कट्टर विचारसरणीचा बिमोड करण्यासाठीच अॅट्रॉसीटी कायदा..!
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखादया गुन्ह्यात 'अटकेची अशंका' असल्यास सदर आरोपीस 'अटकपूर्व जामीन' घेता येतो...
परंतु आरोपीवर जर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ ( अॅट्रॉसिटी कायदा ) च्या कलम ३ मधील कोणत्याही उपकलमानूसार गुन्हा नोंदवलेला असेल, तर अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ अन्वये, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ नुसार आरोपीस मिळणारी कोणतीही बाब त्यास लागू होत नाही, अर्थात म्हणजेच अटकपूर्व जामीन न्यायालया मार्फत नाकारता येतो...
परंतु घटनेचे 'गांभीर्यता' व दाखल गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून अनेक प्रकरणांमध्ये विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी 'अटकपूर्व जामीन' दिलेले पाहावयास मिळते...
तसेच एखादया कायद्यात एखादे प्रावधान नसले तरीही, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे 'न्यायनिवाडे' हे त्या कायद्याला 'समांतर' म्हणून धरले जातात, ते कनिष्ठ न्यायालयात मार्गदर्शक म्हणुन वापरले जातात.
त्यामुळे मा. न्यायालयाने असे विशेष आदेश करताना दाखल गुन्ह्याची तीव्रता तसेच सदरील गुन्हेगाराची पार्श्वभुमी याचा योग्य रित्या विचार करून असे निर्णय घ्यावेत आणि तत्कालीन परिस्थितीनुसार आरोपीस अॅट्रॉसिटी अन्वये दाखल गुन्हयात कायद्याच्या कलम १८ मधून कदापी सूट देऊ नये...
1 जानेवारी रोजी झालेल्या भीमा कोरेगाव येथील दंगल प्रकरणी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच आरोपी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांची नावे देखील पोलीस तपासात समोर आल्याचे वृत्तपत्रात देखील प्रसिद्ध झालेले आहे. समन्वय समितीने देखील याच आरोपींवर दंगलीस कारणीभुत असल्याचे आरोप केलेले आहेत. सदर आरोपींपैकी संभाजी भिडे हे मिरज दंगलीत आरोपी असल्याचे दिसुन येतेय.
त्यामुळे दंगलीस प्रोत्साहन देणाऱ्या अश्या प्रकारच्या आरोपींना 'अटकपूर्व जामीन' दिल्यास तत्सम आरोपी आणि त्यांचे समर्थक यांना कायद्याचा धाक राहणार नाही, त्यामुळे भविष्यात अश्या दंगली भडकविण्याचे काम आरोपी व त्यांचे समर्थक यांचे मार्फत होण्याची शक्यता असते.
काही कायदेतज्ञाचे मत आहे कि, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ हा संविधानाच्या परिशिष्ट २१ नुसार व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा ठरतो... परंतु ज्या व्यक्ती समाजात वावरत असताना इतरांच्या हक्कांवर गदा आणत असतील अश्या व्यक्तींना समाजात स्वैराचार का करू द्यावा ?
तसेच वारंवार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९, (अॅट्रॉसिटी कायदा) च्या 'दुरुपयोगाचा' मुद्दा समोर येतोय, तेव्हा कायद्याला नावे ठेवून आरोपींना याचा लाभ देऊन मोकाट न सोडता, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तर्हेने पार पाडण्यासाठी न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि स्वतः नागरिकांनी देखील प्रयत्न करायला हवेत.
त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९, कलम १८ अनुसार अश्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळता कामा नये, उलट त्यांना अटक करून लवकरात लवकर सदर प्रकरणाची सुनवाई सुरु करण्यात येऊन आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी.
आणि अश्या विचारसरणीच्या लोकांना कायदा हातात घेऊन असे बेकादेशीर तसेच या अमानवीय कृत्य करण्यापासून मज्जाव करावा, जेणेकरून समाजात वावरत असताना सामान्य लोकांना कोणत्याही कट्टर विचारसरणीची किंवा अश्या विचारणीच्या लोकांची भीती वाटू नये.
- अॅड. राज जाधव...!
