'अत्याचारग्रस्तांनो' त्वरित एफआयआर (FIR ) नोंदवा...

'अत्याचारग्रस्तांनो' त्वरित एफआयआर (FIR ) नोंदवा...

पीडितांनो जर इच्छितस्थळी सुखरूप पोहचला असला तर... पुढची स्टेप म्हणून तुमच्यावर झालेल्या हल्ल्याची तक्रार जवळच्या पोलीस ठाण्यात त्वरित नोंदवा...

तुमच्यावर हल्ले जातियेतून झालेले आहेत, त्यामुळे ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे नोंदवा, तुम्हास जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय भादंविच्या कलम ३०७ अंतर्गत गुन्हा रजिस्टर व्हायला हवा, दंगल घडविणे, खाजगी तसेच सरकारी मालमत्तेस बाधा पोहचवली आहे, जीवास धोका निर्माण केला आहे, दहशत माजवली आहे... त्यामुळे एन सी न नोंदवता एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे...

लवकरात लवकर तक्रार दाखल करा... कोणत्याही कारणास्तव उशीर होता कामा नये, कारण 'एफआयआर' करण्यास उशीर झाला तर त्याचा अर्थ बनावट खबर दिली म्हणून आरोपीला फायदा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय दिलेले आहेत, त्यामुळे उशिरा फिर्याद द्याल तर आरोपी सुटू शकतो.

एफआयआर देताना तुम्ही देत असलेली खबर व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक द्या, अत्याचारित व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, वय पत्ता आणि जात नमूद करावी, गुन्ह्याची तारीख, वेळ, स्थळ अचूक हवे..

ज्या प्रमाणे काल जे हल्लेखोर हल्ले करत होते त्यांचे वर्णन व्यवस्थित द्या (कारण त्यांची नावे आपणांस ठाऊक नाहीत) तसेच अत्याचार करणारांची जात माहित नसली तरी त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून व्यक्त झाली असेल तर ती हि नमूद करा...

कारण ऍट्रॉसिटी प्रकरणात गुन्हा करताना आरोपी व्यक्तीस सदर व्यक्ती अनुसूचित जाती / जमातीची होती हे माहित असणे व जात बघूनच गुन्हा घडला" असे कोर्टास अपेक्षित असते.

परंतु अज्ञानामुळे फिर्यादी खबर व्यवस्थित देत नाही, परिणामी एफआयआर वीक होते, आणि या सर्व बाबींची पूर्तता न झाल्यामुळे अनेक प्रकरणात आरोपीला फायदा देऊन सोडून देणारे विशेष न्यायालयाचे, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत.

म्हणून ऍट्रॉसिटी अंतर्गत खबर देताना / एफआयआर नोंदवताना त्यात खालील गोष्टी समाविष्ठ करण्याबाबत काळजी घेणे गरजेचे आहे, आणि या गोष्टी अत्याचारित व्यक्तीने एफआयर मध्ये नमूद कराव्यात -

1) आरोपीस "पीडित व्यक्ती" अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे हे माहित होते.

2) आरोपीने "पीडित व्यक्तीवर तो अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे म्हणून अत्याचार केला.

3)पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या पालकाने किंवा नातेवाईकाने फिर्याद नोंदवावी.

4)घटना घडताना कोण साक्षीदार असतील तर त्यांची नावे द्यावीत, (पोलीस सांगतात, साक्षीदार सवर्ण किंवा एस्सी/एसटी व्यतिरिक्त हवा, असे कायद्यात कुठे हि नाही ) कोणीही साक्षीदार चालतील. (परंतु खोटे बाकदार देऊ नका, न्यायालयात आरोपीला त्याचा फायदा होईल.

5) फिर्याद देण्यास उशीर झाला असेल तर, योग्य खुलासा करून स्पष्टीकरण द्या, कोर्टात कारण योग्य असल्यास विलंब माफ करू शकते.

6) घटना जशी घडली असेल तशीच लिहावी, रंगवून लिहू नये, खोटे लिहू नये.

7) पोलीस फिर्याद नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत असेल, धमकावत असतील तर जवळील एसीपी कार्यालयात पोलिसांविरुद्ध लेखी तक्रार द्या. फिर्यादीची / एफआयआरची एक प्रत पोलिसांकढुन घ्या, (विनामूल्य असते)

9) एफआयआरची प्रत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर,नोडल ऑफिसर यांनी देखील पाठवा.

10) राजकीय हेतूसाठी कोणी खोटी फिर्याद देण्यास सांगत असेल तर तसे करू नका कायद्याने गुन्हा आहे, आणि तसे केल्यास टी व्यक्ती चिडून तुमच्यावर खरोखर अत्याचार करू शकते.

11) खोटी तक्रार देणे म्हणजे अत्याचारास प्रोत्साहन देणे होय.

12) अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांनी जर एखाद्याचा "खोटी तक्रार करण्याचा उद्देश" निदर्शनास आल्यास त्यास मज्जाव करावा.

13) पीडित व्यक्ती रक्ताने माखला असेल तर त्याने ते कपडे पोलिसांत जमा करावे, जप्ती पंचनामा करून घ्यावा.

14) पीडित व्यक्तीवर / साक्षीदारांवर कोणी दबाव टाकत असेल, बहिष्कार करत असेल, दमदाटी करत असेल तर हि बाब जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, नोडल ऑफिसर यांनी कळवा, संरक्षण अथवा पुनर्वसनाची मागणी करा.

15) सीआरपीसी सेक्शन 195 - अ साक्षीदारास धमकी दिली तर फिर्याद नोंदवत येते.

16) पीडित जखमी व्यक्तीने मेडिकल करताना सरकारी दवाखान्यात मेडिकल ऑफिसरला गुन्हा कास घडला, गुन्ह्यात कोणते हत्यार वापरले याची माहिती द्या. त्याची नोंद एमएलसी रजिस्टर करून घ्या.

17) पीडित व्यक्तीने फिर्याद दिल्यानंतर आरोपीने दरोडा/ खंडणीची खोटी क्रॉस कम्प्लेंट दिल्यास, तो देखील दुसरा अत्याचारच होय, म्हणून या अत्याचाराबाबत सुद्धा दुसरी फिर्याद सादर करावी, त्याची कल्पना एसपीला द्यावी.

जर वरील मुद्दे पीडित व्यक्तीने एफआयआर मध्ये घेतल्यास आरोपीस शिक्षा होण्यास नक्कीच मदत होईल, आरोपी सुटणार नाहीत...

बांधवांनो स्वतः कायदा हातात घेऊ नका, कायद्याने लढा देऊयात, अत्याचारित बाधित व्यक्तींनी लवकरात लवकर आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराबाबत स्थनीक पोलिस स्टेशन मध्ये 'एफआयआर' नोंदवावी... शकतो तक्रार लेखी द्या, पुढील कार्यवाहीसाठी त्याची पोच घ्या...

शांतता राखा... कायदा हातात घेऊ नका...

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!

वाडवडीलार्जित मिळकती वरील आपला हक्क...?

वाडवडीलार्जित मिळकती वरील आपला हक्क...?

आपल्या पुर्वजाच्या मिळकतीला आपण वाडवडीलार्जित मिळकत असे म्हणतो. वडील, आजोबा किवा पणजोबा यांच्या कडून त्यांनी जर मृत्युपत्र केले नसेल किवा केले असले  तरी कायदेशीर नसेल तर त्यांच्या वारसांना, त्यांच्या मृत्युमागे त्यांची मिळकत वारसा हक्काने प्राप्त होते. ही मिळकत कोणास मिळावी हे त्या व्यक्तिच्या धर्मामध्ये जे काही रीतिरिवाज असतील त्या प्रमाणे ठरविले जाते. बदलत्या काळात वाडवडीलार्जित मिळकतीवरून होणारे तंटे थांबविण्यासाठी या रीतिरीवाजांना कायदेशीर स्वरूप देणे प्राप्त ठरले. यातूनच वारसा हक्काच्या कायद्यांची निर्मिती झाली. १७ जून १९५६ रोजी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ अमलात आला. हा अधिनियम धर्माने जी व्यक्ती  मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी किवा ज्यू नाही  अशी कोणत्याही व्यक्तींना लागू होतो. त्यानूसार वीरशैव, लिंगायत, ब्राम्हो समाज, प्रार्थना समाज व आर्य समाजाचे अनुयायी तसेच  बौध्द, जैन आणि शिख धर्मीयांना लागू होतो. हे लक्षात घेता आपणास असे म्हणावे लागेल की, हा कायदा महाराष्ट्रातील बहूसंख्य समाजाला लागू होत आहे.

या कायद्याच्या निर्मिती आधी ज्यांचा मृत्यू झाला  असेल त्यांना जे कायदे लागू होतात त्याचा विचार  आता आपण करणार आहोत.

वारसाहक्क कोणाला प्राप्त व्हावा यावर  दयाभाग व मिताक्षर या  दोन विचारप्रणाली (प्रबंध ) लिहील्या गेल्या. यातील दयाभाग या विचारप्रणालीचा प्रभाव बंगाल व आसाम या भागांवर आहे. तर उर्वरीत भारतावर मिताक्षर या विचारप्रणालीचा प्रभाव आहे. मिताक्षर हा प्रबंध १२ व्या शतकात विघ्नेश्वर या तज्ञाने चालुक्य साम्राजाच्या काळातील न्याय व्यवस्थेकरीता लिहीली. हा प्रबंध हिंदुकायद्यातील प्रभावी लेख आहे. मिळकतीच्या हक्कासंबंधातील यातील तत्वांचा वापर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ येण्या अगोदर कायद्याचा भाग म्हणून वापरला जात होता म्हणून त्याला जूना हिंदु कायदा असेही म्हटले जाते. त्यानंतर जून्या हिंदु कायद्यामधील   जी तत्त्वे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६  मध्ये वापरली गेली  त्यांना  या अधिनियमानी विधिमान्यता मिळाली.

भारतीय समाज हा मुख्यताः शेतीवर अवलबूंन होता. शेत जमीन पुर्वापार वंशपरंपरेने पुढील पिढीकडे चालुन येत होती. कुटुंबातील सर्वच घटक जमीनीवर उदरनिर्वाह करत असल्या कारणाने भारतात  एकत्र कुटुंब पध्दत अस्तित्वात होती. म्हणजेच मुलगा , वडील व आजोबा हे एकाच घरात राहत होते. आजोबांचे नाव जर बाजी असेल व त्यांना  गणपत वगैरे मुले असतील व गणपतला  शंकर वगैरे मुले असतील तर जून्या हिंदु कायद्याप्रमाणे बाजीच्या सर्वच गणपत वगैरे मुलांना जल्मतःच वडिलार्जित मिळकतीत हक्क असतो. तसेच गणपतच्या शंकर वगैरे  मुलांना जल्मतःच वडिलार्जित मिळकतीत हक्क असतो. मुलांचा हक्क जल्मतःच असल्या कारणाने वडील मिळकतीचे एकटे मालक नसतात. तेव्हा कुटुंबाची कायदेशीर गरज नसेल तर वडिलांना एकट्याला मिळकत विकता येत नाही. मिळकतीमध्ये वर म्हटलेले सर्वच घटक हे सहहिस्सेदार असल्या कारणाने ती  अविभाज्य असते.

जून्या  कायद्या प्रमाणे फक्त पुरूषांनाच एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हक्क होता. सन १९३७ ला  वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट हा कायदा ला लागू झाला. या कायद्याने विधवा  स्त्रीला एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळाला. आपल्या हयातीपर्यंत ती या हक्काचा उपभोग घेउ शकत होती. परंतु तिला वाटप करून मागण्याचा हक्क नव्हता. मात्र हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ या कायद्यातील कलम १४ च्या तरतुदीप्रमाणे ती मिळकतीची पूर्ण मालक झाली आणि म्हणून तिला मिळकतीचे वाटप करून मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला. या कायद्याने विधवेस मुला इतका हक्क प्राप्त झाला. सन १९५६ पूर्वि मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये काही हक्क नव्हते. नंतर या अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये १९५६ साली मुलींना काही  हक्क दिले गेले. काय हक्क दिले त्याच उदाहरण खाली दिले आहे.

जर एक वडिलार्जित ८००० मिटर  जमीन १७ जुन १९५६ पूर्वि  चार व्यक्तिंच्या नावांवर आहे. यातील गणपत नावाची व्यक्ति १९६० साली मयत झाली त्याला मृत्यूपश्र्चात  बायको, ३ मुले व एक मुलगी आहे. आता गणपतच्या वारसांचे हिस्से काढण्यासाठी प्रथम गणपतचा वडिलार्जित मिळकतीमधील चौथा हिस्सा म्हणजेच २००० चौरस मीटर एवढ्याचाच विचार करावयाचा आहे. गणपतच्या मुलांना  जल्माने वारसा हक्क मिळाला आहे. तसेच सन १९३७ च्या  वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट ह्या  कायद्याने  विधवा  बायकोला  एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमधील हिस्सा मिळाला आहे. तेव्हा गणपतच्या २००० चौरस मीटरचे हिस्से खाली प्रमाणे पाडावे लागतील.

१ हिस्सा गणपतचा, १ हिस्सा त्याच्या विधवा बायकोचा, ३ मुलांचे प्रत्येकी १ हिस्सा या प्रमाणे २००० चौरस मीटर चे ५ भाग म्हणजेच प्रत्येक हिस्सा ४०० मीटरचा होतो.

मयत गणपतच्या ४००मीटरच्या  हिश्यामध्ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ प्रमाणे १ हिस्सा त्याच्या विधवा बायकोचा, ३ मुलांचे प्रत्येकी १ हिस्सा  व मुलीचा एक हिस्सा या प्रमाणे ५ हिस्से होतात. म्हणजेच गणपतच्या ४०० मीटरचे पुन्हा ५ भाग करावयाचे आहेत. त्यानूसार गणपतच्या वारसांना प्रत्येकी ८० मीटर आणखी मिळतात. आता गणपतच्या वारसांना खाली दिल्या प्रमाणे हिस्से मिळतात. 

बायकोल	४८० मीटर
३ मुलांना प्रत्येकी	४८० मीटर
मुलीला	0८० मीटर

  

यातून आपणास असे दिसते की, जून्या हिंदु कायद्याच्या प्रभावामुळे मुलीला वडीलांच्या मिळकतीत समान हक्क प्राप्त होत नाही. मुला मुलींमधील हि असमानता दूर करण्या साठी महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४  चॅप्टर २ अ मध्ये व कलम २९ अ मध्ये दुरूस्ती केली.  या दुरुस्तीनूसार मुलींना,  मुल इतकेच वारसा हक्क प्राप्त झाले. ज्या मुलींची लग्ने हा कायदा होण्या आधी झाली असतील त्यांना वरील उदाहरणात दाखविलेला ०८० मीटर येवढा मुलीचा  हिस्सा प्राप्त होतो. ज्यांची लग्ने झाली नसतील त्यांना मुलांइतकाच म्हणजे वरील उदाहरणात दाखविलेला ४०० मीटर इतका हिस्सा प्राप्त होतो.

गणपतचे दोन विवाह झाले असतील तर त्याच्या दोन्ही विधवांना मिळून एक हिस्सा मिळतो. त्याच्या दोन बायका (१ हिस्सा) व त्या बायकांपासून झालेली अपत्ये  हे त्या मिळकतीचे सहहिस्सेदार असतात.

केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये सुधारणा केल्या व यातील मुळचे कलम ६ बदलून नविन कलम ६ टाकले. यात महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४ जसे बदल केले तसेच बदल केले आहेत.

ज्या वाडवडीलार्जित घरात  मुले रहात असतात त्या घराची वाटणी मुलींनी मागीतली तर मुलांना अडचणीचे ठरेल म्हणून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ कलम २३ अन्वये मुलीना वाटप करून मागता येत नव्हते. परंतु आता केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये ज्या सुधारणा केल्या त्या मध्ये कलम २३ रद्द केलेले आहे.

वारसा हक्काने जो हिस्सा आपल्याला मिळतो तो हिस्सा आपल्या पश्र्चात कोणाला मिळावा ते आपण मृत्युपत्रात लिहू शकतो. आपण आपला हिस्सा कोणत्याही व्यक्तीला विकू शकतो. ती  व्यक्ती आपल्या एकत्रीत मालमत्तेमध्ये सहहिस्सेदार या नात्याने तीचा हक्क बजावू शकते.

हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ च्या कलम ८ मध्ये मृत्युपत्र न करीता मरण पावलेल्या हिंदू पुरषाच्या संपत्तीला जे वारस असतात त्यांच्याकरीता अनुसूची तयार केली गेली आहे त्यामध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पाडलेले आहेत ते वर्ग खाली दिल्या प्रमाणे आहेत.

वर्ग १ ला

मुलगा,मुलगी, विधवा, आई, आधी मरण पावलेल्या मुलाचा मुलगा, आधी मरण पावलेल्या मुलाची मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलीचा  मुलगा, आधी मरण पावलेल्या मुलीची  मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलाची विधवा, जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याच्या मुलाचा मुलगा (पणतू), जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याच्या मुलाची मुलगी (पणती), जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याची विधवा.   जर मुलगी मरण पावली असेल व तीची  मुलगीही (नात) मरण पावली असेल तर तीचा  मुलगा,  जर मुलगी मरण पावली असेल व तीची  मुलगीही (नात) मरण पावली असेल तर तीची  मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलीच्या मुलाची विधवा,  आधी मरण पावलेल्या मुलाची मुलगीही मरण पावली असेल तर तीची मुलगी

वर्ग २ रा

एकपिता
दोन	(१) मुलाच्या मुलीवा मुलगा (२) मुलाच्या मुलीची मुलगी (३) भाऊ (४) बहीण.
तीन	(१) मुलीच्या मुलाचा मुलगा (२) मुलीच्या मुलाची मुलगी (३) मुलीच्या मुलीचा मुलगा (४)मुलीच्या मुलीची मुलगी
चार	(१) भावाचा मुलगा (२) बहिणीचा मुलगा (३) भावाची मुलगी (४) बहिणीची मुलगी.
पाच	पित्याचा  पिता , पित्याची माता.
सहा	पित्याची विधवा, भावाची विधवा
सात	पित्याचा भाऊ, पित्याची बहीण.
आठ	मातेचा पिता, मातेची माता
नऊ	मातेचा भाऊ, मातेची बहीण. (संदर्भ - लँड ऑफ महाराष्ट्रा संकेतस्थळ )

सावरकरांच्या टीकेवर बाबासाहेबांचे प्रत्युत्तर...?

भगवान बुद्ध.... सावरकरांच्या टीकेवर बाबासाहेबांचे प्रत्युत्तर....!

"बुद्ध धरमावर बरेच लोक खोडसाळपणे टीका करतात. त्यापैकी सावरकर एक होत. वास्तविक त्यांना काय म्हणायचे आहे हेच मला कळत नाही. बुद्ध हा वाइट मनुष्य आहे, असे त्यांना म्हणावयाचे आहे काय ? बौद्ध धर्म प्रचारक राजे वाइट होते असे त्यांना म्हणावयाचे असेल तर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडावी. मी त्यांना उत्तर देण्यास समर्थ आहे. केसरीत प्रसिध्द केलेल्या ‘बौद्धाच्या आततायी अहिंसेचा शिरछेद" या लेखातून त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं नाही. सावरकरच काय, पण कुणालाही बौद्ध धर्माबाबत काही विचारावयाचे असल्यास त्यांनी उघडपणे मला विचारावे, त्यांना उत्तर देण्याची माझी हिम्मत आहे. भगवान बुद्धाचा जो अफाट भिक्शुसंघ होता त्यात शेकडा ७५ टक्के ब्राम्हण होते. हे सावरकरांना माहित आहे काय ? सारीपुत्त मोग्ग्लायान्सारखे पंडित ब्राम्हण होते, सावरकरांनी हे विसरू नये सावरकरांना मला अस प्रश्न विचारायचा आहे कि पेशवे कोण होते, ते भिक्षु होते काय ? मग त्यांच्या हातून इंग्रजांनी राज्य कसे हिसकावून घेतले ? तेव्हां अशा नादान व बेजबाबदार लोकांच्या आपण नादी लागू नये. काही लोक म्हणतात सावरकर विष ओकले पण मी म्हणतो सावरकरांनी आपल्या पोटातील नरक ओकले ! तेव्हां कुणी कितीही खोडसाळ टीका केली तरी माझा मार्ग निश्चित आहे, "मी बुद्द धर्म स्वीकारणार" ! तुम्हाला पटला तर तुम्हीही स्वीकारा आतापर्यंत हिंसक मार्गाने व अमानुष अत्य्चाराच्या जोरावर बुद्ध धर्माची लाट परतवून लावली. परंतु आता बुद्ध धर्माची लाट येईल, ती कधी परत जाणार नाही. या अफाट सागराला भरती येईल, पण ओहोटी येणार नाही.

संदर्भ - मुंबई येथे बुद्ध जयंतीच्या कार्यक्रमात दि २४ मे १९५६ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल भाषण, पुस्तक :-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : भाषणे आणि विचार, खंड - ६, संपादक :- धनराज डाहाट 

डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार...!

डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार...! भारताच्या किर्तीवंत सुपुत्रांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. देशाच्या सामाजिक-राजकीय क्षितिजावर त्यांचा उदय 1920 च्या दशकात झाला. समाजाच्या, अस्पृश्य म्हणून हिणविल्या गेलेल्या अगदी तळातील वर्गाच्या पुनरुत्थानासाठी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक पातळीवर तेव्हापासूनच त्यांचा संघर्ष सुरू होता. बाबासाहेब एक थोर विचारवंत होते आणि त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य आणि या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन समाजसुधारक आणि मानवाधिकारांचा रक्षक या नात्याने केलेले कार्य अतुलनीय आहे. देशभरातील अस्पृश्य समाजाला एकवटून, संघटित करून सामाजिक समतेच्या ध्येयाप्रत जाण्याच्या दृष्टीने राजकीय मार्ग कसा अवलंबायचा, याविषयी त्यांनी दिशादर्शन केले.  अस्पृश्य समाजात 1891 मध्ये जन्मलेल्या बाबासाहेबांनी देश-विदेशातून उच्चशिक्षण प्राप्त केले. कोलंबिया विद्यापीठाची अर्थशास्त्रातील पीएच. डी. (1917),  लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डॉक्टर ऑफ सायन्सची पदवी तसेच लंडनमधील ग्रेज इन्ची बार अ‍ॅट लॉ (1923) अशा उच्च पदव्या त्यांनी संपादित केल्या. दलित समाजातील विद्यार्थ्याने त्या काळात अशा प्रतिष्ठेच्या पदव्या मिळविणे ही अद्वितीय बाब होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ अभ्यासविषय अर्थशास्त्र हाच होता. त्यांच्या कारकीर्दीचे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात. 1921 पर्यंत एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी केलेल्या लिखाणाचा एक कालखंड असून, त्यानंतरच्या दुसर्‍या कालखंडात ते एक राजकीय नेते म्हणून उदयाला आले आणि 1956 मध्ये महानिर्वाणापर्यंत त्यांनी शोषित, पीडित समाजासाठी उदंड कार्य केले. मानवी हक्‍कांचा जागर केला. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांची तीन प्रमुख पुस्तके आहेत :-  1) अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी,  2) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि  3) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन.  पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून, त्यातील पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 1792 ते 1858 या काळातील वित्तव्यवहारावर भाष्य केले आहे. दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते. हा कालखंड 1833 ते 1921 असा आहे. त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला गेला आहे. या पुस्तकात 1800 पासून 1893 पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. तसेच 1920 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. भारतात परतल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकही पुस्तक लिहिले नाही. मात्र, त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ वारंवार डोकावत राहतो. बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असताना (1926) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते. शेतीमधील खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली. महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्‍त झाला. सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणार्‍या अन्य संघटना होत्याच; मात्र त्यांना अस्पृश्य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने 1942 ते 1946 या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यात सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल. जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते. मात्र, आंबेडकरांनी ‘जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.  स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला 1947 साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते.  स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. 1948-49 मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्‍क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला.  कायदामंत्री या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल संमत करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. महिलांचे अधिकार, विशेषतः विवाह आणि पितृसंपत्तीविषयक अधिकार सुरक्षित करणारी ही मोठी सामाजिक सुधारणा होती. हे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले नाही, म्हणून सप्टेंबर 1951 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.  डॉ. आंबेडकर यांचे व्यक्‍तिमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्‍त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या त्यांनी दिलेल्या मंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात. आंबेडकरांचे विचार सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. शोषक आणि शोषित हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. दबलेल्यांना उभारी देणे आणि शोषितांची जोखडातून मुक्‍तता करणे हाच त्यांच्या विचारांचा मूलाधार आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळावा, हाच त्यांच्या वैचारिक मांडणीचा प्रमुख हेतू आहे. याच हेतूसाठी लाखो अनुयायांसह त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला.