मावळ गोळीबार...!!!

मावळ गोळीबार...!!!

पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या आंदोलनात शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ९ ऑगस्टला येथे श्रद्धांजली सभा होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी नेण्यात येणार्‍या बंद जलवाहिनीविरोधी भाजप, शिवसेना, किसान संघाने ९ ऑगस्टला मावळ बंद पुकारला होता. याच दिवशी आंदोलकांनी पुणे-मुंबई महामार्गावर आंदोलने केली होती. पोलीस व आंदोलकांत संघर्ष होऊन आंदोलन चिघळले. या वेळी पोलिसांनी अमानुषपणे केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर (येळसे), मोरेश्‍वर साठे (शिवणे), श्याम तुपे (सडवली) हे तीन शेतकरी मृत झाले. या दुर्दैवी घटनेला उद्या एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्त या तीनही शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पवनानगर येथील श्रद्धांजली सभेचे आयोजन केले आहे. 

आंदोलन कोणी केले ?

      आंदोलन कोणी केले यालाच महत्व देऊन आंदोलनचे श्रेय विरोधकाला मिळू नये या वेड्या हट्टापाई शेतकर-याचे आंदोलन चिरडावे असे आदेश कोणी दिले. दोनीही बाजूचे राजकारणी बोंबाबोंब करून आपल्या आपल्या पोळ्या भाजून  घेतल्या पण जे कायमचे जीवाला मुकले त्याचे काय....ते कुणाचे तरी बहिण, भाऊ, बायको, नवरा. काका होते. लोकशाही आहे, लोकशाही आहे, हुकुमशाही नाही, मग आपल्याच माणसाना गोळ्या घालायला पोलिसाचे हात थरथर कापले नाहीत का ?  महाराष्ट्रातील राजकारणी व पोलीस भावनाहीन झालेले दिसून येतात. पोलिसांना राजकीय पाठींबा मिळाल्याशिवाय एवढेमोठे धाडस ते करणार नाहीत. आबांनी विधानसभेत बोलताना "गोळीबार सुरुवातीला एका खाजगी वाहनातून झाला होता.", असे विधान केले. हे ऐकून 'आबा तुम्हीसुद्धा' असे म्हणण्याची वेळ आली होती.'पोलिसांवर असणारी राजकारण्यांची  पकड' हा एक स्वतंत्र विषय होऊ शकतो परंतु आपल्या राज्यात शेतक-यांवर गोळीबार होतो आणि आपण पोलिसांना पाठीशी घाल्यांचे काम करता हे काही मनास पटत नाही. 

      मावळमध्ये तीन शेतकऱ्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या पोलिस गोळीबार प्रकरणी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांची पाठराखण केली.मुख्यमंत्री गोळीबाराचे समर्थन करतात. सामान्य माणसाच्या मृत्यू बद्दल ह्या राजकारण्यांना काही घेणे देणे नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याची जबाबदारी आपल्या अंगाखांद्यावर आहे याचे जराही भान मुख्यमंत्री याना राहिले नाही. आधी आंदोलकांनी पोलिसांच्या गाड्या जाळल्या म्हणून पोलिसानीहि गाड्याची मोडतोड केली ते का? मुळातच त्या गाड्या आंदोलाकाच्या नव्हत्या तर त्याचे मालक दुसरेच होते. मग त्या गाड्या का तोडण्यात आल्या ? याचे उत्तरही सोपे आंदोलकांनी हे सार केल अस भासावाण्याकरिता. परन्तु हे सगळ कॅमेरांनी टीपल आणि पोलिसाच खरं रूप सगळ्यांना दिसलं। पोलीस गोळीबार करताना दिसताहेत, काठ्या घेऊन गाड्या तोडताना दिसत आहेत, आंदोलकांनी फेकलेले दगड परत आंदोलाकाच्या दिशने फेकताना दिसत पिंपरीआहेत. ताब्यात घेतलेल्या आंदोलक पोलिसाच्या गोळीबारात मारलाच कसा जातो असाही प्रश्न माझ्यासहित सर्व महाराष्ट्राला पडतो आहे. सुरवातीला पोलिसांची बाजू घेणारे आबा व मुख्यमंत्री यांना हे सर्व दिसत नसेल का असाही प्रश्न माझा आतला आवाज विचारात आहे. हे सर्व झाल्यानंतर १ पोलीस इन्स्पेक्टर व १ सब-इन्स्पेक्टर तसेच ६ पोलिसांना सस्पेंड करण्याचे पुण्यकर्म तरी दाखवले हे बरे। 

चुका कोणाच्या ? बळी कोणाचे ?

       पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवडला नेऊ नये, या मागणीसाठी वडगाव मावळमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तिघांचा बळी गेला. अर्थात अशाप्रकारचे आंदोलन, होणारा गोळीबार आणि त्यात जाणारे बळी त्याही पुढे जाऊन त्याचे केले जाणारे राजकारण या गोष्टी राज्याला नवीन राहिलेल्या नाहीत. घटना घडून गेल्यावर त्यावर चर्चा होते, वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जातात, त्यातील मुख्य मागणी सरकारच्या किंवा गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची असते. शेवटी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते, आणि सगळे शांत होते. बळी गेलेले कार्यकर्ते हेही शेवटच्या घटकातील असतात आणि निलंबित झालेले पोलिस हेही शेवटच्या स्तरातील असतात. आंदोलन करण्याचा, ते भडकविण्याचा आणि त्याचा राजकीय वापर करण्याचा निर्णय वरिष्ठ राजकारण्यांचा असतो. तर आंदोलन चिरडण्याचा, गोळीबार करण्याचा निर्णय सुद्धा सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा असतो. या दोन्ही बाजूंचे हे दोन्ही घटक यातून सहीसलामत बाजूला राहतात, असेच आजवर झालेल्या विविध आंदोलनांतून दिसून आले आहे. वडगाव मावळमधील आंदोलनही त्याला अपवाद नाही.

         लोकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलने ही झालीच पाहिजे. त्याशिवाय सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष जात नाही, प्रश्‍न सुटण्यास मदत होत नाही, ही गोष्टही तेवढीच खरी आहे. मात्र आंदोलन करताना कायदा हातात घेण्याचे अगर ज्यांचा यांच्याशी संबंधी नाही अशा लोकांचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, याकडेही संबंधितांनी लक्ष दिले पाहिजे. आजकालची आंदोलने पाहिली तर त्यामध्ये प्रश्‍न कमी आणि राजकारणच जास्त असते. राजकारणासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी ताणून धरण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे त्यातून तोडगा निघण्यापेक्षा ते चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक. त्यामुळे सरकार आणि पोलिससुद्धा अशा आंदोलनांकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. आंदोलनाचे यश हे सरकारचे अपयश मानले जाते, त्यामुळे मागण्या रास्त असल्या तरी सरकारमधील लोकही त्यांच्या बाजूने ताणून धरतात. त्यातूनच मग आंदोलन चिघळण्याच्या आणि लोकांचे बळी जाण्याच्या घटना घडतात. या सर्व गोंधळात मूळ मागण्या आणि मूळ प्रश्‍न मागे पडून नवे मुद्दे आणि नव्या मागण्या पुढे येतात. ज्या विभागाशी संबंधित हा प्रश्‍न आहे, तो विभागही यापासून अलिप्त राहतो, पोलिस आणि आंदोलक यांच्यातच वाद रंगतो. 

नोकरीत घेण्याचा झाला होता महापालिका सभेत ठराव...!!!

        अंत्यसंस्कारावेळी शिवणे गावात असे शोकाकुल वातावरण होते. या घटनेत ठार झालेल्या तिघांचेही देह विच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात नेण्यात आले होते. परंतु नंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यास त्यांच्या कुटुंबीयांनी नकार दिला होता. यामुळे तणावात आणखी भर पडली. यातून मृतदेह काल ससून रुग्णालयातच राहिले. आंदोलकांचे अटकसत्र त्वरित थांबवावे, मृतांच्या वारसांना १0 लाखरुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच त्यांच्या घरातील एकाला नोकरीस घ्यावे आदी मागण्या झाल्याशिवाय गोळीबारामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका त्यांच्या नातेवाइकांनी घेतली होती. प्रशासनाकडून त्यांची समजूत घालण्यात आल्यानंतर अखेर दुपारी त्यांनी ते ताब्यात घेतले होते. ससून रुग्णालयामध्ये मृतदेह स्वीकारण्यासाठी सकाळी सातच्या सुमारास नातेवाईक जमा झाले. मात्र त्यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मावळचे तहसीलदार सचिन बारावकर, पोलीस उपायुक्त मकरंद रानडे, रघुनाथ खैरे समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचवेळी मुंबई येथे अधिवेशनामध्ये काय घडते आहे याची माहिती नातेवाईक फोनवरून घेत होते. अधिवेशन स्थगित झाल्याची बातमी आल्यानंतर पेच उभा राहिला होता. त्या वेळी अधिवेशन सुरू असल्याने आंदोलकांच्या मागण्यांबाबतचा निर्णय विधानसभेतच घेतला जाऊ शकतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. अखेर त्यांची समजूत काढण्यात प्रशासनाला यश आले. नातेवाइकांनी दुपारी एकच्या सुमारास मृतदेह ताब्यात घेतले. त्यानंतर पोलिसांच्या दोन व्हॅन सोबत देऊन कडक बंदोबस्ता मध्ये त्यांना गावाकडे पाठविण्यात आले. मृतदेह दुपारी गावांमध्ये येणार असल्याने वातावरण संतप्त होण्याची शक्यता प्रशासनाने गृहीत धरली होती. मात्र, मृतदेह गावामध्ये आणल्यानंतर वातावरण अत्यंत शोकाकुल बनले. प्रत्येकाच्या घरी काही वेळासाठी दर्शनासाठी मृतदेह ठेवल्यानंतर अंत्यसंस्कार केले. महापौर, तुम्ही का नाही? 

       आंदोलनातील मृत शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना, जखमींना भेटण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी मावळात हजेरी लावली. मात्र, महापौर योगेश बहल आपण त्या आंदोलकांची भेट घेण्यास का गेला नाहीत, असा सवाल सीमा सावळे यांनी केला. पवना बंदिस्त जलवाहिनीविरोधी आंदोलनात झालेल्या गोळीबाराला पोलिसांबरोबरच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारीही तितकेच जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षांनी २0 ऑगस्टला सर्वसाधारण सभेत केला होता. तर खासदार गजानन बाबर यांच्या दुटप्पी भुमिकेमुळे शेतकरी प्राणांना मुकले, असे प्रत्युत्तर देत सत्ताधारी राष्ट्रवादीनेही विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला होता. वार आणि पलटवार सुरू असतानाच मृतांच्या नातलगांना महापालिकेत नोकरी देण्याचा प्रस्तावावर एकमत होताच सभा आटोपण्यात आली होती. 
या सर्वसाधारण सभेत गोळीबार घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधक व सत्ताधार्‍यांत घमासान झाले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी तत्कालीन महापौर योगेश बहल होते. प्रारंभी आंदोलनातील मृतांना र्शद्धांजली वाहण्यात आली. 
या सभेचा सारांश असा : शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडण्यात आले नाही. गोळीबारासाठी कुणाचा आदेश नव्हता तर मग भीत भीत मावळात आलेल्या पालकमंत्री अजित पवार यांना शेतकर्‍यांना भेटण्यासाठी भल्या सकाळी का यावेसे वाटले? असा प्रश्न भाजप नगरसेवक एकनाथ पवार यांनी उपस्थित केला. मारुती भापकर यांनी सत्ताधार्‍यांबरोबरच विरोधकांनाही धारेवर धरले. शेतकर्‍यांवर गोळीबार होत असताना आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार बाळा भेगडे आणि खासदार गजानन बाबर सभागृहांत काय दिवे लावत होते, असा जळजळीत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी जनभावनांचा उद्रेक शमविला असता तर पुढील अनर्थ घडला नसता, अशी शक्यताही व्यक्त केली. ठेकेदारांच्या हितासाठी भूसंपादनापूर्वीच प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्याची केलेली घाई आंदोलनाला कारणीभूत ठरली, अशी टीका नगरसेवक श्रीरंग बारणे यांनी केली. सत्ता टिकविण्यासाठी वाटेल ते करणार्‍या आणि हम करे सो कायदाची नीती अवलंबणार्‍या राज्य आणि महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांचा नगरसेवक भीमा बोबडे, सुलभा उबाळे, सीमा सावळे, चंद्रकांता सोनकांबळे यांनी धिक्कार केला. शहरात पाण्याच्या मुबलकतेसाठी जलवाहिंनी हवी असे म्हणणार्‍या आणि मावळात गेले की, तेथील शेतकर्‍यांच्या सुरात सूर मिळविणार्‍या खासदार गजानन बाबर यांच्यावर त्यांनी तोफ डागली. तर ही योजना मावळातील शेतकर्‍यांना कशी उपयुक्त आहे, हे सांगण्यात महापालिकेला यश न आल्याने ही दुर्दैवी घटना घडल्याची टीका नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांनी केली. 

        अशा घटनेत राजकारण बाजूला ठेवून  उपाययोजनां कराव्या लागतात. एकदा माणूस म्हणून पण विचार करणे गरजेचे असते. कारण, घरातील कमावता माणूस गोळीबारात ठार झाल्याने कुटुंब उघड्यावर आलेले असते, दुसऱ्या बाजूला कमावता माणूस (पोलिस) निलंबित झाल्याने त्यांच्याही कुटुंबावर संकट कोसळलेले असते. अशावेळी माध्यमे आणि राजकारणी व्यक्ती कोणाची "गेम' किती यशस्वी अगर अयशस्वी झाली, याची चर्चा करीत बसतात. घडून गेलेल्या घटनांवर खल करताना पुन्हा अशा घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनांचाही विचार केला जात नाही.

- अँड. राज जाधव...!!!

(संदर्भ - पोलीसनामा, दै.लोकमत, दै.लोकसत्ता)