जातीअंतासाठी आंतरजातीय विवाह आवश्यक..........!!!

जातीअंतासाठी आंतरजातीय विवाह आवश्यक..........!!!

पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रत्येक सामाजिक चळवळीमध्ये अग्रेसर असणारा सातारा जिल्हा. या सातारा जिल्ह्यातील औंध या गावी माणुसकीला काळीमा फासणारी ‘ऑनर किलिंग’ ची घटना घडली. या गावातील आशा शिंदे ही उच्चशिक्षित तरुणी. साताऱ्याच्या सोशल सायन्स कॉलेजमधून तिने एम. एस. डब्ल्यू. केले होते. पुण्यातील एका नामांकित कंपनीत ती कार्यरत होती. विचाराने आधुनिक. जात-पात या गोष्टी गौण आहेत असे तीचे मत. ती एका परजातीतील मुलाच्या प्रेमात पडली.
त्याच्याशी लग्न करणार असल्याचे तिने घरी सांगितले. पारंपारिक विचाराच्या कुटुंबियांना ही कल्पनाच सहन झाली नाही. दोन –तीन दिवस आशाचे कुटुंबियांशी वादविवाद होत राहिले. एके रात्री आशा घरात झोपली मात्र पुन्हा उठलीच नाही. त्याच रात्री तिच्या वडिलांनी लोखंडी गज डोक्यात घालून तिचा अमानुष खून केला. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला.

मागे सांगली जिल्ह्यातील बोरगाव या गावातील सवर्ण युवती दलित समाजातील मुलाच्या प्रेमात पडली. त्यांनी लग्न करायचं निर्णय घेतला आणि गाव सोडले. सवर्ण समाजातील लोकांना हा अपमान सहन झाला नाही. जातीची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आणि आपल्या झालेल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी अख्खी दलित वस्तीच जाळून टाकली.

पाच वर्षापूर्वी बीड जिल्ह्यातील एका मागासवर्गीय तरुणाने सवर्ण समाजातील मुलीबरोबर लग्न केले. तिच्या कुटुंबियांनी त्या मुलाचे डोळे काढून टाकले.

समाजात वरचेवर अशा दुर्दैवी घटना घडत असतात. सामाजिक जबाबदारीचे भान नसलेली माणसं अशा घटना पेपरमधून वाचतात, टीव्हीवर पाहतात, हळहळतात आणि आपल्या कामाला लागतात.सकाळच्या चहाबरोबर वाचायला एक चमचमीत बातमी मिळाली यापलीकडे त्याचा या गोष्टींशी संबंध नसतो. ही जातीपातीची उतरंड संपवण्यासाठी फारसे कुणी पुढे येत नाही. त्या घटनांशी आपला काय संबंध ? असा विचार करून लोक गप्प बसतात. आणि आंतरजातीय विवाहाचे एखादे प्रकरण आपल्याच घरात घडले तर त्या मुलाचा किंवा मुलीचा जीव घ्यायला तयार होतात. त्यांना पूर्णपणे वाळीत टाकतात. त्यांच्याशी सर्व संबंध तोडून टाकतात. हरप्रकारे त्रास देवूनही त्यांचे मानसिक समाधान झाले नाही तर संबंधित मुलाचा/मुलीचा बळी घेवून जातीची खोटी प्रतिष्ठा जपतात.

भारतीय समाजात जातीची जी उतरंड आहे त्यात एक जात कुणाच्या तरी खाली आणि कुणाच्या तरी वर असते. वरच्या आणि खालच्या जातींकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोनही वेगळा असतो. ‘वरच्यांना माथा आणि खालच्यांना लाथा’ अशी बहुतांशी परिस्थिती असते. आपल्या जातीपेक्षा कमी प्रतिष्ठा असणाऱ्या जातीकडे पाहण्याचा बहुतांशी लोकांचा दृष्टीकोन दुषित स्वरूपाचा असतो. अशा जातींशी लग्नसंबंध करणे अपमानजनक समजले जाते. वरिष्ठ जातीतील मुला/मुलीशी लग्न केले तर एकवेळ चालेल, परंतु खालच्या जातीतील मुला/मुलीशी लग्न करून पोरांनी जातीत बे-अब्रू करू नये अशी लोकांची धारणा असते. परंपरागत चालत आलेला द्वेष, गैरसमज मोठ्या प्रमाणात जपले जातात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वर्तमानपत्रातील विवाहविषयक जाहिराती. ‘जातीची अट नाही’ असे स्पष्ट नमूद करूनही खाली तळटीप असते, ‘SC, ST क्षमस्व’. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो कीSC, ST समाज हा अत्यंत खालच्या थरातील असून त्यांच्याशी लग्नसंबंध जोडण्यास आम्ही इच्छुक नाही. SC (Scheduled Castes) म्हणजे महार (बौद्ध), मातंग, चर्मकार, ढोर, कैकाडी इ. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जाती आणि ST (Scheduled Tribes) म्हणजे भिल्ल, गोंड, पारधी, ठाकर, कातकरी, इ. आदिवासी जमाती. या जातीजमातीचे जगणे म्हणजे गावकुसाबाहेरचे. बऱ्याच जणांना राहायला स्वतःचे घर नाही की कसायला वितभर जमीन नाही. एका गावातून हाकलले की दुसऱ्या गावात. भटके जीवन. समाजाशी प्रत्यक्ष संबंध कमी. कारण पहिल्यापासूनच गावातून बाहेर राहत असल्याने गावातील तथाकथित प्रतिष्ठित समाज आणि हा मागास समाज यांच्यात एक सामाजिक दरी निर्माण झालेली. अशा परिस्थितीत या लोकांशी लग्नसंबंध प्रस्थापित करणे म्हणजे काहीतरी घोर पाप आहे अशी भावना इतर समाजात रुजलेली असते. त्याला वेळोवेळी खतपाणीही घातले जाते. या जातींचा प्रचंड द्वेष केला जातो. मात्र याना मिळणारे आरक्षण आणि इतर सरकारी सवलती मात्र इतर लोकांच्या डोळ्यात खुपतात. या जातींना जर आपण समान सामाजिक दर्जा देणार नसू तर त्यांना मिळणाऱ्या सवलतींविरोधात बोलण्याचा अधिकार आपणाला आहे काय याचा प्रत्येकाने विचार करावा.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना मदत करणारी, आंतरजातीय विवाहाविषयी समाजाचे प्रबोधन करणारी प्रभावी सरकारी, सामाजिक यंत्रणा आपल्या समाजात अजून निर्माण झालेली नाही. सरकारी पातळीवरून अल्प प्रमाणात का होईना अशा जोडप्यांना आर्थिक मदत मिळते. परंतु ती पुरेशी नाही. काही सामाजिक संघटना या बाबतीत काम करत आहेत, परंतु त्यांच्या कामाला मर्यादा आहेत. एकतर अशा संघटनांचे बहुतांशी काम हे शहरी आणि विकसित भागात असते. त्यामानाने ग्रामीण, अविकसित भागात या संघटना अजून पोहचू शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा अभाव, प्रबोधनाची कमतरता आणि गावगाड्यातील जातीय समीकरणे फार मजबूत असतात. अशा परिस्थितीत पारंपारिक, सनातनी मानसिकता प्रबळ होत जाते अन् मग त्याचे रुपांतर दुर्दैवी, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनांमध्ये होते.

आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. तसे कायदेही आपल्या समाजात आहेत. कायदा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देतो. परंतु कायद्याचे योग्य ज्ञान सर्वांनाच असते असे नाही. त्यात कायद्याचे रक्षण करणारेच भक्षक निघतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस कायदा मदतीला येईलच ही आशाही फोल ठरते. आणि समजा अशा व्यक्तींना कायद्याने पूर्ण संरक्षण दिले तरी समाज त्यांना वाळीत टाकतो. त्यांच्याशी कोणताही व्यवहार केला जात नाही. त्यांचे जगणे असहाय्य करून टाकले जाते. परिणामी आंतरजातीय विवाह करणारी किंवा करू इच्छिणारी बरीच जोडपी या त्रासाला कंटाळून आपली जीवनयात्रा संपवतात.

या सर्व गोष्टीत सामाजिक चळवळी, संघटना आणि कार्यकर्ते यांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. विशेषतः पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी आंतरजातीय विवाहांना चालना दिली पाहिजे. स्वतःची लग्ने ठरवताना आंतरजातीय विवाहांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कुटुंबीय, समाज यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. सर्व समाज एक आहे, समान आहे ही भावना त्यांच्या मनात आणि मेंदूत रुजवली पाहिजे. जातीअंताची चळवळ यशस्वी करायची असेल तर आंतरजातीय विवाह हा एक प्रभावी मार्ग आहे. यामुळे जाती-जातीतील कटुता बऱ्याच प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

(लेखक - प्रकाश पोळ, कराड, 7588204128)

आंतरजातीय विवाह राष्ट्रीय हिताचे : सर्वोच्च न्यायालय...! 

आंतरजातीय विवाह हे राष्ट्रीय हिताचे असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. भारतासारख्या महाकाय देशात जिथे अनेक जाती-जमाती आहेत आणि जिथे जातीपातीवरून उच्च-नीच असा भेद केला जातो, अशा देशात आंतरराजातीय विवाह हे राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलं.

तामिळनाडूतील अरूमुगम सेरवाई याने दाखल केलेल्या एका अपीलाची सुनावणी करताना ही सुनावणी झाली. त्याने एका बाचाबाचीमध्ये जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आणि न्यायमूर्ती ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टीप्पणी केलीय. 

2006 सालच्या लता सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा आधार घेत आंतरजातीय विवाह हे हिंदू विवाह कायदा किंवा अन्य कोणत्याही विवाह कायद्यानुसार बेकायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा देत, तसंच आंतरजातीय विवाहांवर बंदी आणता येत नसल्याचं या सुनावणीत स्पष्ट करण्यात आलं. पालकांना किंवा कुटूंबीयांना आपल्या पाल्यांनी, मुलांनी आंतरजातीय विवाह करू नये असं वाटत असेल तर त्यांना कायद्याच्या चौकटीत त्याला विरोध करता येणार नाही. त्यांना फक्त एवढंच करता येईल की आंतरजातीय विवाह केलेल्या मुला-मुलीसोबतचे कौटुंबिक संबंध ते तो़डू शकतील, जो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय असेल. मात्र त्यांना धमकी देणं, विवाह रद्द करायला सांगण्यासाठी जोरजबरदस्ती करणं न्यायालयाला तसंच या देशातल्या कायद्याला मान्य नसल्याचं न्यायमूर्तींनी सांगितलं. आपल्याकडे आंतरजातीय विवाह केल्याचं तात्कालिक कारण मिळून दंगलीही होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. 

ज्या ठिकाणी ऑनर किलिंगच्या नावाखाली जातीबाहेर विवाह करणारांचे खून पाडले जात असतील, तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यावर तसंच जिल्हा पोलीस प्रमुखांवर कडक कारवाई करण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केलीय. आपापल्या क्षेत्रात कायदा आणि व्यवस्था चोख ठेवणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्या क्षेत्रात ऑनर किलिंगसारखे प्रकार होत असतील तर तिथे कायदा आणि सुव्यवस्था नाही, असा अर्थ निघत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. आपली जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून फौजदारी करावी, तसंच त्यांची खातेअंतर्गत चौकशीही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

जात नाही ती जात असंही आपल्याकडे अनेकदा म्हटलं जातं, तर अनेकदा जातव्यवस्था ही एक शाप असल्यासारखी बोचते. त्यामुळेच जितक्या लवकर जातिव्यवस्था नष्ट होईल, तितकी ती देशाच्या हिताची असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. जातिव्यवस्था नष्ट झाल्यावर देशवासियांना देशांपुढील आव्हांनाचा समर्थपणे सामना करता येईल. 

म्हणून जातिव्यवस्था नष्ट करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर आंतरजातीय विवाह होणं असं न्यायालयाने म्हटलंय.  आंतरजातीय विवाहामुळेच जातिव्यवस्था नष्ट होण्यास मदत होणार असल्यामुळे अशा विवाहांना राष्ट्रहितासाठी प्राधान्य द्यायला हवं. 

जातीच्या दूराभिमानामुळे अनेकदा खून पाडले जातात,  देश विघटनाच्या टोकावर येऊन पोहोचतो. जाती वर्णाच्या दूराभिमानामुळे जे खून पडतात, त्याला आपल्याकडे ऑनर किलिेगचं गोंडस नाव देऊन गौरवलं जातं, हे ही अतिशय चुकीचं असल्याचं मत न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केलंय. 

आपल्या लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशात कुणीही सज्ञान मुलगा-मुलगी आपल्याला हवा तो जोडीदार निवडू शकतो, आपल्या घटनेनं हे स्वातंत्र्य दिलंय, त्याचा संकोच म्हणजे घटनाविरोधी असल्याचं मत या निकालपत्रात व्यक्त करण्यात आलंय.  ऑनर किलिंग असं गोंडस नाव असलं त्यात ऑनरेबल किंवा सन्मानजनक असं काहीच नाही, उलट अशा खुनाचं वर्णन भ्याड, लाजीरवाण्या पद्धतीने पाडले जाणारे खून असंच करायला हवं, असंही खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात म्हटलंय. 

खाप पंचायत म्हणजे कांगारू कोर्ट असल्याची टीकाही न्यायालयाने केलीय. यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेचा, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचा अनादर करत जंगलांच्या पद्धतीने तडकाफडकी न्याय देण्याचं नाटक केलं जातं. खाप पंचायत हे खरं तर जातीधर्माच्या बुरख्याआड सुरू असलेली संघटनात्मक गुन्हेगारी असल्याचंही न्यायालयाला वाटतं. या खाप पंचायतीनेच ऑनर किलिंगच्या नावाखाली निर्घृण खुनांना बळ दिल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढलाय. खाप पंचायतीचे निवाडे म्हणजे लोकांच्या व्यक्तिसवातंत्र्यावर घाला असल्याचं सांगून न्यायमूर्तींनी अशा पंचायतींचे निवाडे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिलाय. अशा खाप पंचायतींचे निवाडे सरकारने अतिशय कठोरपणे निपटून काढायला पाहिजेत, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.

- अँड. राज जाधव...!!! 

संदर्भ - ए.बी.पी. माझा न्यूज, प्रकाश पोळ, कराड,