मराठा आरक्षणाची वैधता...!
अखेर आघाडी सरकारने निवडणुका डोळ्या समोर ठेऊन घाईघाईने देऊ केलेले 16 टक्के मराठा आरक्षणाचे गाजर मोडुन निघालेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिनांक 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ति मोहित शहा आणी न्यायमूर्ति सोनक यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आणी तत्कालीन आघाडी सरकारची आरक्षण टिकविण्याबाबतची ग्वाही या निकालाने फोल ठरली आणी सरकारचे पितळ उघडे पडले.
सदर निकाला विरोधात सध्याचे आरक्षण विरोधी सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा करु लागले आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने निकालपञात मांडलेल्या बाबीनुसार सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात देखील मराठा आरक्षण टिकवता येणार नाही. कारण तत्कालीन सरकार आणी राणे समीतीने कितीही अभ्यासपुर्ण अहवाल सादर केल्याच्या बाता मारल्या तरी, मुळात हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य होते आणी आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालपञातील स्थगीती आदेशात कोर्टाने राणे समितिवर ताषेरे ओढलेले आहेत, निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा वोटबँक समोर ठेवुन कसलेही तातडीचे कारण नसताना, मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढणे संविधानात्मक नव्हते, असे न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला फटकारले आहे.
खरे तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असायला हवी असे नमुद करतानाच सांगीतले की, आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा ओलांडली तर घटनेतील समतेच्या मुल्यात समतोल राहणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये असा आदेश दिलेला आहे, तसेच अश्या अनेक खटल्यामध्ये याचा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काहि अतिअपवादात्मक परिस्थितित विशेष बाब म्हणुन आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केपेक्षा जास्त ठेवता येईल, माञ उच्च न्यायालयानुसार मराठा समाज हा प्रगत आणी सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, त्यासाठी ही मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे नमुद केले.
भारतीय संविधानाच्या कलम 15-4 व 16-4 नुसार आरक्षणासाठी असलेला "सामाजिक मागासलेपणा" हा निकष आहे, हे देखिल येथे अधोरेखीत करावेसे वाटते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशपञानुसार सन 1980 साली मंडल आयोगाने मराठा समाजाला उन्नत आणी आणी पुढारलेला समाज म्हणुन प्रमाणित केले व ओबीसी आरक्षणास अपाञ ठरविलेले आहे. तसेच भारत सरकारने नेमलेल्या "केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने" देखील 25 फेब्रुवारी 2000 रोजी मराठा समाजास आरक्षण देता येणार नाही, असे अहवालात नमुद केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2008 साली नेमलेल्या बापट आयोगाने देखील मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिने अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला असुन न्यायमूर्ति भाटिया यांनी अहवालाचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. परिणामी केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग व मंडल आयोगाने मराठा आरक्षण नाकारल्याने राज्य सरकारने तडकाफडकी काढलेल्या या अध्यादेशास स्थगिती मिळाली.
तत्कालीन सरकार नियुक्त राणे समीती, राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलुन घटनाबाह्यरितीने नेमली असुन समीतीच्या अहवालाला घटनात्मकदृष्या काहीही स्थान नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मंडल आयोगाच्या निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस "वैधानिक आयोगालाच" देता येईल असे स्पष्ट केलेले आहे.
मा.उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर तत्कालीन सरकार मध्ये असणारांनी सारवासारव करताना सांगीतले की, राणे समितिने अभ्यासपुर्ण अहवाल दिलेला आहे, परंतु न्यायालयात सध्याच्या सरकारने योग्य बाजु मांडली नाही, परंतु वास्तविकता हि आहे की, "राणेसमितीने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा पुरावा अहवालात दिलेला नाही."
मराठा आरक्षणावर राजकारण करणार्या संघटनांनी, नुसती आरक्षणाची मागणी करण्याऐवजी घटनेचा आणी आजपर्यंतच्या आरक्षणाच्या वाटचालीचा देखील अभ्यास करणे गरजेचे आहे, आरक्षण रस्त्यावर नाही तर न्यायालयात टिकवावे लागते, सरकार आणी मराठा संघटनांमध्ये हिम्मत असेल तर त्यांनी "मराठा समाजास" आणखी धोक्यात न ठेवता, त्यांना सत्य सांगावे.
भारतीय संविधानात आरक्षणाविषयी जे आवश्यक असलेले निकष, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निकाल तसेच केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, (बापट आयोग), मंडल आयोग या सर्व आयोगांची पायमल्ली करुन घाईघाईत निवडणुकांना लक्ष्य ठेवुन राणे समितिने अहवाल सादर केला, सरकारनेही त्यावर पुर्नविचार न करता मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश लागु केला परंतु हा अध्यादेश काढण्यापुर्वी राणेसमितीने सादर केलेल्या अहवालाची वैधता तपासने गरजेचे होते, न्यायालयात अध्यादेश टिकणारा नव्हता व आजही नाही, परंतु सत्तेसाठी हपालेल्या सरकारने घाईघाईत आरक्षण तर लागु केले, पंरतु ते वैध ठरण्यासाठी कोणतीही तरतुद, उपाययोजना केली नाही, परिणामी आरक्षणास आज स्थगिती मिळाली, उद्या प्रकरण निकाली काढताना अध्यादेशाव्दारे तडकाफडकी लागु केलेले मराठा आरक्षण "अवैध" ठरविले गेले तर नवल करु नये.
लेखक - अँड. राज जाधव...!
(संदर्भ - सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांचे विविध न्यायनिवाडे, वर्तमानपञातील मान्यवरांचे लेख, सरकारी अध्यादेश)
