डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आरक्षण विचार.......!
आरक्षण म्ह़टले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतलेच जाते. पण या आरक्षणबाबात बाबासाहेबांचे नक्की काय विचार होते. ते समजून घेऊया त्यांच्याच शब्दात......
जातीय प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न दोन प्रकारांनी केले जात आहेत. पैकी एक प्रकार म्हणजे भ्याडाने गुंडापुढे योजना सादर करणं व दुसरा म्हणजे गुंडाने नेभळटांना योजना मान्य करावयास लावणं हे होय. जेव्हा जेव्हा एखादी जमात बलवत्तर होत जाते व राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा पुरस्कार करते तेव्हा तेव्हा चांगले मत राहण्यासाठी तिला सवलती दिल्या जातात. तिने ज्या गोष्टींची पृच्छा केली आहे, त्याबाबतीत न्याय अन्यायाची पर्वा करण्यात येत नाही किंवा तिच्या अंगच्या चांगुलपणाबद्दलही काही निर्णय देण्यात येत नाही. याचा परिणाम असा होत आहे, की तिच्या मागण्यांना मर्यादा राहत नाही व तिला देण्यात आलेल्या सवलतीलाही काही मर्यादा राहत नाही. स्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी आपापल्या वार्षिक बजेटमधून राज्य सरकारांनी व मध्यवर्ती सरकारने एक रक्कम बाजूला काढून ठेवावी अशी घटनेमध्येच तरतूद करण्याची मागणी केली पाहिजे. अशा त-हेची मागणी फक्त प्राथमिक शिक्षणाकरताच नव्हे, तर उच्च शिक्षणासाठीही केली पाहिजे. नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातून आणि वरच्या दर्जाच्या सरकारी नोकरीच्या जागा भरण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यांना उच्चशिक्षणांची अतिशय आवश्यकता आहे. सरकारी नोक-यांमध्ये अस्पृश्यांसाठी काही ठराविक जागा राखून ठेवण्यात याव्यात व या जागा आवश्यक त्या कमीत कमी पात्रतेच्या नियमाप्रमाणे भराव्या हेही अत्यावश्यक आहे.
अर्थात याचे कारण आम्ही कायदे वाईट असल्यामुळे यातना भोगतो आहोत असे नव्हे, तर वाईट शासनामुळे आम्हाला यातना भोगाव्या लागत आहेत. हे शासन केवळ हिंदू जातींच्या हाती असल्यामुळे वाईट झाले आहे. हे हिंदू शासनातही सामाजिक पूर्वग्रह घेऊन जातात व तत्वत: अस्पृश्यांना मिळावयास हवा असणारा लाभ कोणते तरी कारण दाखवून त्यांना मिळू देत नाहीत. जिथपर्यंत तुमचे शासन चांगले नाही तिथपर्यंत केवळ चांगले कायदे तुमचे कल्याण करू शकणार नाहीत. अस्पृश्यांपैकी काही लोक सरकारी नोक-यांच्या पदावर जेव्हा जातील. तेव्हाच खरे तर तुम्हाला चांगले शासन मिळेल. कारण हे लोक, हिंदू अधिकारी अस्पृश्यांशी कशा त-हेचे आचरण करत आहेत यावर नजर ठेवून त्याला आळा घालतील व काही टवाळकी करण्यापासून त्यांना रोखतील. याशिवाय केवळ राखीव जागांसाठी मागणी करणं पुरेसे नाही. तर या राखीव जागा ठराविक काळाच्या आत भरल्या जाव्या असा आग्रह धरणंही अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ राखीव जागांपेक्षाही याचे महत्त्व अतिशय आहे. कारण तुम्ही काळ निश्चित केल्याशिवाय राखीव जागा अस्तित्वात येणारच नाहीत. काहीतरी कारणे दाखवून टाळाटाळ केली जाईल व अर्थातच नेहमीच्याच पण अर्तक्य कारणामुळे आपल्यामध्ये कोणी लायक उमेदवारच सापडणार नाही! आपणा सर्वांना माहीतच आहे, की नेमणूक करणारा अधिकारी जर एखादा हिंदू असेल, तर अस्पृश्यांमध्ये कोणीही योग्य उमेदवार नसतोच!
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, केंदीय आणि प्रांतिक शासनामध्ये अस्पृश्यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तुम्ही आग्रह धरला पाहिजे. हे मूलभूत उपाय आहेत. ज्या लोकांच्या हाती ही मूलभूत शक्ती आहे ते परिस्थितीला हवी तशी वाकवू शकतात. अत्यंत भयावह अशा सामाजिक चेष्टांनाही ते आळा घालू शकतात व केवळ तेच सामाजिक, राजकीय व आर्थिक बाबतीत हितकर असे बदल घडवून आणू शकतात. या गुरुकिल्लीच्या जागी आपले प्रतिनिधी ठेवण्यात आलेच पाहिजेत असा आग्रह अस्पृश्यांनी धरला पाहिजे. या वेळी ही गोष्ट आश्वासनांवर किंवा रुढींवर मुळीच सोपवली जाऊ नये. परिस्थितीनुरूप हिंदूंनी दिलेल्या वचनावर मुळीच विश्वास ठेवू नये. यासंबंधी घटनेमध्ये तरतूद केली जावी, यावर दक्षतेने तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे. अस्पृश्यांनी जिच्यासाठी आग्रह धरावा अशी एक शेवटची मागणी आहे. हिंदूंच्या खेड्यांव्यतिरिक्त अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र व विभक्त अशा नवीन वसाहती स्थापन करण्याच्या योजनेसंबंधी मी बोलत आहे. इतक्या हजारो वर्षांपासून अस्पृश्य लोक हिंदूंचे दास व गुलाम होऊन का राहिले आहेत? माझ्या मते या प्रश्नाचे उत्तर हिंदू खेड्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमध्ये आहे. हिंदूंच्या या प्रत्येक खेड्याला अस्पृश्यांची एकेक लहानशी वसाहत जोडलेली आहे. त्या खेड्यातील हिंदूंच्या लोकसंख्येच्या मानाने अस्पृश्यांची संख्या फारच लहान आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या अस्पृश्यांच्या वसाहतीजवळ आर्थिक साधने नाहीत आणि प्रगतीची त्यांना संधीही नाही. ही कायमची भूमिहीन लोकांची वसाहत असते. अस्पृश्य असल्यामुळे ते कोणतीही वस्तू विकू शकत नाहीत. कारण अस्पृश्यांपासून कोणीही काहीही विकत घेत नाही. ही वसाहत पूर्णत: कंगालांची, पोटासाठी हिंदू लोकांवर अवलंबून असलेली वसाहत असते. ती भिक्षेवर किंवा क्षुल्लक मजुरीवर काम करून कसाबसा उदरनिर्वाह करत असते. अशा परिस्थितीत अस्पृश्य शेकडो वर्षे केवळ अवमानित अवस्थेत का राहिले असतील याची कल्पना सहज करता येण्यासारखी आहे. जिथपर्यंत सध्याच्या रूपात ही खेडेपद्धती अस्तित्वात आहे तिथपर्यंत अस्पृश्यांना स्वातंत्र्य प्राप्त होणार नाही. मग ते सामाजिक असो की आर्थिक. सामाजिक आणि आर्थिक पारतंत्र्यामुळे त्यांच्या निर्माण झालेला हीनगंड कधीही नाहीसा होणार नाही. म्हणूनच ही खेडेपद्धती मोडून टाकली पाहिजेय या खेडेपद्धतीमुळे हिंदूंनी अस्पृश्यांवर गुलामगिरीची जी मगरमिठी बसवली आहे तितून अस्पृश्यांची मुक्त होण्याची खरी इच्छा असेल तर त्यांना हा एकच मार्ग मोकळा आहे.
केंदीय सरकारच्या खर्चाने केवळ अस्पृश्यांसाठी नवीन स्वतंत्र वसाहती स्थापन करण्याची तरतूद घटनेतच झाली पाहिजे. याबद्दलची आग्रह धरावा अशी माझी सूचना आहे. सरकारच्या मालकीची शेती करण्याजोगी बरीचशी जमीन आहे व ती अजून कोणाच्याही ताब्यात नाही. अस्पृश्यांची नवीन खेडी निर्माण करण्याच्या योजनेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ही जमीन राखून ठेवली जाऊ शकते. लोकांकडे पडीक असलेली खाजगी मालकीची जमीनही सरकार विकत घेऊ शकते व तिचा उपयोग या उद्देश्यपूर्तीसाठी करू शकते. सध्याच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून या नव्या गावी जाण्यासाठी व स्वतंत्र शेतकरी म्हणून स्थायिक होण्यासाठी अस्पृश्यांचे मन वळवणे कठीण नाही. याला काही वेळ लागेल, पण त्यामुळे काही बिघडत नाही. हे इतके महत्त्वाचे आहे की, खुद्द घटनेनेच केंद सरकारवर ही योजना अमलात आणण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे.
अस्पृश्यांच्या समस्येसंबंधी माझे विचार व भावना मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. मला आशा आहे की, तुम्ही यावर नीट विचार कराल.
घटना समितीचा अवलंब करणं अयोग्य असेल तर मग आपण कोणता मार्ग सुचवू शकता असे मला विचारण्यात आले होते. परंतु माझा स्वत:वर पूर्ण विश्वास आहे. जातीय प्रश्नावर तोडगा काढणे कठीण आहे, याला कारण या प्रश्नावर तोडगा काढणे अगदीच अशक्य आहे, अगर घटना समिती राबवली गेलेली नाही, हे नाही. हे कोडे सोडवणं अशक्यप्राय झाले आहे. त्याला कारण, ते कोडे सोडवण्यासाठी ज्या मार्गांचा अवलंब केला आहे ते सर्व मूलत: चुकीचे आहेत. या वर्तमान मार्गात दिसणारा दोष हा की, हे कोडे सोडवताना तत्त्वांचा स्वीकार न करणं या एकाच तत्त्वाचा स्वीकार यासाठी करण्यात आला आहे. एक धोरण चुकीचे ठरले तर दुसऱ्या धोरणाचा अवलंब करावयाचा. या धरसोडीच्या धोरणामुळे जातीय प्रश्न म्हणजे एक इंदजालच निर्माण झाले आहे. जिथे तत्त्व नाही. तिथे एक विशिष्ट धोरण चुकीचे आहे हे सांगण्यासाठी मार्गदर्शक ठोकून असणार. जिथे तत्त्व नाही तिथे एखादे नवीन धोरण यशस्वी होील याबद्दल खात्री तरी कशी वाटणार!
अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावा या मागणीचा पुरस्कार करण्यात आला व ती मान्यही झाली. एखादी जमात अल्पसंख्याक आहे की बहुसंख्याक याचा विचार न करता, तिला स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात यावा अशा प्रकारची मागणी केली असता, तीही मान्य केली गेली. नंतर लोकसंख्येच्या तत्त्वावर स्वतंत्र प्रतिनिधीत्वाची मागणी करण्यात आली तीसुद्धा मान्य झाली. इतर अल्पसंख्याकांना धाब्यावर बसवून स्वतंत्र मतदारसंघयुक्त बहुसंख्य जमात अशी कायद्याद्वारे मान्यता देण्यात यावी अशा प्रकारचा हट्ट धरला असता तोही पुरवण्यात आला. इतर बहुसंख्य जमातीने राज्यकारभार केलेला खपत नाही, कारण तो पक्षपाती राज्यकारभार आहे. यास्तव अशा बहुसंख्य जमातींची छाटाछाट करून तिला तिच्या बरोबरीने मागणी केली. अशा शाश्चत सांत्वनप्रिय धोरणापेक्षा दुसरे कोणतेही वेडगळ धोरण नाही.
स्पष्टच बोलावयाचे झाले तर जी जमात हा डावपेच खेळते तिला बिलकूल दोषी ठरवता येत नाही. तिचा फायदा होतो म्हणूनच ती यामध्ये भाग घेते, मर्यादा घालण्यास काही तत्त्वे नाहीत म्हणूनच ती हा डावपेच खेळते आणि तिची अशी खात्री असते की आणखीही आपण फायदेशीर काही मागितले तर ते मिळेल. उलटपक्षी अशी एक जमात आहे, की जिची आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हलाखीची स्थिती आहे, सामजिकदृष्ट्या जी अगदी हीन दर्जास पोहोचली आहे आणि शैक्षणिकदृष्ट्या तर ती फारच मागासलेली आहे व इतरांकडून निर्लज्जपणे होणारे जुलूम तिला निमूटपणे सहन करावे लागत आहेत. ज्याबद्दल त्यांना कधीही पश्चात्ताप झालेला नाही, जिच्यावर समाजाने तरतूद केलेली नाही, न्यायदान, न्याय्य वागणूक व समान संधीविषयी जी नेहमी उदास असते अशा जमातीला संरक्षण देण्याच्या बाबतीत अगदी नकार दर्शवण्यात आला आहे. याचे कारण तिला संरक्षणाची आवश्यकता नाही हे नसून ज्या गुंडाला हक्काचा मक्ता दिला आहे, तोच यात लक्ष घालीत नाही. एक कारण असेही दाखवले जाते की, ही जमात राजकीयदृष्ट्या चांगली सुसंघटित नाही, म्हणूनच तिच्या मागण्यांना मान्यता मिळत नाही आणि हा त्यांचा थापेबाजीचा उपक्रम यशस्वी रीतीने पार पडत राहतो.
' एकास हात व दुसऱ्यास लाथ' हे जे वर्तन आज पाहावयास मिळत आहे, त्याचे कारण हे आहे, की ज्या जमातींचा जातीय प्रश्नात समावेश होत आहे. त्यांना बंधनकारक किंवा अधिकारयुक्त अशा कोणत्याच तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आलेला नाही. या कमतरतेमुळे अगदी घातूक परिणाम झालेला आहे. यामुले समाजाला आपले मत स्पष्टपणे पुढे मांडणे अगदी अशक्यप्राय झालेले आहे. कोणत्या धोरणाचा अंगीकार केला आहे तो जाणू शकतो. शिवाय एक धोरण चुकीचे ठरून दुसरे सूचवले जात आहे याची देखील तो खूणगाठ बांधू शकतो. एक धोरण चुकीचे का ठरले? व दुसरे धोरण तरी यशस्वी होईल का? या प्रश्नांची उत्तरे समाज बिलकूल देऊ शकणार नाही, कारण हे इंदजाल त्याला अगदी अगम्य आहे. जातीय प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा जो मार्ग मी सूचवत आहे तो दोन गोष्टींवर आधारभूत आहे.
जातीय प्रश्न सोडवायचा असेल तर ज्यामुळे अगदी शेवटचाच निश्चयात्मक निर्णय बाहेर पडेल, अशा कार्यकारण तत्त्वांची व्याख्या करणं अत्यावश्यक आहे.
ज्या कार्यकारण तत्त्वांचा अवलंब करावयाचा असेल ती तत्त्वे नि:पक्षपातीपणे व निर्भयपणे सर्व पक्षांना सारखी लागू केली पाहिजेत.
जातीय प्रश्नांवर तोड काढण्यासाठी माझ्या मनात ज्या गोष्टी घोळत होत्या त्या मी आपणासमोर मांडल्या आहेत. अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनला त्या बंधनकारक नाहीत, इतकंच नव्हे तर त्या व्यक्तीश: मलासुद्धा बंधनकारक नाहीत. त्या गोष्टी तुमच्या पुढे मांडून मी फक्त एक नूतन मार्ग दाखवला आहे. यापेक्षा अधिक काहीही केलेले नाही. मी जी तत्त्वे प्रतिपादिली आहेत त्यावर माझ्या योजनेपेक्षा फारच भर दिला आहे. त्या तत्त्वांचा जर अंगीकार केला तर माझी अशी खात्री आहे, की जातीय प्रश्नावर तोड काढण्यासाठी जो गोंधळ माजला आहे तो बराचसा कमी होईल.
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३ मधून साभार)
