My Followers

Thursday, 25 October 2018

'बुद्धा'चा 'स्त्रीयां'संबंधीचा दृष्टीकोन...!

'बुद्धा'चा 'स्त्रीयां'संबंधीचा दृष्टीकोन...!


बुद्ध स्त्री-पुरुष विषमतेचा समर्थक होता अशा आशयाची मांडणी अधूनमधून काही ब्राह्मणवादी किंवा डाव्या पुरोगामी चळवळीतील स्त्री कार्यकर्त्यांकडून केली जाते. वास्तविकतः अशा प्रकारची मांडणी कॉ, शरद पाटील यांनी प्रथमतः केली. बाकी इतर सर्वजन त्यांची री ओढतात. बुद्धाला स्त्री-पुरुष विषमतेचा पुरस्कर्ता ठरविण्यासाठी बुद्धाने स्त्रियांच्या संघ प्रवेशाला प्रथमतः अनुमती नाकारणे व नंतर जेव्हा अनुमती दिली त्यावेळी प्रव्रजित स्त्री भिक्खुनीना आठ गुरुधम्माच्या अटी बंधनकारक करणे हे एकमेव उदाहरण दिले जाते. या एकाच कारणामुळे बुद्धाला स्त्री-पुरुष विषमतेचा समर्थक ठरविणे म्हणजे ओढून ताणून बुद्धावर स्त्रीयांविषयी अनुदार किंवा पक्षपाती असल्याचे लांछन लावणे होय.

बुद्धाचा स्त्रीयासंबंधींचा दृष्टीकोन तपासायचा असेल तर केवळ एकमेव तेही सोयीनुसार अर्थ लावलेल्या उदाहरणावरून नव्हे तर बुद्ध विचाराचे समग्र विश्लेषण करूनच तपासले पाहिजे. या अनुषंगाने बौद्ध साहित्यातील समकालीन संदर्भाच्या आधारे बुद्धाचा स्त्रीयासंबंधींचा दृष्टीकोन स्पष्ट करण्याचा हा प्रयत्न या संदर्भातील निरर्थक चर्चा बंद करण्यास सहाय्यभूत ठरेल.
ज्या धर्मात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला गौण मानून व्यक्तीचे जीवन ईश्वरी इच्छेनुसार चालत असल्याचा प्रचार केला जातो त्या धर्मात व्यक्तिजिवन नियंत्रित करणारे कठोर धार्मिक कायदे अंमलात आणले जातात.जो धर्म पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार करतो त्या धर्माला स्त्रियांवर बंधने लादणारे धार्मिक नियम तयार करावे लागतात. बुद्धाचा धम्म व्यक्तिस्वातंत्र्याचा कट्टर पुरस्कर्ता असल्याने स्त्रियांवरच नव्हे तर एकंदरीत कोणत्याही व्यक्तीवर बंधने लादणारे धार्मिक नियम बुद्धाने उपदेशिले नाहीत.

बुद्धाने निव्वळ स्त्रियांसाठी म्हणून नव्हे तर गृहस्थ आणि गृहिणींनी सुखी जीवनासाठी कसे वर्तन केले पाहिजे याचा उपदेश विविध सुत्तांमध्ये केला आहे.

अनाथपिंडिकाची सून सुजाता ही अत्यंत क्रोधिष्ट होती. बुद्ध अनाथपिंडिकाच्या आमंत्रणावरून त्याच्या घरी भोजनास गेले असता सुजाता आपल्या नोकरांना शिवीगाळ करीत असल्याचे बुद्धाने पहिले व तिला योग्य आचरणाचा उपदेश केला. यात बुद्धाने पत्नीचे एकूण सात प्रकार सांगितले आहेत. ते असे :-

1) वधका/वधकभार्या - अशी गृहिणी निर्दय, निष्काळजी, पतीचा अवमान करणारी, परपुरूषाला पसंत करणारी असते.
2) चोरभार्या- अशी गृहिणी पतीने कमावलेले धन उधळणारी असते. आर्थिक व्यवहाराबाबत ती पतीशी अप्रामाणिक असते.
3) अय्यभार्या/स्वामीभार्या - अशी गृहिणी हेकेखोर, अशिष्ट आणि कटु वचन बोलणारी असते. ती आळशी आणि कुटुंबियांवर अधिकार गाजविणारी असते.
4) मातृसमा/मातृभार्या - अशी गृहिणी माता जशी आपल्या मुलाची काळजी घेते त्यापमाणे आपल्या पतीची काळजी घेते. ती कुटुंबाच्या संपत्तीचे काळजीपूर्वक रक्षण करणारी असते.
5) भगिनीसमा/भगिनीभार्या - अशी गृहिणी लहान बहिण ज्यापमाणे आपल्या वडील भावाशी एखाद्या मुद्यावर मतभेद व्यक्त करते त्यापमाणे आपल्या पतीशी प्रेमपूर्वक मतभेद व्यक्त करते. तिच्या मनात आपल्या पतीविषयी राग किंवा कपटवृत्ती नसते.
6) सखीभार्या - अशी गृहिणी आपल्या पतीवर अत्यंत घनिष्ठ मित्रापमाणे पेम करते. ती आपल्या पतीला प्रेमपुर्वक समर्पित असते.
7) दासीभार्या - अशी गृहिणी शांत,अबोल, आज्ञाधारक आणि पतीचे म्हणणे बिनातक्रार मान्य करणारी असते.पतीने कठोर वचनाने तिचा अपमान केला किंवा तिचा दोष नसतांना तिला शिक्षा दिली तरी ती पतीला उलटून बोलत नाही.

यापैकी पहिल्या तीन प्रकारच्या गृहिणी स्वत:च्या तसेच पतिच्या जीवनात दुःख निर्माण करतात.
दुसऱया तीन प्रकारच्या गृहिणी स्वत:च्या तसेच पतीच्या जीवनात सुख निर्माण करतात.

सातव्या प्रकारची गृहिणी पतीच्या जीवनात सुख व स्वतच्या जीवनात दुःख निर्माण करते. (अंगुत्तर निकाय- भाग-4, 91-94).
वरील उपदेशातून बुद्धाचा स्त्रीविषयक दृष्टीकोन अनुदार किंवा पक्षपाती आहे असे जाणवत नाही.
सिगालोवाद सुत्तात आदर्श गृहस्थ कसा असावा याचा उपदेश बुद्धाने केला आहे. यात पतीने पत्नीशी एकनिष्ठतेने वागले पाहिजे.पतीने अथवा पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेऊ नये, पतीने पत्नीचा अपमान करू नये, पतीने पत्नीच्या सुखासाठी तिला अलंकार व ऐश्वर्य प्रदान केले पाहिजे, पत्नीने पतीच्या संपत्तीचे रक्षण केले पाहिजे, नोकर-चाकराची काळजी घेतली पाहिजे असा गृहस्थधर्माचा उपदेश बुद्धाने सिगालोवाद सुत्तात केला आहे. बुद्धाच्या या उपदेशांचा तत्कालिन सामाजिक जीवनात अत्यंत प्रभाव असल्याचे दिसून येते.यावरूनही बुद्धाचा स्त्रिया बाबतचा दृष्टीकोन स्त्री आणि पुरुष यांना समान मानणारा होता हेच दिसून येते.
स्त्रीला स्व-इच्छेनुसार विवाह करण्याची मुभा ः-
वैदिक धर्माने मुलीचा विवाह तीला ऋतुप्राप्ती होण्याच्या आत पित्याने करून द्यावा असे निर्देश विविध स्मृतीद्वारे दिले होते. स्त्रियांना पुनर्विवाह करण्यास, स्वतःच्या मर्जीनुसार अविवाहित राहण्यास बंदी होती. बुद्धाने या रुढींच्या विरोधात उपदेश केला. बुद्धाच्या उपदेशामुळे बुद्धकाळात मुलगा अथवा मुलीच्या विवाहाच्या वयाची कोणतीही अट निश्चित केलेली नव्हती. मुलगा अथवा मुलीचा विवाह साधारणपणे वयाच्या 16 ते 20 व्या वर्षी होत असे, याचे अनेक दाखले मिळतात. प्रसिद्ध बौद्ध उपासिका विशाखा हिचा विवाह 16 व्या वर्षी झाला होता. पुढील आयुष्यात महान थेरी म्हणून प्रसिद्ध झालेली भद्रा कुंडलकेशा ही वयाच्या 17 व्या वर्षीही अविवाहित होती. थेरीगाथेत उल्लेखित अनेक थेरी वयाच्या 20 व्या वर्षापर्यंत अविवाहित होत्या. विवाह मातापित्याच्या सहमतीने किंवा मुला-मुलीच्या स्वत:च्या इच्छेनुसार होत असत. थेरी पटाचारा हिने भिक्खुनी बनण्यापूर्वी आपल्या प्रियकरासोबत प्रेमविवाह केला होता. स्त्री-पुरुषांना पुनर्विवाह करण्याची मुभा होती हे थेरी इसादासी हिच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. इसादासी भिक्खुनी म्हणून प्रव्रजीत होण्यापूर्वी तिचे तीन वेळा लग्न झाले होते मात्र तीनही वेळी तिचा विवाह असफल झाल्याचे ती स्वत: थेरीगाथेत नमूद करते. विधवांचा पुनर्विवाह वैदिक धर्माने पूर्णत निषिद्ध ठरविला होता. मात्र बुद्धकाळात विधवा विवाह होत असत हे अन्गुत्तर निकायातील नकुलमाता व जातक कथेतील 67 क्रमांकाच्या कथेतील स्त्रीच्या उदाहरणावरून दिसून येते.हे सामाजिक परिवर्तन बुद्धाच्या उपदेशामुळेच घडून आले.
मुलगा-मुलगी भेद बुद्धाला मान्य नव्हता :-
वैदिक धर्माने व्यक्तीच्या मोक्षप्राप्तीसाठी मुलगा आवश्यक ठरविला होता.त्यामुळे मुलगी झाली पण मुलगा झाला नाही म्हणून दुसरा विवाह करणे धर्माने योग्य ठरविले होते.तरीही मुलगा झाला नाही तर सगोत्र कुटुंबातील मुलगा दत्तक घेता येत असे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत गृहस्थाने मुलगी दत्तक घेण्याची मुभा धर्मशास्त्राने दिलेली नव्हती. बुद्धाने मुलगा - मुलगी हा भेद अमान्य केला. कोसल राजा प्रसेनजीत यांच्या मल्लिका नावाच्या राणीच्या पोटी मुलगी झाल्यामुळे दु:खी झालेल्या राजाला उपदेश करताना बुद्धाने मुलगीसुद्धा मुलापेक्षा जास्त कर्तृत्ववान होऊ शकते असे सांगून प्रसेनजीताला दु:खी न होण्याचा उपदेश केला.बुद्धाच्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टिकोनामुळे बुद्धकाळात मुला-मुलीत भेद करण्याची व केवळ सगोत्र कुटुंबातील मुलगाच दत्तक घेण्याची वैदिक प्रथा झुगारून देण्यात आली होती असे दिसते. रोगाच्या साथीत अनाथ झालेल्या सामवतीला वैशालीतील मित्त नावाच्या गृहस्थाने दत्तक घेतले होते.तर उकिरड्यावर टाकून दिलेल्या जीवकाला राजपुत्र अभय यांनी दत्तक घेऊन त्यास तक्षशीला विद्यापीठात उच्च प्रतीचे वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास पाठविले होते. मातापित्यांच्या मृत्यूमुळे अनाथ झालेल्या बालकांचे पालकत्व आजी-आजोबा किंवा कुटुंबातील अन्य नातेवाईकांनी केल्याचीही उदाहरणे जातक कथांमध्ये आढळून येतात.

स्त्रियांना संपत्ती धारण करण्याचा हक्क -
वैदिक काळातील आपस्तंभ धर्मसूत्रानुसार स्त्रियांना स्वत:ची संपत्ती बाळगण्याचा व या संपत्तीचा विनियोग स्वत:च्या इच्छेनुसार करण्याचा अधिकार नव्हता. बुद्धकाळात मात्र स्त्रियांना स्वत:ची संपत्ती बाळगण्याचा व या संपत्तीचा विनियोग स्वत:च्या इच्छेनुसार करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. होता असे दिसून येते. महाउपासिका विशाखा ही बुद्ध संघाला नियमितपणे भोजन व चीवर दान देत असे. तिने स्वत:च्या संपत्तीमधून संघासाठी संघाराम बांधून दिला होता.भिक्खू संघाला स्वत:च्या संपत्तीमधून दान देणाऱया अनेक उपासिकांची उदाहरणे आहेत. भद्रा कापिलायनी भिक्खुनी म्हणून प्रव्रज्या घेण्यापूर्वी आपल्या स्वत:च्या संपत्तीचे वाटप पती ऐवजी अन्य नातेवाइकाना करताना दिसते. थेरी सुंदरी हिचे वडील भिक्खू बनण्यापूर्वी आपली सर्व संपत्ती आपल्या पत्नीकडे हस्तांतरित करतात. 

वरील सर्व उदाहरणे पाहिल्यास बुद्ध हा स्त्री-पुरुष विषमतेचा पुरस्कर्ता होता हा आरोप निराधार असल्याचेच सिद्ध होते.


- सुनील खोब्रागडे सर

एक हृदयस्पर्शी निवेदन...

एक हृदयस्पर्शी निवेदन...

... मुलींनो,

१.तुम्ही तुमच्या आईबापाच्या काळजाचा तुकडा असता तसा तुमचा नवराही खूप लाडाकोडात वाढलेला असतो. त्यालाही कळा देऊनच आईने जन्माला घातलेला असतो. तुम्हाला वाटतं तसं गटाराच्या बाजूने उचलून आणलेला नसतो.

२. लग्नापर्यंत तो ही शिक्षण, करिअर, मित्रपरिवार यात छान बिझी असतो. तेव्हा संसार करायचं त्याचा अनुभव तुमच्यासोबतच सुरु होतो.

३. आईबापाच्या संसारात तुमचा जितका नॉमिनल रोल असतो तितकाच त्याचाही असतो. त्याला सगळंच समजायला हवं हि अपेक्षा आणि त्याला काहीच समजत नाही हा तर्क दोन्ही अतिरेकी आहेत.

४. तुमची पाळी आल्यावर लगालगा तो तुमच्या उशापायथ्याशी बसेल, डोकं हातपाय चेपून देईल अशी अपेक्षा करु नका. लाखो मुलांना असा काही त्रास असतो हे माहित नसतं. कारण त्यांच्या आईला तो त्रास नसतो. तेव्हा गेट व्होकल. तोंड उचकटून सांगायचं, अमुक कर किंवा तमुक कर. सांगायचंही नाही आणि केलं नाही म्हणून तोंड पाडून बसायचं हे जमणार नाही.

५. नव-याची आर्थिक लायकी काढताना, आपल्या बापाने आपल्याला काय लाईफस्टाईल दिलीय ते बघावं. आपण आपल्या हिमतीवर काय करु शकतो ते आजमावावं आणि मग विषय काढावा.

६. तुम्ही जसं उंची, अनुरुपता, पगार, स्थावर जंगम इस्टेट, घरातलं स्थान बघून लग्न करता तसं तो रुप, रंग, फिगर वगैरे बघून करतो. व्यवहार आहे तो. इमोशनल व्हायची गरज नाही. तुम्ही ठोकून वाजवून लग्न करणार आणि त्याने बघताक्षणी हो म्हणावं असं होत नसतं.

७. तुम्हाला तुमची प्रिय आहे तशी त्यालाही त्याची आई प्रिय आहे. तुमच्या आईला जसा लेकीच्या संसारात इंटरेस्ट असतो तसा त्याच्या आईलाही असतो. मुलगा म्हणजे काही देवीला सोडलेलं कोकरु नव्हे, विसरुन जायला. तो मजेत आहे न, त्याला काही त्रास नाही न हे वेळोवेळी त्याचे आईबाप चेक करणारच.

८. सासूसासरे नक्कोच असतील तर अनाथ मुलाशी लग्न करावं.

९. तुम्ही तासनतास आईशी बोलणार आणि तो दहा मिनीटं बोलला कि तुमचा जळफळाट होणार हे चालणार नाही. तुम्ही यायच्या खूप आधीपासून आई आहे त्याच्या आयुष्यात. तेव्हा शांत रहा. या मुद्द्यावरुन फालतू ब्लॕकमेंलिंग नकोच.

१०. आईबरोबरच मित्र, मैत्रिणी ही त्याच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग असणार. त्या बाबतीत अडवणूक नको.

११. दळण, लाँड्री, स्वयंपाक, आला गेला, स्वच्छता, आर्थिक बाबी, प्रवासाचं नियोजन इ.इ. बाबींत परफेक्ट नॉलेज असणाराच नवरा हवा असेल तर विधुराशी किंवा घटस्फोटीत मुलाशी लग्न करावं. त्यांना नक्कीच जास्त अनुभव असतो.

१२. आणि परत एकदा, आपलं काय म्हणणं असेल ते समोरुन सांगावं. मुलांना आईने ' मनातलं ओळखून दाखव बरं ' सारखे फालतू गेम्स शिकवलेले नसतात. आणि हो, तुमच्या आईला त्याच्याकडून मान हवा असेल तर तुम्हीही त्याच्या आईशी नीट वागा.

निवेदन संपलं...

लेखिका - प्राजक्ता गांधी 

Saturday, 3 February 2018

कट्टर विचारसरणीचा बिमोड करण्यासाठीच अॅट्रॉसीटी कायदा..!

कट्टर विचारसरणीचा बिमोड करण्यासाठीच अॅट्रॉसीटी कायदा..!

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखादया गुन्ह्यात 'अटकेची अशंका' असल्यास सदर आरोपीस 'अटकपूर्व जामीन' घेता येतो... 

परंतु आरोपीवर जर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ ( अॅट्रॉसिटी कायदा ) च्या कलम ३ मधील कोणत्याही उपकलमानूसार गुन्हा नोंदवलेला असेल, तर अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ अन्वये,  फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ नुसार आरोपीस मिळणारी कोणतीही बाब त्यास लागू होत नाही, अर्थात म्हणजेच अटकपूर्व जामीन न्यायालया मार्फत नाकारता येतो... 

परंतु घटनेचे 'गांभीर्यता' व दाखल गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून अनेक प्रकरणांमध्ये विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी  'अटकपूर्व जामीन' दिलेले पाहावयास मिळते... 

तसेच एखादया कायद्यात एखादे प्रावधान नसले तरीही, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे 'न्यायनिवाडे' हे त्या कायद्याला 'समांतर' म्हणून धरले जातात, ते कनिष्ठ न्यायालयात मार्गदर्शक म्हणुन वापरले जातात.

त्यामुळे  मा. न्यायालयाने असे विशेष आदेश करताना दाखल गुन्ह्याची तीव्रता तसेच सदरील गुन्हेगाराची पार्श्वभुमी याचा योग्य रित्या विचार करून असे निर्णय घ्यावेत आणि तत्कालीन परिस्थितीनुसार आरोपीस अॅट्रॉसिटी अन्वये दाखल गुन्हयात कायद्याच्या कलम १८ मधून कदापी सूट देऊ नये...

1 जानेवारी रोजी झालेल्या भीमा कोरेगाव येथील दंगल प्रकरणी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच आरोपी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांची नावे देखील पोलीस तपासात समोर आल्याचे वृत्तपत्रात देखील प्रसिद्ध झालेले आहे. समन्वय समितीने देखील याच आरोपींवर दंगलीस कारणीभुत असल्याचे आरोप केलेले आहेत. सदर आरोपींपैकी संभाजी भिडे हे मिरज दंगलीत आरोपी असल्याचे दिसुन येतेय.

त्यामुळे दंगलीस प्रोत्साहन देणाऱ्या अश्या प्रकारच्या आरोपींना 'अटकपूर्व जामीन' दिल्यास तत्सम  आरोपी आणि त्यांचे समर्थक यांना कायद्याचा धाक राहणार नाही, त्यामुळे भविष्यात अश्या दंगली  भडकविण्याचे काम आरोपी व त्यांचे समर्थक यांचे मार्फत होण्याची शक्यता असते. 

काही कायदेतज्ञाचे मत आहे कि, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ हा संविधानाच्या परिशिष्ट २१ नुसार व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा ठरतो... परंतु ज्या व्यक्ती समाजात वावरत असताना इतरांच्या हक्कांवर गदा आणत असतील अश्या व्यक्तींना समाजात स्वैराचार का करू द्यावा ?   

तसेच वारंवार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९, (अॅट्रॉसिटी कायदा) च्या 'दुरुपयोगाचा' मुद्दा समोर येतोय, तेव्हा कायद्याला नावे ठेवून आरोपींना याचा लाभ देऊन मोकाट न सोडता, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तर्हेने पार पाडण्यासाठी न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि स्वतः नागरिकांनी देखील प्रयत्न करायला हवेत.

त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९,  कलम १८ अनुसार अश्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळता कामा नये, उलट त्यांना अटक करून लवकरात लवकर सदर प्रकरणाची सुनवाई सुरु करण्यात येऊन आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी.  

आणि अश्या विचारसरणीच्या लोकांना कायदा हातात घेऊन असे बेकादेशीर तसेच या अमानवीय कृत्य करण्यापासून मज्जाव करावा, जेणेकरून समाजात वावरत असताना सामान्य लोकांना कोणत्याही कट्टर विचारसरणीची किंवा अश्या विचारणीच्या लोकांची भीती वाटू नये.   

 - अॅड. राज जाधव...!

Saturday, 20 January 2018

सोनई दलित हत्याकांड !

सोनई दलित हत्याकांड !

"माझ्या पोराचे तुकडे या डोळ्यांनी पहाव लागल,
मला म्हातारीला आता हे दुख सहन होत नाय.
मराठ्याच्या पोरीसंग प्रेम करून माझ्या पोरान गुन्हा केल्ता का?
ते दोघ बी लगीन करणार होते, पर त्या लोकांनी तेला मारून टाकल ,
ती माणस नायीत हैवान हायीत"

- कलाबाई घारू ( मृत सचिन घारू याची आई)

ही कलाबाई यांची वेदनामय आणि संतप्त प्रतिक्रिया, केवळ प्रतिक्रिया नाही. तर तो थेट सवाल आहे, भारतीय संस्कृतीच्या नावाखाली पोसलेल्या सरंजाम जातीय विकृतींना, हिंसक धर्मवादाचे विष पेरलेल्या ब्राह्मणी विचारांना, लोकशाहीचा डांगोरा पिटणाऱ्या बुद्धिमंतांना, 'फार वाईट झाले' म्हणत जातीय अहंकारात आंधळ्या होणार्या समाजाला. त्यांचा थेट सवाल आहे, माणसाचे माणूसपण नाकारणाऱ्या या सकल ब्राह्मणी व्यवस्थेला! कलाबाईच्या सवालाने इथल्या पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या समाजाचा खरा भयाण, अमानुष चेहरा समोर आला आहे, असंवेदनशीलतेच्या धुक्यात हरवलेल्या अहमदनगर मधील सोनई दलित हत्याकांडाचा हा सत्यशोधन रिपोर्ट.

जातीयवादाचे बळी-
नवीन वर्षाची सुरवात होत असताना अहमदनगर मधील सोनई येथे संदीप थनवर, सचिन घारू आणि राहुल कंधारे या तीन मेहतर ( वाल्मिकी) जातीच्या तरुणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्याकांडात आरोपी असलेले रमेश,पोपट, प्रकाश, गणेश ( सर्व दरंदले ), अशोक नवगिरे, दरंदले यांचा भाचा संदीप कुऱ्हे आणि अशोक फलके यांना आजपर्यंत अटक करण्यात आली आहे. हत्येमागील कारण अगदी स्पष्ट आहे, सचिन घारू व दरंदले यांची मुलगी यांचे एकमेकांवर प्रेम होते, परंतु सचिन हा दलित ( मेहतर जातीचा ) आणि दरंदले यांची मुलगी ही मराठा जातीची( कथित उच्च) असल्याने दरंदले यांना हे प्रेमसंबंध मान्य नव्हते, त्यांच्या लग्नाच्या निर्णयाने दरंदले यांच्या खोट्या प्रतिष्ठेला यामुळे धक्का बसणार होता. (विशिष्ट व्यक्तीवर जाहीर आरोप करणारं एक वाक्य काढून टाकलेलं आहे. - संपादक)

संदीप, सचिन आणि राहुल-

संदीप, सचिन आणि राहुल हे तीनही युवक नेवासा फाटा येथे असलेल्या त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठान च्या शाळा आणि महाविद्यालयात रोजी-रोटीसाठी सफाईचे काम करीत होते, त्यांच्या उत्पन्नाचे तेवढेच एकमेव साधन होते. संदीप हा अनेक वर्षापासून या संस्थेत सफाईचे काम करीत होता व त्याचा आंतरजातीय विवाह झाल्यानंतर आपल्या पत्नी व एक वर्षाच्या मुलासह कर्मचारी निवासात राहत होता. संदीपने दीड वर्षापूर्वीच सचिनला देखील याच संस्थेत कामाला लावले व त्याला देखील कर्मचारी निवासात घर मिळाले होते, त्याची आई व तो तिथे राहत होते. राहुल मात्र हत्येच्या ५ दिवसापूर्वीच नवीन कर्मचारी म्हणून संस्थेत आला होता व त्याला होस्टेलवर एक छोटी रूम मिळाली होती. संदीप सर्वांचा प्रमुख होता. याच महाविद्यालयात दरंदले यांची मुलगी शिकत होती व तेथेच सचिन आणि तिचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले, ते दोघेही एकमेकांना भेटत असल्याची त्याची माहिती दरंदले यांना मिळाली. तेव्हा दरंदले यांनी सचिनला तिचा विचार सोडून दे नाहीतर जीवानिशी जाशील अशी धमकी दिली होती . कलाबाई घारू सांगतात कि सचिनला धमकी दिल्याचे सचिननेच त्यांना सांगितले होते तेव्हा सचिन घाबरलेला होता, तरीही त्याने लग्न करण्याचे ठरवले होते. या धमक्यानंतरही ते दोघे भेटत होते हे लक्षात आल्यावर या प्रकरणावर चर्चा करायला दरंदले यांनी अशोक नवगिरे यांच्या कडून संदीपला सचिनसह येण्याचा निरोप पाठवला. दरंदले, संदीप आणि अशोक हे तिघेही मित्र होते, संदीप, सचिन आणि राहुल अशोकने दिलेल्या निरोपानुसार दरंदले यांना भेटायला गेले.

भारतीय सेनेत जवान असलेला संदीपचा भाऊ पंकज थनवर सांगतो कि " १ जानेवारी ला दुपारी ४ पर्यंत दोघांचे फोन लागत नव्हते, वहिनी पूर्ण घाबरलेली होती, त्याच वेळेस पोलिसांकडून तिघांची हत्या झाल्याची बातमी आम्हाला कळाली,याचा खूप मोठा धक्का आम्हाला बसला कारण संदीपचा स्वभाव खूप शांत होता, त्याचे कुणाशी भांडण पण नव्हते"

आरोपी रमेश आणि प्रकाश यांनी स्वताहून पोलीस स्टेशनला जाऊन सेफ्टी टंक साफ करताना संदीपचा बुडून मृत्यू झाल्याचा रिपोर्ट दिला . पोलिस तपासासाठी आले तेव्हा त्यात सेफ्टी टंक मधून त्यांनी ६ फुट उंची असलेल्या संदीपचा मृतदेह बाहेर काढला, २च फुट भरलेल्या सेफ्टी टंक मध्ये ६ फुट माणूस बुडून कसा मरेल? याचा संशय आल्याने पोलिसांनी रमेश दरंदले यांची चौकशी केली तेव्हा दरंदले यांनी संदीप बरोबर आलेल्या दोघांनी ( सचिन आणि राहुलने) त्याला मारून त्यात टाकून पळून गेल्याचे खोटे सांगितले पण पोलिसांनी आजूबाजूचा परिसर तपासला तेव्हा कोरड्या विहिरीचा त्यांना संशय आला त्यात पोलिसांना डोक, हात आणि पाय नसलेले मृत शरीर सापडले, बाजूलाच त्यांचे इतर अवयव देखील पुरले होते, प्रथम सचिन आणि राहुल यांचा मृतदेह ओळखण्यात अडचणी आल्या, कोणता मृतदेह कोणाचा आहे हे कळेना परंतु सचिनच्या छातीवर दरंदले यांच्या मुलीचे नाव गोंदलेले होते त्यामुळे सचिन आणि राहुल यांच्या मृतदेह ओळखता आले. कडबा कापण्याच्या विळ्याने दोघांचे तुकडे करण्यात आल्याचे लक्षात आले, त्या वेळेस रमेश, पोपट आणि प्रकाश (सर्व दरंदले) यांना अटक करण्यात आली. भा.द.वि.च्या ३०२ च्या कलमाखाली खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला पण त्याच वेळेस दलित अत्याचार विरोधी कायद्याअंतर्गत कोणताही गुन्हा नोंद पोलिसांनी केला नाही. हा गुन्हा ५ दिवसांनी नोंदवण्यात आला.

पोलिसांच्या तपासावर संशय -

१) पोलिसांनी FIR मध्ये दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा हत्या झाल्यावर ५ दिवसांनी दाखल केला हा उशीर का झाला याचे उत्तर पोलिसांकडे नाही

२) हत्येचा गुन्हा नोंदवत असताना हत्येचा हेतू आणि कारणांचा उल्लेख मात्र पोलिसांनी त्यांच्या FIR मध्ये केलेला नाही.

३) हत्या करण्यासाठी आरोपींनी त्या तीन दलित तरुणांना बोलवून घेतले म्हणजे हा हत्येचा कट पूर्व नियोजित होता याचा ही उल्लेख आणि त्या अंतर्गत कलम पोलिसांनी लावले नाही.

४) सचिनच्या छातीवर दरंदले यांच्या मुलीचे नाव गोंदलेले होते पण मृतदेहाच्या पंचनाम्यात पोलिसांनी त्याचा उल्लेख करायला टाळाटाळ केली आहे.
५) दि.१ रोजी जेव्हा या प्रकरणाला वाचा फोडली गेली तेव्हा जिल्हा पोलिस प्रमुख रावसाहेब शिंदे हे मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना संरक्षण दिले गेले आहे असा दावा करीत होते, मात्र गावातील राजकीय दबाव व भीतीमुळे संदीपचे कुटुंबीय हे त्यांच्या नातेवाईकांकडे मालेगाव, नाशिक व सचिन ची आई त्यांच्या मुलीकडे एरंडोल, जळगाव येथे सुरक्षेच्या कारणाने निघून गेले होते.

६) मृत कुटुंबियांचे जवाब पोलिसांनी नोंदवून घेतले नाही.तशी गरजही त्यांना वाटली नाही.

७) जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी १ महिना होऊ पर्यंत या हत्याकांडाची माहिती गृहमंत्र्यांना दिली नव्हती, आणि पालकमंत्र्यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणाची माहिती पुरवली नव्हती.

८) जिल्हा पोलिस प्रमुख,जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री या सर्व दक्षता समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महिनाभरानंतर देखील घटना स्थळाला आणि मृत कुटुंबियांच्या परिवाराची भेट घेतली नव्हती.

९) महिनाभर या प्रकरणातील तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाही. दि.७ फेब्रुवारी रोजी गणेश दरंदले आणि अशोक फलके यांना अटक झाली मात्र या हत्याकांडात अनेक लोक असण्याची शक्यता आहे.
या सर्व तृटी नाहीत तर हे जाणून-बुजून झाले आहेत. स्थानिक कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस च्या राजकीय नेत्यांचे या प्रकरणात दबाव आहे. त्यामुळे मानव हक्क चळवळीच्या कार्यकर्त्या मनीषा टोकले यांनी कलम ४ नुसार कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पोलिसांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी केली आहे.

मीडियाची परिणामकारक व प्रभावी भूमिका -

पंकज थनवर (in military suit)

हत्याकांड झाल्यावर अहमदनगर जिल्ह्यात या प्रकरणाबाबत चर्चा झाली होती मात्र काही दिवसांनी त्याबाबत कोणत्याही बातम्या बाहेर आल्या नाही. पोलिस तपास चालू आहे असे सांगत होते जवळ जवळ दुर्लक्ष करून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न राजकीय नेते, जातीय संघटनांचे नेते आणि पोलीस मिळून करत होते. परंतु मानवी हक्क चळवळीच्या कार्यकर्त्या मनीषा टोकले, प्रियदर्शनी तेलंग, सिद्धार्थ शिंदे, राजस्थान काळे, संदीप म्हस्के यांनी हे प्रकरण लावून धरले व आय.बी.एन.लोकमत या लोकप्रिय मराठी वृत्त वाहिनीतून त्यात घमासान चर्चा झाली.तसेच अनेक वृत्त वाहिन्यांनी या बातमीला प्रसिद्धी दिली त्यामुळे ते प्रकरण महाराष्ट्राला आणि देशाला कळू शकले. मिडीयाच्या या परिणामकारक आणि प्रभावी भूमिकेमुळे गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घातले तसेच निवृत्त न्यायाधीश व राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल.थूल यांनी देखील येथे भेट देऊन हत्येच्या कारणाला केंद्र करून तपास करण्याचे आदेश दिले.

सी.आय.डी. तपासाचा सावळागोंधळ-
दि.५ फेब्रुवारी रोजी गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तपास हा सी.आय.डी कडे सोपवला असल्याची घोषणा केली तर दि.१० रोजी पालकमंत्री बबनराव पाचपुते आणि मंत्री लक्ष्मनराव ढोबळे यांनी सी.आय.डी तपासावर मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले त्यामुळे सरकार या प्रकरणात गंभीर तर नाहीच पण दिशाभूल करीत असल्याचे समोर आले आहे.

मराठा जात-संघटनांची प्रतिक्रिया -
हत्याकांडाची महिनाभरानंतर सगळीकडे चर्चा सुरु झाल्यावर आणि नागरिकांचा दबाव वाढायला लागल्यावर मराठा संघटनेचे नेते संभाजी दहातोंडे यांनी "मराठ्यांना बदनाम करू नका" अश्या प्रकारे उलटाच पाढा वाचला. इतर वेळी याच संघटना दलित अत्याचार विरोधी कायद्याला तीव्र विरोध करीत असतात. फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ कायम दलित-बहुजन यांना मित्र असल्याचे सांगत असतात पण या घटनेचा विरोध करण्यासाठी मात्र या संघटना रस्त्यावर का उतरल्या नाहीत? असा प्रश्न विचारला जात आहे. सोनई येथे गावात गेल्यावर काही मराठा जातीतील लोक दरंदले यांच्या मुलीवर ज्यांची हत्या झाली आहे ते दलित मुल बर्याच दिवसापासून लैंगिक अत्याचार करीत होते अश्या अफवा पसरवीत होते परंतु या हत्येच्या केवळ काही दिवस अगोदर राहुल कामावर नवीन कर्मचारी म्हणून रुजू झाला होता, तसेच दरंदले यांच्या मुलीने याबाबत कोणताही जबाब पोलिसांना दिला नाही, तसेच सचिन ने स्वताच्या छातीवर त्या मुलीचे नाव गोंदलेले होते आणि ते लग्न करणार होते, सचिनचे तिच्यावरील प्रेम आणि बाकीच्या घटना पाहता ही अफवा जाणीव पूर्वक पीडितांना सहानभूती मिळू नये आणि या अत्याचार विरोधी आंदोलनाचे नैतिक खच्चीकरण करता यावे यासाठी काही जातीयवाद्यांचे कारस्थान आहे.

"त्या"मुलीचे काय झाले?
दरंदले यांच्या मुलीला पोलिसांनी २ वेळा जबाब नोंदवायला बोलावले होते पण भीती आणि मानसिक दबावाखाली तीने कोणताही जबाब दिला नाही, संदीपचे कुटुंबीय जेव्हा घटना स्थळ पाहण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना पाहून ती बेशुद्ध पडली असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. जे लोक खोट्या जातीय प्रतिष्ठेसाठी तीन दलित युवकांचा खून करू शकतात ते आपल्याला ही मारून टाकू शकतात याची भीती असल्याने तीने काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे. पण तीचे अश्रू बरेच काही सांगून जातात.

पंकज थनवर याच्या सरकारकडे मागण्या-

संदीपचा भाऊ पंकज याने सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत
१) राजकीय दबाव प्रचंड असल्याने या प्रकरणाचा तपास एक तर सी.आय.डी. कडे द्यावा किंवा संवेदनशील, निरपेक्ष आणि प्रामाणिक पोलिस उप-अधीक्षक या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नेमावेत.
२) या प्रकरणाचा खटला हा अहमदनगर जिल्ह्याबाहेर नाशिक किंवा जळगाव जिल्ह्यात चालवला जावा.
३) हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवला जावा.
४) या खटल्यात मृत व्यक्तींच्या बाजूने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम नियुक्त व्हावेत.
५) कुटुंबियांना खटला पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्य बाहेरही संरक्षण द्यावे. पुनर्वसनाची मागणी
या दलित हत्याकांडात जे तरुण मारले गेले ते तीघेही घरातील कर्ते आणि कमावते होते, संपूर्ण कुटुंब त्यांच्यावर अवलंबून होत. त्यांच्या हत्येने त्यांच्या कुटुंबियांचा आधार गेलाय, समाज कल्याण खात्याकडून दिली गेलेली मदत पुरेशी नाही त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निधीतून प्रत्येक कुटुंबाला किमान १० लाखाची मदत करावी, संदीपची पत्नी ही शिकलेली आहे आणि तिच्यावर त्यांच्या एक वर्षाच्या मुलाची जवाबदारी ही आहे त्यामुळे सरकारने तिला नौकरी द्यायला हवी. सचिन घारू याला कुणीही भाऊ नाही त्यामुळे तिची आई आता मुलीकडे एरंडोल जळगाव येथे राहते आहे तिलाही सरकारने उत्पादनाची साधने द्यावीत किंवा त्याच गावात जमीन द्यावी जेणे करून त्या मुलीच्या आधाराने जगू शकतील. आरोपींना शिक्षा आणि पुनर्वसनाशिवाय कुटुंबियांना आणि जातीयवादाला बळी पडलेल्या तीनही तरुणांना न्याय मिळणार नाही.

Honour killing (?)

Honour killing या शब्दाला माझा आक्षेप आहे, त्यामुळे या प्रकरणाला मी Honour killing म्हणणार नाही किंवा तसा शब्द वापरणार नाही. कारण प्रतिष्ठेसाठी बळी (?) म्हणजे कोणाची प्रतिष्ठा? आणि कशाच्या आधारावर? तर त्याचे उत्तर याच संकल्पना मधून सुचित होते कि उच्च जातीय लोकांची प्रतिष्ठा आणि ती देखील जातीच्या आधारावर. मग जे लोक दलित-बहुजन स्त्री-पुरुष आहेत आणि जात-उतरंडीत खालच्या स्तरावर आहे त्यांना माणूस म्हणून प्रतिष्ठा- आत्मसन्मान- अस्मिता नाही काय? हा शब्द जातीय उतरंडीमुळे होणार्या अत्याचारावर बोळा फिरवतो आणि स्त्रीला तिचा जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे याला जातीयवादातून झालेली हत्याच म्हणावे लागेल.मनुस्मृती मधील ३/१२ चा श्लोक हा शूद्रांना उच्च वर्णातील स्त्रीशी विवाह करण्याला बंदी करतो हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे या शब्दाच्या वापरातून जात-पित्रुसत्तेने निर्माण केलेले संरचनात्मक दुय्यमत्व आणि शोषणाकडे दुर्लक्ष होते आणि धर्म-राजकीय-सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक अश्या सर्व घटकांशी याचा संबंध नाही असे सुचित होते.परत्नू अश्या जातीय अत्याचाराची बीजे ही याच ब्राह्मणी व्यवस्थेत आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

आपण काय करू शकतो?

१) आपण या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांना याबाबत कायम विचारणा करू शकतो, न्याय मिळावा यासाठी आंदोलने, मोर्चे यातून नैतिक दबाव सरकारवर आणावा लागेल.
२) सरकारकडे कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी आग्रह धरावा लागेल.शक्य असल्यास आपण त्यांना मदत करू शकता.
३) सर्वात महत्वाचे अश्या प्रकारच्या कोणत्याही अत्याचाराबाबत कायम आवाज उठवावा लागेल, आंतरजातीय-धर्मीय विवाह करणाऱ्याना पाठींबा, संरक्षण आणि प्रतिष्ठा द्यायला हवी. संघटीतपणे अश्या जातीयवादाच्या हिंसाचाराविरोधात आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेविरोधात एकजूट होऊन लढा उभारावा लागेल.
पंकजशी या विषयावर माहिती घेताना तो भावनाशील झाला आणि शेवटी म्हणाला "देशाचं संरक्षण करताना आम्ही जात-धर्म विसरून आपल कर्तव्य पार पाडीत असतो. पण जर याच जाती-धर्मांमुळे आमच्या कुटुंबियांच्या हत्या होत असतील तर मग आम्ही देशाचे रक्षण का करायचे? आम्ही शत्रूच्या सैनिकाला पकडल्यावर देखील त्याचे देखील हात,पाय आणि डोक तोडून टाकण्याइतकी अमानुष शिक्षा आम्ही त्याला देत नाही, माणूस म्हणून जर समाज जगूच देत नसेल तर काय करायचं? त्यांची ताकद खूप आहे, आम्हाला न्याय मिळाल का? पंकजच्या या प्रश्नच उत्तर माझ्याकडे नाही, तुम्ही देऊ शकता का त्याच्या प्रश्नाला उत्तर.
( हा रिपोर्ट लिहिताना मानवाधिकार चळवळीच्या मनीषा टोकले यांच्याशी झालेल्या चर्चेची मदत झाली)
-------------------------------------


लेखं- कुणाल शिरसाठे.

(अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचा कार्यकर्ता.)

Thursday, 11 January 2018

पंचनामा पुर्ण...?

पंचनामा पुर्ण...?

दंगलीत कोरेगाव - भीमा, सणसवाडीत 'साडे नऊ' कोटींचे नुकसान...?

चारचाकी - 116, दुचाकी - 95, तीनचाकी - 5, घरे - 18, दुकाने हाॅटेल - 82, गॅरेज - 14 या सर्वांचे मिळुन साडे नऊ कोटी नुकसान झाल्याचा 'नायब तहसिलदार' यांचेकडुन पंचनामा पूर्ण (?) झाला असुन अहवाल राज्यशासनाकडे पाठविणेत येत आहे.
यात अभिवादन करण्यास आलेल्या लोकांचे नुकसान सामील आहे का ? त्यांच्या उध्वस्त वाहनांचे पंचनामे केलेत का ? कोरेगाव - भीमा, सणसवाडीत हल्ल्यात जखमी झालेल्या लोकांची यादी ?

यासाठी 'माहीती अधिकारा'चे अर्ज तयार ठेवा...

खरे तर... अभिवादनास आलेल्या पिडीत लोकांनी 'तक्रारी'च नाहीत नोंदवल्यात...? अभिवादन करण्यास आलेले लोक बाहेरगावचे होते, तेथुन बाहेर पडणे त्यावेळेस गरजेचे होते...

तरीही... बांधवांनो तक्रारी नोंदवा, तुमच्या स्थानिक पोलिस स्टेशनला नोंदवा... तुमच्या गाड्यांना विमा असला तरीही त्यांना एफआयआर लागतेच, नुकसान भरपाईसाठी तुमचे ही पंचनामे हवेत... तक्रार दाखल करण्यासाठी अडचण येत असेल तर माझ्याशी संपर्क साधा...

तुम्ही पिडीत असुन तक्रारी न नोंदवता, रस्त्यावर उतरुन निषेध नोंदवलात, परिणामी तीथे ही तुम्हीच दोषी झालात...

मोठ्या फुशारकीने म्हणता, "कायदा आमच्या बापाचा", पण वापरायचा कोणी ?

नुकसान दोन्ही बाजुचे झालेय ? पण केलेय कोणी ? याचे सुञधार कोण ? याचा पुराव्यानिशी शोध घेऊन दोषींना तुरुंगात डांबुन त्यांच्या मिळकतीमधुन नुकसान भरपाई वसुल करुन घ्यावी...

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!

'असहकार्य' की 'बहीष्कार'...?

'असहकार्य' की 'बहीष्कार'...?

घटनेच्या दिवशी गावातील सर्व दुकाने बंद ठेवुन अभिवादन करण्यास आलेल्या समुदायास कसलीही मदत करावयाची नाही, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकारयांच्या पाहणीतुन स्पष्ट झाले आहे.


तसेच... त्याला अनुसरुन कोरेगाव - भिमा येथील ग्रामपंचायतीने 'बंद' चा ठराव पास करुन घेतल्याचे प्रसिध्दी पञकावरुन दिसुन येतेय...
शेकडो मैलांवरुन आलेल्या गोर गरीब जनतेला पाणी ही न मिळु देणे, एवढ्या नीच मानसिकतेची नोंद जगात नाही...

दरवर्षी हाॅटेल्स, ढाबे, नाश्ता हाऊस, इतर दुकाने चालु असतात लोकांना कधीच अडचण आली नाही, यंदाच असे का घडावे...
नाशीकवरुन आलेल्या एका महीलेने घरातचं दुकान असलेल्या दुकानदाराला पाण्याच्या बाटलीला शंभर रुपये देऊ केले तरीही त्या महिलेला पाणी न देता, जयभिमवाल्यांना काहीही द्यायचे नाही, असा आदेश असल्याचे सांगण्यात आले, कोणी दिले हे आदेश ?
ग्रामस्थांचा हा असहकार मानवतेला काळीमा फासणारा आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, दंगलीची शक्यता होती, मग दंगलीची शक्यता तुम्हांस दोन दिवसापुर्वी कशी आली व तुम्ही दोन दिवस अगोदरचं 'बंद' चा ठराव पास करुन घेतलात. यापुर्वी अभिवादन करण्यास येणारे हेच लोक होते, तेव्हा का दंगलीची शक्यता भासली नाही ?
कारण, दंगल होणार हे पुर्व नियोजित होते, ग्रामस्थांना हे दोन दिवस अगोदरचं माहीत होते ?
तर हो... कारण पोलिस अधिकारयांच्या पाहणीनुसार 29 व 30 डिसेंबरला छ.संभाजी महारांच्या समाधीस्थळाला अभिवादन करायला आलेला जमाव दोन दिवस गावातचं होता, तो कशासाठी थांबला होता ? त्यांना ग्रामस्थांनी का शरण दिले ? कोणाच्या इशारयावरुन दिले ?
त्यामुळे वढु बु., कोरेगाव - भीमा, शिक्रापुर येथील ग्रामस्थ देखील या 'criminal conspiracy' चा एक भाग म्हणावे लागतील. त्यामुळे त्यांचेवर देखील गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.
मुळ मुद्दा आहे 'असहकाराचा', असहकार, बंद कोणाविरुद्ध तर एका विशिष्ट जमावाविरुद्ध... अभिवादनास येणारया लोकांविरुद्ध....
ज्या लोकांवर हल्ले झाले, गाड्या जाळल्या त्या लोकांना तेथुन बाहेर पडण्यासाठी कोणतेही वाहन नव्हते, हाॅस्पीटल्स बंद होते, मदत सोडा साधे पिण्यासाठी पाणी नाही...
त्यामळे एका विशाष्ट समाजास सहकार्य न करणे, हा एक प्रकारे 'सामाजिक बहिष्कार'चं आहे...
त्यामुळे कोरेगाव - भिमा ग्रामपंचायत, शिक्रापुर, वढु बु. व इतर ग्रामस्थ यांचेवर सामाजिक बहिष्कार अधिनियमा अंतर्गत गुन्हा नोंदवावा.

जेणे करुन पुढील वर्षी असा 'माणुसघाणेपणा' करताना याचा पुन्हा पुन्हा विचार केला जाईल.

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!

'अत्याचारग्रस्तांनो' त्वरित एफआयआर (FIR ) नोंदवा...

'अत्याचारग्रस्तांनो' त्वरित एफआयआर (FIR ) नोंदवा...

पीडितांनो जर इच्छितस्थळी सुखरूप पोहचला असला तर... पुढची स्टेप म्हणून तुमच्यावर झालेल्या हल्ल्याची तक्रार जवळच्या पोलीस ठाण्यात त्वरित नोंदवा...
तुमच्यावर हल्ले जातियेतून झालेले आहेत, त्यामुळे ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे नोंदवा, तुम्हास जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय भादंविच्या कलम ३०७ अंतर्गत गुन्हा रजिस्टर व्हायला हवा, दंगल घडविणे, खाजगी तसेच सरकारी मालमत्तेस बाधा पोहचवली आहे, जीवास धोका निर्माण केला आहे, दहशत माजवली आहे... त्यामुळे एन सी न नोंदवता एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे...
लवकरात लवकर तक्रार दाखल करा... कोणत्याही कारणास्तव उशीर होता कामा नये, कारण 'एफआयआर' करण्यास उशीर झाला तर त्याचा अर्थ बनावट खबर दिली म्हणून आरोपीला फायदा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय दिलेले आहेत, त्यामुळे उशिरा फिर्याद द्याल तर आरोपी सुटू शकतो.
एफआयआर देताना तुम्ही देत असलेली खबर व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक द्या, अत्याचारित व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, वय पत्ता आणि जात नमूद करावी, गुन्ह्याची तारीख, वेळ, स्थळ अचूक हवे..
ज्या प्रमाणे काल जे हल्लेखोर हल्ले करत होते त्यांचे वर्णन व्यवस्थित द्या (कारण त्यांची नावे आपणांस ठाऊक नाहीत) तसेच अत्याचार करणारांची जात माहित नसली तरी त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून व्यक्त झाली असेल तर ती हि नमूद करा...
कारण ऍट्रॉसिटी प्रकरणात गुन्हा करताना आरोपी व्यक्तीस सदर व्यक्ती अनुसूचित जाती / जमातीची होती हे माहित असणे व जात बघूनच गुन्हा घडला" असे कोर्टास अपेक्षित असते.
परंतु अज्ञानामुळे फिर्यादी खबर व्यवस्थित देत नाही, परिणामी एफआयआर वीक होते, आणि या सर्व बाबींची पूर्तता न झाल्यामुळे अनेक प्रकरणात आरोपीला फायदा देऊन सोडून देणारे विशेष न्यायालयाचे, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत.

म्हणून ऍट्रॉसिटी अंतर्गत खबर देताना / एफआयआर नोंदवताना त्यात खालील गोष्टी समाविष्ठ करण्याबाबत काळजी घेणे गरजेचे आहे, आणि या गोष्टी अत्याचारित व्यक्तीने एफआयर मध्ये नमूद कराव्यात -
1) आरोपीस "पीडित व्यक्ती" अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे हे माहित होते.
2) आरोपीने "पीडित व्यक्तीवर तो अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे म्हणून अत्याचार केला.
3)पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या पालकाने किंवा नातेवाईकाने फिर्याद नोंदवावी.
4)घटना घडताना कोण साक्षीदार असतील तर त्यांची नावे द्यावीत, (पोलीस सांगतात, साक्षीदार सवर्ण किंवा एस्सी/एसटी व्यतिरिक्त हवा, असे कायद्यात कुठे हि नाही ) कोणीही साक्षीदार चालतील. (परंतु खोटे बाकदार देऊ नका, न्यायालयात आरोपीला त्याचा फायदा होईल.
5) फिर्याद देण्यास उशीर झाला असेल तर, योग्य खुलासा करून स्पष्टीकरण द्या, कोर्टात कारण योग्य असल्यास विलंब माफ करू शकते.
6) घटना जशी घडली असेल तशीच लिहावी, रंगवून लिहू नये, खोटे लिहू नये.
7) पोलीस फिर्याद नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत असेल, धमकावत असतील तर जवळील एसीपी कार्यालयात पोलिसांविरुद्ध लेखी तक्रार द्या. फिर्यादीची / एफआयआरची एक प्रत पोलिसांकढुन घ्या, (विनामूल्य असते)
9) एफआयआरची प्रत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर,नोडल ऑफिसर यांनी देखील पाठवा.
10) राजकीय हेतूसाठी कोणी खोटी फिर्याद देण्यास सांगत असेल तर तसे करू नका कायद्याने गुन्हा आहे, आणि तसे केल्यास टी व्यक्ती चिडून तुमच्यावर खरोखर अत्याचार करू शकते.
11) खोटी तक्रार देणे म्हणजे अत्याचारास प्रोत्साहन देणे होय.
12) अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांनी जर एखाद्याचा "खोटी तक्रार करण्याचा उद्देश" निदर्शनास आल्यास त्यास मज्जाव करावा.
13) पीडित व्यक्ती रक्ताने माखला असेल तर त्याने ते कपडे पोलिसांत जमा करावे, जप्ती पंचनामा करून घ्यावा.
14) पीडित व्यक्तीवर / साक्षीदारांवर कोणी दबाव टाकत असेल, बहिष्कार करत असेल, दमदाटी करत असेल तर हि बाब जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, नोडल ऑफिसर यांनी कळवा, संरक्षण अथवा पुनर्वसनाची मागणी करा.
15) सीआरपीसी सेक्शन 195 - अ साक्षीदारास धमकी दिली तर फिर्याद नोंदवत येते.
16) पीडित जखमी व्यक्तीने मेडिकल करताना सरकारी दवाखान्यात मेडिकल ऑफिसरला गुन्हा कास घडला, गुन्ह्यात कोणते हत्यार वापरले याची माहिती द्या. त्याची नोंद एमएलसी रजिस्टर करून घ्या.
17) पीडित व्यक्तीने फिर्याद दिल्यानंतर आरोपीने दरोडा/ खंडणीची खोटी क्रॉस कम्प्लेंट दिल्यास, तो देखील दुसरा अत्याचारच होय, म्हणून या अत्याचाराबाबत सुद्धा दुसरी फिर्याद सादर करावी, त्याची कल्पना एसपीला द्यावी.
जर वरील मुद्दे पीडित व्यक्तीने एफआयआर मध्ये घेतल्यास आरोपीस शिक्षा होण्यास नक्कीच मदत होईल, आरोपी सुटणार नाहीत...
बांधवांनो स्वतः कायदा हातात घेऊ नका, कायद्याने लढा देऊयात, अत्याचारित बाधित व्यक्तींनी लवकरात लवकर आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराबाबत स्थनीक पोलिस स्टेशन मध्ये 'एफआयआर' नोंदवावी... शकतो तक्रार लेखी द्या, पुढील कार्यवाहीसाठी त्याची पोच घ्या...
शांतता राखा... कायदा हातात घेऊ नका...

- अॅड.राज जाधव, पुणे...!