"बहन मायावतींना"....खुले पत्र...!

"बहन मायावतींना"....खुले पत्र...! 

आदरणीय, बहन मायावतीजी...  

आपणांस सविनय "जय भीम"....

पत्रास कारण कि,

सध्याची परिस्थिती तुम्ही जाणताच, त्यात एक आशावादी नारा ऐकू येतोय..."नवी उम्मीद, नवी सरकार...पुन्हा बहनजी" वगैरे... म्हणून तुमची आठवण आली... तुमचे अगोदरचे नारे देखील छान होते, जसे..."तीलक, तराजू, तलवार इनको मारो जुते चार"... आणि "ये हाथी नही, गणेश है..ब्रह्मा विष्णू महेश है"... असो राजकारण म्हटले कि सारे आलेच...           

तुम्ही मोठ मोठे बाबासाहेबांचे आणि इतर महापुरुषांचे स्मारक उभे केलेत, महापुरुषांचे नावे जिल्ह्यांना दिलीत... जे आम्हाला माहित नसतील असे हि खूप कामे तुम्ही केली असतील, आम्ही तुमचे ऋणी आहोत...सदैव राहू देखील  

तुम्ही चार वेळा "मुख्यमंत्री" होता... तुमच्या अगोदर जी तिथल्या दलितांची स्थिती अत्यंत बिकट होती, तुम्ही जाणताच....मात्र तुमच्या वेळेसहि त्या परीस्थिती काही फरक पडल्याचे कुठल्याच सर्व्हे मध्ये दिसून आले नाहि.... आज मात्र स्थिती "बद से बत्तर" झाली आहे... 

तुम्ही दलितांना योजना दिल्यात त्यात काहींचा आर्थिक लाभ झाला हि असेल... या अखिलेश  सरकारने म्हणे ल्यापटोप आणि ट्याब वाटले... असो तो मुद्दा नाही...

आज "दलित स्त्री" रस्त्यावर नागवी केली जातेय... हक्क मागणार्यांचे चीरहरण केले जातेय...अपमानित केले जातेय... गो मांस खाल्याचा आरोपावरून मुस्लिम बांधवांना ठेचले जातेय..        

या अखिलेश सरकारकडून काहीच अपेक्षा न्हवती आणि नाही... पण तुमच्याकडे आम्ही आशेने पाहत होतो..पाहत आहोत...   

तुम्ही चार वेळा मुख्यमंत्री असताना...जर दलित अत्याचाराविरुद्ध कडक कायदे करायला हवे होते, त्या कायद्यांची जरब बसवायला हवी होती... जेणे करून आज हि परिस्थिती ओढवली नसती... नुसते स्मारकं  उभे करण्यापेक्षा... दलितांची अस्मिता उभी करायला हवी होती... 

स्मारकं आमचा इतिहास सांगतात... भविष्यासाठी प्रेरणा देतात....पण जर आमचा वर्तमानच अंधकारमय असेल तर भविष्याचे काय घेवून बसलात... तुम्ही आजवर खूप केले असेल... पण दलितांना "इज्जत आणि संरक्षण" देण्यात  "तुम्ही कुठे तरी कमी पडलात"... हे कटू असले तरी सत्य आहे...

झाले गेले जाऊ द्या... परंतु आज  विरोधात असतानाही... तुम्ही असून नसल्यासारख्या आहात... इथे दलित स्त्री नागवी झाली असताना तुम्ही या निष्क्रिय सरकारला नागवे करायला हवे... यांना सळो कि पळो करून सोडायला हवे...पण आपण आहात कुठे ?

आन...आपले कार्यकर्ते म्हणतायेत..."पुन्हा नवी उमेद...पुन्हा बहेन जी"... तुम्ही पुन्हा याल... आणि याच... पण... 

नुसते पुतळे, स्मारकं या पेक्षा दलितांना "इज्जत आणि संरक्षण" कसे देता येईल यासाठी प्रयत्न करा... तरच बाबासाहेबांचा रथ खऱ्या अर्थाने पुढे जाईल...

लिहण्यासारखे खूप आहे...तूर्तास थांबतो... 

कळवावे...कृतीतून...

आपल्याकडून सदैव आशावादी असणारा,  

    

- अॅड.राज जाधव...!

तेजस्वी महामानव...!

तेजस्वी महामानव...!

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे गेल्या शतकातलं एक प्रखर तेजानं झळाळलेलं व्यक्तिमत्त्व होतं. देशातल्या उपेक्षित घटकांमधून प्रचंड कष्टानं आणि जिद्दीनं त्यांची जडण-घडण झालेली होती. असामान्य बुद्धिमत्ता त्यांच्या अंगी होती आणि कठीण परिस्थितीशी सामना करत त्यांनी परदेशातही जाऊन शैक्षणिक यश संपादन केलं होतं. उपेक्षितांवर शतकानुशतकं होत असलेला अन्याय आणि त्यामुळं नशिबी आलेले दारिद्र्य यावर मात करण्याचा त्यांचा दृढनिश्‍चय होता. ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ या विचारसरणीवर त्यांनी नवी लोकजागृती घडवून आणली. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा पाया हा मूलतः आर्थिक परिवर्तनावर तयार झाला होता. जगद्विख्यात London School of Economics या संस्थेतून त्यांनी शिक्षण घेतलं आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जो संशोधनप्रबंध त्यांनी तयार केला, त्याचं शीर्षकच Problem of Rupee - It`s Origin & Solution असं होतं. त्या काळच्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या मूलभूत संकल्पनेचं मनापासून स्वागत केलं. त्यानंतर कोलंबिया विद्यापीठातल्या आपल्या डॉक्‍टरेटसाठी National Divident of India - A History & Application Study हा शोधनिबंध त्यांनी लिहिला.

तो मान्य झाल्यानंतर त्यांना डॉक्‍टरेट ही पदवी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी शिक्षणक्षेत्रातच राहून काम करायचं ठरवलं असतं, तर ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सबंध जगाला आर्थिक प्रश्‍नांवर मार्गदर्शन करणारे अर्थतज्ज्ञ’ म्हणून त्यांना कीर्ती मिळवता आली असती. परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या देशात एकूणच जे वातावरण महात्मा गांधींच्या आंदोलनामुळं तयार झालेलं होतं, त्या पार्श्‍वभूमीवर समाजपरिवर्तनाचं ध्येय उराशी बाळगून ते समाजकार्यात सक्रिय राहिले. उपेक्षितांना संघटित करून स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी होऊन प्रत्यक्षपणे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची आर्थिक आणि सामाजिक जडण-घडण सदृढ व्हावी म्हणून त्यांनी अथक्‌ प्रयत्न केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी काही प्रमाणात लोकशाही मार्गानं निवडणुकांद्वारे मर्यादित अधिकार देऊन ब्रिटिशांनी भारतीयांना देशाचं प्रशासन चालवण्यासाठी सत्ता दिलेली होती. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातल्या त्या वेळच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांचा समावेश झालेला होता. त्या वेळी त्यांना केंद्रीय पातळीवरच्या जलसंसाधन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. देशाच्या एकूण उपलब्ध जलसंपत्तीचं मोठ्या प्रमाणावर फेरनियोजन करण्याची मोठी जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर होती.

त्या वेळी तीन प्रकल्प महत्त्वाचे होते. दामोदर नदी ही भागीरथी-हुगळी या नदीला कोलकत्याच्या अलीकडं मिळते. तो सखल-समृद्ध प्रदेश आणि कोलकत्याच्या त्या काळातल्या वैभवसंपन्न क्षेत्रीय अवस्थेत असलेल्या त्या भागाचं अपरिमित नुकसान दामोदर नदीला अचानकपणे वेळोवेळी येणाऱ्या पुरामुळं होत असे. तेव्हा त्या प्रदेशाचं पुरापासून संरक्षण करणं हे दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर तत्कालीन राज्यकर्त्यांपुढचं पहिलं आव्हान होतं. डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ब्रिटिशांच्या मंत्रिमंडळाचे नैसर्गिक संसाधन व कामगार या खात्याचे मंत्री होते. त्या उत्तरदायित्वातून त्यांचं लक्ष नद्यांना नियंत्रित करण्याच्या गरजेकडे गेलं. मात्र, त्यांची प्रतिभासंपन्नता अशी, की त्यांनी पूरनियंत्रण या केवळ तात्कालिक उद्दिष्टावर अडकून न पडता दामोदर नदीवरच्या विकासामध्ये वीजनिर्मिती आणि सिंचन या घटकांचाही प्रमुख घटक म्हणून समावेश केला. अशा रीतीचा समन्वित प्रकल्प चालवण्यासाठी स्थायी रूपात त्यांनी दामोदर खोरे प्राधिकरणाची कायद्यान्वये निर्मिती केली. अशा रीतीनं भारतातल्या पहिल्या आंतरराज्यीय व्यवस्थेची आणि खोरेनिहाय समन्वित विकास व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

यापाठोपाठ ओरिसामध्ये महानदीमुळं जो विध्वंस होत असे, त्या समस्येकडंही त्यांचं साहजिकच लक्ष गेलं आणि त्यामुळं हिराकूडसारख्या भव्य प्रकल्पाच्या निर्मितीची प्रक्रिया त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली. त्यालाही ‘दामोदर’प्रमाणेच विस्तारित सिंचनक्षेत्र आणि मोठी वीजघरं यांची जोड देण्यात आली. अशा रीतीनं नदीच्या पाण्याचा सर्वंकष विचार करण्याची पद्धत डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळं स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच्या वर्षांमध्येच सुरू होऊन देशाला दिशा मिळाली. त्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाची (तत्कालीन नाव : केंद्रीय जल आणि शक्ती आयोग) स्थापनासुद्धा दीर्घकालीन प्रशासकीय गरज म्हणून त्यांनी घडवून आणली. याबद्दलची कृतज्ञता म्हणून केंद्रीय जल आयोगानं डॉ. बाबासाहेबांच्या या पायाभूत उपक्रमांची वैशिष्ट्यं सांगणारं ‘आंबेडकरांचे पाणी या विषयातील योगदान’ हे पुस्तक २००० मध्ये प्रसिद्ध केलं.

देशाची घटना तयार करत असताना पाणी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ठेवावा किंवा कंकरंट लिस्टमध्ये तरी घ्यावा, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांची होती. पार्लमेंटमध्ये त्यांनी या विषयावर अनेकदा स्पष्टपणे आपली मतं मांडली होती. ती अशी होती : ‘जमीन आणि पाणी ही विकासाची दोन प्रमुख संसाधनं असली, तरीही दोहोंचे गुणधर्म, वैशिष्ट्यं आणि स्वरूप निरनिराळं आहे. त्यामुळं या दोन्ही घटकांना एकच न्याय आणि निकष लावता येणार नाही. जमीन स्थिर आहे, ती कुठंही हलणार नाही; नैसर्गिक वा मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तीत काहीही बदल होऊ शकत नाही. तसं पाण्याचं नाही. पाणी प्रवाही आहे. ते एका जागी राहत नाही. ते चल असल्यामुळे उतार ज्या दिशेनं मिळेल, त्या बाजूला ते वाहून जाणार. त्यामुळं जमीन हा विषय जरी राज्य सरकारच्या अखत्यारित ठेवलेला असला, तरी पाणी हा विषय मात्र राज्य सरकारांच्या अखत्यारित ठेवता कामा नये. कारण देशातल्या बऱ्याच नद्या या आंतरराज्यीय (उदाहरणार्थ : गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी, तापी, नर्मदा, रावी, सतलज इत्यादी) आणि आंतरराष्ट्रीय (उदाहरणार्थ : ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, गंगा इत्यादी) आहेत, त्यांच्या पाणीवापराचे, वाटपाचे विषय वारंवार उद्भवू शकतात. त्यासाठी आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय करार करावे लागतील. हे काम राज्य सरकारं करू शकणार नाहीत. त्यात केंद्र सरकारलाच लक्ष घालून प्रश्‍न सोडवावे लागतील. यदाकदाचित राज्याराज्यांमध्ये आणि देशादेशांमध्ये या पाण्याच्या वापरावरून संघर्ष उद्भवले, तर ते सोडवण्याचं कामही केंद्र सरकारलाच करावं लागेल. राज्य सरकारं हे काम करू शकणार नाहीत, तेव्हा या पार्श्‍वभूमीवर पाणी हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असणं फार गरजेचे आहे.’

डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या या भूमिकेला आणि विचारांना त्या वेळी दुर्दैवानं कुणीही फारशी साथ दिली नाही. त्यामुळं राज्यघटनेत पाणी हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित राहिला. त्याची फळं देशाला काय मिळाली, हे आपण सारेजण आज बघत आहोत. गंगा-कावेरी नदी जोडप्रकल्पाचा महत्त्वाकांक्षी विषय सन १९७२ पासून देशात चर्चिला जात आहे; पण पुढं फारसं काहीही होत नाही. याला राज्यांची मानसिकता फार मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. या मानसिकतेचं भाकीत डॉ. आंबेडकरांनी जवळपास २५-३० वर्षं अगोदर केलं होतं. त्यांचं म्हणणं त्या वेळी देशानं ऐकलं असतं, तर आजची पाणीप्रश्‍नातली गुंतागुंत आणि निर्माण झालेल्या बिकट समस्या सोडवायला निश्‍चितच हातभार लागला असता. देशाच्या पाण्याचा इतका दूरगामी व सर्वंकष विचार फार कमी लोकांनी केला; पण ज्यांनी केला त्यात डॉ. आंबेडकर सुरुवातीपासून अग्रभागी होते, हे आवर्जून नमूद करावं लागेल. त्यामुळे देशाच्या पाणी नियोजनाचा विचार करताना डॉ. आंबेडकरांना व त्यांच्या विचारांना वगळून कुणालाच पुढं जाता येणार नाही.

देशाच्या जलसंपत्तीबद्दल विचार करताना त्यांचा विशेष भर जलविद्युतनिर्मितीवर होता. पुरेशी वीज आणि पाणी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय देशाची औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगती होणार नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी देशामध्ये दोन महत्त्वाच्या संस्था कार्यान्वित केल्या. त्या संस्था म्हणजे ‘सेंट्रल वॉटर कमिशन’ आणि ‘सेंट्रल इलेक्‍ट्रिकल ऑथॉरिटी’ त्यानंतर त्यांनी ‘सेंट्रल रिव्हर ऑथॉरिटी’ ही संस्थासुद्धा स्थापन केली. या नव्या संस्थांमधून देशाच्या पायाभूत गरजांचे प्रकल्प तयार करण्यासाठी त्यांनी फार महत्त्वाचं काम केलं. त्यातूनच ‘दामोदर खोरे प्राधीकरण’, ‘महानदी स्कीम’, ‘भाक्रा-नांगल धरण’ हे प्रचंड क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. सध्या देशात ‘एनटीपीसी’, ‘नॅशनल ग्रीड’ यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांची उभारणी डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या ‘सेंट्रल इलेक्‍ट्रिकल ऑथॉरिटी’मधूनच आली. एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी संपूर्ण अर्थनीतीची अत्यंत कुशलतेनं मांडणी केलेली होती. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात देशात काँग्रेससह इतरही राजकीय पक्ष काम करत होते. त्यामध्ये डॉ. आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचाही (Independent Labour Party) समावेश होता. सन १९३६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये त्यांचा अर्थविषयक कार्यक्रम स्पष्टपणे नमूद केला होता. देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त करताना महसुलाचं वाटप केंद्र व राज्यपातळीवर कसं करावं याबाबतचं धोरण जाहीरनाम्यात अंतर्भूत होतं. देशाची औद्योगिक प्रगती होत असताना कृषिक्षेत्रातलं जास्तीचं असणारे मनुष्यबळ औद्योगिक क्षेत्राकडं आणण्यासाठी कार्यक्रमही त्यामध्ये देण्यात आला होता. कर-आकारणी करताना ती कुणाच्याही ठोक उत्पन्नावर करू नये, असाही विचार डॉ. आंबेडकरांनी मांडला होता. त्यांच्या या मूलभूत कामगिरीमुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, जलसंपदा आणि वीजनिर्मितीला आणि उद्योगाला स्वतंत्र भारतापुढची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी सज्ज करण्याचं एक ऐतिहासिक कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केलं. उपेक्षित वर्गामधून पुढं आलेल्या, अत्यंत जिद्दीनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अर्थकारण आणि समाजकारणातलं मूलभूत समाजपरिवर्तन घडवणाऱ्या आणि स्वतंत्र भारताला राज्यघटना देणाऱ्या या महामानवाचे असे असंख्य पैलू जेव्हा समोर येतात, तेव्हा खऱ्या अर्थानं भारतरत्न या किताबाचे मोठेपण पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं.

- मा. शरद पवार...!

(दैनिक सकाळच्या सप्तरंग रविवार पुरवणीतील 'आठवणीतल्या भेटी-गाठी' या पाक्षिक सदरातून साभार. दि. ४ ऑक्टोबर २०१५)

धर्मांतराने दलितांना काय दिले ?

धर्मांतराने दलितांना काय दिले ?

मी डाव्या विचारांच्या चळवळीत ३०-३५ वर्षांर्हून अधिक काळ सामान्य कार्यकर्ता म्हणून काढले आहेत. धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ, सेक्युलर, अशा मित्रांच्या खांद्याला खांदा लावून मी २५-३० वर्षे काम केले. अलीकडे जेव्हा मी व माझ्या भटक्या विमुक्त समाजातील सहकाऱ्यांनी बौद्ध धम्माची दिक्षा घेण्याचा निर्णय केला, तेव्हा अनेकांचे कान टवकारले. अनेकांच्या नजरा विस्फारल्या. काहींना आता लक्ष्मणचं हे काय नवंच खूळ, असं वाटत होतं; तर काही मित्र कुत्सितपणे म्हणत होते, आता काय लक्ष्मण 'नमो तत्स.' मी म्हणायचो 'जसं होईल तसं'. एक कम्युनिस्ट नेते कैक वर्षांचे माझे मित्र. ते मित्र मला म्हणत होते, 'काय होणार तुझ्या या धर्मांतरानं? आपण सारी सेक्युलर मंडळी. धर्माकडे पाठ करून उभी असलेली. बरं ज्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, त्यांचं तरी काय झालं? तर तुझ्या जाण्यानं नेमकं काय होईल?' तेव्हा त्यांना मी शांतपणे म्हणालो, 'होय आपण सारे सेक्युलर, तुम्ही मराठा सेक्युलर, भाई वैद्य ब्राह्माण सेक्युलर, जनार्दन पाटील कुणबी सेक्युलर, बाबा आढाव मराठा सेक्युलर, जनार्दन वाघमारे माळी सेक्युलर आणि मी कैकाडी सेक्युलर. असा आपला सेक्युलॅरिझम आहे. सेक्युलर म्हणण्यात तुमचे काय जातं? जातीचे सर्व फायदे तुमच्या ताटात पडतातच. ते तुम्ही कधी नाकारलेत? समाजाची वास्तविक प्रतिष्ठा जातीच्या उतरंडीनुसारच मिळते ना? मी सेक्युलर कैकाडीच रहाणार असेन, तर तुमचा सेक्युलॅरिझम माझ्या आणि माझ्या समाजाच्या काय कामाचा? आणि जे आधी धर्मांतरित झाले त्यांच्याबद्दल म्हणाल तर मी दोनच गोष्टी तुम्हांला विचारतो. एक महार मला असा दाखवा जो मेलेली ढोरं ओढतो आणि मेलेल्या ढोराचं मांस खातो. मी त्याला एक लाख रुपयांचं बक्षीस देतो आणि असा महार दाखवा की ज्याला सांगावं लागतंय की पोरगं शाळेत घालं. त्यालाही एक लाख रुपये देतो.' या प्रश्नाचं उत्तर मी काही गंमत म्हणून दिलं नव्हतं. धम्मचक्र प्रवर्तन अभियानामध्ये भंडाऱ्यापासून कोल्हापूरपर्यंत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये मी प्रत्येक सभेत विचारत होतो, एक महार असा दाखवा जो मेलेल्या ढोराचं मांस खातो व मेलेले ढोर ओढतो. त्याला एक लाख रुपये बक्षीस देतो. आजतागायत असा महार मला भेटलेला नाही. 

काय अर्थ या घटनेचा? कोणत्या परिस्थितीमध्ये बाबासाहेबांनी या हिंदू धर्माचा त्याग केला होता. (मुंबई इलाखा महार परिषद ही ऐतिहासिक परिषद मुंबई येथे ३०, ३१, मे व १ व २ जून १९३६ साली चार दिवस झाली. 'मुक्ती कोन पथे?' या नावानं बाबासाहेबांंचं भाषण प्रसिद्ध आहे). १९३६ साली ते म्हणाले, 'सरकारी शाळेत मुले घालण्याचा हक्क सांगितल्यामुळे, विहिरीवर पाणी भरण्याचा हक्क सांगितल्यामुळे, वरात घोड्यावरून नेण्याचा हक्क सांगितल्यामुळे, स्पृश्य हिंदूनी मारहाण केल्याची उदाहरणे सर्वांच्या डोळ्यापुढे नेहमी असतात. उंची पोशाख घातल्यामुळे, दागदागिने घातल्यामुळे, पाणी आणण्याकरिता तांब्या पितळेची भांडी वापरल्यामुळे, जमीन खरेदी केल्यामुळे, जानवे घातल्यामुळे, मेलेली गुरे न ओढल्यामुळे व मेलेल्या गुरांचे मांस न खाल्ल्यामुळे, पायात बूट व मोजे घालून गावातून गेल्यामुळे, भेटलेल्या स्पृश्य हिंदूस जोहार न घातल्यामुळे, शौचाला जाताना तांब्यात पाणी नेल्यामुळे, पंचाच्या पंगतीत चपाती वाढल्यामुळे, अशा कितीतरी कारणाने अमानुष अत्याचार, जुलूम केले जातात. बहिष्कार घातला जातो. प्रसंगी जाळपोळीला सामोरं जावं लागतं. मनुष्यहानी होते. मोलमजुरी मिळू द्यायची नाही. रानातून गुरांना जाऊ द्यायचे नाही. माणसांना गावात येऊ द्यायचे नाही वगैरे सर्व प्रकारची बंदी करून स्पृश्य हिंदू लोकांनी अस्पृश्य लोकांस जेरीस आणल्याची आठवण तुम्हांपैकी पुष्कळांना असेल. परंतु असे का घडते? याचे कारण स्पृश्य आणि अस्पृश्य या दोन समाजांतील तो कलह आहे. एका माणसावर होत असलेल्या अन्यायाचा हा प्रश्न नव्हे. हा एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गावर चालविलेल्या आगळिकीचा प्रश्न आहे. हा वर्गकलह सामाजिक दर्जासंबंधीचा कलह आहे. एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गाशी वागताना आपले वर्तन कसे ठेवावे, या संबंधाचा हा कलह आहे. या कलहाची जी उदाहरणे वर दिलेली आहेत, त्यावरून एक बाब उघडपणे सिद्ध होते; तीही की तुम्ही वरच्या वर्गाशी वागताना बरोबरीच्या नात्याने वागण्याचा आग्रह धरता, म्हणूनच हा कलह उपस्थित होतो. तसे नसते तर चपातीचे जेवण घातल्यामुळे, उंची पोषाख घातल्यामुळे, जानवी घातल्यामुळे, तांब्या पितळेच्या भांड्यात पाणी आणल्यामुळे, घोड्यावरून वरात नेल्यामुळे ही भांडणे झाली नसती. जो अस्पृश्य चपाती खातो, उंची पोषाख करतो, तांब्याची भांडी वापरतो, घोड्यावरून वरात नेतो, तो वरच्या वर्गापैकी कुणाचे नुकसान करीत नाही. आपल्याच पदराला खार लावतो. असे असता वरच्या वर्गाला त्याच्या करणीचा रोष का वाटावा? या रोषाचे कारण एकच आहे; ते हेच की अशी समतेची वागणूक त्याच्या मानहानीला कारणीभूत होते. तुम्ही खालचे आहात, अपवित्र आहात, खालच्या पायरीनेच तुम्ही राहिलात तर ते तुम्हाला सुखाने राहू देतील. पायरी सोडली तरी कलहाला सुरुवात होत,े ही गोष्ट निविर्वाद आहे.' 

मी अगदी लहान होतो, तेव्हा मी पाहिलं आहे, गावोगाव महारवाड्यांवर बहिष्कार चालू होते. माणसांना गावात येऊ दिले जात नव्हते, पाणवठे बंद होते, पिठाची गिरणी बंद होती, किराणामालाची दुकाने बंद होती. गावोगावच्या महारांनी, म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या दलित जनतेने बाबासाहेबांकडून धम्म दिक्षा घेतली होती. तराळकी, येस्करकी नाकारली होती. निरोप्याचे काम नाकारले होते. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली निहित कर्तव्यं गावगाड्यात करावी लागणारी सर्व कामं मग, लाकूड फोडणे असेल, ढोर ओढणे असेल, सांगावा सांगणे असेल, हे सारे नाकारले होते. हे एका अर्थाने मोठे बंडच होते. शेकडो वर्षांपासून घरातील देव्हाऱ्यात पूजलेल्या ३३ कोटी देवांच्या प्रतिमा एका रात्रीत नदीत भिरकावून दिल्या. मरीआई लक्ष्मीआईची मंदिरं ओस पडली. सारे गंडे-दोरे, गळ्यातल्या माळा, डोक्यावरचे केस सर्व काढून फेकून दिले. गावागावात, वस्तीवस्तीत बुद्धवंदना निनादू लागली. सर्व आखाडे, देवळे, विठ्ठलमंदिरांचे बुद्ध विहारात रूपांतर होऊ लागले. त्यांच्या नावापुढील जात व धर्म जाऊन 'बौद्ध' असे लिहिले गेले. मुलांची, घरांची, गावांची, रस्त्यांची, संस्थांची नावे बदलली. सर्व समाज तरारून उठला. सापाने कात टाकावी, तशी कात टाकून सळसळून उभा राहिला. एक नवी अस्मिता घेऊन हा समाज अन्याय, अत्याचार, जूलूम याच्या विरोधामध्ये ठामपणे उभा राहिला. चाणी, बोटी, पड, हाडकी, हाडोळा ही गुलामीची सारी प्रतिके या समाजाने भिरकावून दिली. बुद्धकालीन इतिहास व बौद्ध संस्कृतीचे प्रतिबिंब सर्वत्र दिसू लागले. माझी पिढी या सर्व घटनांची साक्षीदार आहे. बौद्ध स्थापत्यकला नवीन घरांवर विराजमान होऊ लागली. बुद्ध जयंती धूमधडाक्यात साजरी होऊ लागली. सामूहिकरीत्या लोक दारू सोडू लागले. जत्राखेत्रांवर होणारा प्रचंड खर्च, कोंबड्या-बकऱ्या बळी देणे, अंगात येणे या विरुद्धचे काहूर उसळू लागले. लग्नविधी, नामकरणविधी, अत्यंंविधी बदलले, लग्न-मरणातला बँड गेला. डफडं गेलं. हालगी गेली. गावाची चाकरी-सेवा गेली. समाज गावगाड्यातून बाहेर पडला. अंगारे-धुपारे-बुवा-बाबा मागीर् लागले. पोतराजांनी अंगावरली आईची वस्त्रं धडप्यात गुंडाळून नदीला सोडली. आपल्या मनुष्यत्वाचा शोध सुरू झाला. गुलामगिरीच्या आभूषणांना चूड लागली. लोकांनी खेडी सोडा, शहरांकडे चला हा मंत्र स्वीकारला. आणि लोक गावगाड्याच्या नरकातून, या गुलामगिरीच्या जोखडांमधून बाहेर पडले. ईश्वराच्या जोखडातून बाहेर पडले. कर्मकांडाच्या लफड्यातून बाहेर पडले. कालपर्यंत अंगात येणारी मरीआई कायमची नदीत विसजिर्त केली म्हणून काही आईचा कोप झाला नाही. कुणीही प्लेग, पटकी, कॉलरा या रोगांनी मेले नाहीत. कोणालाही हाग-वक झाली नाही. गपगुमान अंगातले देव पळून गेले. लोक दास्यातून मुक्त होऊ लागले. 

शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा मंत्र मनोमनी या समाजाने स्वीकारला. आतून-बाहेरून घुसळण चालूच होती. या समाजाने शिक्षणाचा ध्यास घेतला. हमाली करीन, मजुरी करीन, वाट्टेल ते करीन; पोरगं शिकवीन, त्याला डॉ. आंबेडकर करीन हा ध्यास त्या सर्व समाजाने घेतला. सर्वांचीच मुलं डॉक्टर, इंजिनीअर झाली असं नाही. पण सर्वांनी प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा निर्धार केला. आज या समाजाच्या साक्षरतेचे प्रमाण ८६ टक्के इतके विक्रमी आहे. आज ५० वर्षांनंतर अॅड. शंकरराव खरात, डॉ. भालचंद मुणगेकर आणि डॉ. नरेंद जाधव हे महाराष्ट्रातल्या नामवंत पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या विद्यापीठांचे कुलगुरू झाले. युनिव्हसिर्टी गँट कमिशनचे आजचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात साऱ्या देशातल्या उच्च शिक्षणाची धुरा सांभाळीत आहेत; तर डॉ. भालचंद मुणगेकर प्लॅनिंग कमिशनचे सदस्य आहेत. डॉ.रेंद जाधव हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. ते रिर्झव्ह बँकेचे सल्लागार होते. शेकडो लोक पीएच.डी. झालेले आहेत. हजारो लोक डॉक्टर आहेत, इंंजिनीअर आहेत, आकिर्टेक्ट आहेत. हजारो लोक प्राध्यापक आहेत आणि प्राथमिक- माध्यमिक शिक्षकांचा तर सुळसुळाटच आहे. समाजाचे क्रीम समजल्या जाणाऱ्या आय.ए.एस., आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांमध्ये डझनाने अधिकारी या आंबेडकरी समाजातले आहेत. अभिमान वाटावा असा मध्यमवर्ग, उच्चमध्यम वर्ग या समाजामध्ये निर्माण झाला आहे. वेश, भूषा, भवन, भाषा सारे बदलून गेले आहे. आज 'वाडावो माय भाकर येस्कराला' हे इतिहासजमा झाले आहे. आय.ए.एस. आय.पी.एस., यु.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी.,या सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये देशात एक नंबरला ब्राह्माण आहेत आणि दोन नंबरला पूवीर्चे महार आणि आताचे बौद्ध आहेत. विद्वत्तेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये या दोन समाजांचीच स्पर्धा सुरू आहे. सर्वाधिक ब्राह्माण मुलींनी पूर्वास्पृश्य असलेल्या या समाजातील तरुणांशीच आंतरजातीय विवाह केल्याचे दिसेल. रोटी-व्यवहाराची तर क्रांती झालीच पण बेटी-व्यवहाराची क्रांती या समाजात घडते आहे. बेटी-व्यवहार आपल्या बरोबरीच्या माणसांशी होतो. साहित्याच्या क्षेत्रातही दलित साहित्याने आपला स्वतंत्र इतिहास निर्माण केला आहे. दलित कथा, कविता, कादंबरी, नाटक, चरित्र, निबंध, प्रवासवर्णन आणि वैचारिक लेखनादि क्षेत्रांतील कार्याने भल्याभल्या सरस्वतीपुत्र म्हणवणाऱ्यांना तोंडात बोटे घालायला लावले आहे. केवळ लिहिलेच नाही, तर आपला वाचकवर्गही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात निर्माण केला आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अनेक ग्रंथ अभिमानाने व तेजाने आज तळपताना दिसत आहेत. दलित साहित्य आणि दलित जाणीव, दलित चळवळ आणि अलीकडे आंबेडकरी चळवळ ही देशातल्या अन्य कोणत्याही प्रांतात निर्माण होऊ शकली नाही. ती महाराष्ट्रातच निर्माण झाली; याचे कारण स्वत्व, स्वाभिमान, स्वातंत्र्य आणि अस्मिता यांची पेरणी ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली, त्या आंबेडकरी भूमीतच देशातले पहिले साहित्यातले बंड मराठीमध्ये झाले. लोक विनोदाने म्हणतात, 'ब्राह्माणांनी मटण महाग केले आणि दलितांनी पुस्तके महाग केली' ब्राह्माणाघरी लिवणं, कुणब्याघरी दाणं आणि महाराघरी गाणं हे आंबेडकरवाद्यांनी खोडून टाकले. आता दलिताघरी लिवणं आणि बामणाघरी गाणं असे नवे सूत्र मांडायला हरकत नाही. दीक्षाभूमीवर लागणारी पुस्तकांची दुकाने, गावोगाव भरणारी साहित्य संमेलने आणि त्या प्रत्येक साहित्य संमेलनाच्या बाहेर थाटलेली पुस्तकाची दुकाने, सीडी, कॅसेट्स यांची लागणारी दुकाने हा खरोखर आश्चर्याचा विषय आहे. तीर्थक्षेत्रावर हार, तुरे, माळा, नारळ, कुंकू, बुक्के, शेले, दुपट्टे, चादरींची रेलचेल असते. पण तिथे दीक्षाभूमीवर नानाप्रकारच्या हजारो ग्रंथांची झालेली गदीर् दिसते. हिंदू तीर्थक्षेत्रावरून हिंदू बंधू पवित्र गंगाजल आणतात, मुस्लिम बंधू हज यात्रेवरून 'आब-ए-जमजम' आणतात, आमचे बौद्ध बंधू मात्र दीक्षाभूमीवरून बुद्ध, बाबासाहेबांची ग्रंथसंपदा आणि प्रतिमा घेऊन जातात. ज्या समाजाला अक्षरबंदी होती, तो समाज ज्ञानाकांक्षी बनविला, तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या धम्म चळवळीने. ही ज्ञानाकांक्षा हेच धम्माचे सार्मथ्य आहे. 

खेडी सोडून शहराकडे चला, हा मंत्र बाबासाहेबांनी दिला. अंधार युगातील अंध:कार कूप ठरण्याची भीती ओळखून बाबासाहेबांनी खेड्याला केंदबिंदू न ठरवता व्यक्तीला विकासाचा केंदबिंदू ठरवले होते. डॉ. भाऊ लोखंडे यांनी त्यांच्या एका लेखामध्ये फार छानपणे बाबासाहेबांचा खेड्यासंबंधीचा विचार मांडला आहे. पॅसिफीक रिलेशन्स परिषदेला सादर केलेल्या प्रबंधात बाबासाहेब म्हणतात, 

अ). जोपर्यंत अस्पृश्य लोक हे खेड्याच्या बाहेर रहातात, त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन नाही, त्यांची लोकसंख्या हिंदूंच्या मानाने कमी आहे, तोपर्यंत ते अस्पृश्यच रहाणार. हिंदूंचा जुलूम व जाच चालूच रहाणार व स्वतंत्र, संपूर्ण जीवन जगण्याला ते असमर्थच रहाणार. 

ब). स्वराज्य म्हणजे हिंदू राज्यच होईल. त्यावेळी स्पृश्य हिंदूंकडून होणारा जुलूम व जाच अधिकच तीव्र होईल. त्यापासून दलितवर्गाचे चांगल्यारीतीने संरक्षण व्हावे. 

क). दलितवर्गातील मानवाचा पूर्ण विकास व्हावा. त्यांना आथिर्क व सामाजिक संरक्षण मिळावे, अस्पृश्यतेचे उच्चाटन व्हावे म्हणून या परिषदेचे पूर्ण विचारांती असे ठाम मत झाले आहे की, भारतात प्रचलित असलेल्या ग्रामपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात आला पाहिजे. कारण गेली कित्येक वर्षे स्पृश्य हिंदंूकडून दलितवर्गाला सोसाव्या लागणाऱ्या दु:खाला ही ग्रामपद्धतीच कारणीभूत झालेली आहे. खेड्यातील दलित बांधवांची अवस्था आठवून बाबासाहेब ढसढसा रडत असत. ते म्हणत असत, 'खेडापाड्यातून रहाणाऱ्या माझ्या असंख्य दलितांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचा माझा उद्देश सफल होऊ शकला नाही. म्हणून माझे उरलेले आयुष्य व माझ्या अंगी असलेले माझे सार्मथ्य मी खेड्यापाड्यातील अस्पृश्य जनतेची सर्वांगीण सुधारणा करण्यासाठी खर्च करण्याचा निश्चय केला आहे. जोपर्यंत ते खेडी सोडून शहरात रहायला येणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या जीवनस्थितीत सुधारणा होणार नाही. खेड्यात रहाणाऱ्या या आमच्या अस्पृश्यांना वाडवडिलांच्या गावी रहाण्याचा मोह सुटत नाही. त्यांना वाटते, तेथे आपली भाकरी आहे. परंतु भाकरीपेक्षा स्वाभिमानाला अधिक महत्त्व आहे. ज्या गावी कुत्र्यासारखे वागविले जाते, ज्या ठिकाणी पदोपदी मानभंग होतो, जेथे अपमानाचे स्वाभिमानशून्य जीवन जगावे लागते ते गाव काय कामाचे? खेडेगावातील या अस्पृश्यांनी तेथून निघून जेथे कोठे पडिक जमीन असेल ती ताब्यात घ्यावी आणि नवनवीन गावे वसवून स्वाभिमानपूर्ण माणूसपणाचे जीवन जगावे. तेथे नव-समाज निर्माण करावा. तेथील सर्व कामे त्यांनीच करावी. अशा गावातून त्यांना कुणी अस्पृश्य म्हणून वागविणार नाही. 

गेल्या ५० वर्षांत दोन जातींनी खेडी सोडली. एक बौद्ध व दुसरे ब्राह्माण. दोघे शहरांमध्ये येऊन राहिले. पूर्वास्पृश्य असलेल्या दलितांना शेतीच्या उत्पादनव्यवस्थेत काही स्थान नव्हते. तर ब्राह्माण कुळ कायद्यामुळे व ४८च्या गांधी हत्येनंतर खेड्यांमधून शहरांकडे धावले. जातींची बहुसंख्या आणि जातींची अल्पसंख्या ही परिस्थिती भयावह आहे. घटनेमध्ये एक माणूस, एक मूल्य हा सिद्धांत बाबासाहेबांनी मांडला असला, तो घटनेने स्वीकारला असला, घटनेने स्वातंत्र्य-बंधुता-न्याय ही तत्त्वे स्वीकारली असली, तरी वास्तवामध्ये हिंदू नावाची काही गोष्टच नसते. तेथे जाती असतात आणि जातीच राजकारणाचे रूप घेऊन अल्पसंख्य, बहुसंख्य ठरवित असतात. त्यामुळे जातीने अल्पसंख्य व जातीने बहुसंख्य हेच सूत्र सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेच्या फेरवाटपात महत्त्वाचे ठरते आहे. या स्थितीचा अल्पसंख्य जातींनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. या देशात जात बदलताच येत नाही असे रोज सांगितले जाते. परंतु आधीच्या बौद्धांनी हे सिद्ध केले आहे की जात बदलता येते; तिचे वास्तवही बदलता येते. आता ज्यांनी धर्म बदलला नाही, त्यांची काय परिस्थिती आहे? महाराष्ट्रातल्या अस्पृश्यांमध्ये एक नंबरला पूवीर्चे महार होते; तर दोन नंबरची लोकसंख्या पूवीर्च्या मांगांची आहे. आता अस्पृश्य कुणीही राहिला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लेखणीच्या एका फटकाऱ्यात अस्पृश्यता नष्ट केली आहे. या दोघांशिवाय बाकी छोट्या छोट्या अस्पृश्य जाती आहेत; ज्या आजही गावगाड्यात आहेत. त्यांची परिस्थीती काय आहे? त्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण काय आहे? मातंग समाजात एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर कुणीही आय.एस.आय. अधिकारी नाही. अपवादानेच एखाद-दुसरा आय.पी.एस.अधिकारी असेल. तीच परिस्थिती बाकीच्या स्पर्धापरीक्षांची आहे. ज्या ठिकाणी पूवीर्च्या महारांनी गावगाडा सोडला, गावाची सेवा-चाकरी सोडली, ती सारी कामे ही मातंगांच्यावर लादली गेली आणि त्यांनी ती स्वीकारली. त्यामुळे एक-दोन टक्के तरी शिक्षण असेल की नाही, याची चिंता केली पाहिजे. सबंध मातंग, चर्मकार, ढोर या सगळ्यांच्या शिक्षणाचा व त्यांना ५० वर्षांत काय मिळाले याचा स्वतंत्र अभ्यास होण्याची गरज आहे. डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, इंजिनीअर, कलेक्टर, कमिशनर, या समाजाच्या प्रशासन यंत्रणांमध्ये काय प्रमाण या समाजाचं आहे, याचाही तपशीलवार अभ्यास होण्याची गरज आहे. 

आज अन्याय, अत्याचार सर्वाधिक होत आहेत ते मातंगांवर सर्व गावगाड्यांतल्या कामाचं स्वरूप उदा. डफडे वाजवणे एवढी गोष्ट लक्षात घेतली तरी काय जाणवते? डफडे वाजविण्याचा पारंपरिक धंदा हा मातंगांच्या गळ्यात मारला आहे. मातंग समाज स्वत:ला हिंदू धमीर्यच समजतो. त्यांनी हिंदूंच्या सण, उत्सव, लग्नात डफडे वाजविलेच पाहिजे. नाहीतर त्याचा परिणाम त्याला भोगावाच लागतो. त्याने डफडे वाजवले तरीही आणि नाही डफडे वाजवले तरीही त्याला काही मारुतीच्या मंदिरात पाया पडायला जाता येत नाही. आणि गेला तर मार बसतोच. वरात घोड्यावरून काढल्यास, चांगले कपडे घातल्यास, चांगले रहाणीमान केल्यास, शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केल्यास, सवर्णांच्या विहिरीवर पाणी भरल्यास, सवर्णांची लहान-मोठी कामे न केल्यास जनावरांसारखा मार खावाच लागतो. अगदी अलीकडेच, म्हणजे या महिन्या-दोन महिन्यांत औरंगाबाद जिल्ह्यातील साकेगाव येथील सुनील आव्हाड याने पोळ्याच्या दिवशी डफडे वाजविण्यास नकार दिल्यामुळे गावातील जातीयवादी गावगुंडानी त्याला जातीवाचक शिवीगाळ करून वेशीवर बांधून बेदम मारहाण केली. त्याच्या घरावर हल्ला करून कुडाची भिंत तोडली. त्याचा लहान भाऊ, वडील यांनाही लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारले. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, कोतळी गाव येथील भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभा गटनेते एकनाथ खडसे यांच्या मुलाने, पोळ्याच्या दिवशी डफडे वाजविण्यास नकार दिल्याने नीना अढायके या मातंग तरुणास बेदम मारले. त्याचा मुलगा व पत्नी यांनाही मारले. या दोन्ही घटनांमध्ये अन्याय करणारे पोलिस पाटील, सरपंच तसेच इतर अनेक लोक आहेत. या अगदी अलीकडच्या घटना आहेत. रोज कुठेना कुठे अशा घटना घडतच असतात. सर्वांची नोंद होतेच असेही नाही. 

डफडे वाजवायचे की वाजवायचे नाही, हा त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. पण असे स्वातंत्र्य मातंगांना आहे काय? सोलापूर जिल्ह्यातल्या चर्मकार समाजातल्या भगिनीवर पाच-सहा महिन्यांपूवीर् अतिप्रसंग झाला. काय तिने कोणाचे घोडे मारले होते? ती हिंदू आहे, अस्पृश्य आहे आणि ती पाटील सांगेल त्या गोष्टीला हो म्हणत नाही. मग दुसरे काय होणार? जोवर हे सारे हिंदू राहतील, तोपयंत त्यांच्यावर असाच अन्याय होत राहील. तीच परिस्थिती भटक्या विमुक्तांची. दलितांचा बहिष्कृत भारत; आमचा तर उद्ध्वस्त भारत. आमच्या तर मनुष्यत्वालाच अर्थ नाही. स्वातंत्र्याला ६० वर्षे झाली; पण आमच्या शिक्षणाचे प्रमाण ०.०६ टक्के आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण या कोणत्याही सुविधांचा आम्हांला स्पर्श झालेला नाही. एका जागेला हा समाजतीन दिवसांपेक्षा जास्त रहातच नाही. त्यामुळे मतांच्या राजकारणात यांना कुणी विचारत नाही. अल्पसंख्य असणे हा यांचा गुन्हा आहे. जोवर ती माणसे लमाण, कैकाडी, माकडवाला, वडार रहातील तोपर्यंत लोकशाहीपर्यंत पोहचूच शकत नाही. लोकशाहीमध्ये त्यांचा प्रतिनिधी नसेल तर ६० वर्षांत काय स्थिती झाली आपण पहातोच आहोत. त्यामुळे जाती नष्ट करायला पर्याय नाही. ज्यांनी जात नष्ट केली, ते पुढे गेले. ते बौद्ध असोत, मुस्लिम असोत, ख्रिश्चन असोत. ज्यांनी जात सोडली नाही, जातीची मानसिकता सोडली नाही, वर्णव्यवस्थेची गुलामगिरी सोडली नाही ते वेगाने मागे पडतायत. मग ते मराठे असोत, माळी असोत, कुणबी असोत. ब्राह्माणेतरांमध्ये सर्व गरीब गट वेगाने मागे जात आहेत. या सगळ्याचा गांभीर्यपूर्वक विचार केल्यानंतरच मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी तथागत गौतम बुद्ध आणि बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेला मार्ग स्वीकारलेला आहे. सवलती मिळोत किंवा न मिळोत; आम्हाला आमच्या पायावर उभे राहिलेच पाहिजे. कारण जे पायावर उभे राहिले तेच पुढे गेलेले आहेत. लाचार गांडुळांच्या फौजा म्हणून जगण्यापेक्षा बंडखोर म्हणून जगणे आणि अस्मितेच्या शोधात निघणे हे मला अत्यंत गरजेचे वाटते. 

लेखक  - लक्ष्मण माने 

(संदर्भ - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/2598748.cms )

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

आरक्षण "आर्थिक आधारावर" द्यावे काय ?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.

विद्यमान आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे अशा आशयाचे सरसंघचालक श्री.मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीतील विधान काल प्रकाशित झाल्यापासून या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आही.

आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.

१. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

२. पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

३. कारण आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

४. सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.

५. घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

६. आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

७. आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे  दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

८. जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]

९. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.

१०. आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

११. आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.

१२. खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील. सैन्यात आरक्षण नाहीच.

१३. जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

लेख - प्रा.हरी नरके 

(संदर्भ - http://harinarke.blogspot.in/2015/09/blog-post_22.html)

बाबासाहेबांची "नदीजोड संकल्पना"...!

बाबासाहेबांची "नदीजोड संकल्पना"...! 

पाण्यापासून ठेवले होते वंचित, त्याच नेत्याने सर्वप्रथम मांडली नदीजोड संकल्पना...!

जगात तिसरे महायुद्ध हे पाण्यावरुन होईल असे अनेक तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. भुजलपातळी दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि पाऊस देखील लहरी झाला आहे. या सर्वांचा परिणाम सहाजिकच देशाच्या विकासावर होणार आहे. याचे भान 2015 मध्ये सरकारला आले आणि नदीजोड प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. कृष्णा आणि गोदावरी या दोन नद्यांना एकमेकांशी जोडून 17 सप्टेंबर रोजी देशात नदीजोड प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र नदीजोड प्रकल्प ही कल्पना आजची नाही तर पुढील 50 वर्षांनंतर देशाची लोकसंख्या किती असेल आणि त्यासाठी किती पाणी लागेल याचे नियोजन एका दृष्ट्या नेत्याने स्वातंत्र्याआधीच केले होते. त्यांचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

ज्यावेळी उत्तर भारतात महापूर असतो तेव्हा महाराष्ट्रात पाण्याची चिंता सतावत असते. एवढेच काय कोकणात लाखो लिटर पावसाचे पाणी वाहून जाते आणि मराठवाडा हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकत असतो. आज आपण जल आणि ऊर्जासाक्षरता या शब्दांचा सर्रास प्रयोग करतो पण या शब्दांमागील भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1950 मध्येच व्यक्त केली होती. पाण्याच्या समस्येवर कायमचा तोडगा हा नदीजोड प्रकल्पच असल्याचे त्यांनी सांगून ठेवले होते. हे वर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शतकोत्तर रौप्यमोहत्सवी जयंती वर्ष म्हणून देशभर साजरे होते आहे. केंद्र सरकारने देखील त्याची जय्यत तयारी केली आहे आणि याच वर्षी नदीजोड प्रकल्पाला सुरुवात व्हावी हा मोठा योगायोग आहे. ज्या समाजाला हजारो वर्षे पाण्यापासून दूर ठेवले त्याच समाजातील बाबासाहेबांनी देशवासीयांना मुबलक पाणी आणि वीज मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. 2000 मध्ये भारताला किती पाणी लागेल याचे नियोजन त्यांनी त्याच वेळी केले होते.

कधी झाला पहिला प्रयत्न ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्हाईसरायच्या मुंबई कौन्सिलचे सदस्य असताना पाण्याचे व सिंचनाचे नियोजन कसे करावे याचा आराखडा तयार केला होता. केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री होते तेव्हा त्यांनी नदीजोड प्रकल्प आणला होता. दामोदर व्हॅली प्रकल्प, शेतीविषयी योजना आणि वीज याबद्दल आपले धोरण स्पष्ट केले होते.

डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचे अभ्यासक हरी नरके म्हणतात ज्या समाजाला पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले त्याच समाजातील बाबासाहेबांनी देशवासियांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे हा काळाने घेतलेला वेगळ्या प्रकारचा 'सूड' आहे.

केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प त्यांनी हाती घेतले.

आज ज्या प्रमाणे उत्तर भारतात पूरस्थिती असते तेव्हाही तिच स्थिती होती. या पूराचा सकारात्मक उपयोग करुन घेण्याच्या दृष्टीने मोठे विद्युत प्रकल्प उभारावेत. नद्यांना कालवे काढून दुष्काळी भागात पाणी घेऊन जावे, धरणे बांधून समुद्रात जाणारे पाणी अडवून त्याचा उपयोग शेतीला, उद्योगधंद्यांना करता येईल व पुरात होणारी जीवित आणि आर्थिक हानी टाळता येईल याकडे डॉ. आंबेडकरांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.

आज ज्या राज्यांमध्ये मुबलक पाणी आणि वीज आहे त्या राज्यांची भरभराट होताना दिसत आहे. उद्योगांचे प्राधान्य अशाच राज्यांना आहे. ही काळाची पावले बाबासाहेबांनी ओळखली होती. 1942 मध्ये त्यांनी सिंचन, वीजनिर्मीती, जलवाहतूकीचा विकास आणि विस्तार या गोष्टी एकमेकांना पुरक असल्याचे सांगत त्यांच्या विकासावर भर देण्याचे सुचवले होते.

एका भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते, या देशातली लोकांना स्वस्त वीज नको आहे, तर जगातील सर्वात स्वस्त वीज या देशातील लोकांना मिळाली पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीबद्दल अमेरिकन अभ्यासकाने लिहून ठेवले आहे.

प्रो.हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्यांच्या पुस्तकात "भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनी दाखविली नसती तर पुढची 25-30 वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटला असता", असे म्हटले आहे. 

नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच 1942 मध्ये मांडली होती.

संदर्भ - दिव्य मराठी.कॉम  

मूळ लेख इथे हि वाचू शकता - http://divyamarathi.bhaskar.com/news-bk/NAT-DEL-river-linkage-policy-and-dr-babasaheb-ambedkar-5120412-PHO.html?seq=1

तुला व्हावेच लागेल दुसरे आंबेडकर

"तुला व्हावेच लागेल दुसरे आंबेडकर"

मनू मानी ज्यांना महाअरी

तिथे तुझा जन्म झाला असेल तर

तुला व्हावेच लागेल "आंबेडकर"’

युगांतरकारी "आंबेडकर"’!

क्रांतिकारी ‘आंबेडकर’!

मनूचा मर्मांतक वैरी ‘आंबेडकर’!

दुसरा पर्यायच नाही

तुला व्हावेच लागेल ‘आंबेडकर ’!

‘आंबेडकर’ एवढा मोठा नाहीस झाला 

तरी लहानगा का होईना 

आंबेडकरच व्हावे लागेल तुला

तुझ्या बापावरी मजूर नाही,

वा मास्तरही नाही,

कलेक्टरही नाही,

फक्त आंबेडकर होणे आहे तुला 

म्हणजे सम्यक क्रांतीला देशात आणणे आहे तुला !

इथे या देशातील दुष्टांनी

कधी देव होवून

कधी देवावतार होवून

कधी धर्म होवून

फार छळले आहे देशवासीयांना !

स्त्री, शूद्र बहिष्कृतांना !

मूळ मालक असल्यामुळे एवढे पिडले की, 

तुझा संघर्षशील आंबेडकर होण्याविणा,

संगरामागे संगर केल्याविणा गत्यंतर नाही तुला.

आंबेडकरांचे अनुकरणकरणे जरूर आहे तुला

अनेक युगांनंतरअनेक एकलव्य, 

शंभुकां नंतर एक आंबेडकर जगू शकले 

फक्त अन् तू त्यांच्या नंतर जगलेला !

तुझ्या विकासाला कारण तू एकटा नाहीस, 

आणि नाही हिंदू धर्म पण तुझ्या विकासाला कारण आंबेडकर ! 

हे ध्यानात धर त्यांचे अनुकरण कर 

अथवा दारूण देशभक्त क्रूर, कठोर क्रांती कर स्टॅलिन हो !

त्याविना हा भगवान बुद्धाचा सुफळ, सुंदर, समृद्ध देश

‘प्रबुद्ध भारत’ होणार नाही 

राहील दंगलखोर कौरव पांडवांचा देश

म्हणून मी म्हणतो 

तुला व्हावेच लागेल आंबेडकर

करुणामय, क्रांतिकारक ‘आंबेडकर’!

भारत भाग्यविधाता ‘आंबेडकर’!

कवी - बाबूराव बागूल...! 

तब तुम क्या करोगे ?

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें,

धकेलकर गांव से बाहर कर दिया जाय

पानी तक न लेने दिया जाय कुएं से

दुत्कारा फटकारा जाय चिल-चिलाती दोपहर में

कहा जाय तोड़ने को पत्थर

काम के बदले

दिया जाय खाने को जूठन

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें,

मरे जानवर को खींचकर

ले जाने के लिए कहा जाय

और

कहा जाय ढोने को

पूरे परिवार का मैला

पहनने को दी जाय उतरन

तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,

पुस्तकों से दूर रखा जाय

जाने नहीं दिया जाय

विद्या मंदिर की चौखट तक

ढिबरी की मंद रोशनी में

काली पुती दीवारों पर

ईसा की तरह टांग दिया जाय

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें,

रहने को दिया जाय

फूस का कच्चा घर

वक्त-बे-वक्त फूंक कर जिसे

स्वाहा कर दिया जाय

बर्षा की रातों में

घुटने-घुटने पानी में

सोने को कहा जाय

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें,

नदी के तेज बहाव में

उल्टा बहना पड़े

दर्द का दरवाजा खोलकर

भूख से जूझना पड़े

भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को

पहली रात ठाकुर की हवेली

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें,

अपने ही देश में नकार दिया जाय

मानकर बंधुआ

छीन लिए जायं अधिकार सभी

जला दी जाय समूची सभ्यता तुम्हारी

नोच-नोच कर

फेंक दिए जाएं

गौरव में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें,

वोट डालने से रोका जाय

कर दिया जाय लहू-लुहान

पीट-पीट कर लोकतंत्र के नाम पर

याद दिलाया जाय जाति का ओछापन

दुर्गन्ध भरा हो जीवन

हाथ में पड़ गये हों छाले

फिर भी कहा जाय

खोदो नदी नाले

तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें ,

सरे आम बेइज्जत किया जाय

छीन ली जाय संपत्ति तुम्हारी

धर्म के नाम पर

कहा जाय बनने को देवदासी

तुम्हारी स्त्रियों को

कराई जाय उनसे वेश्यावृत्ति

तब तुम क्या करोगे?

साफ सुथरा रंग तुम्हारा

झुलस कर सांवला पड़ जायेगा

खो जायेगा आंखों का सलोनापन

तब तुम कागज पर

नहीं लिख पाओगे

सत्यम, शिवम, सुन्दरम!

देवी-देवताओं के वंशज तुम

हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज

जो जीना पड़ जाय युगों-युगों तक

मेरी तरह?

तब तुम क्या करोगे?

- ओमप्रकाश वाल्मीकि -

बौद्ध विवाह कायदेशीर आहेत का ?

बौद्ध विवाह कायदेशीर आहेत का ? 

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ प्रमाणे रूढी परंपरेचे विवाह व सप्तपदी हा संस्कार विधी केलेले विवाह कायदेशीर आहेत. बौद्ध धर्मीय सप्तपदी किंवा हिंदूंच्या रुढीप्रमाणे लग्न करीत नसल्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ प्रमाणे लग्नास कायदेशीरपणा प्राप्त होत नाही असा आक्षेप घेतला जातो.

महाराष्ट्र राज्याच्या विधी आयोगाने नवव्या अहवालामध्ये बौद्धांच्या विवाहाची माहिती मिळविली. बौद्ध धर्मातील मान्यवर व्यक्तींनी आयोगाला कळविले, त्यात तत्कालीन  महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष रा. सु. गवई  यांची विधी आयोगाने महत्वाची साक्ष  नोंदवली. ते म्हणाले,  "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व भगवान गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेसमोर वधु-वर त्रिशरण पंचशील म्हणतात व शेवटी तीन वेळा साधू म्हटल्यावर पुष्पवर्षाव केला जातो...त्यापूर्वी वधु - वर प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करतात, त्यांना पती-पत्नी बाबतची शपथ दिली जाते व विवाह संपन्न होतो, असा विवाहविधी कोणीही बौद्ध व्यक्ती, उपासक किंवा भंते लावू शकतात."   

१४ ऑक्टोबर १९५६ ला देशभरातील लाखो दलित बांधवांनी नागपूर च्या दीक्षाभूमीवर हिंदू धर्माचा त्याग केला व बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. त्यामुळे त्यांनी जुनी विवाहाची पद्धत सुद्धा सोडून दिली व नव्या बौद्ध पद्धतीस प्रारंभ केला, ती पद्धत कलम ३ अन्वये रूढी झाली आहे. 

मा. मुंबई उच्च न्यायालायासामोरच्या "बेबी जयंत जगताप वि  जयंत महादेव जगताप" या प्रकरणात वरील बौद्ध पद्धतीचा प्रश्न उपस्थित करून या पद्धतीला आव्हान दिले असता, मा.न्यायमूर्तींनी विधी आयोगाचा नववा अहवाल लक्षात घेतला, साक्षीदारांनी सांगितलेला बौद्ध विवाहाचा विधी हा अनेक वर्षापासून चालू असल्यामुळे हि पद्धत एक "रूढी परंपरा" असल्याचे मान्य केले. 

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ (१) अन्वये बौद्धाने रूढी परंपरेने केलेला विवाह कायदेशीर ठरतो या प्रकरणात विधी आयोगाच्या नवव्या अहवालाचा उल्लेख केला आहे. 

धर्मांतरित बौद्धांनी कोणत्या विवाह पद्धतीचा स्वीकार करावा या बाबत मुंबईच्या एका व्ही.एस. कर्डक नावाच्या शिक्षकाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विचारणा केली होती. त्या पत्राचे उत्तर बाबासाहेबांनी ४ डिसेंबर १९५६ (महापारीनिर्वानाच्या अगदी दोन दिवस अगोदर) ला दिले होते. बाबासाहेबांनी लिहिले होते कि, बौद्ध विवाहात सप्तपदी व होमाची काहीच आवश्यकता नाही. अगदी सध्या पद्धतीने विवाह संपन्न करावा. एक मातीचा पाण्याने भरलेला घडा ठेवा, त्यामध्ये लांब धागा ठेवा, त्याचे एक टोक वरच्या हातात व दुसरे वधूच्या हातात ध्यावे. वधुवर शुभ्र वस्त्र परिधान करून उभे राहतील. कुणीही एखाद्याने मंगलसुत्त म्हणावे अशी साधी पद्धत असावी. 

तसे पाहता बाबासाहेबांचा शब्द म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ कधीही मिटवता येणार नाही... परंतु विधी आयोग आणि "बेबी जयंत जगताप विरुद्ध जयंत महादेव जगताप "(1981 महाराष्ट्र लौ जर्नल पेज ६१४ ) या  उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे...."बौद्ध विवाह...कायदेशीर" आहेत. 

संदर्भ : बेबी जयंत जगताप विरुद्ध जयंत महादेव जगताप (1981 महाराष्ट्र लौ जर्नल पेज ६१४ ) .

         

- अॅड. राज जाधव.....! 

(to be continued....)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं परराष्ट्र धोरण...!

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं परराष्ट्र धोरण...!

केंद्रातील सत्तांतरानंतर बदललेल्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न, चीनलगतच्या सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास, ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायम सदस्यत्त्व मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न या सर्वांमुळे भारतामध्ये परराष्ट्र धोरणाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. परंतु सध्याच्या या धोरणांबाबतचे विचार 1950च्या दशकामध्येच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दूरदृष्टीने मांडले होते.

पं. नेहरूंचा प्रभाव
भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार म्हणून पं. नेहरूंचा उल्लेख केला जातो. याचे कारण पं. नेहरू हे जवळपास दीड दशक पंतप्रधानपदाबरोबरच परराष्ट्र मंत्रीही होते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणावर त्यांचा जबरदस्त प्रभाव होता. हा प्रभाव इतका होता की, केवळ नेहरूंनाच यासंदर्भातील ज्ञान आहे, असे सूत्र बनले होते. खुद्द महात्मा गांधीदेखील, पं. नेहरू हे परराष्ट्र धोरणातील माझे गुरू आहेत, असे म्हणत असत. त्या काळामध्ये संसदेत परराष्ट्र धोरणासंदर्भात नेहरूंची जी भाषणे होत असत त्यावर फारसा वादही होत नसे. याचे कारण त्यांचा यावर असलेला प्रभाव हेच होते. परंतु अशा काळामध्येही नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर मुद्देसूद टीका करणारी एक व्यक्ती होती, ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर; पण नेहरूंच्या जबरदस्त प्रभावामुळे परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील त्यांचे विचार फारसे प्रकाशात आले नाहीत.

राज्यघटनेत परराष्ट्र धोरण
परराष्ट्र धोरण हे विचारसरणीवर अथवा भावनांवर आधारित असू नये, ते वास्तववादी आणि व्यावसायिक असले पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्यांचं धोरण हे प्रामुख्याने वास्तववादी आणि व्यावसायिक होते. त्यांचे परराष्ट्र धोरण हे नैतिक मूल्यांबरोबरच राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणारे होते. त्यांना परराष्ट्र धोरण मूल्ये आणि हितसंबंध यांच्यात समतोल साधला जाणे अपेक्षित होते. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मूल्यांना महत्त्व होतेच; म्हणूनच त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत कलम 51 मध्ये परराष्ट्र धोरणासंदर्भात काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. जगाच्या पाठीवर कदाचित भारत हा एकमेव असा देश आहे, की ज्याची राज्यघटना परराष्ट्र धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसंदर्भात सांगते. परराष्ट्र धोरण हे केवळ भावनांवर, आदर्शवादी मूल्यांवर आधारलेले नसते, तर राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर केला गेला पाहिजे असं बाबासाहेबांचं मत होतं.

वास्तववादी धोरण पाहिजे
भारताचे परराष्ट्र धोरण आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे जाताना दिसत आहे; परंतू या संदर्भातील दूरदृष्टी विचार डॉ. आंबेडकरांनी 1950च्या दशकातच मांडला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाविरोधात मतप्रदर्शन करणे टाळले जात होते; परंतु डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय मुद्यांचा अधिक समावेश आहे. तसेच या धोरणामधील आदर्शवाद आणि नैतिक मूल्ये ही दीर्घकाळाचा विचार करता भारताचे राष्ट्रीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी कामी येणार नाहीत. भारताने केवळ आपल्या विकासाचा, हितसंबंधांचा विचार करता कामा नये, संपूर्ण आशिया खंडातील राष्ट्रांचे मिळून आपले संयुक्तिक परराष्ट्र धोरण असावे, असे नेहरूंना वाटत होते. पण इतर राष्ट्रांचा विचार करताना देशांतर्गत मुद्द्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत होते. या स्वरूपाची टीका पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकरांनी केली.

अलिप्त धोरण नको
साधारणपणे, 1947 ते 1990 हा काळ भारताच्या शीतयुद्धकालीन परराष्ट्र धोरणाचा टप्पा होता. या काळातील परराष्ट्र धोरणाचा आधार हा मुख्यत्वे करून अलिप्तता हा होता. त्या काळामध्ये ज्या अलिप्ततावादाने भारतीय परराष्ट्र धोरणाला जबरदस्त प्रभावी केले तो आजही भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये काही प्रमाणात डोकावताना दिसतो. या अलिप्ततावादावर पहिल्यांदा टीका केली तीही बाबासाहेबांनी. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, सर्वांपासून अलिप्त राहून, सर्वांशी समान संबंध प्रस्थापित करण्याच्या या अलिप्ततवादी धोरणामुळे भारताचे हितसंबंध कधीही जोपासले जाणार नाहीत. उलट या धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत एकटा पडेल. आपल्या मतांचा पुरस्कार करणारे अथवा आपल्या मतांना पाठिंबा देणारे मित्र भारताला उरणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

अमेरिकैशी मैत्री करा
डॉ. आंबेडकरांचा अमेरिकेकडे विशेष कल होता. अमेरिका हा भारताला संरक्षण तसेच आर्थिक व व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी तत्कालीन भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी तौलिनक अभ्यास करून अमेरिकेसोबत व्यापारी संबंध घनिष्ट करणे भारतासाठी किती आवश्यक आहे, हे दाखवून दिले होते. अमेरिकेबरोबरची भागीदारी भारताला उपकारक ठरणारी आहे; पण अलिप्ततावादासारख्या धोरणामुळे अमेरिकेसारखे राष्ट्र दुखावले जाऊ शकते, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.

 

पूर्वेकडे नातं जोडा
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेशशी मैत्रीसंदर्भात विचार मांडतानाच केवळ युरोप वा पश्चिमेकडील राष्ट्रांचाच विचार करता कामा नये तर पूर्वेकडील राष्ट्रांचाही विचार केला पाहिजे असेही मत डॉ. आंबेडकरांनी मांडले होते. ब्रह्मदेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया कम्बोडिया यांसारख्या पूर्वेकडील राष्ट्रांबरोबर भारताचे सांस्कृतिक संबंध आहेत, त्यामुळे भारताने त्यांच्याशी संबंध घनिष्ट करणे खूप गरजेचे आहे. त्यासाठी दक्षिण पूर्व आशिया आणि उत्तर पूर्व आशियायी राष्ट्रांकडे भारताने लक्ष द्यावे, अशी मागणी डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळी घेतली होती.

चीनबाबत सावध राहा
अमेरिका, दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रे यांबरोबरच चीनसंदर्भातही डॉ. आंबेडकरांचे धोरण अतिशय स्पष्ट होते. चीन हे अतिशय धूर्त राष्ट्र आहे आणि अशा राष्ट्राबाबत भारताने गाफील राहून चालणार नाही. तसेच आदर्शवादी दृष्टीकोनातून चीनशी मैत्री करण्याचे प्रयत्न भारताने करू नये, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्या काळामध्ये नेहरूंचे धोरण हे काहीसे चीनचे लांगुलचालन करणारे होते. त्यामुळेच 1949 मध्ये कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्त्व मिळावे यासाठी भारताने जोरदार मागणी केली होती. साहिजकच, त्यावर बाबासाहेबांनी टीका केली होती. 1954 मध्ये भारताने चीनसंदर्भात तयार केलेले पंचशील धोरण संसदेमध्ये चर्चेसाठी आले होते. त्यावेळी बाबासाहेबांनी फार उत्तम प्रकारे त्यावर टीका केली होती. ते असे म्हणतात, पंचशील धोरण हे बुद्धधर्माचा अविभाज्य घटक आहे. पण या धोरणाचा चीनकडून अवलंब होताना दिसत नाही. चीन जर तिबेटियन लोकांवर अन्याय करत असेल तर त्यांना अशा प्रकारचे पंचशील धोरण करण्याचा काय अधिकार आहे असा सवाल त्यांनी केला.

डॉ. बाबासाहेबांची दूरदृष्टी
यावरून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपण आजवर ज्या दृष्टीकोनातून विचार करत होतो त्यापासून दूर जाऊन वेगळा विचार करायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांपाशी जावे लागेल. चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर यांबाबतची आपली भूमिका ही नेहरूंच्या विचारांनी प्रेरित आहे आणि गेली 67 वर्षे आपण हा विचार धरून वाटचाल करत आहोत. पण या विचाराने हे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे आता पर्यायी विचार स्वीकारण्याची वेळ आली आहे आणि हा पर्यायी विचार म्हणून डॉ. आंबेडकरांचे विचार लक्षात घेणे आपल्याला गरजेचे आहे.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक...! 

बौद्ध पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेछ्या....!

 बौद्ध पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेछ्या....! 

 

तुम्हाला मैत्री वाढवायची आहे ना ? मग तुम्ही दुसरी व्यक्ती किती वाईट आहे हे सांगण्याऎवजि तुम्ही स्वतः किती चांगले आहात... हे इतरांना पटवून द्या"... मग.. तुमच्यातला चांगुलपणा पाहून... ते... आपोआप तुमचे मित्र बनतील... 

"बौद्ध" धम्माचे हि असेच आहे... तेव्हा हिंदू धर्म किंवा इतर कोणत्याही धर्मावर टीका टिप्पणी करत बसण्यापेक्षा...तुमच्या धम्माचा प्रसार प्रचार करा... ते आपोआप वळतील... सर्वांचा अंतिम थांबा...हाच आहे....

द्वेषाने तर द्वेष वाढतो...नको तो संघर्ष...शांती मधुनी क्रांती निर्मते...होतो उत्कर्ष...

- तमाम मनुष्यमात्रास बौद्ध पौर्णिमेच्या हार्दिक हार्दिक शुभेछ्या -

- राज जाधव -

कोर्टची समीक्षा न्हवे...माझे..."मत"...!

कोर्टची समीक्षा न्हवे...माझे..."मत"...!

कित्येक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर "कोर्ट" सिनेमा पाहून आलो... कोर्ट नावाशी माझी जवळीक असल्यामुळे, थोडी जास्तच उत्सुकता लागली होती, सिनेमागृहात गेलो तो संभादादांचा खर्डा आवाज कानी पडत होता, फिल्म मध्ये मध्ये आडकत होती, त्यामुळे वैतागून आम्ही सर्व प्रेक्षकांनी जागेवरच उभे राहून चित्रपट बंद करून पुन्हा पहिल्यापासून लावण्याची विनंती (खरे तर दमदाटी) केली...आणि त्यांनी तसे केले देखील...(हा देखील एक नवीन अनुभव अनुभवला)

चित्रपट पुन्हा सुरु झाला...प्रेक्षकांनी..."बाबासाहेबांचा विजय असो" अश्या घोषणा दिल्या.. म्हटले आज चित्रपट व्यवस्थित पाहायला मिळेल... "फ्यानड्री" च्या वेळेस वाईट अनुभव आला होता...

चित्रपट सुरु होतो...अगदी सहज...सुलभ...आपल्यासारखाच...सामान्य अगदीच सामान्यपणे... सुरुवातीलाच वाटू लागते... "राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते सिनेमे खरेच बोर असतात"... त्यामुळेच चित्रपटगृहात जेमतेम गर्दी होती... 

तसा विषय अगदी सोपा आणि सरळ....एका कुचकामी प्रशासनाचा दोष, दुसर्या कोणावर तरी लादण्यासाठी आणखी एका प्रशासनाची केविलवाणी धडपड.... 

चित्रपट चालत राहतो...शांत...अगदी शांत...पण प्रशासनाच्या थोबाडीत एक एक चपराक देत राहतो...

आरोपीचा वकील आणि सरकारी वकील यांची कोर्टातली जुगलबंदी कदाचित पहिल्यांदाच कोणीतरी खरीखुरी मांडलेली दिसली...आणि त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य देखील अगदी खरे खुरे... त्यामागे लेखकाची, कदाचित चित्रपट अगदी खराखुरा करण्याची कल्पना असावी... 

दोन्ही वकील बहुदा इंग्लिश मध्ये बोलत होते, तरीही प्रेक्षक कांमधून येणारी दाद मनाला सुखावह करीत होती, जयंतीचा अनुभवामुळे दुखी झालेला मी, इथल्या सुसुक्षित आंबेडकरी तरुणांमुळे थोडा जास्तच आनंदी झालो... असो...

१८० वर्षापूर्वीच्या बंदी असलेल्या पुस्तकाचा साधा उल्लेख देखील "त्याज्ज" असल्याची धमकीच आरोपीच्या वकिलावर हल्ल्याच्या सीनमधून हल्ला करणारांकडून आज हि तुम्हास दिली जातेय... (कोणाची भावना कधी, कुठे, कशी दुखेल याचा नेमच नाही )

चित्रपटातील एन.जी.ओ.च्या चर्चासत्राचा तो सीन देखील बरेच काही सांगून जातो... 

चित्रपटात मध्ये मध्ये गुजराती भाषा वापरून एक कॉमिक पणा छान जमलाय...

यात एक प्रसंग येतो "सुबोध" जेव्हा गुजराती वकिलाच्या घरी त्यास भेटावयास जातो, तेव्हा सुबोधला त्यांच्यासोबत जेवायला बसायला सांगतात...नाही हो करत तो आग्रहाखातर बसतो...बाजूलाच बसलेला वकिलाचा गुजराती वडील सुबोधची चौकशी करतो, नाव काय ? याचा मित्र कि क्लायंट वगैरे... त्या चौकशी दरम्यान प्रेक्षकांना धाकधूक वाटत होती, कि तो त्या सुबोध ची जात विचारेल आणि जात एकूण त्यान धक्का बसेल, ते उठून जातील, त्याला उठवतील... पण तसे काही होत नाही...कारण चित्रपट वास्तवदर्शी आहे... उगीच जातिवाद कोंबायचा म्हणून काही सीन घडवला नाही...हे हि कौतुकास्पद... पण...अशी धाकधूक का होते..? कदाचित जातीभेद करणाऱ्या पेक्षा आमच्याच मनात जात घट्ट घर करून बसलीय का ? आमचा पूर्वगृह एवढा दुषित झालाय का ? कि आम्हाला आमच्या जातीची एवढी भीती वाटतेय कि... जातीभेद कोणीही...कुठेही आमच्यावर लादू शकतो... सीन एकदम सोपा आहे पण त्यामागे एवढी मोठी कहाणी हि...असू शकते... 

यातील कलाकार अक्टिंग करतायेत हे कोणत्याच अंगाने वाटत नाही... अगदी रियालिटी... वास्तवदर्शी.... मयत वाघमारेची बायको..आणि तिचे कोर्टातले घाबरणे...तिचे भाव... अगदी सामान्य... पण खरे खुरे संभादादांचा आवाज आणखी एक दोन गाण्यात ऐकायला मज्जा आली असती पण... शाहिरच वारंवार "उचलले" जातात...त्यामुळे जे आहे त्यातच समाधान मानावे....

सध्या लोकशाहीर, विद्रोही कलाकार, आंदोलनकर्त्या आंबेडकरी समाजास... उठसुठ नक्सलवादी "कोणत्या तपासाने" आणि कसे ठरविले जाते याची "पोलखोल" अगदी मार्मिक आणि कमालीची वाटते... 

चित्रपटाचा शेवट हाच चित्रपटाचा मुख्य "गाभा" आहे, कोर्टाला एक महिना सुट्ट्या पडतात (तश्या सेशन कोर्टाला नसतात म्हणा, पण ते चावून घेवू )... सुट्टीच आनंद लुटण्यासाठी "न्यायाधीश" देखील फिरायला जातात... त्यांच्या मित्रांशी चालू असलेल्या गप्पा... अधोरेखित करतात कि, शिक्षणाचा, हुद्द्याचा आणि "सद्सदविवेकबुद्धीचा" काही संबंध नाही... कितीही शिकलो तरी अंधश्रधा आणि कर्मकांड डोक्यातून जात नाही...

ट्रिपवर असताना एका बागेत न्यायाधीश मोहोदयाना डुलकी लागली असता. काही आगावू पोरे त्यांच्या अवतीभवती आरडा ओरडा करून त्यांची झोप घालवतात... रागावलेले न्यायाधीश महाराज "दंड" म्हणून, "एका पोराच्या कानाखाली आवाज काढतात"... 

गम्मत बघा... आयुष्यभर लोकांना हे "जज" करतात... पण खरे जजमेंट कदचीत कधी केले नसावे त्यामुळे हा घोळ... 

"गोंधळ केला"...दंड म्हणून एकाला कानफाडतात... ते देखील एका "मुक्या" मुलाला...ज्याला बोलता येत नाही... तो विनाकारण दंड भोगतो... या सिस्टीमचा बळी ठरतो... 

त्या सीन मध्येच सारे मर्म दडलेय... हि सिस्टीम आज शिक्षा देते, ती खर्या गुन्हेगारांना कि निरपराध लोकांना...? उत्तर सर्वांनी शोधायचेय...!

कोर्ट सिनेमा तिथेच बोट ठेवतो, "न्यायालयात फक्त "निकाल" मिळतो..."न्याय"...नाही"....आणि मला "वकील" म्हणून  याचा चांगलाच अनुभव आहे.

या चित्रपटाला एक "दर्जा" आहे, आणि त्याला लाभणारा प्रेक्षकहि दर्जेदार हवा... तरच या चित्रपटाला न्याय मिळेल...! 

चित्रपट अवश्य पहा...पण तुमच्यात तो चित्रपट पाहण्याचा "दर्जा" असला तरच...

अन्यथा... सनी लीयोनीचा "लीला" सिनेमा पहा... किंवा नेटवर तिच्याच लीला पहा...तुमची मर्जी...! 

- राज जाधव....!