डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार...!

डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार...! भारताच्या किर्तीवंत सुपुत्रांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. देशाच्या सामाजिक-राजकीय क्षितिजावर त्यांचा उदय 1920 च्या दशकात झाला. समाजाच्या, अस्पृश्य म्हणून हिणविल्या गेलेल्या अगदी तळातील वर्गाच्या पुनरुत्थानासाठी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक पातळीवर तेव्हापासूनच त्यांचा संघर्ष सुरू होता. बाबासाहेब एक थोर विचारवंत होते आणि त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य आणि या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन समाजसुधारक आणि मानवाधिकारांचा रक्षक या नात्याने केलेले कार्य अतुलनीय आहे. देशभरातील अस्पृश्य समाजाला एकवटून, संघटित करून सामाजिक समतेच्या ध्येयाप्रत जाण्याच्या दृष्टीने राजकीय मार्ग कसा अवलंबायचा, याविषयी त्यांनी दिशादर्शन केले.  अस्पृश्य समाजात 1891 मध्ये जन्मलेल्या बाबासाहेबांनी देश-विदेशातून उच्चशिक्षण प्राप्त केले. कोलंबिया विद्यापीठाची अर्थशास्त्रातील पीएच. डी. (1917),  लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डॉक्टर ऑफ सायन्सची पदवी तसेच लंडनमधील ग्रेज इन्ची बार अ‍ॅट लॉ (1923) अशा उच्च पदव्या त्यांनी संपादित केल्या. दलित समाजातील विद्यार्थ्याने त्या काळात अशा प्रतिष्ठेच्या पदव्या मिळविणे ही अद्वितीय बाब होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ अभ्यासविषय अर्थशास्त्र हाच होता. त्यांच्या कारकीर्दीचे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात. 1921 पर्यंत एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी केलेल्या लिखाणाचा एक कालखंड असून, त्यानंतरच्या दुसर्‍या कालखंडात ते एक राजकीय नेते म्हणून उदयाला आले आणि 1956 मध्ये महानिर्वाणापर्यंत त्यांनी शोषित, पीडित समाजासाठी उदंड कार्य केले. मानवी हक्‍कांचा जागर केला. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांची तीन प्रमुख पुस्तके आहेत :-  1) अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी,  2) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि  3) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन.  पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून, त्यातील पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 1792 ते 1858 या काळातील वित्तव्यवहारावर भाष्य केले आहे. दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते. हा कालखंड 1833 ते 1921 असा आहे. त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला गेला आहे. या पुस्तकात 1800 पासून 1893 पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. तसेच 1920 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. भारतात परतल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकही पुस्तक लिहिले नाही. मात्र, त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ वारंवार डोकावत राहतो. बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असताना (1926) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते. शेतीमधील खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली. महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्‍त झाला. सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणार्‍या अन्य संघटना होत्याच; मात्र त्यांना अस्पृश्य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने 1942 ते 1946 या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यात सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल. जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते. मात्र, आंबेडकरांनी ‘जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.  स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला 1947 साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते.  स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. 1948-49 मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्‍क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला.  कायदामंत्री या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल संमत करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. महिलांचे अधिकार, विशेषतः विवाह आणि पितृसंपत्तीविषयक अधिकार सुरक्षित करणारी ही मोठी सामाजिक सुधारणा होती. हे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले नाही, म्हणून सप्टेंबर 1951 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.  डॉ. आंबेडकर यांचे व्यक्‍तिमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्‍त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या त्यांनी दिलेल्या मंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात. आंबेडकरांचे विचार सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. शोषक आणि शोषित हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. दबलेल्यांना उभारी देणे आणि शोषितांची जोखडातून मुक्‍तता करणे हाच त्यांच्या विचारांचा मूलाधार आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळावा, हाच त्यांच्या वैचारिक मांडणीचा प्रमुख हेतू आहे. याच हेतूसाठी लाखो अनुयायांसह त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला.

स्तुपांची मंदिरं- भाग १ (विठ्ठल मंदिर)

स्तुपांची मंदिरं- भाग १ (विठ्ठल मंदिर)

पंढरपुरचे विठ्ठल मंदिर हे बुद्ध मंदिर असुन अन्य काहिही नाही अशी महाराष्ट्रात खुप खोल रुजलेली परंपरा पुरातन काळापासुन चालत आलेली होती. पण नंतर हिंदुनी या स्तुपांचे हळू हळू हिंदु मंदिरात रुपांतर केले. पण विठठल मंदिर हे हिंदु मदिर नसुन ते मुळात बौद्ध मंदिर कसे होते याचे काही पुरावे बघु या.

१) १९४०-१९६५ या कालावधित पुण्यावरुन प्राथमिक शाळेचे उजळणीचे (मुळाक्षर व अंकगणित) पुस्तक प्रकाशित होत असे. त्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर दशावताराचे चित्र असे. त्यात नववा अवतार बुध्द असल्याचे दाखविले जास्त असुन जे चित्र छापले जायचे ते अजिंठा किंवा वेरुळच्या बुद्धाचे नसुन पंढरिनाथ “विठठलाचे” चित्र असे. विट्ठ्ल हाच बुद्ध आहे असे स्पष्ट करणारा हा सगळ्य़ात मोठा पुरावा.

२) कागदाचा शोध लागण्या आधी किंवा त्या नंतरही महाराष्ट्रात शिळाप्रेसवर पंचांगे छापली जात असत. या पुरातन पंचांगाच्या मुखपृष्ठांवर नवग्रहाची किंवा दशावताराची चित्रं छापली जात असतं. या सर्व शिलापंचांगात सर्वत्र नववा अवतार म्हणून विठठलाचे चित्र छापले जात असतं व नावाबद्द्ल शंका येऊ नये म्हणून विठठलाच्या चित्राखाली बुद्ध असे लिहले जात असे. श्री. वा.ल. मंजुळ व डॉ. के जमनादास यानी अशा प्रकारच्या पंचांगाचा संग्रह तयार केला आहे. विठठलाच्या शिल्पाला बुध्द नाव असलेली काही ठिकाणं येणेप्रमाणे आहेत.

अ) तासगांव (जि. सांगली) येथे विंचुरकरानी बांधलेल्या दक्षीणी शैलीच्या गणेश मंदिराच्या गोपुरावर विठठलाचे मुर्तीला बुद्ध असे नाव आहे.

ब) कोल्हापुरच्या महाल़क्ष्मी मंदिराच्या प्राकाराअतिल एक ओवरीत बुद्ध नावाने विठाबो दिसेल.

क) राजापुर (जि. रत्नागिरी) येथील लक्ष्मीकेशव मंदिरात मुर्तीच्या प्रभावळीत जे दशावतार कोरलेले आहेत त्यातही बुद्ध म्हणून जी मुर्ती कोरलेली आहे, ती आज झिजुन गेलेली असली तरी तिच्या उर्वरित आकारातुन ती विठठलाची मुर्ती असल्याचे स्पष्ट होते.

आता बघु या काही पुस्तकांचे व ईतिहासकारांचे या वरिल मत.

डॉ. भाऊ लोखंडे: 

यानी संपुर्ण मराठी संतांच्या वाड.मयाची समिक्षा करुन त्यांचा सारांश काढलेला आहे. ज्यानुसार मध्ययुगीन मराठी संतकवीनी विठठलाला, दुसरे काहि नसुन बुद्धच मानलेले आहे. मी तो जशाचं तसं ईथे देतो (लोखंडे : १९७९ पान १२३) “बाराव्या शतकातील ’गीत गोविंद’ कर्ते कवि जयदे वुद्धाची स्तुती नवव्या अवताराच्या स्वरुपात करतात. ती पुराणावर आधारित आहे. मराठी संत त्यांचे प्रमुख दैवत यांना बुद्धच मानतात (विठोबाच्या रुपाने) कारण विठोबाच बुद्ध आहेत असं दशावतारात मांडलेलं आहे. संत एकनाथ विठठलाला बुद्ध मानुन पुढिल प्रमाणे म्हणतात

“ लोक देखोनि उन्मत दारांनी आसक्त।

न बोले बौद्ध रुप ठेवीले जघनी हात।

नववा वेसे स्थिर रुप तथा नाम बौद्धरुप।“

व वारक-याची दिक्षा देताना जी पाच वचने वधविली जातात ती पंचशिलापेक्षा काहि वेगळी नाही.”

श्री. ए. आर. कुळकर्णी.:

श्री कुळकर्णी यांचे मत सर्वविदीत असुन त्यानी संपादन केलेल्या ’धर्मपद’ या ग्रंथाच्य अपरिशिष्टात देलेले आहे. त्यानी मराठी संतकवींव्या साहित्याची समिक्षा करुन निष्कर्ष काढले आहेत जसे कि, आपण पाहिल्या प्रमाणे भाऊ लोखंडे यानी काढले आहेत. कुळकर्णी म्हणतात कि मंदिराच्या मंडपातील खांबावर ध्यानी बुद्धाच्या आकृत्या आहेत. ते असे सुद्धा म्हणतात कि, विख्यात पाश्चिमात्य विद्वान जॉन विल्सन “मेमॉयस ऑन दि केव्ह टेम्पल” नामक आपल्या ग्रंथात विठठल मंदिर हे बुद्ध मंदिर असल्याचे प्रमाण दिलेले आहेत.

पांडुरंगाची मुर्ती हि झिल्लिदार पंजाची एक अप्रतिम नमुना आहे. झिल्लीदार पंजा बुद्धाचे परंपरागत चिन्ह आहे. यावरुन ती बुद्ध मुर्ती आहे हेच स्पष्ट होते.

आर. डी. भांडारकर:

विठालाची मुर्ती हि बुद्ध मुर्ती असल्याचे पुरावे देताना भांडारकर दोन शिलालेखाचे पुरावे देतात. बेळगाव नजीक एका गावाचे दान पुंडरिक क्षेत्रासाठी दिलेले आहे. हे क्षेत्र भिमारथी च्या काठी असुन ते पवित्र आहे. इ. १२४९ व १२७० चा आप्तोराम्य यज्ञ व शिलालेखात पांडुरंग आणि पुंडरिक हि नावे आह्ते. हि दोन्ही नावे बौद्ध परंपरेची आहेत. ’सधर्म पुंडरिक’ नामक ग्रंथ तर प्रसिद्धच आहे. विठ्ठल हे नाव ब-याच नंतरच्या काळात आले हे स्पष्टच आहे असे भांडारकारांचे म्हणने आहे.

रा. चि. ढेरे

ढेरे यांचे “श्री विठ्ठल एक महासमन्वय” (दक्षिण गोपजनांच्या एका लोकप्रिय देवाच्या वैष्णविकरणाची आणि उन्नयनाची शोधकथा) ॥ढेरे: १९८४॥ या ग्रंथात विठठलाच्या अनेक पैलुंचे विश्लेषण केलेले आहे. सर्वच स्थल पुराणांचे विवरण दिलेले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे कि, सर्वच स्थल-पुराणातिल “पांडुरंग महात्म्य” विठ्ठल या देवतेचे वैष्णविकरण करण्याचा प्रयास आहे. ते म्हणतात कि वैष्णवानी बुद्ध स्विकारला परंतु बुद्धाच्या विचाराना छेद दिला व त्यात हिंदुत्व पेरलं.

- मायबोली...! 

श्रद्धांजलि...?

श्रद्धांजलि...?

तुमने पिता खोया है…
और तुमने पति…
मैंने खोया है क्या…
पता है तुम्हे…?
खोया है मैंने…
पिता भी…पति भी…
एक रक्षक…पथ प्रदर्शक…

एक दोस्त भी…मैंने खोया है…!
जानता हूँ मैं….कि…
विलाप तुमने किया था…
किन्तु हूक जो उठ रही है…
वो मेरे दिल की आवाज है…सुनो तुम…
तुम ही रोई थी…आंसू भी बहाए थे तुम्ही ने…
किन्तु जख्म मेरी आँखों के…
आज भी हरे हैं…!
आह भी नहीं भर सकता हूँ…
रो भी नहीं सकता…
हाँ पुत्र बन कभी…कि कभी पुत्री…
या कि बनकर जीवन संगिनी उसकी…
कभी शिष्य…
तो कभी दोस्त बनकर…
भावनाओं की श्रद्धांजलि जरुर दे सकता हूँ उसे…
यही मेरे प्यार के श्रद्धा सुमन हैं...

- अनामिक...!

अॅट्राॅसीटीचा "गैरवापर" पोलीस थांबवू शकतात का ?

अॅट्राॅसीटीचा "गैरवापर" पोलीस थांबवू शकतात का ?

अॅट्रासीटी केसेस मध्ये जर "नव्वद टक्के" आरोपी निर्दोष सुटतात, याचा अर्थ असा आहे का कि, सर्व केसेस खोट्या होत्या ? तर नाही... या प्रकारच्या केसेस मध्ये आरोपी निर्दोष सुटण्याची अनेक करणे आहेत पैकी, फितुरी, सेटलमेंट, दबाव, पुराव्याचा अभाव, एफआयआर मधील तफावत, सरकारी उदासीनता...वगैरे वगैरे....

तर... खोट्या केसेस ? हे कोण ठरवते, कि आपोआप ठरले जाते ? गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयामार्फतच केस खोटी कि खरी ठरते का ? फक्त न्यायालयच हे ठरवू शकते का ? केस खोटी आहे हे पोलिसांना तपासात दिसून येत नाही का ? आणि जरी दिसून आले तरीही पोलीस चार्जशीट खोटी दाखल करतात का ? जर करतात.. मग.. पोलिसांनी खोटा तपास केला म्हणून त्यांचेवर देखील कारवाई करणे गरजेचे नाही का ?

पिडित व्यक्तीने एकाद्या व्यक्तीच्या विरोधात अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यास, आता हा गुन्हा देखील डी.वाय. एस. पी / एस.पी यांच्या अखत्यारीत नोंदवला जातो, म्हणजे वरिष्ठांच्या दबावाचे कारणंच नाही, थेट एस.पी., कलेक्टर, नोडल अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास केला जातो...

मग सदर प्रकरण खोटे कि खरे हे तपासात आढळून येत नसेल का ? की आढळून आले तरी खोटी चार्जशीट दाखल केली जाते ? मुळात केस दाखल झाल्यास, गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यास, पोलिसांना न्यायालयात "चार्जशीट" दाखल करणे गरजेचे असते...पण पोलिसांकडे हा एकमेव पर्याय आहे का ? तर नाही...

अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यामध्ये म्हणजेच खून, बलात्कार, जाळपोळ वगैरे अश्या गुन्ह्यात कोणी खोट्या तक्रारी करणे शक्य नाही...

परंतु "जातीवाचक शिवीगाळ" वगैरे असल्या प्रकरणात "खोटी तक्रार" केली जाऊ शकते... त्यामुळे जर असल्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात तक्रार खोटी आहे असे आढळून आले तर चार्जशीट दाखल करण्याऐवजी पोलीस न्यायालयात... "ए", "बी", किंवा "सी" समरी दाखल करू शकतात.

काय असते..."ए", "बी", किंवा "सी" समरी..?

समजा दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना सबळ पुरावे भेटले नाहीत तर पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी "ए" समरी दाखल करू शकतात...

त्याचप्रमाणे जर दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना सबळ पुरावे भेटले नाहीत, त्याचप्रमाणे प्रथमदर्शनी आरोप सिद्धत्वासाठी कसलाही पुरावा नसेल, आणि तपासाअंती तक्रार शुल्लक कारणावरून आणि खोटी दिसून येत असेल तर...पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी, "ए" सोबतच "बी" समरी दाखल करू शकतात...

आणि सोबतचं फायनल रिपोर्ट न्यायालयात सादर केल्यास, न्यायालय खटला न चालवता आरोपीस निर्दोष सोडू शकते...आणि जो मूळ फिर्यादी आहे, त्याने खोटी तक्रार दिली म्हणून त्याविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर्ड करू शकते.तसेच... जर दाखल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्या आरोपी विरुद्ध पोलिसांना तपासाअंती असे दिसून येत असेल कि, सदर प्रकार गैरसमजुतीने घडला, व त्यामुळे फिर्यादीने चुकून त्याविरुद्ध फिर्याद नोंदवली असेल, किंवा वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असेल, तर...पोलीस न्यायालयात चार्जशीट ऐवजी, "ए" सोबतच "सी" समरी दाखल करू शकतात...

मग... जर पोलिसांना खोट्या केसेस निकाली लावता येत असतील, आणी तरीही पोलीस खोट्या केसेस मध्ये चार्जशीट फाईल करून फिर्यादी आणि आरोपी यांच्या आयुष्याशी खेळत असेल, न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत असेल तर अश्या पोलीस अधिकारयांवर कारवाई कोण करणार ? या विरुद्ध कोण मोर्चा काढणार ?

अश्या अनेक बाजू आहेत, ज्यामुळे अॅट्राॅसीटी कायदा "सक्षम" असूनही योग्य अंमलबजावणी न केल्यामुळे खोट्या फिर्यादी घेतल्या जातात, त्या कोर्टात टिकत नाहीत, त्यामुळे समाजात कायद्याविषयी गैरसमज पसरले जातात, योग्य तपास आणि अचूक मांडणी अभावी खरेखुरे आरोपी देखील निर्दोष सुटतात, हीच या कायद्याची खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल...

"ऑल वूमेन पोलीस स्टेशन, तामिळनाडू, 2014 या केस मध्ये सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानुसार, आरोपी निर्दोष आहे हे माहित असून हि जर पोलीस खोटी चार्जशीट दाखल करत असतील तर पोलिसावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

सन 2009 साली "फौजदारी प्रक्रिया संहिता" मध्ये, "खोटी फिर्याद देणाऱ्या विरुद्ध पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्याची व "दहा वर्षे" सक्तमजुरीची शिक्षा" अशी दुरुस्ती सरकारने विचारात घेतलेली आहे.

त्याचप्रमाणे गैरवापर करणारास खोटी माहिती, खोटा पुरावा दिला म्हणून "भारतीय दंड संहिता", कलम 181, कलम 191 ते कलम 193, कलम 199 किंवा कलम 211 अन्वये कारवाई करता येईल.

मित्रांनो कायद्याचा "वापर" आणि "गैरवापर" समजून घेण्यासाठी या कायद्याचा सखोल अभ्यास करा, "पाणी कुठे मुरतेय" ते पहा... खरेतर... कायद्याचा योग्य वापर आणी क्वचित होणारा "गैरवापर" थांबविण्यासाठी "कायद्यात बदलाची" नाही तर, कायदा "व्यवस्थित हाताळण्याची" गरज आहे.

लेख - अॅड. राज जाधव, पुणे...!

गैरवापर की बागुलबुवा...?

गैरवापर की बागुलबुवा...?

देशभरात अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 20 करोड तर जमातींची लोकसंख्या 10 करोड आहे, परिणामी अॅट्राॅसीटी कायदा एकुण 30 करोड लोकांसाठी लागु आहे,

देशात 406 जिल्हे आहेत, कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अॅट्रोसीटीसाठी विशेष जलदगती न्यायालय असणे गरजेचे आहे, परंतु देशभरात फक्त 193 जलदगती न्यायालय आहेत, महाराष्ट्र राज्यात तर केवळ 3 विशेष न्यायालय आहेत...

कायद्याची अमंलबजावणीच जर योग्य तर्हेने होत नसेल तर कन्व्हीकशनचा दर तरी कसा वाढेल..?

नॅशनल क्राईम ब्रॅन्चच्या रिपोर्टनुसार अनुसुचित जातीच्या सरासरी 1000 स्ञीयांवर तर अनुसूचित जमातीच्या सरासरी 800 स्ञीयांवर दरवर्षी बलात्कार होतात...

तर अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मानवी हक्काचे हनन होणारया केसेस सर्वाधीक असुन गंभीर गुन्ह्यांचा त्यात समावेश आहे, त्यात प्रामुख्याने खुन, बलात्कार, घराची नासधुस, पिकाची नासाडी, लुटपाट, दहशत, जाळपोळ यांचा समावेश आहे.

आता अश्या प्रकारच्या गभींर केसेस कोणी कोणावर खोट्या कश्या टाकतील ?

ग्रामीण भागात चारदोन घरे असणारे अनुसूचित जाती जमातीचे अशिक्षीत हातावर पोट असणारे लोक कायद्यानुसार मिळणारया 25% मोबदल्यासाठी मराठ्यांवर खोट्या केसेस टाकुन अख्ख्या गावाला दुश्मन का म्हणुन बनवतील ? त्यांना त्यांचा जीव प्यारा नाही का ?

कायद्याअंतर्गत मिळणारा मोबदला खरेच मिळतो का ? कसा आणी किती टक्के मिळतो ? त्याला पाठपुरावा करण्यास या अशिक्षीत लोकांकडे पैसा, वेळ आणी तेवढे पुरेसे ज्ञान आहे का ?

जर "अत्याचार" जात बघुन केला जात असेल तर, "शिक्षा" जात बघुन केली तर... त्यात गैर काय ? अगोदर अत्याचार थांबवा, कायदा अपोआप कालबाह्य होईल...

आणी... खरेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कायद्याचा गैरवापर होतोय का ? कि उगीच "बागुलबुवा"...?

अगोदर कायद्याचा व्यवस्थित "वापर" तर होऊ द्या...नंतर "गैरवापर" विषयी बोलुयात...

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!

मराठा समाजाचे दुखणे...!

मराठा समाजाचे दुखणे...!

कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहे. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटत आहे.

कोपर्डी घटनेनंतर मराठा (अर्थात कुणब्यासह) समाज जागा आणि संघटीत होताना दिसत आहे. औरंगाबादच्या अभूतपूर्व मोर्चाने याचे दर्शन घडविले.त्यानंतर असे मोर्चे आणखी काही ठिकाणी निघाले आहेत. सर्वात ताजा बीडचा मोर्चाही लक्षणीय आर्णि त्या समाजाची शक्ती दर्शविणारा होता. कोपर्डी घटनेवर पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने कारवाई केली आणि त्यांच्या गतीने आरोपींना पकडले . त्यामुळे कोपर्डी घटनेवर काही कारवाई झाली नाही म्हणून मराठा समाज रस्त्यावर उतरला असे म्हणता येणार नाही. किशोरवयीन मुलीवर ज्या क्रूर पद्धतीने अत्याचार झालेत त्यामुळे कोणालाही वेदना झाल्या असत्या. त्या वेदनांनी समाजाला रस्त्यावर आणले हे पूर्ण सत्य नाही. त्या वेदनांनी समाजाला एकत्र आणले असे म्हणता येईल. कोपर्डीच्या वेदनेने एकत्र आलेला हा समाज रस्त्यावर उतरला आणि उतरत आहे ते केवळ त्या घटनेचा निषेध म्हणून नाही. कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहेत. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटते . मुद्दामहून आपल्याला डिवचण्यात येत आहे किंवा लक्ष्य करण्यात येत आहे अशा समजुतीने हा समाज क्रोधीत होवू लागला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर 'सैराट' चित्रपटाचे देता येईल. समाजात जे घडते तेच चित्रपटात दाखविले आहे. नायिका दुसऱ्या कोणत्याही वरच्या जातीतील असती तरी हेच घडले असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे यथार्थ चित्रण व्हावे या हेतून दिग्दर्शकाने नायिका मराठा समाजातील दाखविली असेल. नायिका ब्राम्हण समाजाची दाखविता येत नाही कारण हा समाज आता खेड्यात फारसा दिसत नाही.ब्राम्हण समाज आंतरजातीय विवाहाला इतर समाजाप्रमाणेच अनुकूल नसला तरी इतर समाजा इतका टोकाचा किंवा हिंसक विरोध कधीच करीत नाही. त्यामुळे कथानकाची गरज म्हणून दर्शविलेली मराठा समाजाची नायिका केवळ आपला मानभंग करण्यासाठीच निवडली आहे अशा समजुतीने देखील हा समाज दु:खी होण्या इतका हळवा झाला आहे. कोपर्डी घटनेच्या आधी त्याच म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यात दलित स्त्रियांवर बलत्कार झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या घटनांसाठी सगळ्या मराठा समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यात आल्याच्या भावनेने मनात राग साचलेला होताच. कोपर्डी घटनेने हा राग बाहेर काढण्याची आणि पलटवार करण्याची संधी मिळाली. कोपर्डी घटनेनंतर मराठा समाजाच्या मोर्चातून ज्या मागण्या समोर येताना दिसताहेत त्या बघता कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या कारणांनी समाजात व्याप्त खदखद , असंतोष आणि निराशा बाहेर येत आहे असे म्हणता येईल.

महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही जाती-जमाती पेक्षा मराठा समाज संख्येने मोठा आहे आणि संख्येच्या तुलनेत त्याचे अधिकार क्षेत्र त्यापेक्षा मोठे आहे ! काही वर्षापूर्वी डॉ. बाबा आढाव यांनी उपस्थित केलेला वाद आठवत असेल तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल. ३५ टक्के समाजाने प्रदेशातील जवळपास सर्वच सत्ताकेंद्रे आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत असे बाबा आढाव यांनी दाखवून दिले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात विविध सामाजिक घटकात सत्ता जेवढी विभागली केली होती तेवढी देखील सत्तेची विभागणी आधुनिक महाराष्ट्रात झाली नव्हती. त्यामुळे दीर्घकाळ एकहाती सत्ताकेंद्रे ताब्यात ठेवणारा समाज असा रस्त्यावर येणे हे आश्चर्यच आहे. कमी संख्येने आणि अत्यल्प सत्ता केंद्रे हाती असलेल्या इतर समाजांनी किंवा जातींनी मोठ्या संख्येतील या समाजाची दुरावस्था केली असेल असे मानणे तर्काला आणि वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. एकमात्र खरे की आजवर संख्या, सत्ता आणि आर्थिक बळावर हुकुमत गाजविणाऱ्या या समाजाच्या हातातून सगळे निसटून चालले आहे. निसटून चालले आहे हे तर स्पष्ट दिसायला लागले आहे , पण या मागची कारणे या समाजातील तरुणांना लक्षात येत नसल्याने तो सैरभर झाला आहे. म्हणून ज्या मुद्द्यांवर व ज्या मागण्यांवर तो हिरीरीने आणि पोटतीडीकीने बोलतो ते वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्या सारखे आहे हे त्याला कळत नाही. ज्यांच्या हाती नेतृत्व आहे त्यांना ते कळू द्यायचे नाही. कारण नेतृत्वाने या संख्या बळावर जी सत्ता काबीज केली होती ती सत्ता या समाजाचे दु:ख आणि दैना दूर करण्यासाठी वापरलीच नाही. या समाजाच्या सगळ्या दु:ख आणि दैनेचे मूळ शेती आणि शेतीशी निगडीत सरंजामी आणि मागासलेली मानसिकता आहे हे सत्य मांडण्याचा आणि सांगण्याचा प्रयत्न होतच नाही. त्यामुळे आरक्षण आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या सारखे प्रश्न या समाजाचे जीवन - मरणाचे प्रश्न बनतात. आपल्या समाजातील तरुणांचा रोष असा दुसऱ्या समाजाकडे वळवून दिला की नेतृत्व सुखाने झोपू शकते ! राजकीय दृष्ट्या दुसऱ्या समाजाचा रोष परवडणारा नसल्याने नेतृत्व पडद्यामागे राहणे पसंत करते. आणि मग यालाच स्वयंस्फूर्त उठाव वगैरे म्हणून मराठा तरुण आपली पाठ थोपटून घेतो. हा जर स्वयंस्फूर्त उठाव असता तर या उठावाचा पहिला बळी त्या समाजाचे आजचे प्रस्थापित नेतृत्व ठरले असते. पण तसे झाले नाही . नेतृत्व सुरक्षित आहे . एवढेच नाही तर समोर न येता तरुणांचा रोष भलतीकडे वळविण्यात देखील नेतृत्व यशस्वी झाले आहे. पुन्हा एकदा मराठा तरुणांची दिशाभूल होत आहे. आपली लढाई इतर समाज घटकाशी नाही , आपल्या नेतृत्वाशीही नाही तर आपल्याशीच आहे हे मराठा तरुण समजून घेत नाही तो पर्यंत त्याला उन्नतीचा आणि प्रगतीचा मार्ग सापडणार नाही. आरक्षण हा आपल्या प्रगतीचा मार्ग नाही हे ज्या दिवशी त्याला उमगेल त्या दिवशी त्याला प्रगतीपथावर जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.

शेती करतात ते सगळेच मराठा नसतात, पण सगळे मराठा शेती करतात हे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. या शेतीनेच या समाजा समोर सगळे प्रश्न निर्माण केले आहेत. आर्थिक दुरावस्था आणि सरंजामी मानसिकता ही शेतीची पैदास आहे. एके काळी शेती शिवाय उत्पादनाची नि उत्पन्नाची दुसरी साधने नव्हती तेव्हा हा वर्ग समाजाचा पोशिंदा होता. बारा बलुतेदार त्याच्या दारी येत. त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर समाजाच्या तुलनेने तो सुखी होता. शेतीशिवाय उत्पादनाची अन्य साधने निर्माण झालीत तेव्हा शेती नसलेला समुदाय पटकन तिकडे वळला आणि शेतीतले तुलनात्मक सुख खरे मानून मराठा समाज शेतीतच अडकून पडला. शेती हे त्याच्या पायातील आणि प्रगतीतील बेडी कधी बनली त्याला कळलेच नाही. शेतीच्या बळावर म्हणा की लुटीवर म्हणा समाजाची प्रगती झाली , देशाची प्रगती झाली . शेतीत राबणारा तिथेच राहिला. शेती पासून लांब गेल्याने बारा बलुतेदार देखील सुखाने आणि मानाने जगू लागले. जे आपले एकेकाळी आश्रित होते , आपल्यावर अवलंबून होते ते आपल्याकडे ढुंकून पाहत नाहीत . मजेत राहतात , आपण मात्र अधिकाधिक दु:खाच्या गर्तेत चाललो आहोत हे या समाजाचे मोठे दुखणे आहे. पण या दु:खाचे मूळ दुसरे समाज घटक नाहीत . त्याचे शेतीत अडकून पडणे आहे हे त्याला लवकर कळलेच नाही. जेव्हा कळले तेव्हा बाहेर जाण्याचा मार्ग सापडत नसल्याने त्याची तडफड होत आहे. त्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात तसे शेती बाहेर पडण्यासाठी आरक्षणाच्या काडीचा आधार मराठा समाजातील तरुण घेवू पाहत आहेत. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य झाली तरी त्याचा फायदा किती टक्के लोकांना होणार आहे ? तुम्ही जर शालांत परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची समाजनिहाय संख्या काढायला गेलात तर लक्षात येईल की शेतीशी निगडीत जो समाज आहे त्या समाजात अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. किती शेतकरी आपल्या मुलीना उच्च शिक्षण घेवू देतात ? मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अधिक असले तरी शेतकरी समाजातील मुलीना उच्चशिक्षण सुलभ आणि सोपे नाही. मग आरक्षण मिळाले तरी यांचा काय फायदा होणार याचा विचार कोणी करीत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मृगजळा मागे लागण्यापेक्षा शेती क्षेत्राचा कायापालट कसा होईल याचा विचार आणि त्यासाठीची कृती मराठा समाजासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेती बाहेर पडावेच लागणार आहे , पण शेती फायद्याची झाल्याशिवाय शेती बाहेर पडता येणार नाही असा हा चक्रव्यूह आहे. औरंगाबाद आणि बीडच्या मोर्चात सामील मराठा तरुणांमध्ये हा चक्रव्यूह भेदणारे अर्जुन असतील तरच या समाजासाठी प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या होवू शकतील. अन्यथा भिक्षुक आमच्यावर राज्य करतात आणि ज्यांची जागा आमच्या पायाशी होती ते छाती पुढे करून डोळे वर करून आमच्याकडे बघतात या सरंजामी मानसिकतेने पिडीत हा समाज शेतीत टाचा घासत संपून जाईल.

लेख - सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ, मोबाईल - ९४२२१६८१५८

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज..!

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज..!

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे हे सत्य आहे. लाखोचा जनसागर आणि त्यातही सार्वजनिक ठिकाणी कधी न येणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे ते कोंडीतून होत असणाऱ्या घुसमटीतून. पण संख्येचे विक्रम मोडत निघालेल्या मोर्च्याच्या मागण्या पाहिल्या की त्या मान्य झाल्या तरी डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे होईल. समाजाची कोंडी दूर करण्यासाठी काय करता येईल याचा वेगळा विचार मोर्चात सामील तरुण-तरुणींनी केला पाहिजे आणि या कोंडीतून समाजाला बाहेर काढण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे.

महाराष्ट्रात सध्या विक्रमी संख्येतील मराठा मोर्चाचे सत्र सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निघत असलेल्या या मोर्चामध्ये प्रत्येकवेळी आधीच्या मोर्चातील संख्येचा विक्रम मोडल्या जात आहे. मोडल्या जात नाही ती शिस्त, नियोजन आणि संयम. घाणीच्या रुपात मोर्चाचे अवशेष मागे राहणार नाहीत याची घेतली जाणारी काळजी पुढे निघणाऱ्या अनेकांच्या अनेक मोर्चासाठी आदर्श ठरणारी आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनात , मेळाव्यात लोक आपली भाकरी बांधून येत तसेच या मोर्चातही येत आहेत. अशा वेळी दानशूर मंडळी मधील दानशूरता जागी होवून अन्नछत्राचे जे पेव फुटते तसे फुटलेले नाही हे आणखी एक वेगळेपण डोळ्यात भरते. नेत्यांना दादासाहेब , काकासाहेब म्हणत त्यांच्या मागेपुढे करणारा समाज या नेत्यांना मोर्चामध्ये स्थान आणि महत्व देतांना दिसत नाही. मराठा समाजाची मोर्चातून दिसंणारी ताकद लक्षात घेवून आता नेतेही साधे मोर्चेकरी म्हणून मोर्चात सामील होण्यात धन्यता मानत आहे. नेत्यांची काहीच भूमिका नाही असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. आपल्या कार्यकर्त्यांना मोर्चाच्या बाबतीत कानमंत्र देणे , मोर्चाला आर्थिक पाठबळ पुरविणे अशा गोष्टी नेते मंडळी पडद्याआडून करीत असणारच. पुढचे राजकारण लक्षात घेवून ते करण्यात काही गैर नाही. एकमात्र खरे नेते पडद्यामागे आहेत आणि लोक पुढे आहेत हा एक चांगला बदल या निमित्ताने घडून येतांना दिसत आहे. पण या सगळ्या वैशिष्ट्यापेक्षा मोर्चाचे विलोभनीय वैशिष्ट्य कोणते असेल तर मोर्चात सामील तरुणाई. निवडणुकीच्या काळात हा तरुण नेहमीच सक्रीय राहात आला आहे. नेत्यांनी दिलेल्या गाड्यात बसून धूळ उडवत आणि घसा खरवडून जय हो म्हणत फिरणारा आणि या श्रमाचे परिहार करण्यासाठी रात्री उशिरा पर्यंत धाब्या-धाब्या वर झिंगणारी तरुणाई एका वेगळ्या रुपात आपल्या समोर येत आहे. कोणताही कार्यक्रम म्हंटले की तरुण मंडळीचा उत्साह फसफसत असतोच. पण या मोर्चात फसफसणाऱ्या उत्साहाला संयमाची जोड आहे. कदाचित या संयमी उत्साहामुळे मराठा समाजातील मुली आणि महिला मोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. मागच्या मोर्चाचा विक्रम मोडत पुढचा मोर्चा निघतो याचे कारण महिलांच्या आणि मुलींच्या वाढत्या संख्येतील सहभाग हे आहे. या आधी शेतकरी आंदोलनात मराठा समाजाच्या महिला मोठ्या संख्येत सामील झाल्या होत्या. 

पण मराठा समाजाच्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे मराठा पुरुष आपल्या स्त्रियांना मोर्चात केवळ सहभागीच होवू देत नाही तर मोर्चात त्यांना मान देतांना दिसत आहे. घरच्या बैठकीत पुरुषा सोबत बसायला जिथे बंदी असते तिथे रस्त्यावर यायला मोकळीक नवलाईच आहे. बैठकीत यायला बंदी असल्याने भिंतीच्या आडोशाला उभे राहून होणारी चर्चा ऐकताना तिने केलेल्या सूचनेवर 'गप्प बस . तुला काय कळतेय' असे हमखास पुरुषी खेकसणे ऐकण्याची सवय असलेल्या महिलांना मोर्चात पुढे येण्याची संधी मिळणे ही खरोखरीच क्रांती आहे. मोर्चाचे 'मराठा क्रांती मोर्चा' हे नामकरण या मुद्द्यावर कसोटीला उतरणारे आहे. महिलांचा सहभाग , महिलांचे नि मुलींचे पुढारपण , तरुणाईची सळसळ , सर्वसामान्यांचा हुंकार , शांतीमयता , शिस्तबद्धता या क्रांतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक गोष्टी या मोर्चात नक्कीच आहेत. पण मोर्चाची क्रांती याच्या पुढे जाताना कुठे दिसत नाही हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न आहे. वाढत्या संख्येतील सहभागाने प्रत्येक ठिकाणच्या आयोजकांचा हुरूप वाढत आहे. वाढती संख्या वगळता हे मोर्चे मागच्या पानावरून पुढे चालू असल्या सारखे सुरु आहेत. प्रत्येक मोर्चागणिक आशयात , मागण्यात आणि दिशेत जी स्पष्टता यायला हवी तसे काही होताना दिसत नाही. असेच चालत राहिले तर हे मोर्चे मराठा समाजाच्या शक्तीप्रदर्शनाचे सोहळे तेवढे ठरतील. शक्तीप्रदर्शनाचे राजकीय उपयोग आणि परिणाम होतातच पण त्यातून अपेक्षित बदल आपोआप घडत नाही. त्यासाठी ती दिशा, दृष्टी आणि स्पष्टता असावी लागते. याबाबत मोर्चातील लोकांना , तरुण-तरुणींना जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्या उत्तरातून दिशा आणि दृष्टीच्या स्पष्टतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो आणि अण्णा हजारेच्या दिल्लीतील आंदोलनाची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना असा प्रश्न पडतो.

फार जुनी गोष्ट नाही. ५ वर्षापूर्वी काय घडले ते आठवा. असेच शिस्तबद्ध मोर्चे देशभर निघत होते. दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील ते १० दिवस रोज गर्दीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत होते. दिवसागणिक गर्दी वाढत होती तशी आंदोलनाचे नेते असलेले हजारे-केजरीवाल-बेदी यांच्या डोक्यातही ती गर्दी जावू लागली होती. मनमोहन सरकार केव्हाच शरण आले होते. लोकपाल तत्वश: मान्य होवूनही अण्णा मैदानातून हटायला तयार नव्हते. गर्दी वाढली की अण्णांचा ताठरपणा वाढत होता. गर्दी डोक्यात गेल्याने नेमके काय साध्य करायचे याचा विसर पडल्या सारखी अवस्था झाली होती. साध्या बाबतची अस्पष्टता म्हणा किंवा मनात एक आणि ओठात दुसरे म्हणा त्यामुळे पुढे काय घडले हे सगळ्या समोर आहे. अगदी तेव्हा त्याक्षणी हवा असलेला लोकपाल आज ५ वर्षे उलटून गेली तरी त्याची नियुक्ती झालीच नाही. या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाच्या परिणामी मोदी सरकार आले त्या सरकारला तर लोकपाल आणण्याची कोणतीच घाई दिसत नाही. कोणाची तशी मागणीही होत नाही. दस्तुरखुद्द अण्णांना अधूनमधून एखादे वक्तव्य करण्या पलीकडे आता त्या मागणीचे अप्रूप किंवा सोयरसुतक राहिले असे वाटत नाही. लोकपालसाठी त्यावेळी सारा देशच हातघाईवर आला होता. पण अण्णा आज रामलीला मैदानात तत्काळ लोकपाल आणा म्हणून उपोषणास बसले तर त्यांच्या अवतीभवती बोटावर मोजण्याइतके लोक असतील आणि मैदान ओस पडलेले असेल. ते आंदोलन सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे होते आणि हे आंदोलन एका जातीच्या लोकाचे असले तरी त्यात पुष्कळ साम्यस्थळे आहेत. त्या आंदोलनात अण्णा टोपी घातलेले लोक होते . या आंदोलनात मराठा क्रांतीची टोपी आहे. गर्दी हे दोन्ही आंदोलनाचा कणा आहे. मागणी बद्दलची अस्पष्टता आणि परिणामाचा भाबडा अंदाज दोन्हीकडे सारखाच दिसतो.त्या आंदोलनात लोकपालमुळे देशातील भ्रष्टाचार संपून सगळे सुजलाम सुफलाम होणार होते आणि या आंदोलनात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले , अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य झाला की मराठा समाजाची सर्व प्रश्ने सुटणार असल्याचा अविर्भाव आहे. इथेही सरकार बोलणी करायला तयार आहे तर मोर्चेकरांचा जोर गर्दीचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यावर आहे. या आंदोलनाला अधिकृत नेता किंवा समिती नसल्याने अजून तरी नेत्याच्या डोक्यात गर्दी जाण्याचा प्रश्न आलेला नाही. चर्चा आहे त्याप्रमाणे मुंबई मोर्चा शेवटचा असेल तर पुढे काय हा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. त्यामुळे मुंबई मोर्चाच्या आधी मागण्यात नेमकेपणा आणि टोक आले पाहिजे. ते कोणाशी कोणी चर्चा करून साध्य करायचे की नवा आंदोलनाचा मार्ग निवडायचा हे ठरवावे लागणार आहे. असाच मोघमपणा राहिला तर हाती काही लागणार नाही आणि पदरी निराशाच येईल. कदाचित अण्णा आंदोलनाने झाला तसा तख्तापलट या आंदोलनाने होईल पण समस्या कायम राहतील. मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे ती कायम राहील.

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे आणि ती फोडण्याच्या उद्देश्यानेच एवढा मोठा जनसागर रस्त्यावर उतरला आहे याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोर्चातून पुढे येत असलेल्या मागण्या आणि समाजाची झालेली कोंडी याचा कुठे ताळमेळ बसताना दिसत नाही हे ही तितकेच खरे आहे. कोणी कोणाकडे अधिकृत मागण्या केलेल्या नसल्याने मोर्चेकरी काय बोलतात यावरून किंवा त्यांनी हातात धरलेल्या फलकावरून त्याबाबत अंदाज बांधावा लागतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी , अनुसूचित जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जाचक असल्याने त्याचा जाच कमी होईल इतपत कायद्यातील तरतुदी सौम्य कराव्यात ही दुसरी मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही तिसरी मागणी. या तीन मागण्यांच्या भोवती मोर्चा फिरताना दिसतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी व्हावी आणि ती यथाशिघ्र व्हावी याबाबत कोणत्याही समाजगटांचे दुमत नाही. बलत्कार विषयक नव्या कायद्यात तशी तरतूद देखील आहे. तशी तरतूद नसती तर ती करावी म्हणून मोर्चाचे प्रयोजन समजू शकते. पण ते प्रयोजन राहिलेले नाही. अर्थात मोर्चा काढून घटनेबद्दलचा भावनिक संताप व्यक्त करण्यात काहीच चुकीचे नाही. पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या देशात मोर्चे काढून किंवा आंदोलन करून कोणाला फाशी होत नाही. अगदी पाकिस्तानातून येवून भारतात उत्पात करणाऱ्या क्रूरकर्मा आतंकवाद्याना सुद्धा कायद्यातील तरतुदीनुसारच फाशी होत असते. त्यामुळे पहिल्या मागणीचा संबंध भावना व्यक्त करण्यापुरता आहे . दुसरी मागणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची. तो कायदा रद्द व्हावा अशी आमची मागणी नसल्याचे मोर्चेकरीच सांगतात. पण असे सांगत असताना या कायद्या विरुद्ध एवढे वातावरण तापविले जात आहे की नेमके काय हवे आहे या बद्दल संभ्रम निर्माण व्हावा. कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर ते मांडण्याचा आणि त्यावर उपाय सुचविण्याचा , मागणी करण्याचा अधिकार कोणीच नाकारणार नाही. ज्या पद्धतीने कायद्याबद्दल बोलले जाते त्यावरून तर असा आभास होतो की या कायद्यानुसार तक्रार करण्याचा ज्याला अधिकार आहे ती प्रत्येक व्यक्ती उठते आणि कारण नसताना कोणाही विरुद्ध तक्रार करीत बसते. एवढी परिस्थिती नक्कीच बिघडलेली नाही. याचा दुरुपयोग होतो आणि त्याचा त्रासही काहीना भोगावा लागतो. असा दुरुपयोग जो करील त्याला शिक्षा व्हावी अशी तरतूद किंवा संशोधन व्हावे एवढी मर्यादित आणि स्पष्ट मागणी मोर्चातून का होत नाही हा प्रश्न पडतो. अशी नेमकी मागणी केली तर त्याला कोणाचा विरोध होण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मोघम चर्चा सोडून नेमके काय हवे ते सांगितले तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होवून मागणीची पूर्तता होईल. तिसरी आरक्षणाची मागणी आहे त्याला कोणाचा विरोध नाही तर त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या लवकर दूर व्हाव्यात यासाठी अशा मोर्चाची उपयुक्तता आहे. त्यासाठी सरकारशी चर्चा काढून मार्ग काढावा लागेल. मोर्चा मागून मोर्चे काढीत बसल्याने ते होणार नाही. आज ना उद्या ती मागणी पूर्ण होईल आणि मराठा समाजाच्या शक्ती प्रदर्शनातून ती मागणी पूर्ण झाली हे समाधानही मिळेल. खरा प्रश्न पुढेच आहे. यातून मराठा समाजाची झालेली कोंडी खरेच दूर होईल का. या तिन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला तरी समाजाची कोंडी फुटावी असे या मागण्यात काहीही नाही. होत असलेले शक्ती प्रदर्शन पाहता डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे हे ठरणार आहे. म्हणून मोर्चात सामील तरुणांनी मुलभूत आणि वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.

हा वेगळा कसा करता येईल. तरुण वर्गाला आरक्षणाचे जबरदस्त आकर्षण आहे. ते मिळत नाही म्हंटल्यावर आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भावना होते. आपण काय पाप केले असे वाटायला लागते. तर आपण पाप केलेच आहे. आपली जात श्रेष्ठ ठरवून दुसऱ्याची हीन ठरवून आपण अन्याय केलाच आहे. हो पण आता ज्यांनी असा अन्याय केला त्या अनेक जातींना ओबीसीच्या नावावर आरक्षण मिळतेच आणि म्हणून ते तुम्हालाही मिळायला हरकत नाही. पण आपला जो सतत रोख त्यांना (म्हणजे दलित-आदिवासींना) मिळते मग आम्ही काय घोडे मारले असा असतो तो चुकीचा आहे. मराठ्यांनी म्हणावे ना कुनब्याला आरक्षण मिळते मग आम्हाला का नको. असे म्हंटले तर ते न्याय्य होईल. पण सतत दलितांवर रोख ठेवायचा आणि आता कुठे जातीचे एवढे राहिले का म्हणत जात मोर्चा काढायचा याचा आधुनिक काळात वावरणारे तरुण - तरुणी विचार करतील की नाही हा प्रश्न आहे. कुनब्याला मिळते , मराठ्यांना मिळत नाही हा अन्याय दूर होईल पण त्याने किती जणांना कितीसा फायदा होणार आहे. सरकारी नोकरीत जागा निघण्याचे प्रमाण कमी कमी होत जाणार आहे. १० जागांसाठी १० हजार अर्ज येतात आणि ज्या जागेसाठी ४ थी पास पात्रता आहे तिथे आचार्य पदवीधारक अर्ज करतात. अशावेळी आरक्षण मिळाल्यावर मराठ्याच्या वाट्याला किती जागा येतील आणि त्याने संपूर्ण समाजाचे कसे भले होईल याचा विचार कोण करणार. ४० टक्क्याला मिळते आणि ९० टक्क्याला मिळत नाहीत ही गोष्ट आता फार जुनी झाली. दलिताच्या घरी शिक्षणास अनुकूल वातावरण आहे , त्याच्या शैक्षणिक प्रेरणा बलवत्तर आहेत त्यामुळे त्याचा टक्का वाढ्लेलाच आहे. शेतीचे सगळे लचांड मागे असल्याने शेतकरी समाजातील तरुणांचा टक्का घसरतोय. मागणीच करायची असेल तर विपरीत परिस्थितीमुळे आमचा टक्का घसरतोय म्हणून कमी टक्क्यावर आम्हाला प्रवेश आणि नोकरी मिळाली पाहिजे अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आहे. "त्यांना आणि आम्हाला" या भाषेचा त्याग करून शेतीमुळे अधिकाधिक मागासलेला आणि गरीब होत चाललेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी काय केले पाहिजे याचा विचार झाला पाहिजे. या कुटुंबातील मुलाला शैक्षणिक वातावरण मिळायचे असेल तर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाची पुरेशी सोय उपलब्ध करण्याची मागणी झाली पाहिजे. आज दलित समाजासाठी , आदिवासी समाजातील मुला-मुलीसाठी आणि काही प्रमाणात मागासवर्गीयांसाठी सुविधा उपलब्ध आहे. गंमत म्हणजे नोकरी-शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करणारे वसतिगृहात आम्हाला टक्का मिळाला पाहिजे असे म्हणत नाहीत. अर्थात त्यातील टक्का दुसऱ्यांना मिळूही नये पण शेतकरी कुटुंबातील मुलानाही वसतिगृहाची सुविधा मागितली पाहिजे. एवढेच काय निवासी शाळांची मागणी करता येईल. 'त्यांना' काय मिळते हे बघू नका.'तुम्हाला' काय गरजेचे आहे याचा विचार करून तशी मागणी केली पाहिजे. त्यांना कमी फी भरावी लागते. आम्हाला जास्त फी पडत असल्याने शिक्षण घेता येत नाही असा विचार का करता . तुम्हाला फी परवडत नाही ना. ती कमी करायची मागणी करा. कमी करत नसतील तर काढा ना लाखाचे मोर्चे. २०-३० वर्षापूर्वी फी वाढी विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी मोठमोठी आंदोलने केली आहेत. आता तशी आंदोलने करायला काय हरकत आहे. सध्या निघणाऱ्या मोर्चाची ती मागणी का असू नये . मराठा समाजात कर्मवीर भाऊराव , पंजाबराव निर्माण होणे थांबले आहे . पाटील-कदमासारखे शिक्षणाचे व्यापारी तयार झाले आहेत. त्यामुळेही शिक्षणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा समर्थ आणि सत्ताधारी समाज आज भिकेला का लागला याचे कारण आरक्षणात नाही. ते कशात आहे याचा मोर्चात सहभागी तरुण-तरुणी खोलात जावून विचार करणार नसतील तर लाखोंच्या मोर्चातून काहीही निष्पन्न होणार.

लेख - सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ, मोबाईल - ९४२२१६८१५८

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.

विद्यमान आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे अशा आशयाचे सरसंघचालक श्री.मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीतील विधान काल प्रकाशित झाल्यापासून या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आही.

आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.

१. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

२. पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

३. कारण आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

४. सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.

५. घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

६. आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

७. आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

८. जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]

९. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.

१०. आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

११. आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.

१२. खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील. सैन्यात आरक्षण नाहीच.

१३. जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

लेख - प्रा.हरी नरके...

आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस !

आरक्षणाबाबत दहा वर्षाचा मुद्दा बोगस...?

"बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…"

"दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते.. हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते.. खुल्या राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते… त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते. बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनी दिलेले नाही... 

बाबासाहेबांचे महानिर्वाण १९५६ सालचे आहे. शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे.. ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते. 

नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे. तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते.

हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा... तो संपायला कशाला पाहिजे? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम. निरंतर... मिळाला पाहिजे आणी अनुशेष म्हणजे काय? मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %. 

४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे. मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित-मागास जेव्हा भरती होतील.. तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते..

बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास...

एकूण आरक्षण ४९ %...

बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की.. संपेल कधी? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच अनुशेष भरण्यासाठी !

लेख - अभिराम दीक्षित...! 

(अभिराम दिक्षित हे वैज्ञानिक आणि तत्त्वचिंतक आहेत)

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल ?

अत्याचार झालेनंतर सर्वात अगोदर तात्काळ फिर्याद देणे व एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे, आरोपीस अटक जरी झाली तरी आपले काम संपत नाही, जोपर्यंत केस चालू आहे तो पर्यंत केसचा पाठपुरावा करणे आपले कर्तव्य आहे, केस मध्ये कोणी हस्तक्षेप तर करत नाहीये ना ? आर्थिक देवाणघेवाणीतून पुरावे कमजोर करणे, गहाळ करणे, दबाव टाकणे, सेटलमेंट असे प्रकार घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून केसचा पाठपुरावा करून सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून खालील प्रमाणे खबरदारी घ्यावी -

1) गुन्हा घडल्यानंतर सदर आरोपीविरुद्ध फिर्याद नोंदवणे व फिर्यादीनुसार आरोपीस तात्काळ अटक होणे गरजेचे आहे.

2) अट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18 नुसार या प्रकरणातील आरोपीस "अटकपूर्व जामीन" मिळू शकत नाही.

3) अट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपीने "अटकपूर्व जामीन" मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यास पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा वकिलामार्फत कोर्टात हजर राहून "सरकारी वकिलास" रामकृष्ण वि. स्टेट ऑफ एमपी (ए आय आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995" हा सर्वोच्च न्यायालयाचा "अटकपूर्व जामीनास विरोध करणारा" निवाडा न्यायालयात सादर करावा.

4) अत्याचाराच्या घटनेत खून, बलात्कार, जाळपोळ, जबरजखमी किंवा मालमताचे नुकसान केले असेल तर सदर आरोपीच्या जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आणण्यासाठी कलम 7 प्रमाणे अर्ज द्यावा.

5) अर्ज प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलामार्फत दाखल करावा, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर दुसऱ्या वकिलामार्फत अर्ज करावा, ज्या सरकारी वकिलाने टाळाटाळ केली असेल टायचे नाव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास काळवावे, म्हणजे सदर सरकारी वकिलाची अट्रॉसिटी प्रकरण चालविण्याच्या पॅनल मध्ये पुनश्च्च निवड होणार नाही.

6) अत्याचारित व्यक्तीने पुनर्वसन व मदतीसाठी जिल्हाधिकार्याकडे अर्ज करावा.

7) सदर प्रकरणात तपासअधिकारी योग्य प्रकारे प्रकरण हाताळत आहे याची खात्री करा, सर्वांचे जवाब, साक्षीदारांचे जवाब यांची प्रत मागून घ्या.

8) खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, जाळपोळ यासारख्या गंभीर घटनेत वैद्यकीय परीक्षण होते, वैद्यकीय नोंदीकडे लक्ष ठेवावे. पोस्ट मार्टेम अहवाल योग्य असल्याची खात्री करावी,

9) पोस्ट मार्टेम मधील मृत्यूचे कारण विसंगत लिहल्यास तात्काळ हरकत घ्या, तुमच्या ओळखीच्या तज्ञ डॉक्टरची मदत घ्या.

10) अत्याचाराची गंभीर घटना असेल तर घटनास्थळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी हजर राहून पुढील कारवाई करणे गरजेचे आहे, जर पोलीस अधीक्षक यांनी घटना स्थळास भेटण्यास टाळाटाळ केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचेवर कारवाई करण्यात येऊ शकते, याकामी "आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू", सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011 हा निवडा उपयोगी आणावा.

11) सदर प्रकरणात कोणीही साक्षीदारास किंवा फिर्यादीस धाकदपटशा, धमकी, आमिष देऊन जवाब बदलण्यास भाग पाडत असेल तर त्याचे विरुद्ध सी आर पी सी कलाम 195 - ए अन्वये गुन्हा नोंदवावा, फिर्याद देण्यास वकिलाची मदत घ्या.

12) कोणत्याही परिस्थिती समझोता करू नका, आरोपी किंवा त्याच्या वतीने इतरांकडून पैसे स्वीकारू नका, धमकी दबावास बालिओ पडू नका, पैसे स्वीकारून साक्ष फिरवू नका.

13) जर पैसे स्वीकारून समझोता केला तर अत्याचार करणारास प्रोत्साहन मिळेल आणि पैसे उकळण्यासाठी अत्याचाराचे प्रकरण दाखल केले" असा चुकीचा मेसेज समाजासमोर जाईल, कायद्याविरुद्ध गैरसमज पसरेल. ( सध्या चालू असलेले मोर्चे त्याचेच उदाहरण आहे )

14) सदर प्रकरणातील दाखल चार्जशीट (दोषारोपपत्र) न्यायालयातून प्राप्त करून घ्या.

15) सदर प्रकरण पुराव्याकामी बोर्डावर आल्यास म्हणजेच कोर्टाकढुन साक्षीपुरावे कामी हजर राहणेबाबत समन्स आल्यास तारखे अगोदर सरकारी वकिलांची भेट घ्या, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर ओळखीच्या वकिलांचे सल्ला घ्या.

16) फिर्याद देताना सांगितलेली परिस्थिती जशीच्या तशी कोर्टासमोर मांडा, विसंगत किंवा रंगवून सांगू नका.

17) एफआयआर देताना पीडित व्यक्ती किंवा आरोपीची जात नमूद केले नसल्यास कोर्टात जातीबाबत पुरावे सदर करून पुरवणी जवाब द्या.

18) जर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास आरोपी किंवा त्याचे वतीने कोणी धमकी देत असेल तर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास जिल्हा पोलीस अधिक्षकाकडे अर्ज करून पोलीस संरक्षण मिळू शकते.

19) पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदार किंवा त्यांचे कुटुंबियांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यास ती बाबा जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवा, नवीन सुधारणेनुसार त्यांचेवर देखील गुन्हा नोंदवता येईल.

याचबरोबर प्रकरणात सखोल लक्ष घालण्यासाठी तज्ञ वकिलाची मदत घ्या, स्वंसेवी संस्थेची मदत घ्या, न्यायालयास सरकारी वकिलास मदतनीस म्हणून तुमचे वकील नेमण्यास विनंती करा, वकील परवड नसल्यास लीगल एड मध्ये अर्ज करा.

आज रोजी या कायद्याअंतर्गत आरोपींना शिक्षा मिळण्याचा रेशो खूपच कमी आहे, याचे कारण आरोपी निर्दोष आहेत असा बिलकुल नाही, पीडित व्यक्ती गुन्हा नोंदवून गेला कि पुन्हा त्यात लक्ष घालत नाही किंवा परिस्थितीच तशी असते, त्याने अगोदरच खूप काही गमावलेले असते, शिक्षणाचा अभाव, अजाणतेपणे, गावकऱ्यांचा दबाव, प्रकरणातील दिरंगाई त्यामुळे रोजचे हातावर पॉट असणारी व्यक्ती नाईलाजास्तव प्रकरणात दुर्लक्ष करते, त्याचा फायदा आरोपीला होतो.

गावात राहू देण्याच्या अटीवर आरोपी आणि पीडित व्यक्तीमध्ये समझोता केला जातो, प्रसंगी फिर्यादी व साक्षीदार फितूर होतात, पुराव्यांमध्ये फेरफार केले जातात, पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटले जातात, समाजात चुकीचा मेसेज जातो, आरोपी सर्व करून सावरून सुटतात म्हणून उपेक्षित समाज आणखीच दाबला जातो, आरोपी अत्याचार करण्यास पुन्हा सज्ज होऊ शकतात, म्हणून समझोता हा अत्याचारास प्रोत्साहन देणार प्रकार आहे.

सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे कोपर्डी अत्याचाराविरुद्ध मराठा समाजाचे निघालेले मोर्चे व त्यातून अट्रोसिटी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी, त्यांची मागणी रास्त आहे, कारण मोर्चात सहभागी लोकांना हा कायदा नेमका काय आहे हे माहित असेलच असे ही नाही, तरीही त्यांची मागणी दुर्लक्षुन चालणार नाही, त्यांना त्यांची मागणी किती रास्त आहे किंवा किती नाही हे समजावणे देखील गरजेचे आहे. कारण कुठे ना कुठे राजकीय लोक या कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहेत, त्यांचे प्रमाण कमी असले तरीही ही कीड मुळासकट उपटून टाकणे देखील आपलेच काम आहे. त्यामुळे असे प्रकार कुठे निदर्शनास आल्यास ते थांबवून त्यांना परावृत्त करावे, मुख्य म्हणजे राजकीय लोकांना घाबरून किंवा आमिष बाळगून खोटी तक्रार न देण्याची आपण प्रतिज्ञाच केली पाहिजे.

अट्रोसिटी कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे, भारतातील एकूण 1300 अनुसूचित जाती व तेवढ्याच अनुसूचित जमातीच्या रक्षणार्थ तयार केला गेलेला आहे, अनुसूचित जमातीमध्ये कायद्याची अद्याप पूर्णपणे माहिती देखील पोचलेली नाही, त्यामुळे गैरवापर तर दूरच, ग्रामीण भागात आजही बिकट परिस्थिती आहे, त्यामुळे कोणी कुठे गैरफायदा घेतला असेल तर तो अपवादात्मकरित्या असू शकतो, त्यामुळे सरसकट या कायद्याला दोष देऊन चालणार नाही, जिथे कुठे दुरुपयोग दिसून येईल तिथे त्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आधारे गुन्हा नोंदविण्यात यावा.

जेणेकरून कोणीही पुन्हा असे करण्यास धजवणार नाही व समाजात चुकीचा मेसेज देखील जाणार नाही आणि कायद्याच्या अस्तित्वाचा पुनर्विचार करण्याचा अ-विचार कोणाच्या मनात डोकावणार नाही.

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

संदर्भ - 

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955,

भारतीय दंड संहिता, 1860 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम 1989,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम 1995,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अनिधियम, दुरुस्ती 2015,

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध), दुरुस्ती नियम 2016

द शेड्युल कास्ट्स अँड ट्राइब्ज लॉज, - अभया शेलार,

अट्रोसिटी कायद्यान्वे एफआरआर कसा नोंदवावा - कु. तेजस्वी चावरे 

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) अधिनियम,1991 

एआयआर1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995,

आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू, सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011