My Followers

Tuesday, 27 September 2016

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज..!

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज..!



मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे हे सत्य आहे. लाखोचा जनसागर आणि त्यातही सार्वजनिक ठिकाणी कधी न येणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे ते कोंडीतून होत असणाऱ्या घुसमटीतून. पण संख्येचे विक्रम मोडत निघालेल्या मोर्च्याच्या मागण्या पाहिल्या की त्या मान्य झाल्या तरी डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे होईल. समाजाची कोंडी दूर करण्यासाठी काय करता येईल याचा वेगळा विचार मोर्चात सामील तरुण-तरुणींनी केला पाहिजे आणि या कोंडीतून समाजाला बाहेर काढण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे.
महाराष्ट्रात सध्या विक्रमी संख्येतील मराठा मोर्चाचे सत्र सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निघत असलेल्या या मोर्चामध्ये प्रत्येकवेळी आधीच्या मोर्चातील संख्येचा विक्रम मोडल्या जात आहे. मोडल्या जात नाही ती शिस्त, नियोजन आणि संयम. घाणीच्या रुपात मोर्चाचे अवशेष मागे राहणार नाहीत याची घेतली जाणारी काळजी पुढे निघणाऱ्या अनेकांच्या अनेक मोर्चासाठी आदर्श ठरणारी आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनात , मेळाव्यात लोक आपली भाकरी बांधून येत तसेच या मोर्चातही येत आहेत. अशा वेळी दानशूर मंडळी मधील दानशूरता जागी होवून अन्नछत्राचे जे पेव फुटते तसे फुटलेले नाही हे आणखी एक वेगळेपण डोळ्यात भरते. नेत्यांना दादासाहेब , काकासाहेब म्हणत त्यांच्या मागेपुढे करणारा समाज या नेत्यांना मोर्चामध्ये स्थान आणि महत्व देतांना दिसत नाही. मराठा समाजाची मोर्चातून दिसंणारी ताकद लक्षात घेवून आता नेतेही साधे मोर्चेकरी म्हणून मोर्चात सामील होण्यात धन्यता मानत आहे. नेत्यांची काहीच भूमिका नाही असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. आपल्या कार्यकर्त्यांना मोर्चाच्या बाबतीत कानमंत्र देणे , मोर्चाला आर्थिक पाठबळ पुरविणे अशा गोष्टी नेते मंडळी पडद्याआडून करीत असणारच. पुढचे राजकारण लक्षात घेवून ते करण्यात काही गैर नाही. एकमात्र खरे नेते पडद्यामागे आहेत आणि लोक पुढे आहेत हा एक चांगला बदल या निमित्ताने घडून येतांना दिसत आहे. पण या सगळ्या वैशिष्ट्यापेक्षा मोर्चाचे विलोभनीय वैशिष्ट्य कोणते असेल तर मोर्चात सामील तरुणाई. निवडणुकीच्या काळात हा तरुण नेहमीच सक्रीय राहात आला आहे. नेत्यांनी दिलेल्या गाड्यात बसून धूळ उडवत आणि घसा खरवडून जय हो म्हणत फिरणारा आणि या श्रमाचे परिहार करण्यासाठी रात्री उशिरा पर्यंत धाब्या-धाब्या वर झिंगणारी तरुणाई एका वेगळ्या रुपात आपल्या समोर येत आहे. कोणताही कार्यक्रम म्हंटले की तरुण मंडळीचा उत्साह फसफसत असतोच. पण या मोर्चात फसफसणाऱ्या उत्साहाला संयमाची जोड आहे. कदाचित या संयमी उत्साहामुळे मराठा समाजातील मुली आणि महिला मोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. मागच्या मोर्चाचा विक्रम मोडत पुढचा मोर्चा निघतो याचे कारण महिलांच्या आणि मुलींच्या वाढत्या संख्येतील सहभाग हे आहे. या आधी शेतकरी आंदोलनात मराठा समाजाच्या महिला मोठ्या संख्येत सामील झाल्या होत्या. 
पण मराठा समाजाच्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे मराठा पुरुष आपल्या स्त्रियांना मोर्चात केवळ सहभागीच होवू देत नाही तर मोर्चात त्यांना मान देतांना दिसत आहे. घरच्या बैठकीत पुरुषा सोबत बसायला जिथे बंदी असते तिथे रस्त्यावर यायला मोकळीक नवलाईच आहे. बैठकीत यायला बंदी असल्याने भिंतीच्या आडोशाला उभे राहून होणारी चर्चा ऐकताना तिने केलेल्या सूचनेवर 'गप्प बस . तुला काय कळतेय' असे हमखास पुरुषी खेकसणे ऐकण्याची सवय असलेल्या महिलांना मोर्चात पुढे येण्याची संधी मिळणे ही खरोखरीच क्रांती आहे. मोर्चाचे 'मराठा क्रांती मोर्चा' हे नामकरण या मुद्द्यावर कसोटीला उतरणारे आहे. महिलांचा सहभाग , महिलांचे नि मुलींचे पुढारपण , तरुणाईची सळसळ , सर्वसामान्यांचा हुंकार , शांतीमयता , शिस्तबद्धता या क्रांतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक गोष्टी या मोर्चात नक्कीच आहेत. पण मोर्चाची क्रांती याच्या पुढे जाताना कुठे दिसत नाही हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न आहे. वाढत्या संख्येतील सहभागाने प्रत्येक ठिकाणच्या आयोजकांचा हुरूप वाढत आहे. वाढती संख्या वगळता हे मोर्चे मागच्या पानावरून पुढे चालू असल्या सारखे सुरु आहेत. प्रत्येक मोर्चागणिक आशयात , मागण्यात आणि दिशेत जी स्पष्टता यायला हवी तसे काही होताना दिसत नाही. असेच चालत राहिले तर हे मोर्चे मराठा समाजाच्या शक्तीप्रदर्शनाचे सोहळे तेवढे ठरतील. शक्तीप्रदर्शनाचे राजकीय उपयोग आणि परिणाम होतातच पण त्यातून अपेक्षित बदल आपोआप घडत नाही. त्यासाठी ती दिशा, दृष्टी आणि स्पष्टता असावी लागते. याबाबत मोर्चातील लोकांना , तरुण-तरुणींना जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्या उत्तरातून दिशा आणि दृष्टीच्या स्पष्टतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो आणि अण्णा हजारेच्या दिल्लीतील आंदोलनाची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना असा प्रश्न पडतो.
फार जुनी गोष्ट नाही. ५ वर्षापूर्वी काय घडले ते आठवा. असेच शिस्तबद्ध मोर्चे देशभर निघत होते. दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील ते १० दिवस रोज गर्दीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत होते. दिवसागणिक गर्दी वाढत होती तशी आंदोलनाचे नेते असलेले हजारे-केजरीवाल-बेदी यांच्या डोक्यातही ती गर्दी जावू लागली होती. मनमोहन सरकार केव्हाच शरण आले होते. लोकपाल तत्वश: मान्य होवूनही अण्णा मैदानातून हटायला तयार नव्हते. गर्दी वाढली की अण्णांचा ताठरपणा वाढत होता. गर्दी डोक्यात गेल्याने नेमके काय साध्य करायचे याचा विसर पडल्या सारखी अवस्था झाली होती. साध्या बाबतची अस्पष्टता म्हणा किंवा मनात एक आणि ओठात दुसरे म्हणा त्यामुळे पुढे काय घडले हे सगळ्या समोर आहे. अगदी तेव्हा त्याक्षणी हवा असलेला लोकपाल आज ५ वर्षे उलटून गेली तरी त्याची नियुक्ती झालीच नाही. या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाच्या परिणामी मोदी सरकार आले त्या सरकारला तर लोकपाल आणण्याची कोणतीच घाई दिसत नाही. कोणाची तशी मागणीही होत नाही. दस्तुरखुद्द अण्णांना अधूनमधून एखादे वक्तव्य करण्या पलीकडे आता त्या मागणीचे अप्रूप किंवा सोयरसुतक राहिले असे वाटत नाही. लोकपालसाठी त्यावेळी सारा देशच हातघाईवर आला होता. पण अण्णा आज रामलीला मैदानात तत्काळ लोकपाल आणा म्हणून उपोषणास बसले तर त्यांच्या अवतीभवती बोटावर मोजण्याइतके लोक असतील आणि मैदान ओस पडलेले असेल. ते आंदोलन सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे होते आणि हे आंदोलन एका जातीच्या लोकाचे असले तरी त्यात पुष्कळ साम्यस्थळे आहेत. त्या आंदोलनात अण्णा टोपी घातलेले लोक होते . या आंदोलनात मराठा क्रांतीची टोपी आहे. गर्दी हे दोन्ही आंदोलनाचा कणा आहे. मागणी बद्दलची अस्पष्टता आणि परिणामाचा भाबडा अंदाज दोन्हीकडे सारखाच दिसतो.त्या आंदोलनात लोकपालमुळे देशातील भ्रष्टाचार संपून सगळे सुजलाम सुफलाम होणार होते आणि या आंदोलनात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले , अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य झाला की मराठा समाजाची सर्व प्रश्ने सुटणार असल्याचा अविर्भाव आहे. इथेही सरकार बोलणी करायला तयार आहे तर मोर्चेकरांचा जोर गर्दीचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यावर आहे. या आंदोलनाला अधिकृत नेता किंवा समिती नसल्याने अजून तरी नेत्याच्या डोक्यात गर्दी जाण्याचा प्रश्न आलेला नाही. चर्चा आहे त्याप्रमाणे मुंबई मोर्चा शेवटचा असेल तर पुढे काय हा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. त्यामुळे मुंबई मोर्चाच्या आधी मागण्यात नेमकेपणा आणि टोक आले पाहिजे. ते कोणाशी कोणी चर्चा करून साध्य करायचे की नवा आंदोलनाचा मार्ग निवडायचा हे ठरवावे लागणार आहे. असाच मोघमपणा राहिला तर हाती काही लागणार नाही आणि पदरी निराशाच येईल. कदाचित अण्णा आंदोलनाने झाला तसा तख्तापलट या आंदोलनाने होईल पण समस्या कायम राहतील. मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे ती कायम राहील.
मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे आणि ती फोडण्याच्या उद्देश्यानेच एवढा मोठा जनसागर रस्त्यावर उतरला आहे याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोर्चातून पुढे येत असलेल्या मागण्या आणि समाजाची झालेली कोंडी याचा कुठे ताळमेळ बसताना दिसत नाही हे ही तितकेच खरे आहे. कोणी कोणाकडे अधिकृत मागण्या केलेल्या नसल्याने मोर्चेकरी काय बोलतात यावरून किंवा त्यांनी हातात धरलेल्या फलकावरून त्याबाबत अंदाज बांधावा लागतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी , अनुसूचित जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जाचक असल्याने त्याचा जाच कमी होईल इतपत कायद्यातील तरतुदी सौम्य कराव्यात ही दुसरी मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही तिसरी मागणी. या तीन मागण्यांच्या भोवती मोर्चा फिरताना दिसतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी व्हावी आणि ती यथाशिघ्र व्हावी याबाबत कोणत्याही समाजगटांचे दुमत नाही. बलत्कार विषयक नव्या कायद्यात तशी तरतूद देखील आहे. तशी तरतूद नसती तर ती करावी म्हणून मोर्चाचे प्रयोजन समजू शकते. पण ते प्रयोजन राहिलेले नाही. अर्थात मोर्चा काढून घटनेबद्दलचा भावनिक संताप व्यक्त करण्यात काहीच चुकीचे नाही. पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या देशात मोर्चे काढून किंवा आंदोलन करून कोणाला फाशी होत नाही. अगदी पाकिस्तानातून येवून भारतात उत्पात करणाऱ्या क्रूरकर्मा आतंकवाद्याना सुद्धा कायद्यातील तरतुदीनुसारच फाशी होत असते. त्यामुळे पहिल्या मागणीचा संबंध भावना व्यक्त करण्यापुरता आहे . दुसरी मागणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची. तो कायदा रद्द व्हावा अशी आमची मागणी नसल्याचे मोर्चेकरीच सांगतात. पण असे सांगत असताना या कायद्या विरुद्ध एवढे वातावरण तापविले जात आहे की नेमके काय हवे आहे या बद्दल संभ्रम निर्माण व्हावा. कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर ते मांडण्याचा आणि त्यावर उपाय सुचविण्याचा , मागणी करण्याचा अधिकार कोणीच नाकारणार नाही. ज्या पद्धतीने कायद्याबद्दल बोलले जाते त्यावरून तर असा आभास होतो की या कायद्यानुसार तक्रार करण्याचा ज्याला अधिकार आहे ती प्रत्येक व्यक्ती उठते आणि कारण नसताना कोणाही विरुद्ध तक्रार करीत बसते. एवढी परिस्थिती नक्कीच बिघडलेली नाही. याचा दुरुपयोग होतो आणि त्याचा त्रासही काहीना भोगावा लागतो. असा दुरुपयोग जो करील त्याला शिक्षा व्हावी अशी तरतूद किंवा संशोधन व्हावे एवढी मर्यादित आणि स्पष्ट मागणी मोर्चातून का होत नाही हा प्रश्न पडतो. अशी नेमकी मागणी केली तर त्याला कोणाचा विरोध होण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मोघम चर्चा सोडून नेमके काय हवे ते सांगितले तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होवून मागणीची पूर्तता होईल. तिसरी आरक्षणाची मागणी आहे त्याला कोणाचा विरोध नाही तर त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या लवकर दूर व्हाव्यात यासाठी अशा मोर्चाची उपयुक्तता आहे. त्यासाठी सरकारशी चर्चा काढून मार्ग काढावा लागेल. मोर्चा मागून मोर्चे काढीत बसल्याने ते होणार नाही. आज ना उद्या ती मागणी पूर्ण होईल आणि मराठा समाजाच्या शक्ती प्रदर्शनातून ती मागणी पूर्ण झाली हे समाधानही मिळेल. खरा प्रश्न पुढेच आहे. यातून मराठा समाजाची झालेली कोंडी खरेच दूर होईल का. या तिन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला तरी समाजाची कोंडी फुटावी असे या मागण्यात काहीही नाही. होत असलेले शक्ती प्रदर्शन पाहता डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे हे ठरणार आहे. म्हणून मोर्चात सामील तरुणांनी मुलभूत आणि वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.
हा वेगळा कसा करता येईल. तरुण वर्गाला आरक्षणाचे जबरदस्त आकर्षण आहे. ते मिळत नाही म्हंटल्यावर आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भावना होते. आपण काय पाप केले असे वाटायला लागते. तर आपण पाप केलेच आहे. आपली जात श्रेष्ठ ठरवून दुसऱ्याची हीन ठरवून आपण अन्याय केलाच आहे. हो पण आता ज्यांनी असा अन्याय केला त्या अनेक जातींना ओबीसीच्या नावावर आरक्षण मिळतेच आणि म्हणून ते तुम्हालाही मिळायला हरकत नाही. पण आपला जो सतत रोख त्यांना (म्हणजे दलित-आदिवासींना) मिळते मग आम्ही काय घोडे मारले असा असतो तो चुकीचा आहे. मराठ्यांनी म्हणावे ना कुनब्याला आरक्षण मिळते मग आम्हाला का नको. असे म्हंटले तर ते न्याय्य होईल. पण सतत दलितांवर रोख ठेवायचा आणि आता कुठे जातीचे एवढे राहिले का म्हणत जात मोर्चा काढायचा याचा आधुनिक काळात वावरणारे तरुण - तरुणी विचार करतील की नाही हा प्रश्न आहे. कुनब्याला मिळते , मराठ्यांना मिळत नाही हा अन्याय दूर होईल पण त्याने किती जणांना कितीसा फायदा होणार आहे. सरकारी नोकरीत जागा निघण्याचे प्रमाण कमी कमी होत जाणार आहे. १० जागांसाठी १० हजार अर्ज येतात आणि ज्या जागेसाठी ४ थी पास पात्रता आहे तिथे आचार्य पदवीधारक अर्ज करतात. अशावेळी आरक्षण मिळाल्यावर मराठ्याच्या वाट्याला किती जागा येतील आणि त्याने संपूर्ण समाजाचे कसे भले होईल याचा विचार कोण करणार. ४० टक्क्याला मिळते आणि ९० टक्क्याला मिळत नाहीत ही गोष्ट आता फार जुनी झाली. दलिताच्या घरी शिक्षणास अनुकूल वातावरण आहे , त्याच्या शैक्षणिक प्रेरणा बलवत्तर आहेत त्यामुळे त्याचा टक्का वाढ्लेलाच आहे. शेतीचे सगळे लचांड मागे असल्याने शेतकरी समाजातील तरुणांचा टक्का घसरतोय. मागणीच करायची असेल तर विपरीत परिस्थितीमुळे आमचा टक्का घसरतोय म्हणून कमी टक्क्यावर आम्हाला प्रवेश आणि नोकरी मिळाली पाहिजे अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आहे. "त्यांना आणि आम्हाला" या भाषेचा त्याग करून शेतीमुळे अधिकाधिक मागासलेला आणि गरीब होत चाललेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी काय केले पाहिजे याचा विचार झाला पाहिजे. या कुटुंबातील मुलाला शैक्षणिक वातावरण मिळायचे असेल तर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाची पुरेशी सोय उपलब्ध करण्याची मागणी झाली पाहिजे. आज दलित समाजासाठी , आदिवासी समाजातील मुला-मुलीसाठी आणि काही प्रमाणात मागासवर्गीयांसाठी सुविधा उपलब्ध आहे. गंमत म्हणजे नोकरी-शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करणारे वसतिगृहात आम्हाला टक्का मिळाला पाहिजे असे म्हणत नाहीत. अर्थात त्यातील टक्का दुसऱ्यांना मिळूही नये पण शेतकरी कुटुंबातील मुलानाही वसतिगृहाची सुविधा मागितली पाहिजे. एवढेच काय निवासी शाळांची मागणी करता येईल. 'त्यांना' काय मिळते हे बघू नका.'तुम्हाला' काय गरजेचे आहे याचा विचार करून तशी मागणी केली पाहिजे. त्यांना कमी फी भरावी लागते. आम्हाला जास्त फी पडत असल्याने शिक्षण घेता येत नाही असा विचार का करता . तुम्हाला फी परवडत नाही ना. ती कमी करायची मागणी करा. कमी करत नसतील तर काढा ना लाखाचे मोर्चे. २०-३० वर्षापूर्वी फी वाढी विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी मोठमोठी आंदोलने केली आहेत. आता तशी आंदोलने करायला काय हरकत आहे. सध्या निघणाऱ्या मोर्चाची ती मागणी का असू नये . मराठा समाजात कर्मवीर भाऊराव , पंजाबराव निर्माण होणे थांबले आहे . पाटील-कदमासारखे शिक्षणाचे व्यापारी तयार झाले आहेत. त्यामुळेही शिक्षणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा समर्थ आणि सत्ताधारी समाज आज भिकेला का लागला याचे कारण आरक्षणात नाही. ते कशात आहे याचा मोर्चात सहभागी तरुण-तरुणी खोलात जावून विचार करणार नसतील तर लाखोंच्या मोर्चातून काहीही निष्पन्न होणार.

लेख - सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ, मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Friday, 23 September 2016

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.
विद्यमान आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे अशा आशयाचे सरसंघचालक श्री.मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीतील विधान काल प्रकाशित झाल्यापासून या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आही.
आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.
१. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

२. पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

३. कारण आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

४. सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.

५. घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

६. आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

७. आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

८. जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]

९. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.


१०. आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

११. आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.

१२. खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील. सैन्यात आरक्षण नाहीच.

१३. जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

लेख - प्रा.हरी नरके...

आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस !

आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस...?

"बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…"

"दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते.. हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते.. खुल्या राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते… त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते. बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनी दिलेले नाही... 

बाबासाहेबांचे महानिर्वाण १९५६ सालचे आहे. शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे.. ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते. 

नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे. तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते.

हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा... तो संपायला कशाला पाहिजे? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम. निरंतर... मिळाला पाहिजे आणी अनुशेष म्हणजे काय? मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %. 

४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे. मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित-मागास जेव्हा भरती होतील.. तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते..

बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास...

एकूण आरक्षण ४९ %...

बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की.. संपेल कधी? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच अनुशेष भरण्यासाठी !
लेख - अभिराम दीक्षित...! 
(अभिराम दिक्षित हे वैज्ञानिक आणि तत्त्वचिंतक आहेत)

Wednesday, 14 September 2016

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?


अत्याचार झालेनंतर सर्वात अगोदर तात्काळ फिर्याद देणे व एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे, आरोपीस अटक जरी झाली तरी आपले काम संपत नाही, जोपर्यंत केस चालू आहे तो पर्यंत केसचा पाठपुरावा करणे आपले कर्तव्य आहे, केस मध्ये कोणी हस्तक्षेप तर करत नाहीये ना ? आर्थिक देवाणघेवाणीतून पुरावे कमजोर करणे, गहाळ करणे, दबाव टाकणे, सेटलमेंट असे प्रकार घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून केसचा पाठपुरावा करून सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून खालील प्रमाणे खबरदारी घ्यावी -

1) गुन्हा घडल्यानंतर सदर आरोपीविरुद्ध फिर्याद नोंदवणे व फिर्यादीनुसार आरोपीस तात्काळ अटक होणे गरजेचे आहे.
2) अट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18 नुसार या प्रकरणातील आरोपीस "अटकपूर्व जामीन" मिळू शकत नाही.
3) अट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपीने "अटकपूर्व जामीन" मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यास पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा वकिलामार्फत कोर्टात हजर राहून "सरकारी वकिलास" रामकृष्ण वि. स्टेट ऑफ एमपी (ए आय आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995" हा सर्वोच्च न्यायालयाचा "अटकपूर्व जामीनास विरोध करणारा" निवाडा न्यायालयात सादर करावा.
4) अत्याचाराच्या घटनेत खून, बलात्कार, जाळपोळ, जबरजखमी किंवा मालमताचे नुकसान केले असेल तर सदर आरोपीच्या जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आणण्यासाठी कलम 7 प्रमाणे अर्ज द्यावा.
5) अर्ज प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलामार्फत दाखल करावा, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर दुसऱ्या वकिलामार्फत अर्ज करावा, ज्या सरकारी वकिलाने टाळाटाळ केली असेल टायचे नाव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास काळवावे, म्हणजे सदर सरकारी वकिलाची अट्रॉसिटी प्रकरण चालविण्याच्या पॅनल मध्ये पुनश्च्च निवड होणार नाही.
6) अत्याचारित व्यक्तीने पुनर्वसन व मदतीसाठी जिल्हाधिकार्याकडे अर्ज करावा.
7) सदर प्रकरणात तपासअधिकारी योग्य प्रकारे प्रकरण हाताळत आहे याची खात्री करा, सर्वांचे जवाब, साक्षीदारांचे जवाब यांची प्रत मागून घ्या.

8) खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, जाळपोळ यासारख्या गंभीर घटनेत वैद्यकीय परीक्षण होते, वैद्यकीय नोंदीकडे लक्ष ठेवावे. पोस्ट मार्टेम अहवाल योग्य असल्याची खात्री करावी,
9) पोस्ट मार्टेम मधील मृत्यूचे कारण विसंगत लिहल्यास तात्काळ हरकत घ्या, तुमच्या ओळखीच्या तज्ञ डॉक्टरची मदत घ्या.
10) अत्याचाराची गंभीर घटना असेल तर घटनास्थळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी हजर राहून पुढील कारवाई करणे गरजेचे आहे, जर पोलीस अधीक्षक यांनी घटना स्थळास भेटण्यास टाळाटाळ केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचेवर कारवाई करण्यात येऊ शकते, याकामी "आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू", सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011 हा निवडा उपयोगी आणावा.
11) सदर प्रकरणात कोणीही साक्षीदारास किंवा फिर्यादीस धाकदपटशा, धमकी, आमिष देऊन जवाब बदलण्यास भाग पाडत असेल तर त्याचे विरुद्ध सी आर पी सी कलाम 195 - ए अन्वये गुन्हा नोंदवावा, फिर्याद देण्यास वकिलाची मदत घ्या.
12) कोणत्याही परिस्थिती समझोता करू नका, आरोपी किंवा त्याच्या वतीने इतरांकडून पैसे स्वीकारू नका, धमकी दबावास बालिओ पडू नका, पैसे स्वीकारून साक्ष फिरवू नका.
13) जर पैसे स्वीकारून समझोता केला तर अत्याचार करणारास प्रोत्साहन मिळेल आणि पैसे उकळण्यासाठी अत्याचाराचे प्रकरण दाखल केले" असा चुकीचा मेसेज समाजासमोर जाईल, कायद्याविरुद्ध गैरसमज पसरेल. ( सध्या चालू असलेले मोर्चे त्याचेच उदाहरण आहे )
14) सदर प्रकरणातील दाखल चार्जशीट (दोषारोपपत्र) न्यायालयातून प्राप्त करून घ्या.

15) सदर प्रकरण पुराव्याकामी बोर्डावर आल्यास म्हणजेच कोर्टाकढुन साक्षीपुरावे कामी हजर राहणेबाबत समन्स आल्यास तारखे अगोदर सरकारी वकिलांची भेट घ्या, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर ओळखीच्या वकिलांचे सल्ला घ्या.
16) फिर्याद देताना सांगितलेली परिस्थिती जशीच्या तशी कोर्टासमोर मांडा, विसंगत किंवा रंगवून सांगू नका.
17) एफआयआर देताना पीडित व्यक्ती किंवा आरोपीची जात नमूद केले नसल्यास कोर्टात जातीबाबत पुरावे सदर करून पुरवणी जवाब द्या.
18) जर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास आरोपी किंवा त्याचे वतीने कोणी धमकी देत असेल तर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास जिल्हा पोलीस अधिक्षकाकडे अर्ज करून पोलीस संरक्षण मिळू शकते.
19) पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदार किंवा त्यांचे कुटुंबियांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यास ती बाबा जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवा, नवीन सुधारणेनुसार त्यांचेवर देखील गुन्हा नोंदवता येईल.
याचबरोबर प्रकरणात सखोल लक्ष घालण्यासाठी तज्ञ वकिलाची मदत घ्या, स्वंसेवी संस्थेची मदत घ्या, न्यायालयास सरकारी वकिलास मदतनीस म्हणून तुमचे वकील नेमण्यास विनंती करा, वकील परवड नसल्यास लीगल एड मध्ये अर्ज करा.
आज रोजी या कायद्याअंतर्गत आरोपींना शिक्षा मिळण्याचा रेशो खूपच कमी आहे, याचे कारण आरोपी निर्दोष आहेत असा बिलकुल नाही, पीडित व्यक्ती गुन्हा नोंदवून गेला कि पुन्हा त्यात लक्ष घालत नाही किंवा परिस्थितीच तशी असते, त्याने अगोदरच खूप काही गमावलेले असते, शिक्षणाचा अभाव, अजाणतेपणे, गावकऱ्यांचा दबाव, प्रकरणातील दिरंगाई त्यामुळे रोजचे हातावर पॉट असणारी व्यक्ती नाईलाजास्तव प्रकरणात दुर्लक्ष करते, त्याचा फायदा आरोपीला होतो.
गावात राहू देण्याच्या अटीवर आरोपी आणि पीडित व्यक्तीमध्ये समझोता केला जातो, प्रसंगी फिर्यादी व साक्षीदार फितूर होतात, पुराव्यांमध्ये फेरफार केले जातात, पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटले जातात, समाजात चुकीचा मेसेज जातो, आरोपी सर्व करून सावरून सुटतात म्हणून उपेक्षित समाज आणखीच दाबला जातो, आरोपी अत्याचार करण्यास पुन्हा सज्ज होऊ शकतात, म्हणून समझोता हा अत्याचारास प्रोत्साहन देणार प्रकार आहे.
सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे कोपर्डी अत्याचाराविरुद्ध मराठा समाजाचे निघालेले मोर्चे व त्यातून अट्रोसिटी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी, त्यांची मागणी रास्त आहे, कारण मोर्चात सहभागी लोकांना हा कायदा नेमका काय आहे हे माहित असेलच असे ही नाही, तरीही त्यांची मागणी दुर्लक्षुन चालणार नाही, त्यांना त्यांची मागणी किती रास्त आहे किंवा किती नाही हे समजावणे देखील गरजेचे आहे. कारण कुठे ना कुठे राजकीय लोक या कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहेत, त्यांचे प्रमाण कमी असले तरीही ही कीड मुळासकट उपटून टाकणे देखील आपलेच काम आहे. त्यामुळे असे प्रकार कुठे निदर्शनास आल्यास ते थांबवून त्यांना परावृत्त करावे, मुख्य म्हणजे राजकीय लोकांना घाबरून किंवा आमिष बाळगून खोटी तक्रार न देण्याची आपण प्रतिज्ञाच केली पाहिजे.
अट्रोसिटी कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे, भारतातील एकूण 1300 अनुसूचित जाती व तेवढ्याच अनुसूचित जमातीच्या रक्षणार्थ तयार केला गेलेला आहे, अनुसूचित जमातीमध्ये कायद्याची अद्याप पूर्णपणे माहिती देखील पोचलेली नाही, त्यामुळे गैरवापर तर दूरच, ग्रामीण भागात आजही बिकट परिस्थिती आहे, त्यामुळे कोणी कुठे गैरफायदा घेतला असेल तर तो अपवादात्मकरित्या असू शकतो, त्यामुळे सरसकट या कायद्याला दोष देऊन चालणार नाही, जिथे कुठे दुरुपयोग दिसून येईल तिथे त्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आधारे गुन्हा नोंदविण्यात यावा.
जेणेकरून कोणीही पुन्हा असे करण्यास धजवणार नाही व समाजात चुकीचा मेसेज देखील जाणार नाही आणि कायद्याच्या अस्तित्वाचा पुनर्विचार करण्याचा अ-विचार कोणाच्या मनात डोकावणार नाही.

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!


संदर्भ - 

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955,
भारतीय दंड संहिता, 1860 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम 1989,
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम 1995,
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम, दुरुस्ती 2015,
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध), दुरुस्ती नियम 2016
द शेड्युल कास्ट्स अँड ट्राइब्ज लॉज, - अभया शेलार,
अट्रोसिटी कायद्यान्वे एफआरआर कसा नोंदवावा - कु. तेजस्वी चावरे 
संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) अधिनियम,1991 
एआयआर1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995,
आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू, सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011