बाबासाहेबांचा इशारा मानला असता तर...

बाबासाहेबांचा इशारा मानला असता तर...

ब्रिटिश राजवटीने या देशाच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तसेच प्रशासकीय क्षेत्रात जे योगदान दिले, त्या सर्वांचाच घटनानिर्मितीत वाटा आहे. इथल्या संघराज्य रचनेचा आराखडा 1935 च्या कायद्यात व्यक्त झालेला प्रथम दिसला असला तरी त्याची वाटचाल 1861 सालापासूनच सुरू झालेली होती. कुणाला आवडो न आवडो; परंतु आपल्याकडील संसदीय पद्धती इंग्रजी राजवटीची अपरिहार्य फलश्रुती होती. स्वातंत्र्यलढ्याच्या रेट्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच संसदीय संस्थांचे कामकाज देशात सुरू होऊन विस्तारत गेले. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नियतकालीन निवडणुका, प्रातिनिधिक विधिमंडळ, या मंडळांचे विधिमंडळाप्रती असलेले उत्तरदायित्व, सर्वांगीण चर्चेतून निर्णय घेण्याची रीत, व्यक्तीच्या हक्कांना संरक्षण, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था याची कल्पना आपल्या प्राचीन परंपरेला इतकी स्पष्ट नव्हती. 

आपल्या देशात जगातले प्रमुख चार धर्म, शेकडो-हजारो जाती, त्यांची भाषा, संस्कृती, रीतिरिवाज, परंपरा यांचे सामाजिक पर्यावरण संमिश्र होते. अशा विराट आणि संमिश्र समाजासाठी-देशासाठी संविधान घटना निर्माण करणे तसे महद्‌प्रयासाचेच काम होते. अपार कष्ट घेऊन आपल्या शासन संस्थेची संकल्पना, रूपरेषा प्रत्यक्ष व्यवहारात आली. ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या क्रमानेच घटनेची उद्दिष्टे साकार झाली होती. आंदोलकांच्याच हाती संविधाननिर्मितीचे अधिकार आल्यामुळे त्यांना आपली उद्दिष्टे प्रत्यक्ष आणण्यासाठी संधी मिळाली. किमान या अर्थाने एकवाक्‍यता असल्यामुळे, मूलभूत बाबीविषयी मतभिन्नता असूनही तीन वर्षांत घटना परिषद "घटना संविधान' निर्माण करू शकली. संविधान परिषदेवर पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त बंगालमधून निवडून गेले होते. फाळणीमुळे हा भाग पाकिस्तानात गेला आणि बाबासाहेबांचे सदस्यत्व रद्द झाले. घटना समितीतील पहिल्या सत्रातील बाबासाहेबांची कामगिरी संविधान परिषदेच्या मातब्बर सदस्यांनी पाहिली होती आणि ते प्रभावितही झाले होते. म्हणूनच घटना समितीचे अध्यक्ष- स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी, मुंबई प्रांताचे प्रधानमंत्री बी. जे. खेर यांना 30 जून 1947 रोजी पत्र लिहून कळविले, की कुठल्याही परिस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळातून निवडून घटना समितीवर पाठवावे.

घटना समितीचे दुसरे अधिवेशन 14 ऑगस्ट 1947 रोजी सुरू होऊन 25 फेब्रुवारी 1948 पर्यंत चालले. उपस्थित सदस्यांत एम. आर. जयकर, तेजबहादूर सप्रू, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तल, डी. पी. खेतान इत्यादी मंडळी होती. या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सर्वानुमते घटनेच्या लेखनमसुद्याचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांची निवड करण्यात आली. तेव्हापासून ते देशाला घटना प्रदान करण्याच्या क्षणापर्यंत घटना समितीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वैचारिक, तसेच कायदेविषयक व वैयक्तिक योगदान एवढे होते, की घटना निर्माण करण्यात ते अग्रभागी राहिले. 

लोकशाहीची पायाभूत चौकट
घटना समितीच्या दुसऱ्या अधिवेशनापासून 26 जानेवारी 1950 रोजी घटनेचा अंमल सुरू होईपर्यंतची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची कामगिरी एवढी जगङ्‌व्याळ होती, की ती वर्णन करायला शब्दही अपुरे पडावेत! घटना समितीतले वाद-प्रतिवाद, त्यातून आकार घेणारी घटना या सर्वाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा परीसस्पर्श झाला आहे. त्यामुळेच घटनेच्या शिल्पकारांत इतरांपेक्षा त्यांना अधिक मान राहिला. या मानाने आणि आदरानेच आज त्यांना घटनेचे एकमेव शिल्पकार असल्याचे म्हटले जाते. देशातील दलित-कष्टकरी जनतेने शिल्पकार म्हणून त्यांना पद बहाल केलेले मिथक समस्त भारतीय जनतेला अभिमान वाटावा असेच आहे. घटनेच्या निर्मितीचे श्रेय इतरांहून अधिक दिले गेल्यानंतरही डॉ. बाबासाहेबांनी कधीही घटनेचा कोणताही भाग बिनचूक, परिपूर्ण म्हणून अपरिवर्तनीय असल्याचा दावा केला नव्हता. त्यांनी घटनेप्रती दूरदष्टीचा विचार केला होता आणि म्हणूनच घटनेच्या 368 च्या अनुच्छेदाप्रमाणे घटनादुरुस्ती करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. बाबासाहेबांच्या हयातीतच काही घटनादुरुस्त्या झाल्या. संसदेला सांविधानिक सत्ता मिळाली आणि तिचा वापरही केला आहे. 123/2 अनुच्छेदाचा संदर्भ संसदेच्या वैधानिक सत्तेपुरताच मर्यादित असतो. संसदेला निरंकुश सांविधानिक सत्ता मिळाली, तर नवे प्रश्‍न आणि अडचणी निर्माण होतील आणि घटनेचा डोलाराच कोसळून जाईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. आपली संसद ब्रिटनप्रमाणे अमर्याद सार्वभौम असून चालणार नाही. तिथे खोल रुजलेले स्वातंत्र्याचे संस्कार आहेत. आपल्याकडे ब्रिटनप्रमाणे सुशिक्षित, राजकीय शिक्षण झालेले जागृत लोकमत नाही. त्यातच अस्थिर स्वरूपाची बहुपक्ष पद्धती आहे. आपल्या संसदेला फक्त वैधानिक सत्ता आहे. सांविधानिक सत्ता दिलेलीच नाही. सांविधानिक सत्ता फक्त संविधान परिषदेलाच होती. संविधाननिर्मितीचे कार्य संपल्यानंतर तिचे अस्तित्वकार्य संपुष्टात आले. संसद ही घटनेची निर्मिती असल्यामुळे घटनेपेक्षा ती श्रेष्ठ होऊ शकत नाही. सर्वसाधारण पद्धतीने ती संविधानाचे इतर अनुच्छेद बदलत असली तरी मूलभूत हक्क बदलण्यास ती असमर्थ आहे, असे सांगणारा दुसरा पक्ष आहे. आपल्या देशात अनेक प्रकारचे अल्पसंख्याक आहेत. त्यांना आपल्या अधिकारांसाठी बहुमतवाल्या पक्षाच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यांनाही हमी मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. संसदेने केलेल्या 24 ते 25 व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते. मूलभूत अधिकारांविषयीचा हा 1973 चा खटला फार गाजला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकारांविषयीच्या या खटल्यात संसदेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. परंतु संसदेचा हक्क मान्य करून या फेरफारामुळे घटनेच्या मूलभूत संरचनेत फरक पडू नये अशी अट घातली होती. स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे लोकशाहीची पायाभूत चौकट मानून, त्यांच्याशी संबंधित मूलभूत अधिकारांमध्ये त्याचा गाभा न मोडता फेरबदल करण्याचा अधिकार संसदेला मिळाला. या सर्व गोष्टींची माहिती घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या दलित, शोषित समाजाला आज असणे आवश्‍यक झाले आहे. बऱ्याचशा लोकांचा हा समज आहे, की घटना ही अपरिवर्तनीयच आहे. ती बदलताच येऊ शकत नाही. घटना, संसद यांच्या अधिकारांविषयी ज्यांना पारदर्शक माहिती नाही अथवा ज्ञान नाही, त्यांनी घटना समितीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, वाद-प्रतिवादात त्यांनी केलेली वक्तव्ये आवर्जून वाचायला हवीत.

घटनेच्या प्रास्ताविकेत समाजवादी हे राज्यव्यवस्थेचे विशेषण मुळीच नव्हते. बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती संसदेने केल्यामुळे ते प्रास्ताविकतेत अनुस्युत करण्यात आले. याच घटनादुरुस्तीत धर्मनिरपेक्ष हेही विशेषण जोडण्यात आले. तत्पूर्वी ही संकल्पना मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणातून संदिग्ध रूपात व्यक्त झालेली होती. 1978 मध्ये चव्वेचाळिसावी घटनादुरुस्ती करून संपत्तीचा अधिकार देणारा घटनेतील 31 वा अनुच्छेद संविधानातून वगळला. खुद्द नेहरूंना समाजवादी संकल्पनेप्रमाणे भारताची घटना निर्माण व्हावी असे वाटत होते; परंतु ते संसदेतील कॉंग्रेसी "आहे रे' वर्गाच्या सदस्यांमुळे शक्‍य झाले नाही. घटनेच्या निर्मितीतच काही अभाव राहिले, हे नेहरूंनी आणि बाबासाहेबांनीही मान्य केले होते. घटनेचे पुनरावलोकन आज आवश्‍यक होऊन बसले आहे. घटनेविषयी आंधळी श्रद्धा ठेवली, तर घटनेत लोकहिताच्या दृष्टीने काहीच परिवर्तन होऊ शकणार नाही. घटना देशाला प्रदान करताना डॉ. आंबेडकर यांनी संसदेत जे वक्तव्य केले, त्याचा विसर त्यांच्या अनुयायांसह सगळ्यांनाच पडलेला दिसतो. "ही घटना माझ्या पिढीची अभिव्यक्ती आहे. कालानुरूप तीत येणाऱ्या पिढीला तिच्यातले अभाव दूर करता येतील आणि घटना अधिक समाजहितदर्शी करता येईल, असे सांगणारे बाबासाहेब. त्यांच्या वक्तव्याचा मात्र आम्हाला विसर पडतो. 

जवळजवळ साठ वर्षे होऊन गेली घटनेचा अंमल सुरू होऊन. आपली संसदीय लोकशाही घटनेची निर्मिती आहे. थोडक्‍यात साठ वर्षे इथे संसदीय लोकशाहीचा अंमल चालत आला; परंतु राज्यकर्त्या वर्गाने ही संसदीय लोकशाही यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा मानला नाही. "जोपर्यंत एका बाजूला पीडित- शोषितांचा सत्तावंचित वर्ग आहे; दुसऱ्या बाजूला सर्व सत्तांचे केंद्रीकरण ज्यांच्या हातात आहे, तोपर्यंत समाजाची विभागणी होत राहणार. पीडित-शोषित समाजावर अन्याय होत राहणार, त्याचे शोषण होत राहणार- अशा ठिकाणी लोकशाही मूळ धरू शकणार नाही.' हेच घडत आले ना आपल्या देशात? जर बाबासाहेबांचा इशारा मानला असता तर संसदीय लोकशाही येथे निर्माण करण्यामागचे स्वप्न साकार झाले असते. समाजाचे सर्व ऐहिक प्रश्‍न सोडवून सुखी, समृद्ध आणि प्रगत जीवन येथे साकारणे आणि हे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी शासन संस्थेत रक्तपाताविरहित मार्गाने परिवर्तन घडवून आणणे, हा लोकशाहीचा बाबासाहेबांनी सांगितलेला अर्थ प्रत्यक्षात आलेला दिसला असता. हिंसा आणि सर्वंकष वर्चस्व यातून परिवर्तन घडेल, असे त्यांना वाटत नव्हते. संविधानाच्या मार्गाने सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होईल, आणि त्याच मार्गाने समाजातील वंचितता दूर होईल, असा त्यांना विश्‍वास वाटत होता. गेल्या सहा दशकांत राज्यकर्त्यांनी या दिशेने पावले टाकली नाहीत. बाबासाहेबांच्या विचारांचा गाभा लक्षात घेऊन आपण आतातरी वाटचाल करणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

- नामदेव ढसाळ, (06/12/2010)....!