्ये हा कायदा अधिक कडक करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, आजही शहरात जाणवत नसेल, पण ग्रामीण भागातील स्पृश्य-अस्पृश्यतेची मानसिकता कायम आहे. अगदीच स्पष्ट सांगायचे तर, अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचा सरसकट गैरवापर होत आहे, हे अर्धसत्य आहे. हा गैरवापर दोन्ही समाजातील पुढारी करत आहेत, हे पोलिस अधिकारी म्हणून माझ्या आतापर्यंतच्या अनुभवातून मी ठामपणे सांगू शकतो. त्यातही या कायद्याचा गैरवापर दलित पुढाऱ्यांपेक्षा सवर्ण पुढारीच अधिक प्रमाणात करत आले आहेत.
मी मुंबईत पोलिस उपायुक्त म्हणून कार्यरत होतो, त्या वेळी मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते. त्यांचा मुंबई दौरा होता. त्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाने त्यांना काळे झेंडे दाखवून निदर्शने करण्याचे ठरविले. मी त्यांना विनंती केली, मोर्चा कशाला काढता, तुमचे निवेदन द्या, आम्ही तुम्हाला पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करतो. हा निरोप घेऊन मी पंतप्रधान देसाईंपर्यंत गेलो, तर ते म्हणाले, ‘इन लोगों को हमने बहोत सर चढा रखा है।’ आता दलितांबद्दल देशाच्या पंतप्रधानांची अशी मानसिकता असेल तर इतरांची काय असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो.
दुसरे उदाहरण आहे ते कोर्टाचे. उल्हास जोशींनी माझ्या विरोधात टाडा कोर्टात केस केली. त्यांची तक्रार होती की, मी खोटी माहिती दिली. मी माझी बाजू मांडली. कोर्टाने ती तक्रार फेटाळली. पण कोर्ट म्हणाले, ‘तुमच्या विरोधात कोण कशी तक्रार दाखल करेल?’ मी मागासवर्गीय असल्याची किनार त्याला होती. खरे तर माझ्या विरोधात खोटी तक्रार दाखल करणे, हा अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा होतो. पण न्यायव्यवस्थेबद्दल असलेला आदर म्हणून मी पुढे गेलो नाही, पण कोर्टाची मानसिकताही अखेर तीच होती.
तिसरा अनुभव वरिष्ठ नेत्यांचा. दिवगंत नेते गोविंदराव आदिकांनी एका भाषणात म्हटले, पूर्वीची बारा बलुतेदारी व्यवस्था चांगली होती, महार गावचा मोबाइल होता... इत्यादी. तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्या विरोधात मोर्चा काढला. आदिकांच्या विरोधात दलित अत्याचार विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. पोलिस अधीक्षक गोंधळले. त्यांना कळेना, काय करावे. मी सल्ला दिला, या केसमध्ये कोणाच्याही विरोधात कोणताही अत्याचार झालेला नाही; पण लोकांना लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोर्च्यास परवानगी द्या, त्यांची तक्रार स्वीकारा आणि अत्याचार होत नसल्याने गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे त्यांना नम्रपणे उत्तर द्या. पोलिस अधीक्षकांनी त्यानुसार पावले उचलली. पण पुढे माझे सर्व वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून मला निरोप येऊ लागले की, आदिकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण त्या सगळ्या मंडळींना मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आदिक नको होते. अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर, राजकारणाचा भाग म्हणून या कायद्याचा गैरवापर केला जात होता. मी तो करू दिला नाही. पण प्रकरण तिथेच संपले नाही. विरोधी पक्षांनी दलित आमदारांना हाताशी धरून त्यांच्यामार्फत ही तक्रार दाखल करण्यासाठी दबाव आणला. शेवटी हे लोक कोर्टात गेले. तिथेही त्यांचा अर्ज फेटाळलाच गेला. थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांच्या पातळीवर दलितांना पुढे करून या कायद्याचा गैरवापर होत असेल, तर गावपातळीवरील स्थानिक राजकारणाची आपण कल्पनाच करू शकतो. खरे तर पोलिस अधिकारी ठाम राहिले तर या कायद्याचा चांगला वापरही होतो आणि गैरवापरही टाळता येतो. पण आज बहुतांश पोलिस अधिकाऱ्यांनाच या कायद्याची नेमकी माहिती नाही. औरंगाबाद हा अत्यंत संवेनशील जिल्हा. तिथे नियुक्ती झाल्यावर मी पहिले काम काय केले असेल, तर ते म्हणजे सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या कायद्याची माहिती दिली. परिणामी, कायद्याचा गैरवापर दूर, उलट दलित आणि सवर्ण यांच्यातील दरी कमी करण्यातच त्याची मदत झाली. अत्याचाराच्या तक्रारी एक तृतीयांश दराने कमी झाल्या. हा अत्याचारविरोधी कायदा खूप व्यापक आहे. फक्त जातीवाचक शिवीगाळ एवढा मर्यादित नाही. पाणी, जमीन या सन्मानाने जगण्याच्या घटकांशी तो निगडित आहे. तरीही सर्वाधिक तक्रारी या कायद्यातील कलम ३(१)(१०) या जातीवाचक शिवीगाळीबद्दलच्या असतात. औरंगाबादच्या पोलिसांच्या प्रशिक्षणात मी पोलिसांना प्रथम हीच माहिती दिली. तेथील बहुतांश तक्रारी मूळ गायरान जमिनी, वतनाच्या जमिनी यांच्याशी संबंधित होत्या. मूळ तक्रारींचा पोलिसांनी सक्षमपणे निपटारा केला की, कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रश्न उद‌्भवतच नाही.
उलट, जो गैरवापर करत असेल किंवा गैरवापर करण्यास प्रोत्साहित करत असेल त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात हवी, अशी शिफारस मी २०१६च्या सुधारणेत केली आहे. गैरवापर, मग तो याच काय कोणत्याही कायद्याचा होत असेल तर संबंधितांस शिक्षा करण्याची तरतूद आहेच. त्याची अंमलबजावणी चोख होत नाही, उलट अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या गैरवापराबद्दल आवई उठवली जाते, ती चुकीची आहे. माझा अनुभव हेच सांगतो, की या कायद्याचा गैरवापर बहुतांश वेळा सवर्ण पुढारी करतात. या कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी सवर्ण दलित नोकरांचा वापर करताना दिसतात. त्याचे हातावर पोट असते. तो मालकाच्या विरोधात किंवा मर्जीविरोधात काही करू शकत नाही.
या कायद्याविरोधात कारवाई न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला सहआरोपी करण्याची जाचक अट यात आहे, हा यावरील आणखी एक आक्षेप आहे. मुळात आतापर्यंत राज्यात एकाही पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात ही कारवाई झालेली नाही. याचे एक मुंबईतील उदाहरण पाहा. डॉ. हिरानंदानींचा मला निरोप आला. त्यांच्या कॉलेजमधील एका दलित प्राध्यापिकेने वरिष्ठ प्राध्यापकांच्या विरोधात अत्याचार विरोधी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. ज्यांच्या विरोधात तक्रार होती, ते कमालीचे धास्तावले होते. मी तिथे गेलो. चौकशी केली तेव्हा कळले, अपंगांसाठीच्या राखीव जागा भरण्याचे आदेश कॉलेजला आले होते आणि त्यासाठी सर्वात कनिष्ठ म्हणून त्या प्राध्यापिकेला कामावरून कमी करण्यात आले होते. कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार त्यात झाला नव्हता. पण तरीही ज्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली होती, ते प्रचंड घाबरले होते. पुढे अधिक खोलात गेल्यावर कळले, त्या कनिष्ठ प्राध्यापिकेस हा सल्ला देणारा त्यांच्याच कॉलेजातला एक वरिष्ठ सवर्ण प्राध्यापकच होता, ज्यांचे त्या इतर सहकाऱ्यांसोबत काही भांडण होते. असा सारा प्रकार. त्यामुळे गावातील राजकारण असो वा कामाच्या ठिकाणचे परस्परसंबंध, या कायद्याचा गैरवापर करवून घेणाऱ्यांमागे नेमके कोण आहेत, हे सत्य वेळोवेळी बाहेर येण्याची गरज आहे.
आज गावपातळीवरील आर्थिक, सामाजिक गणिते बदलली आहेत. एकेकाळी जमीनदार असलेले आज शेतमजूर बनले आहेत. ज्यांच्याकडे जमिनीचा तुकडाही नव्हता, त्यांच्याकडे जमिनी आल्या आहेत. त्यामुळे मूळच्या जातीवादी मानसिकता उफाळून येतानाही दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत या कायद्याची प्रकर्षाने गरज असल्याचे दिसते आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, हा काही यावरचा उपाय नाही. त्यापेक्षा दलित आणि सवर्ण अशा सर्वांनीच हा कायदा समजून घेण्याची गरज आहे, तेव्हाच गैरवापर थांबेल. हा कायदा योग्य आहेच. त्याचा उद्देश दलित, सवर्ण असा भेदभाव करण्याचा किंवा कोणावर अन्याय करण्याचा अजिबात नाही. पण हा कायदा अनेकांना समजलेलाच नाही. कोपर्डीच्या घटनेचा या कायद्याशी काही संबंध नाही, हे सगळ्यांनाच पूर्णपणे ठाऊक आहे. तरीही निव्वळ राजकारणासाठी त्याचा गैरवापर सुरू आहे. हा प्रकार सलोखा राखणारा नव्हे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारा परिणामी, समाजाला अस्वस्थतेकडे नेणारा आहे.
- माजी पोलिस महानिरीक्षक सुधाकर सुराडकर..!
दिव्य मराठी शब्दांकन : दिप्ती राऊत (divyamarathirasik@gmail.com)
