डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं परराष्ट्र धोरण...!
केंद्रातील सत्तांतरानंतर बदललेल्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत
सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न,
चीनलगतच्या सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास, ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी, संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायम सदस्यत्त्व मिळवण्यासाठीचे
प्रयत्न या सर्वांमुळे भारतामध्ये परराष्ट्र धोरणाला वेगळे महत्त्व प्राप्त
झालेले आहे. परंतु सध्याच्या या धोरणांबाबतचे विचार 1950च्या दशकामध्येच
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दूरदृष्टीने मांडले होते.
पं. नेहरूंचा प्रभाव
भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार म्हणून पं. नेहरूंचा उल्लेख केला जातो.
याचे कारण पं. नेहरू हे जवळपास दीड दशक पंतप्रधानपदाबरोबरच परराष्ट्र
मंत्रीही होते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणावर त्यांचा जबरदस्त प्रभाव होता.
हा प्रभाव इतका होता की, केवळ नेहरूंनाच यासंदर्भातील ज्ञान आहे, असे सूत्र
बनले होते. खुद्द महात्मा गांधीदेखील, पं. नेहरू हे परराष्ट्र धोरणातील
माझे गुरू आहेत, असे म्हणत असत. त्या काळामध्ये संसदेत परराष्ट्र
धोरणासंदर्भात नेहरूंची जी भाषणे होत असत त्यावर फारसा वादही होत नसे. याचे
कारण त्यांचा यावर असलेला प्रभाव हेच होते. परंतु अशा काळामध्येही
नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर मुद्देसूद टीका करणारी एक व्यक्ती होती, ती
म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर; पण नेहरूंच्या जबरदस्त प्रभावामुळे
परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील त्यांचे विचार फारसे प्रकाशात आले नाहीत.
राज्यघटनेत परराष्ट्र धोरण
परराष्ट्र धोरण हे विचारसरणीवर अथवा भावनांवर आधारित असू नये, ते
वास्तववादी आणि व्यावसायिक असले पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.
त्यांचं धोरण हे प्रामुख्याने वास्तववादी आणि व्यावसायिक होते. त्यांचे
परराष्ट्र धोरण हे नैतिक मूल्यांबरोबरच राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य
देणारे होते. त्यांना परराष्ट्र धोरण मूल्ये आणि हितसंबंध यांच्यात समतोल
साधला जाणे अपेक्षित होते. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मूल्यांना
महत्त्व होतेच; म्हणूनच त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत कलम 51 मध्ये परराष्ट्र
धोरणासंदर्भात काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. जगाच्या
पाठीवर कदाचित भारत हा एकमेव असा देश आहे, की ज्याची राज्यघटना परराष्ट्र
धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसंदर्भात सांगते. परराष्ट्र धोरण हे केवळ
भावनांवर, आदर्शवादी मूल्यांवर आधारलेले नसते, तर राष्ट्रीय हितसंबंध
साधण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर केला गेला पाहिजे असं बाबासाहेबांचं मत
होतं.
वास्तववादी धोरण पाहिजे
भारताचे परराष्ट्र धोरण आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे जाताना दिसत आहे;
परंतू या संदर्भातील दूरदृष्टी विचार डॉ. आंबेडकरांनी 1950च्या दशकातच
मांडला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये
नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाविरोधात मतप्रदर्शन करणे टाळले जात होते; परंतु
डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये
आंतरराष्ट्रीय मुद्यांचा अधिक समावेश आहे. तसेच या धोरणामधील आदर्शवाद आणि
नैतिक मूल्ये ही दीर्घकाळाचा विचार करता भारताचे राष्ट्रीय हितसंबंध
जोपासण्यासाठी कामी येणार नाहीत. भारताने केवळ आपल्या विकासाचा,
हितसंबंधांचा विचार करता कामा नये, संपूर्ण आशिया खंडातील राष्ट्रांचे
मिळून आपले संयुक्तिक परराष्ट्र धोरण असावे, असे नेहरूंना वाटत होते. पण
इतर राष्ट्रांचा विचार करताना देशांतर्गत मुद्द्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष
होत होते. या स्वरूपाची टीका पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकरांनी केली.
अलिप्त धोरण नको
साधारणपणे, 1947 ते 1990 हा काळ भारताच्या शीतयुद्धकालीन परराष्ट्र धोरणाचा
टप्पा होता. या काळातील परराष्ट्र धोरणाचा आधार हा मुख्यत्वे करून
अलिप्तता हा होता. त्या काळामध्ये ज्या अलिप्ततावादाने भारतीय परराष्ट्र
धोरणाला जबरदस्त प्रभावी केले तो आजही भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये काही
प्रमाणात डोकावताना दिसतो. या अलिप्ततावादावर पहिल्यांदा टीका केली तीही
बाबासाहेबांनी. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, सर्वांपासून अलिप्त राहून,
सर्वांशी समान संबंध प्रस्थापित करण्याच्या या अलिप्ततवादी धोरणामुळे
भारताचे हितसंबंध कधीही जोपासले जाणार नाहीत. उलट या धोरणामध्ये
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत एकटा पडेल. आपल्या मतांचा पुरस्कार करणारे
अथवा आपल्या मतांना पाठिंबा देणारे मित्र भारताला उरणार नाहीत, असे त्यांचे
म्हणणे होते.
अमेरिकैशी मैत्री करा
डॉ. आंबेडकरांचा अमेरिकेकडे विशेष कल होता. अमेरिका हा भारताला संरक्षण
तसेच आर्थिक व व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे त्यांचे मत
होते. त्यांनी तत्कालीन भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी तौलिनक
अभ्यास करून अमेरिकेसोबत व्यापारी संबंध घनिष्ट करणे भारतासाठी किती आवश्यक
आहे, हे दाखवून दिले होते. अमेरिकेबरोबरची भागीदारी भारताला उपकारक ठरणारी
आहे; पण अलिप्ततावादासारख्या धोरणामुळे अमेरिकेसारखे राष्ट्र दुखावले जाऊ
शकते, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.
पूर्वेकडे नातं जोडा
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेशशी मैत्रीसंदर्भात विचार मांडतानाच
केवळ युरोप वा पश्चिमेकडील राष्ट्रांचाच विचार करता कामा नये तर पूर्वेकडील
राष्ट्रांचाही विचार केला पाहिजे असेही मत डॉ. आंबेडकरांनी मांडले होते.
ब्रह्मदेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया कम्बोडिया यांसारख्या पूर्वेकडील
राष्ट्रांबरोबर भारताचे सांस्कृतिक संबंध आहेत, त्यामुळे भारताने
त्यांच्याशी संबंध घनिष्ट करणे खूप गरजेचे आहे. त्यासाठी दक्षिण पूर्व
आशिया आणि उत्तर पूर्व आशियायी राष्ट्रांकडे भारताने लक्ष द्यावे, अशी
मागणी डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळी घेतली होती.
चीनबाबत सावध राहा
अमेरिका, दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रे यांबरोबरच चीनसंदर्भातही डॉ.
आंबेडकरांचे धोरण अतिशय स्पष्ट होते. चीन हे अतिशय धूर्त राष्ट्र आहे आणि
अशा राष्ट्राबाबत भारताने गाफील राहून चालणार नाही. तसेच आदर्शवादी
दृष्टीकोनातून चीनशी मैत्री करण्याचे प्रयत्न भारताने करू नये, असे
बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्या काळामध्ये नेहरूंचे धोरण हे काहीसे चीनचे
लांगुलचालन करणारे होते. त्यामुळेच 1949 मध्ये कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त
राष्ट्रांचे सदस्यत्त्व मिळावे यासाठी भारताने जोरदार मागणी केली होती.
साहिजकच, त्यावर बाबासाहेबांनी टीका केली होती. 1954 मध्ये भारताने
चीनसंदर्भात तयार केलेले पंचशील धोरण संसदेमध्ये चर्चेसाठी आले होते.
त्यावेळी बाबासाहेबांनी फार उत्तम प्रकारे त्यावर टीका केली होती. ते असे
म्हणतात, पंचशील धोरण हे बुद्धधर्माचा अविभाज्य घटक आहे. पण या धोरणाचा
चीनकडून अवलंब होताना दिसत नाही. चीन जर तिबेटियन लोकांवर अन्याय करत असेल
तर त्यांना अशा प्रकारचे पंचशील धोरण करण्याचा काय अधिकार आहे असा सवाल
त्यांनी केला.
डॉ. बाबासाहेबांची दूरदृष्टी
यावरून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपण आजवर ज्या दृष्टीकोनातून
विचार करत होतो त्यापासून दूर जाऊन वेगळा विचार करायचा असेल तर आपल्याला
पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांपाशी जावे लागेल. चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर
यांबाबतची आपली भूमिका ही नेहरूंच्या विचारांनी प्रेरित आहे आणि गेली 67
वर्षे आपण हा विचार धरून वाटचाल करत आहोत. पण या विचाराने हे प्रश्न
सुटलेले नाहीत. त्यामुळे आता पर्यायी विचार स्वीकारण्याची वेळ आली आहे आणि
हा पर्यायी विचार म्हणून डॉ. आंबेडकरांचे विचार लक्षात घेणे आपल्याला
गरजेचे आहे.
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक...!
