बाबासाहेबांची "नदीजोड संकल्पना"...!

बाबासाहेबांची "नदीजोड संकल्पना"...! 

पाण्यापासून ठेवले होते वंचित, त्याच नेत्याने सर्वप्रथम मांडली नदीजोड संकल्पना...!

जगात तिसरे महायुद्ध हे पाण्यावरुन होईल असे अनेक तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. भुजलपातळी दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि पाऊस देखील लहरी झाला आहे. या सर्वांचा परिणाम सहाजिकच देशाच्या विकासावर होणार आहे. याचे भान 2015 मध्ये सरकारला आले आणि नदीजोड प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. कृष्णा आणि गोदावरी या दोन नद्यांना एकमेकांशी जोडून 17 सप्टेंबर रोजी देशात नदीजोड प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र नदीजोड प्रकल्प ही कल्पना आजची नाही तर पुढील 50 वर्षांनंतर देशाची लोकसंख्या किती असेल आणि त्यासाठी किती पाणी लागेल याचे नियोजन एका दृष्ट्या नेत्याने स्वातंत्र्याआधीच केले होते. त्यांचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

ज्यावेळी उत्तर भारतात महापूर असतो तेव्हा महाराष्ट्रात पाण्याची चिंता सतावत असते. एवढेच काय कोकणात लाखो लिटर पावसाचे पाणी वाहून जाते आणि मराठवाडा हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकत असतो. आज आपण जल आणि ऊर्जासाक्षरता या शब्दांचा सर्रास प्रयोग करतो पण या शब्दांमागील भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1950 मध्येच व्यक्त केली होती. पाण्याच्या समस्येवर कायमचा तोडगा हा नदीजोड प्रकल्पच असल्याचे त्यांनी सांगून ठेवले होते. हे वर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शतकोत्तर रौप्यमोहत्सवी जयंती वर्ष म्हणून देशभर साजरे होते आहे. केंद्र सरकारने देखील त्याची जय्यत तयारी केली आहे आणि याच वर्षी नदीजोड प्रकल्पाला सुरुवात व्हावी हा मोठा योगायोग आहे. ज्या समाजाला हजारो वर्षे पाण्यापासून दूर ठेवले त्याच समाजातील बाबासाहेबांनी देशवासीयांना मुबलक पाणी आणि वीज मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. 2000 मध्ये भारताला किती पाणी लागेल याचे नियोजन त्यांनी त्याच वेळी केले होते.

कधी झाला पहिला प्रयत्न ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्हाईसरायच्या मुंबई कौन्सिलचे सदस्य असताना पाण्याचे व सिंचनाचे नियोजन कसे करावे याचा आराखडा तयार केला होता. केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री होते तेव्हा त्यांनी नदीजोड प्रकल्प आणला होता. दामोदर व्हॅली प्रकल्प, शेतीविषयी योजना आणि वीज याबद्दल आपले धोरण स्पष्ट केले होते.

डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचे अभ्यासक हरी नरके म्हणतात ज्या समाजाला पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले त्याच समाजातील बाबासाहेबांनी देशवासियांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे हा काळाने घेतलेला वेगळ्या प्रकारचा 'सूड' आहे.

केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प त्यांनी हाती घेतले.

आज ज्या प्रमाणे उत्तर भारतात पूरस्थिती असते तेव्हाही तिच स्थिती होती. या पूराचा सकारात्मक उपयोग करुन घेण्याच्या दृष्टीने मोठे विद्युत प्रकल्प उभारावेत. नद्यांना कालवे काढून दुष्काळी भागात पाणी घेऊन जावे, धरणे बांधून समुद्रात जाणारे पाणी अडवून त्याचा उपयोग शेतीला, उद्योगधंद्यांना करता येईल व पुरात होणारी जीवित आणि आर्थिक हानी टाळता येईल याकडे डॉ. आंबेडकरांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.

आज ज्या राज्यांमध्ये मुबलक पाणी आणि वीज आहे त्या राज्यांची भरभराट होताना दिसत आहे. उद्योगांचे प्राधान्य अशाच राज्यांना आहे. ही काळाची पावले बाबासाहेबांनी ओळखली होती. 1942 मध्ये त्यांनी सिंचन, वीजनिर्मीती, जलवाहतूकीचा विकास आणि विस्तार या गोष्टी एकमेकांना पुरक असल्याचे सांगत त्यांच्या विकासावर भर देण्याचे सुचवले होते.

एका भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते, या देशातली लोकांना स्वस्त वीज नको आहे, तर जगातील सर्वात स्वस्त वीज या देशातील लोकांना मिळाली पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीबद्दल अमेरिकन अभ्यासकाने लिहून ठेवले आहे.

प्रो.हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्यांच्या पुस्तकात "भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनी दाखविली नसती तर पुढची 25-30 वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटला असता", असे म्हटले आहे. 

नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच 1942 मध्ये मांडली होती.

संदर्भ - दिव्य मराठी.कॉम  

मूळ लेख इथे हि वाचू शकता - http://divyamarathi.bhaskar.com/news-bk/NAT-DEL-river-linkage-policy-and-dr-babasaheb-ambedkar-5120412-PHO.html?seq=1